कोविडनंतरच्या परिस्थितीत शिक्षण व बालहक्क संरक्षणाबाबत चर्चा मुलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी भरीव कृती कार्यक्रम सादर करा - जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

कोविडनंतरच्या परिस्थितीत शिक्षण व बालहक्क संरक्षणाबाबत चर्चा

मुलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी भरीव कृती कार्यक्रम सादर करा

- जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

अमरावती, दि. 18 : कोविडदरम्यान आणि नंतर निर्माण झालेले मुलांचे प्रश्न, शिक्षणातील अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने भरीव कृती कार्यक्रम तयार करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी आज येथे दिले. 

जिल्हा प्रशासन व अपेक्षा होमिओ सोसायटीच्या समन्वयाने ‘कोविडनंतरच्या परिस्थितीत शिक्षण व बालहक्कांचे संरक्षण’ या विषयावर सल्लामसलत करण्यासाठी परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. स्वयंसेवी संस्थांतर्फे पुणे येथील संतोष शिंदे, हेमांगी जोशी, अपेक्षा होमिओ सोसायटीचे संचालक डॉ. मधुकर गुंबळे, संजीवनी ठाकरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

कोविड परिस्थिती व त्यानंतरच्या काळातही बालकांचे अनेक प्रश्न समोर आले आहेत. बालमजुरी, बालविवाह, मुलांचे लैंगिक शोषण, शाळेतील अनियमितता आणि त्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न समजून घेणे व ते सोडविण्यासाठी जिल्हा स्तरावर उपाययोजना आखण्यासाठी विविध विभागांची भूमिका निश्चित करणे याबाबत चर्चा परिषदेत झाली.

जिल्हाधिकारी श्रीमती कौर म्हणाल्या की, मुलांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना व भविष्यातील नियोजनासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करावा. जिल्ह्यात बालमजुरीचे संपूर्ण निर्मूलन होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. बरेचवेळा लैंगिक शोषणाबाबत तक्रारी होत नाहीत. अनेकदा मुले सांगू शकत नाहीत. मुलांना ‘बॅड टच’, ‘गुड टच’ याबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. याविषयी जाणीवजागृती करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत एक तरी शिक्षक असला पाहिजे. तशी जबाबदारी देऊन या शिक्षकांच्या कार्यशाळा तालुका स्तरावर घ्याव्यात.  शाळास्तरावर संवेदना जागृती व्हावी. युनिसेफसारख्या संस्थांचेही सहकार्य मिळवावे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

दोन वर्षे शाळा बंद होत्या. त्यामुळे मुलांचे नुकसान झाले आहे. आता तिसरीत जाणारी मुले पहिलीत व दुसरीत जवळजवळ गेलेलीच नाहीत. त्यामुळे सेतू अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी विस्ताराने व्हावी. पायाभूत क्षमता चाचणीची अंमलबजावणी व्हावी. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचे कसोशीने पालन व्हावे. खासगी शिक्षण संस्थांकडून आकारण्यात येणारे निरनिराळे शुल्क आदींवर नियंत्रण असावे, अशी सूचना संस्थांतर्फे करण्यात आली.

00000