DIO NEWS AMRAVATI 31.07.2025

महसूल दिनी एक लाख वृक्षारोपण होणार

*आजपासून महसूल सप्ताहाचे आयोजन; विविध कार्यक्रमांची रेलचेल

अमरावती, दि. ३१ : महसूल दिनाच्या निमित्ताने १ ते ७ ऑगस्ट या कालावधीत महसूल सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सप्ताहात वृक्षारोपण, दाखले वाटप आदी विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच महसूल दिनी एक लाख वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे.

महसूल दिनानिमित्त जिल्ह्यात वृक्ष लागवडीचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यात एक लाखाहून अधिक वृक्ष लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याला वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यासाठी सामाजिक वनीकरण विभागाशी समन्वय साधून रोपांची उपलब्धता करून घेण्यात येणार आहे. यासोबतच स्वामित्व योजनेअंतर्गत पट्टेवाटपाचेही कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. तसेच नोंदणी विभागाकडून जुने दस्तावेज नागरिकांना वितरित करण्यात येणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर अभियानांतर्गत पानंद रस्ते मोकळे करून या रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. तसेच महसूल तंटामुक्त गाव अभियान राबविण्यात येणार आहे. धारणी तालुक्यात सुमारे अडीच हजार जात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच थेट लाभाच्या योजना, आधार अपडेट, रेती पास वाटप आदी उपक्रमही राबविण्यात येणार आहे.

महसूल सप्ताहात १ ऑगस्ट रोजी महसूल दिन साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ होईल. या दिवशी महसूल संवर्गातील कार्यरत आणि सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी संवाद सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात उत्कृष्ट अधिकारी, कर्मचारी यांना पुरस्कार वितरण आणि मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येणार आहे. २ ऑगस्ट रोजी शासकीय जागेवर सन २०११ पूर्वीपासून निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण असलेल्या कुटुंबांपैकी नियमानुकूल करण्यास पात्र असलेल्या कुटुंबांना सदर अतिक्रमित जागेचे पट्टे वाटप कार्यक्रम करण्यात घेण्यात येणार आहे. ३ ऑगस्ट रोजी पाणंद व शिवारांची मोजणी करून त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावण्यात येतील. ४ ऑगस्ट रोजी 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान' प्रत्येक मंडळनिहाय राबविण्यात येईल.

५ ऑगस्ट रोजी विशेष सहाय्य योजनेतील ज्या लाभार्थ्यांना डीबीटी झालेली नाही, त्यांना घरभेटी देऊन डीबीटी करून अनुदानाचे वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट रोजी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करून ती अतिक्रमणमुक्त करण्याचे धोरण ठरविण्यात येईल. तसेच शर्तभंग झालेली जमीन शासनाकडे जमा करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. ७ ऑगस्ट रोजी एम सँड धोरणाची अंमलबजावणी आणि नवीन मानक कार्यप्रणालीनुसार धोरण पूर्णत्वास नेण्यात येईल. याच दिवशी महसूल सप्ताहाचा सांगता समारंभ होणार आहे.

00000

सोमवारी जिल्हास्तरीय लोकशाही  दिन

अमरावती, दि. 31 (जिमाका) : जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी आयोजित करण्यात येतो. त्यानुसार ऑगस्ट महिन्याचा लोकशाही दिन, सोमवार, दि. 4 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आला आहे. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिक्षक निलेश खटके यांनी केले आहे.

00000

 कोषागार कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहाचे रविवारी लाकार्पण

अमरावती, दि. 31 : जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्या आवारात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून जिजाऊ सभागृह उभारण्यात आले आहे. या सभागृहाचे लोकार्पण पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते रविवार, दि. 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित राहतील, असे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी शिल्पा पवार यांनी कळविले आहे.

00000

 पोस्ट ऑफिसमध्ये आयटी ॲप्लिकेशन सुरूवात

 सहा तालुक्यात 2 ऑगस्टला व्यवहार बंद

     अमरावती, दि. 28 (जिमाका) : भारतीय डाक विभागाने सेवांमध्ये मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी ‘आयटी 2.0’ महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत ‘एपीटी ॲप्लिकेशन’डिजिटल प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पोस्ट ऑफिसमधील सर्व व्यवहार अधिक जलद, अचूक आणि ग्राहकाभिमुख होणार आहेत. यासाठी सहा तालुक्यातील व्यवहार बंद राहणार आहे.

      या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील प्रमुख पोस्ट ऑफिसमधून सुरू होणार आहे. दि. 4 ऑगस्ट 2025 पासून परतवाडा प्रधान डाकघराच्या अखत्यारितील अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, चांदूर बाजार, चिखलदरा, दर्यापूर आणि धारणी तालुक्यातील सर्व टपाल शाखा डाकघर कार्यालये आणि उपडाकघर कार्यालयांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित होईल.

      या महत्त्वपूर्ण बदलासाठी आवश्यक असलेल्या डेटा स्थलांतरणाची प्रक्रिया दि. 2 ऑगस्ट रोजी नियोजित करण्यात आली आहे. या तांत्रिक कामामुळे 2 ऑगस्ट 2025 रोजी सहा तालुक्यातील पोस्ट ऑफिसमध्ये कोणतेही व्यवहार केले जाणार नाहीत, अशी माहिती प्रवर अधिक्षक डाकघर यांनी दिली.

00000

 वसतिगृह इमारत भाड्याने देण्यासाठी प्रस्ताव आमंत्रित

       अमरावती, 31 : विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांतर्गत जिल्हास्तरावर मुला-मुलींसाठी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या वसतिगृहासाठी इमारत भाड्याने देण्यासाठी प्रस्ताव आमंत्रित करण्यात आले आहे. यासाठी 15 दिवसांच्या आत प्रस्ताव सदर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

      सध्यास्थितीत शासकीय जमीन प्राप्त झालेली नसल्यामुळे खासगी इमारती भाड्याने घेऊन वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अमरावती शहरात मुलांसाठी शासकीय वसतिगृह स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यानुसार अंदाजे 9 हजार 200 चौरस फूट बांधकाम असलेली सर्व सोयीसुविधांनी युक्त इमारत भाड्याने घेण्यात येणार आहे. इच्छुक इमारत मालकांना इमारती भाड्याने देण्याची इच्छा आहे, त्यांनी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती, सामाजिक न्याय भवन, पोलीस आयुक्तालयाच्या मागे, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती येथे संपर्क साधावा किंवा adobbwoamravati@gmail.com या ईमेल यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक संचालक गजेंद्र मालोठाणे यांनी केले आहे.

000000

 माती परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 31 : ग्रामस्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळा स्थापनेसाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कॅफेटेरिया अंतर्गत मृद आरोग्य व सुरक्षितता कार्यक्रमांतर्गत सन 2025-26 करीता 10 लाख 80 हजार माती नमुने प्रयोगशाळेत तपासणी करणे व 2 लाख 22 हजार माती नमुने ग्रामस्तरीय माती नमुने तपासणी प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करण्याबाबत वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता दिली आहे.

वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये 444 नवीन ग्रामस्तरीय माती नमुने तपासणी प्रयोगशाळा उभारणी करण्याकरिता मंजुरी मिळालेली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी दिड लाख आर्थिक सहाय देण्यात येणार असून व्यक्ती, शेतकरी सहकारी संस्था, निविष्इा किरकोळ विक्रेते आणि शाळा, कॉलेज, युवक, युवती यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्याकरिता 15 ग्रामस्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळेचे लक्षांक दिले असून, इच्छुकांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज करावेत. लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हास्तरीय निवड समितीकडून अंतिम निवड केली जाणार आहे. प्रयोगशाळेसाठी लाभार्थी युवक, युवती 18 ते 40 वयोगटातील असावा. स्वयंसहाय्यता गट शेतकरी उत्पादक संस्था, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अर्ज करू शकतील. लाभार्थ्यांची शैक्षणिक अर्हता किमान दहावी इयत्ता विज्ञान व संगणक विषयाची माहितीसह उत्तीर्ण असावा. अर्जदारासोबत शैक्षणिक अर्हतेसोबत आधार कार्ड व पॅन कार्ड जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार, गटाची स्वतःची इमारत किंवा किमान 4 वर्षांच्या भाडेकरार असलेली इमारत असणे आवश्यक आहे.

याबाबत अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांनी केले आहे.

 00000

DIO NEWS AMRAVATI 30.07.2025

                                                            शहरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

अमरावती, दि. 30 (जिमाका) : शहरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी अमरावती शहर पोलीस आयुक्त यांनी महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे कलम 37 (1) व (3) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

प्रतिबंधात्मक आदेश पोलिस आयुक्तालयाच्या परिक्षेत्रात लागू करण्यात आला आहे. सदर आदेश दि. 31 जुलै ते दि. 14 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार आहे. या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे पोलीस आयुक्त अरविंद चावरिया यांनी कळविले आहे.

000000

विद्यार्थ्यांसाठी मोफत कोचिंगसाठी सीड योजना

अमरावती, दि. 30 (जिमाका) : केंद्र शासनातर्फे डीएनटी, एनटी आणि एसएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मोफत कोचिंगसाठी सीड योजना सुरु केली आहे. या योजनेत पात्र विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मोफत कोचिंगची सुविधा मिळणार आहे.

योजनेसाठी अर्जदार हा डीएनटी, एनटी, एसएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थी असावा. विद्यार्थी बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असावे. राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या कोणत्याही कोचिंग योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. पात्र विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी 1 लाख 20 हजार लाभ मिळणार आहे.

अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 3 ऑगस्ट 2025 आहे. विद्यार्थ्यांना buddy४study.com या वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागणार आहे. अधिक माहितीसाठी, विद्यार्थी mosje@buddy४study.com या ईमेलवर संपर्क साधू शकतात किंवा 080-47895118 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. या योजनेचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याणचे सहायक संचालक गजेंद्र माळठाणे यांनी केले आहे.

00000

DIO NEWS AMRAVATI 29.07.2025

                                        रोहयोची देयके अदा करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात

-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

अमरावती, दि. 29 (जिमाका) : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतून कुशल आणि अकुशल अंतर्गत विविध कामे घेण्यात येतात. यात अकुशलचा निधीचा प्राप्त राहत असल्याने यातून मजूरांची देयके अदा करावीत, देयके अदा करण्यासाठी पोस्ट पेमेंट बँकेचे खाते उघडण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मनरेगा अंतर्गत सर्व यंत्रणांची कामकाजविषयक आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, उपवनसंरक्षक सुमितकुमार, उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर घ्यार यांच्यासह तहसिलदार आणि गटविकास अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, मनरेगामध्ये मस्टर देण्याचे अधिकार रोजगार सेवकांकडे देऊ नये. तहसिलदार यांनी त्यांच्या आखत्यारीत हे अधिकार ठेवावेत. येत्या 1 ऑगस्टपासून एक पेड माँ के नाम उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे. त्यामुळे वृक्षलागवडीची कामे हाती घेण्यात यावी. तसेच मस्टर दिल्यानंतर रोजगार सेवकांकडून सात दिवसांच्या आत मस्टर जमा करून घ्यावे. मस्टर जमा होत नसल्यास देयके वेळेत होऊ शकली नसल्याने जिल्ह्याची कामगिरी खालावत आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मस्टर जमा करून पहिली आणि दुसऱ्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात यावे. मनरेगाअंतर्गत घेण्यात आलेली कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा.

मजूरांचे देयक जमा करण्यासाठी आधार सिडींग महत्वाची बाब आहे. आधार सिडींग आणि बँक खात्याला आधार जोडण्याची प्रक्रिया तातडीने करण्यात यावी. मजूरांचे खाते उघडण्यासाठी पोस्ट पेमेंट बँकेचे अधिकारी सकारात्मक आहेत. स्थानिक स्तरावर त्यांच्याशी संपर्क साधून खाते नसलेल्या मजूरांचे खाते उघडण्यात यावे. या खात्यामुळे मजूरांना अपघात विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. मनरेगामध्ये अकुशलचा निधी प्राप्त होतो. यात कुशलचा निधी प्राप्त झाल्याबरोबर कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

00000

DIO NEWS AMRAVATI 28.07.2025

                                                  निम्न पेढी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविणार

-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

अमरावती, दि. 28 (जिमाका) : जिल्ह्याच्या विकासात महत्वाचा असणारा निम्न पेढी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पामुळे बाधीत झालेल्यांचे चांगले पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निम्नपेढी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यावर भर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन सभागृहात आज निम्न पेढी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या. यावेळी आमदार रवी राणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, अधिक्षक अभियंता योगेश दाभाडे, श्री. कथले, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी श्रद्धा उदावंत, उपजिल्हाधिकारी प्रसेनजित चव्हाण, मुद्रांक जिल्हाधिकारी विजय औतकर आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, प्रकल्पामुळे पाच गावे बाधीत होणार आहे. बाधित कुटुंबांना शासनाचे सर्व लाभ मिळतील. जुन्या पद्धतीने भूसंपादन झालेल्यांसाठी 100 कोटींचा सानुग्रह निधी प्राप्त झाला आहे. यात हेक्टरी पाच लाख रूपयांची मदत मिळणार आहे. पुनर्वसित गावात सोयी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी पूर्ण प्रयत्न करण्यात येतील. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात येतील. तसेच कॅम्प घेऊन प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात येतील. नागरिकांची सहमती असल्यास निवासी संकुलाचा प्रकल्प राबवून नागरिकांना किमान 500 चौरस फूटाची जागा देण्यात येतील.

आमदार रवी राणा यांनी राज्य शासनाच्या पुढाकाराने कृषी विभागाची जमीन घेऊन बाधीत गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान, सरळ खरेदीचे लाभ देण्यात येत आहे. तसेच पुनर्वसित गावात नागरिकांना जागा देऊन घरकुल योजनेत घर बांधून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तातडीने पुनर्वसन होणाऱ्या जागेवर जाऊन जमिनीचा ताबा घेणे आवश्यक आहे. या गावात जिल्‍हा नियोजनमधून निधी देऊन मूलभूत सुविधा देण्यात येतील. यामधून पाणी, रस्ते, विजेची सोय होऊ शकेल. चांगल्या दर्जाच्या सोयी निर्माण व्हाव्यात यासाठी प्रत्येक पुनर्वसित गावांना मूलभुत सोयींसाठी निधी देण्यात येणार आहे.

सुरवातीला निम्न पेढी प्रकल्पाबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यात बाधितांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांबद्दल माहिती दिली. तसेच नागरिकांचे पुनर्वसनाबाबत मत जाणून घेण्यात आले. यावेळी नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आले.

00000

 उच्च शिक्षणातील अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ

अमरावती, दि. 28 (जिमाका) : देशातील नामांकीत शैक्षणिक संस्थामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिष्यवृत्ती अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांकडून सन 2024-25 वर्षासाठी अर्ज करण्यास 1 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया दिनांक 17 जुलैपासून सुरू झाली आहे. आता दि. 1 ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत. महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना पदवी, पदव्युत्तर पदवी, एम.फिल. किंवा पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीसाठी अल्पसंख्याक विभागाने मंजुरी दिली आहे.

याबाबत maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनी परिपूर्ण अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रासह आयुक्त, समाज कल्याण, 3, चर्च रोड, पुणे -411 001 येथे सादर करावेत. अर्जाचा नमुना आणि अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.

0000

पोस्ट ऑफिसमध्ये आयटी अल्पिकेशनची सुरूवात

*4 ऑगस्टला व्यवहार बंद

अमरावती, दि. 28 (जिमाका) : भारतीय डाक विभागाने सेवांमध्ये मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी ‘आयटी 2.0’ महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत ‘एपीटी ॲप्लिकेशन’ डिजिटल प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पोस्ट ऑफिसमधील सर्व व्यवहार अधिक जलद, अचूक आणि ग्राहकाभिमुख होणार आहेत.

या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील प्रमुख पोस्ट ऑफिसमधून सुरू होणार आहे. दि. 5 ऑगस्ट 2025 पासून अमरावती प्रधान डाकघराच्या अखत्यारितील अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, चांदूर बाजार, चिखलदरा, दर्यापूर आणि धारणी तालुक्यातील सर्व टपाल शाखा डाकघर कार्यालये आणि उपडाकघर कार्यालयांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित होईल.

या महत्त्वपूर्ण बदलासाठी आवश्यक असलेल्या डेटा स्थलांतरणाची प्रक्रिया दि. 4 ऑगस्ट रोजी नियोजित करण्यात आली आहे. या तांत्रिक कामामुळे सोमवार, 4 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्व तालुक्यातील पोस्ट ऑफिसमध्ये कोणतेही व्यवहार केले जाणार नाहीत, अशी माहिती प्रवर अधिक्षक डाकघर यांनी दिली.

नागरिकांना अधिक चांगल्या, जलद आणि डिजिटली सक्षम सेवा देण्यासाठीच ही पावले उचलली जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी त्यांची पोस्टातील कामे दि. 4 जुलै 2025 पूर्वी पूर्ण करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

DIO NEWS AMRAVATI 26.07.2025

 

जिल्हा न्यायालयातील इ लायब्ररीचे उद्घाटन

 

अमरावती, दि. 26 : सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते अमरावती जिल्हा न्यायालयातील इ लायब्ररीचे उद्घाटन आज करण्यात आले.

 

यावेळी न्यायमूर्ती विजय आचलिया, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा यांच्यासह जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्यायालयीन अधिकारी - कर्मचारी उपस्थित होते. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी न्यायालयातील इ लायब्ररी कक्षाचे फीत कापून उद्घाटन केले. त्यानंतर त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग रूमची पाहणी केली. तसेच संगणकावर ई लायब्ररीची पाहणी केली.

00000

'

ई-लायब्ररी'चे सरन्यायाधीशांच्या हस्ते लोकार्पण:

वकील आणि कायदेक्षेत्राला नवी दिशा

अमरावती, दि. २६ (जिमाका): अमरावती जिल्हा वकील संघातर्फे आज 'स्व. ॲड. टी. आर. गिल्डा स्मृती ई-लायब्ररी'चे अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारतीत उद्घाटन सिपना इंजिनिअरींग कॉलेज, बडनेरा रोड येथे करण्यात आले. सरन्यायाधीश, न्या. भूषण गवई यांच्या हस्ते या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्या. अतुल चांदुरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती न्या. आलोक आराधे, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती न्या. अनिल किलोर, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्या. नितीन सांबरे, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती न्या. प्रविण पाटील, अमरावतीचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा, ज्येष्ठ अधिवक्ता जुगलकिशोर गिल्डा आदी यावेळी उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश न्या. गवई म्हणाले, व्यावसायिक विस्तारीकरण झाले आहे. ई -हिअरिंग अशा विविध माध्यमातून नव तंत्रज्ञान आज न्यायदान क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहे. आधुनिक काळात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायदान क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे .कायदेशीर अभ्यासाला आणि संशोधनाला गती देण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या या अत्याधुनिक ई-लायब्ररीमुळे वकील तसेच कायदेविषयक अभ्यासकांना डिजिटल माध्यमातून अद्ययावत माहिती उपलब्ध होणार आहे. या ई-लायब्ररीमुळे कायदेशीर संदर्भ, निर्णय आणि लेख त्वरित उपलब्ध होतील, ज्यामुळे वकिलांना खटल्यांची तयारी करणे अधिक सोयीचे होईल. ॲड. टी. आर. गिल्डा यांच्या स्मृतींना उजाळा देत, त्यांच्या नावाने सुरू झालेली ही ई-लायब्ररी कायदेशीर व्यवसायातील नव्या पायंडा रचेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

न्यायदानाच्या प्रक्रियेत खूप बदल झाले आहे. इंटरनेट सुविधेमुळे कामकाजाचे स्वरूप बदलले आहे. यासाठी ई -लायबरी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. ई-लायब्ररीचा आपल्या कार्यक्षेत्रात उपयोग करून घ्यावा. नवीन पिढीतील वकिलांना याचा निश्चित फायदा होईल. वकिलांनी रोज वाचन करणे आणि ज्ञान अद्ययावत ठेवणे गरजेचे असते. 'वाचाल तर वाचवाल' यानुसार अशीलाला मदत करण्यासाठी पारंपारिक वाचन पद्धतीसोबतच ई -लायबरी निश्चितच मदतनीस ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करून सरन्यायाधीश. न्या. गवई यांनी ई-लायब्ररीच्या गरजेवर आणि तिच्यामुळे कायदेक्षेत्रात होणाऱ्या सकारात्मक बदलांबाबत यावेळी समाधान व्यक्त केले. कारगिल दिनानिमित्त त्यांनी शहिदांचे स्मरण करून अभिवादन केले.

ज्येष्ठ अधिवक्ता जुगलकिशोर गिल्डा यांनी इ लायब्ररीच्या स्थापनेसाठी देणगी दिली आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अमरावती जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. सुनील देशमुख यांनी केले. सूत्रसंचलन जिल्हा सरकारी वकील ॲड. परीक्षित गणोरकर आणि सहायक सरकारी वकील ॲड. सोनाली क्षीरसागर यांनी केले. आभार अमरावती जिल्हा वकील संघाचे उपाध्यक्ष ॲड. लांडे यांनी मानले.

कार्यक्रमानंतर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचे अमरावती विमानतळ येथून प्रस्थान झाले. यावेळी आमदार रवी राणा, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, पोलीस आयुक्त अरविंद चावरिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा आदी उपस्थित होते.

00000

DIO NEWS AMRAVATI 25.07.2025

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई

यांचे दादासाहेब गवई यांना अभिवादन

       अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दारापूर येथे आज त्यांचे वडील रा. सु. उपाख्य दादासाहेब गवई यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या स्मृतीस्थळी पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

              दारापूर येथे डॉ. दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने स्मृतिशेष दादासाहेब गवई यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. खासदार बळवंत वानखडे,  सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या मातोश्री कमलताई गवई, संस्थेच्या अध्यक्ष कीर्ती गवई अर्जून, तेजस्विनी गवई, संस्थेचे सदस्य डॉ. राजेंद्र गवई, तक्षशिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय दारापूरचे प्राचार्य डॉ. डी. टी. इंगोले, धरम गवई आदी यावेळी उपस्थित होते.

            दारापुर फाटा येथे उभारल्या जाणाऱ्या दारापूर गावाचे प्रवेशद्वार श्री. दादासाहेब गवई यांच्या स्मृतिव्दाराच्या बांधकामाचे भूमिपूजन सरन्यायाधीश न्या. गवई यांचे हस्ते यावेळी करण्यात आले.

           त्यानंतर तक्षशिला अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परीसरातील  दादासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावर अभिवादन करण्यात आले. तक्षशिला अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरातील इनडोअर स्टेडियममध्ये  दादासाहेब गवई यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करण्यात आले. यावेळी सामूहिक बुद्धवदंना करण्यात आली.  कार्यक्रमाचे संचालन सचिव डॉ. कमलाकर पायस यांनी तर आभार अधीक्षक सचिन पंडित यांनी मानले.

 

000000

                    विदर्भ ज्ञान संस्थेला स्वायत्त विद्यापीठ दर्जासाठी सहकार्य करणार

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : शहराच्या हृदयस्थानी 167 एकरावर आणि साडेतीनशे विविध वनस्पती असलेल्या शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेला स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा मिळवण्यासाठी सहकार्य करू असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिले.

आज शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेत परीक्षा भवन व प्रशासकीय इमारत, उपहारगृह, विद्यार्थी सामान्य सुविधा कक्ष, सामायिक परीक्षा कक्ष, वाचनालयाचे उद्घाटन, तसेच स्मार्ट क्लासरूमचे भूमिपूजन करण्यात आले. यानिमित्ताने आयोजित मुख्य कार्यक्रमात उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. सतीश माळोदे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, महाविद्यालयाला स्वायत्ततेचा दर्जा दिल्याने अनेक विकास कामे चांगल्या पद्धतीने झाली. पालकमंत्री असताना शासन आणि जिल्हा नियोजनमधून दिलेल्या निधीचा चांगला उपयोग झालेला आहे. या निधीमधून देखण्या इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महाविद्यालयाने स्वायत्त विद्यापीठ होण्यासाठी प्रयत्न करावे. यामध्ये सरकार म्हणून कोणताही अडथळा येणार नाही. स्वायत्त विद्यापीठ होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रक्रिया करावी. तसेच कागदपत्र तयार ठेवावे. काही विद्यापीठांना संलग्न करून विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून कार्य करावे. स्वायत्त विद्यापीठ झाल्यास विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे अभ्यासक्रमही स्वतंत्रपणे राबविता येतील.

शैक्षणिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्यात वारणा, रयत, होमी भाभा यांना स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा दिलेला आहे. त्यासोबतच येत्या काळात साडेपाचशे प्राध्यापक आणि सुमारे 3000 अशैक्षणिक कार्य करणाऱ्यांची भरती होणार आहे. विद्यार्थ्याहित लक्षात घेऊन शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. या शैक्षणिक धोरणातून माणूस केंद्रित धोरण ठेवले आहे. देशाबद्दल प्रेम असणारा एक नागरिक घडवण्यासाठी यातून प्रयत्न केले जाणार आहे. एक चांगला माणूस व्हावा आणि त्याने अर्थाजन करावे, यासाठी नवीन शैक्षणिक पद्धती उपयुक्त ठरणार आहे. पारंपरिक शिक्षणासोबतच युवक योग, प्राणायाम, चित्रकला अशा विविध अंगांनी हे शिक्षण उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांची बहिरम कुऱ्हा येथे भेट

अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज बहिरम कुऱ्हा येथील आप्पाजी महाराज वारकरी ज्ञानपीठ येथे भेट दिली. वारकरी ज्ञानपीठाच्या वतीने त्यांचे पारंपारिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर मंत्री श्री. पाटील यांनी संस्थानातील विठ्ठल - रुक्मिणीच्या मूर्तीचे पूजन केले. यावेळी गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

जिल्हा रुग्णालयातील समुपदेशक पदाची परीक्षेसाठी पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध

अमरावती, दि. 25 (जिमाका): जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील रक्तपेढी मधील समुपदेशक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्या मधील पात्र व अपात्र उमेदवार यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती वेबसाईट, जिल्हा परिषद अमरावती वेबसाईट तसेच महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था मुंबई यांच्या वेबसाईट वर तसेच जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष, जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

सदर यादी उमेदवार यांनी तपासून पात्र उमेदवार यांनी आपलं ई-मेल पत्ता तपासून घेणे तसेच अजून काही ई-मेल असल्यास ते लेखी समाविष्ट करणे गरजेचे आहे.

अपात्र उमेदवार यांनी आपले अर्ज का अपात्र करण्यात आले त्याचे कारण त्या ठिकाणी नमूद असून काही आपक्षेप असल्यास लेखी स्वरूपात दि. 28 जुलै पर्यंत देणे बंधनकारक आहे. ई-मेल किंवा इतर माध्यमातून आपक्षेप चालणार नाही. मुदती नंतर आलेलं आपक्षेप ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. यादी सोबतच दिल्या गेलेल्या सूचना वाचून घेण्याची जबाबदारी ही उमेदवार यांची राहील. इतर पुढील संपर्क हे फक्त ई-मेल द्वारे होतील तेव्हा दिलेला ई-मेल पत्ता वरील पत्रव्यवहार हा पाहण्याची जबादारी उमेदवार यांची राहील.

पदस्थापनेत बदल किंवा इतर बदल करण्याचे अधिकार हे राज्यस्तरीय येणाऱ्या सूचना मान्य करून निवड समितीस राहतील याची नोंद घ्यावी.

0000

प्राचार्यांचे निवृत्ती वय ६५ करण्यासाठी सकारात्मक

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

* नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा  

 

अमरावती, दि. २५ :  नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या प्रभावी अंमलबजावणीत प्राध्यापक आणि प्राचार्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून, देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी त्यांनी धोरणाचे सर्व पैलू समजून घ्यावेत. प्राचार्यांच्या मागणीनुसार, त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ वर्षे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज येथे केले.

श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आयोजित अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशन ऑफ नॉन-गव्हर्नमेंट कॉलेजेसच्या ४० व्या  वार्षिक राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन मंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आमदार किरण सरनाईक, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुध्दे, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. मिलिंद बारहाते, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

 

मंत्री पाटील म्हणाले की, जगात सर्वात मोठा तरुणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. पारंपरिक शिक्षणाऐवजी व्यावसायिक आणि प्रात्यक्षिक-आधारित शिक्षणाची आज गरज आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ही गरज पूर्ण करेल. विद्यार्थी हित जोपासून शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राला अग्रस्थान मिळवून देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून आधुनिक अभ्यासक्रम तयार करणे आणि मातृभाषेतून शिक्षण देणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना कारखान्यात प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि सायंकाळी सैद्धांतिक अभ्यास अशी शिक्षण पद्धती राबवली जावी. यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि संशोधनाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

२०४७ पर्यंत सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट

मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, २०४७ पर्यंत भारताला सर्व क्षेत्रात अग्रेसर करण्यासाठी युवा पिढीला संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे हे उद्दिष्ट साध्य होईल. बेरोजगारी संपवून प्रत्येकाच्या हाताला काम देणे, यातूनच आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगती शक्य होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन

राज्य शासन मुलींना पहिली ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देत आहे. ८४२ अभ्यासक्रमांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यात ट्यूशन आणि परीक्षा शुल्काचा समावेश आहे. येत्या काळात इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. यामुळे मागील वर्षी व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलींची संख्या ५३ हजारांनी वाढली आहे. विद्यार्थ्यांना सर्व क्षेत्रात करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहाय्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

 

प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती

विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री यांनी ५,५०० नवीन प्राध्यापक आणि २,९०० शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मान्यता दिली आहे. तसेच, १९९३ पासून प्रलंबित असलेला एम.फिल, नेट/सेट बंधनकारक प्रश्न निकाली काढण्यात आला असून, यासाठी सुमारे १ हजार कोटी रुपये वितरित केले जातील. असोसिएट प्रोफेसर ते प्रोफेसर पदोन्नतीचा प्रश्नही लवकरच सोडवला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी अधिवेशनानिमित्त तयार केलेल्या स्मरणिकेचे विमोचन आणि उद्योग विभागाशी संबंधित ‘आय हेल्प’वेब पोर्टलचे उद्घाटन मंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले.

या समारंभात लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नॉलॉली विद्यापीठ, नागपूरचे कुलगुरु डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. केशव तुपे, एनसीएल सुकाणू समितीचे सदस्य सीए अनिल राव, अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. आबासाहेब देशमुख, उपाध्यक्ष प्राचार्य नंदकुमार निकम, सचिव डॉ. सुधाकर जाधवर, प्राचार्य स्मिता देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते.

०००००

संविधानाचे अभिप्रेत मूल्य टिकविण्यासाठी न्याय व्यवस्था कटिबद्ध
- सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई

दर्यापूर येथील न्यायालयीन इमारतीचे उद्घाटन

अमरावती, दि. २५ (जिमाका): स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे भारतीय संविधानाचे आणि लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. या संविधानाचे अभिप्रेत मूल्य टिकविण्यासाठी न्याय व्यवस्था कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

दर्यापूर येथील न्यायमंदीर, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठस्तर या नूतन न्यायालयीन इमारतीच्या कोनशीलेचे अनावरण आज सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सरन्यायाधीशांनी इमारतीची पाहणी केली.

या उद्घाटन सोहळ्याला खासदार बळवंत वानखडे, आमदार गजानन लवटे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील, दर्यापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष धमेंद्र आठवले, जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा तसेच दर्यापूर जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यवान डोके आदी यावेळी उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई म्हणाले, दर्यापूर येथील न्याय मंदीराचे उद्घाटन ही घटना माझ्यासाठी विशेष आनंदाची आहे. मी मूळचा दारापूरचा असल्यामुळे माझ्यासाठी ही अभिमानाची व समाधानाची बाब आहे. मी या कार्यक्रमाला सरन्यायाधीश म्हणून आलो नसून एक ग्रामस्थ म्हणून आलेलो आहे. या नवीन न्यायालयीन इमारतीमुळे तसेच सुसज्ज यंत्रणेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना लवकर न्याय मिळेल. न्यायदानाचे कार्य कोणताही पूर्वग्रहदूषित भाव न बाळगता करावे लागते, म्हणून खऱ्या अर्थाने हे एक पवित्र कार्य आहे. दर्यापूर तालुक्याने आजवर अनेक नामवंत व्यक्ती दिल्या आहेत. यामुळे हा तालुका सदैव अग्रेसर राहिलेला आहे.

न्याय व्यवस्था ही लोकशाहीचा प्राण आहे. यामुळे संविधानाला आदर्श मानून न्यायदानाचे कार्य करावे. या क्षेत्रात अनुभव अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. न्यायाधीश आणि वकील यांचे संबंध सलोख्याची असावे. शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण कायदे लागू केले आहेत. महिला सबळीकरण कायद्यान्वये स्त्रियांना त्यांचा हक्क मिळत आहे. उत्तम न्याय व्यवस्थेमुळे आज आपला देश प्रगतीपथावर आहे. राज्यघटनेचे मौलिक अधिकार आणि जबाबदारी याचे योग्य पालन होणे गरजेचे असल्याचे सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यावेळी म्हणाले.

दर्यापूर सत्र न्यायालय कार्यक्षेत्रात दर्यापूर व अंजनगाव ही कार्यक्षेत्र येतात. या नूतन इमारतीमध्ये दर्यापूर आणि अंजनगाव येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाची प्रकरणे (दिवाणी व फौजदारी )या न्यायालयात चालतील. २८.५४ कोटी रुपये निधी खर्चून या सुसज्ज आणि भव्य इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. न्यायमंदीराची इमारत चार मजली असून तळमजल्यावर पार्किंग, तीन मजल्यांवर ५ न्यायालय कक्ष, इतर विभाग व एक सभागृह आहे. प्रत्येक मजल्यावर पक्षकार व आरोपींना बसरण्याची सुविधा आहे. अद्यावत संगणक कक्ष व सर्व्हर रुम आहेत. इमारतीच्या मागील बाजूस पार्किंगमधून रॅम्पची सुविधा आहे. नवीन न्यायालयीन इमारतीमुळे परिसरातील नागरिकांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुकर होईल.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. यार्लगड्डा यांनी केले. संचालन न्यायाधीश हितेश सोनार आणि न्यायाधीश रोहिणी मनोरे यांनी केले तर आभार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यवान डोके यांनी मानले.