प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेत 107 प्रस्तावांवर कार्यवाही योजनेचा अधिकाधिक शेतक-यांनी लाभ घ्यावा - एसएओ अनिल खर्चान

 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेत 107 प्रस्तावांवर कार्यवाही

योजनेचा अधिकाधिक शेतक-यांनी लाभ घ्यावा

-         एसएओ अनिल खर्चान

        अमरावती, दि.16 : जिल्ह्यातील शेतकरी बांधव, बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, गट, सहकारी उत्पादक संस्था यांना कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी अर्थसाह्य करण्याकरिता प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना राबविण्यात येत आहे. त्यात अद्यापपर्यंत 107 प्रस्ताव बँकांना पाठविण्यात आले असून, 18 प्रस्तावांचे कर्ज मंजूर झाले आहे, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान यांनी दिली.

जिल्ह्यात एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत संत्रा पिकाला मंजुरी मिळाली होती. तथापि, आता त्याव्यतिरिक्तही नवीन प्रक्रिया उद्योग सुरू करता येणार आहे. तशी तरतूद केंद्र शासनाने केली आहे. यापूर्वीची आठवी उत्तीर्ण  ही शिक्षणाची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. योजनेचा अधिकाधिक शेतकरी बांधवांनी लाभ घेण्याचे आवाहन श्री. खर्चान यांनी केले.

अशी आहे योजना

वैयक्तिक तसेच गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी व सहकारी संस्था यांना सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना सक्षमीकरणासाठी बँक कर्जाशी निगडित प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त दहा लाख रू. अनुदान, ब्रँडिंग व बाजारपेठ सुविधांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देय राहील. योजनेत दहा लाख रूपयांपर्यंतचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेने मंजूर केले जातात. दहा लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात.

विविध बाबींसाठी सहकार्य

सध्या कार्यरत असलेल्या, तसेच नविन उद्योगासाठी वैयक्तिक, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, उत्पादक संस्था याबाबतीत सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना दर्जा वाढ, स्तरवृध्दी,  विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, भांडवली गुंतवणूकीसाठी सहाय्य करण्यासाठी या योजनेत सहाय्य केले जाईल. सामाईक पायाभूत सुविधा, तसेच उत्पादनाचे ब्रँडिंग व विपणन यासाठी सहाय्य संत्रा, तसेच त्याव्यतिरिक्त इतर पिकांवर आधारित उद्योगांनाही केले जाईल.

उपकरणांसाठीही तरतूद

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन बीज भांडवल या योजनेत स्वयंसहाय्यता गटातील प्रत्येक सभासदास चाळीस हजार रूपये याप्रमाणे बीजभांडवल व लहान उपकरणे खरेदी करण्यासाठी मदत देण्यात येईल. योजनेत वैयक्तिक लाभार्थी, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी उत्पादक संस्था यांनी http://pmfme.mofpi.gov.in या ऑनलाईन प्रणालीव्दारे अर्ज सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधावा. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा,  असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. खर्चान यांनी केले आहे.

00000