DIO NEWS AMRAVATI 11.06.2025

                                                    अन्नत्याग आंदोलनासाठी विशेष वैद्यकीय पथक

*दिवसातून दोनवेळा करणार आरोग्य तपासणी

अमरावती, दि. 11 (जिमाका) : माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिव्यांग, शेतकरी, शेतमजूर, विधवा महिला, बेरोजगार युवक, मेंढपाळ आणि मच्छीमार बांधवांच्या विविध मागण्यांसाठी दि. 8 जून पासून मोझरी, ता. तिवसा येथे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने तज्ज्ञ डॉक्टरांचे विशेष पथक तैनात केले आहे.

आंदोलनाचा आज चौथा दिवस आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या आंदोलनाची दखल घेत जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि वैद्यकीय अधीक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल यांच्या पथकाला आंदोलक बच्चू कडू आणि इतरांच्या आरोग्याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यासाठी दोन तज्‍ज्ञ डॉक्टरांचे पथक नियुक्त करण्यात आले असून, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील एका तज्‍ज्ञ डॉक्टरांचाही यात समा

वेश आहे. हे पथक दिवसातून दोन वेळा आंदोलकांच्या आरोग्याची तपासणी करेल आणि आवश्यक उपाययोजना करून त्याचा अहवाल दररोज दोन वेळा सादर करेल.

ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी यापूर्वी 24 मे रोजी आणि 4 जून रोजी निवेदन दिले होते.  जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी याबाबत योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

000000

आज आयुष्मान भारत, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा आढावा

अमरावती, दि. 11 (जिमाका) : आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आढावा गुरुवार, दि. 12 जून रोजी आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे घेणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी 11.30 वाजता एकत्रित आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा आढावा बैठकीनंतर आयुष्मान भारत स्मार्ट कार्ड वितरणाबाबत आढावा बैठक घेण्यात येईल आहे.

00000

ॲग्रीस्टॅक नोंदणीशिवाय शासनाच्या सुविधेचा लाभ मिळणार नाही

-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

अमरावती, दि. 11 (जिमाका): केंद्र शासनाची ॲग्रीस्टॅक योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना नोंदणीनंतर प्राप्त होणारा शेतकरी ओळख क्रमांक अत्यंत महत्वाचा आहे. प्रत्येक योजनेमध्ये सहभाग अथवा लाभ मिळविण्याकरीता शेतकरी ओळख क्रमांक आवश्यक असणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रथम प्राधान्याने नागरी सुविधा केंद्रमध्ये जावून शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त करुन घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.

कृषि क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण योजना योग्य आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवून कृषि क्षेत्राचा अधिकाधिक विकास होण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. ॲग्रीस्टॅक हे कृषि क्षेत्रात डेटा आणि डिजीटल सेवा वापरून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यापर्यंत जलद गतीने आणि परिणामकारकरित्या पोहचण्यासाठी स्थापित केलेले जाणारे डिजीटल फाउंडेशन आहे.

अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्याची सुविधा नागरी सुविधा केंद्रामार्फत देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी नागरी सुविधा केंद्रामध्ये जाऊन सातबारा, आठ अ, आधार क्रमाकांशी संलग्न असलेल्या मोबाईलसह संपर्क साधवा. यात मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकाशी संलग्न असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. नोंदणी करीत असताना आधारशी संलग्न असणाऱ्या मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी, तसेच नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर स्वतःचा शेतकरी ओळख क्रमांक याच मोबाईलवर संदेशाद्वारे प्राप्त होणार आहे. सदर शेतकरी ओळख क्रमांक अत्यंत महत्वाचा असल्याने शेतकऱ्यांनी जपुन ठेवावा. जेणेकरुन शेतीसंबधी मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित राहणार नाही.

अँग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी केली नसल्यास खातेदारांना शासनाच्या कोणत्याही सुविधेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे खातेदारांची प्राधान्याने नोंदणी करण्याच्या सुचना सर्व तलाठी व कृषि सहायकांना देण्यात आली आहे. खातेदारांनी अद्यापही अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक तयार केलेला नसल्यास संबंधित तलाठी आणि कृषि सहायक यांच्याशी संपर्क साधून शेतकरी ओळख क्रमांक तयार करावा. ज्यामुळे भविष्यात शासनाकडून शेतकरी वर्गास देण्यात येणाऱ्या योजना अथवा लाभापासून वंचित राहण्याचे वेळ येणार नाही.

0000

जलसाठ्याच्या प्रगणनासाठी पर्यवेक्षकांची नियुक्ती

अमरावती, दि. 11 (जिमाका) : प्रगणना व जलसाठ्याची दुसरी प्रगणना राबविण्यासाठी दुसरी प्रगणना राबविण्यात येत आहे. जलसाठ्याचय प्रगणनासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांची पर्यर्वेक्षक आणि प्रगणक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

तालुकास्तरीय पर्यवेक्षक आणि प्रगणकांच्या नियुक्तीचे आदेश जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आले आहे. तहसिल कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती, अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील लघु सिंचन योजनांची सातवी प्रगणना आणि जलसाठ्याची दुसरी प्रगणना योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून कामकाज करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांची पर्यवेक्षक व प्रगणक म्हणून नेमणूक केली आहे.

00000

महसुल खात्याचे क्रांतीकारी निर्णय जिल्हास्तरावर त्वरीत राबविण्यात यावे.. महसुलमंत्री तथा पालकमंत्री अमरावती श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश.

* महसूल विभागाचे महत्त्वाचे सरकारी निर्णय, उपक्रम जिल्हास्तरावर त्वरीत राबवावे.

* महसुल विभागाच्या धोरणानुसार लाभ सामान्य नागरीकांपर्यंत पोहचवावा अधिका-यांना बजावले.

अमरावती, दि. 11 : महाराष्ट्र सरकारने महसुल विभागामध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, अनेक नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. यामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार असून, नागरिकांना दिलासा मिळावा याकरिता महाराष्ट्र राज्याचे महसुलमंत्री तथा  अमरावती जिल्हयाचे पालकमंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्या काही दिवसात मोठया प्रमाणात राज्यस्तरावर निर्णय पारीत केलेले आहेत.

              राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर झाले आहे. यानुसार, वाळू डेपो पद्धत बंद करून, लिलाव पद्धतीने वाळूची विक्री होणार आहे. तसेच, 10 टक्के वाळू घरकुल बांधकामासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. 'वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन' सुरू झाल्याने राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्ता कागदपत्रांची नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान: जनतेच्या महसुली समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी हे अभियान राबवले जात आहे.

             तसेच सिंचन सुविधांसाठी धोरण विषयक विशेष योजना आखण्यात आली आहे. 'जिवंत सातबारा' मोहिमेतून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, 4 लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी करण्यात आल्या आहेत. एम-सँडचा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. रस्त्यांवरील अतिक्रमण: शेत पांदन रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोफत पोलीस बंदोबस्त पुरवला जाणार आहे.

            शेत रस्त्यांची सातबारावर त्वरीत नोंद करुन शेतक-यांना सहकार्य करावे तसेच तहसिलदार, नायब तहसिलदार यांनी गरज पडेल तेथे स्वत: शेताची पाहनी करुन शेतक-यांच्या समस्या दुर कराव्यात. अत्याधुनिक एआय  ड्रोनच्या माध्यमातून खाणींची पाहणी करण्यात येणार आहे. जन्म-मृत्यू बोगस प्रमाणपत्र वितरणावर चाप बसणार असून, जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता घरबसल्या ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना गाळ, माती, मुरुम विनामूल्य मिळणार आहे. घरकुल बांधकामासाठी मोफत वाळूची रॉयल्टी मिळणार आहे. शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांना 500 रुपये स्टॅम्पची सक्ती रद्द करण्यात आली आहे.

              सलोखा योजनेने मुदतवाढ दिली असून, शेती वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाणार आहे. माझी जमीन, माझा हक्क अभियानासाठी राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील शहरी भागांसाठी 'नक्शा' कार्यक्रमाला शासनाची मान्यता मिळाली आहे. तरी महसुल मंत्री श्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांचे विभागामार्फंत काढण्यात आलेल्या सर्व शासकीय निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी अमरावती जिल्हयात व्हावी व सामान्य नागरीक, शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, व्यापारी, वयोवृध्द व महिला यांना या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा व कुठलीही तक्रार येवु नये याबाबत काळजी घ्यावी असे निर्देश पालकमंत्री श्री बावनकुळे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिलेले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि वेग येणार असून, नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

00000