निम्न पेढी प्रकल्पातील बाधित गावांच्या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य
-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर
*नागरिकांचे स्थलांतर करण्यासाठी प्रयत्न करणार
अमरावती, दि. 10 (जिमाका) : जिल्ह्यातील दुसरा मोठा सिंचन प्रकल्प म्हणून निम्न पेढी प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. यातील भुसंपादनाची प्रक्रिया पार पडली आहे. सात गावातील बहुतांश नागरिकांनी पुनर्वसित गावात स्थलांतरही केले आहे. प्रकल्पातील बाधित गावांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात निम्न पेढी प्रकल्पातील बाधित गावांच्या पुनर्वसन, वाढीव मोबदला आणि पुनर्वसित गावातील मूलभुत आणि नागरी सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी उपविभागीय अधिकारी मिन्नू पीएम., अनिल भटकर, उपजिल्हाधिकारी प्रसेनजित चव्हाण, सिंचन विभागाच्या अधिक्षक अभियंता मेघा अक्केवार, तहसिलदार विजय लोखंडे, अजितकुमार येळे आदी उपस्थित होते.
श्री. येरेकर म्हणाले, निम्न पेढी प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पुर्णत्वास गती देणे आवयश्यक आहे. प्रकल्पात सुमारे 75 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार असून यातून 1 हजार 300 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच पिण्याचे पाणीही उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना पाईपने पाणी पुरवठा होणार असून सुमारे 350 किलोमीटरची पाईप लाईन टाकण्यात येणार आहे.
जिल्ह्याच्या दृष्टीकोनातून निम्न पेढी प्रकल्प महत्वाचा असून प्रशासनाकडून प्रकल्प पुर्ण करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहे. यात प्रामुख्याने बुडीत क्षेत्रातून अद्यापही स्थलांतरीत झाले नसलेल्या नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. पुनर्वसनासाठी ज्या गावांना जमीन आवश्यक आहे, त्यांची उपलब्धता करण्यात येणार आहे. ही जागा नागरिकांच्या सोयीची असणार आहे. येत्या 15 जून पर्यंत नागरिकांनी जागेचा ताबा घेतल्यास त्यांना घरकुल योजनेत समाविष्ट करून घर बांधण्यासाठी सहाय्य पुरविण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून मुलभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वाढीव मोबादला म्हणून 101 कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून 278 कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात 57 कोटींचे वाटप करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचे काम पुर्ण करून यात पाणी साठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरीकांनीही प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी केले.
000000
12 जून रोजी जागतिक बालकामगार विरोधी दिन
अमरावती, दि. 10 (जिमाका) : कामगार विभागातर्फे जागतिक बालकामगार विरोधी दिन गुरूवार, दि. 12 जून रोजी साजरा केला जाणार आहे.
बालकामगारांच्या समस्येकडे लक्ष वेधणे आणि त्याचे निर्मुलन करण्यासाठी प्रयत्नाची दिशा ठरविणे शक्य व्हावे, हा या बालकामगार विरोधी दिवसाचा उद्देश आहे. जिल्ह्यातील कत्तलखाने, वीटभट्टी, खडीक्रशर, हॉटेल, दुकाने, चहाटपरी, गॅरेज आदी ठिकाणी बालकामगार कामावर ठेवण्यास कायद्याने मनाई आहे. या ठिकाणी 14 वर्षाखालील मुलांना कामावर ठेवल्यास संबंधित आस्थापना मालकाच्या विरोधात बालकामगार प्रतिबंधक व नियमन अधिनियम 1986 आणि सुधारणा 2016 अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे, असे कामगार उप आयुक्त कार्यालयातर्फे कळविण्यात आले आहे.
00000
शालेय जीवनात उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी ‘सक्षम’ कार्यक्रम ठरला प्रभावी
अमरावती, दि. 10 (जिमाका): युवकांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याच अनुषंगाने शासनाच्या बरोबरीने सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून गत दोन वर्षांत नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यात शासकीय व अनुदानित शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ‘उद्यम लर्निंग फाउंडेशनच्या’ माध्यमातून ‘सक्षम’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात आला. यातून विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये उद्यमशील मानसिकता विकास कार्यक्रम प्रभावी ठरल्याचे निष्पन्न झाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून हा उपक्रम राबविण्यात आला होता. उद्यम लर्निंग फाउंडेशन ही मेकिन महेश्वरी यांनी ना-नफा तत्वावर स्थापन केलेली संस्था असून १४ ते २५ वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रकल्पाधारित शिक्षणातून उद्यमशील मानसिकता व कौशल्ये विकसित करणे तसेच शिक्षकांना अध्यापनाच्या कौशल्यांमध्ये प्राविण्य मिळवून देणे ही या संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘सक्षम’ कार्यक्रमाची उद्दिष्टे निश्चित केली होती.
विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलता, आत्मविश्वास आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता वाढवण्यास हा कार्यक्रम मदत करणार असून या माध्यमातून राज्यातील १७ हजार शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून सुमारे ४५ लाख विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संस्थेने आतापर्यंत १२ राज्यांतील सरकारी शाळा, महाविद्यालय, आयटीआय संस्थांमध्ये २९ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना उद्योजकीय शिक्षण दिले आहे.
नवोदित उद्योजकांना आपल्या व्यवसायाला आकार देऊन त्याची वाढ करण्यासाठी राज्यात योग्य वातावरण आपण उपलब्ध करून दिले आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे १४ लाख युवा मनुष्यबळ दाखल होत असल्याने त्यांच्या हातांना अधिक कौशल्यपूर्ण करण्यासाठी ‘सक्षम’ सारख्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिले जाणारे प्रोत्साहन अधिक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्य शासनाच्या यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधून ‘सक्षम’ सारखे कार्यक्रम अधिक व्यापक पातळीवर राबविल्यास शिक्षणाच्या माध्यमातून उद्योजकतेचा पाया रुजवण्याचे हे एक प्रभावी उदाहरण ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
२०२३-२४ मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील निवडक शाळांमध्ये सक्षम उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमाद्वारे शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांच्या मनावर अत्यंत प्रभावीपणे उद्यमशिलतेला चालना देणारे संस्कार घडविता आले. यातून उत्तम प्रकारे कौशल्य शिक्षणाचा एक यशस्वी प्रयत्न आम्हाला करता आला याचे समाधान आहे. यातून विद्यार्थ्यांनी नोकरी/ स्वयंरोजगार निर्मिती कशी होऊ शकते याची प्रत्यक्ष अनुभूती घेतली. विद्यार्थ्यांचा विश्वास यातून वाढला. हा उपक्रम भविष्यातही मोठे परिवर्तन साध्य करुन दाखविल, असे प्रतिपादन नागपूर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी केले.
'उद्यम' मार्फत राज्यात आतापर्यंत नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ३० शाळांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला असून ४० प्रकल्पांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेच्या २१२ शाळांतील आठ हजार विद्यार्थ्यांसोबत कार्यक्रम राबविण्यात आला असून २०२५-२६ मध्ये ४०० शाळांमध्ये विस्तार करण्यात येणार आहे. राज्यात १५ हजार विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलेल्या सक्षम कार्यक्रमामार्फत २५०० हून अधिक व्यवसाय कल्पना सादर करण्यात आल्या, १५०० प्रोटोटाइप तयार झाले, तर ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी उत्पादनांची विक्री केली. एकूणच विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीत सकारात्मक बदल दिसून आला असून, ५०० शिक्षकांना उद्योजकतेसंबंधी प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याची माहिती उद्यम लर्निंग फाउंडेशनच्या वतीने देण्यात आली आहे.
00000
No comments:
Post a Comment