विम्या कंपन्यांवर नियंत्रणासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर यंत्रणा हवी - पालकमंत्री ॲड. ठाकूर यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
पंतप्रधान पीक विमा
योजनेचा दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना लाभ मिळण्यासाठी निकषांत बदल आवश्यक
विम्या कंपन्यांवर
नियंत्रणासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर यंत्रणा हवी
- पालकमंत्री ॲड. ठाकूर
यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
अमरावती, दि. 10 :
पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील निकषांतील त्रुटींमुळे शेतकरी बांधवांना वेळेवर व
योग्य परतावा मिळत नाही. त्यामुळे आवश्यक बदल व सुधारणा व्हावी जेणेकरून
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी बांधवांना विम्याचा लाभ मिळेल, अशी मागणी राज्याच्या
महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
केंद्र शासनाने
पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू केली. या योजनेत शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या
काळात पिकांना विम्याचे संरक्षण मिळावे व शेतक-यांना आर्थिक स्थैर्य लाभावे हा या
योजनेचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत केवळ विमा
कंपन्यांना फायदा होत आहे. शेतक-यांना होत नाही. पीक विमा योजनेंतर्गत परतावा
शेतक-यांना वेळेवर मिळत नाही, तसेच मिळाला तरी तो खूप उशिरा व अल्प प्रमाणात
मिळतो. याबाबत केंद्र शासनाकडून तालुका व जिल्हा स्तरावर तक्रारी निवारणासाठी
कोणतीही यंत्रणा नाही. पीक विम्याचा परतावा देण्यास कंपनी विलंब करत असेल तर
कंपनीला दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही, असे पालकमंत्र्यांनी निवेदनात
नमूद केले आहे.
पंतप्रधान पीक विमा
योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. या योजनेत शेतक-यांचे उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत
योग्य नाही. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीत शेतक-यांना मदतीचा उद्देश सफल होताना दिसत
नाही. योजनेतील दुष्काळाचे निकष व कंपन्यांच्या पीक विम्याच्या पात्रतेचे निकष यात
ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक-यांना पंतप्रधान
पीक विम्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे शेतक-यांना पंतप्रधान पीक विम्याच्या लाभ
तात्काळ मिळण्याबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी
मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. या मागणीबाबत पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषी मंत्री दादाजी भुसे
यांच्याकडे निवेदन केले आहे.
00000
Comments
Post a Comment