शिक्षण राज्यमंत्र्यांचा पुढाकाराने जि. प. शाळेच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण

                शिक्षणापासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

-          शिक्षण राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू

 

अमरावती, दि. 30 : कोरोना संकटकाळामुळे शाळा सुरू होण्यात अडथळे निर्माण झाले तरीही विविध ऑनलाईन माध्यमांचा वापर करून ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येईल. मोबाईल नसलेल्या विद्यार्थ्यांचीही व्यवस्था करण्याचे नियोजन केले जात आहे. शिक्षणापासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, असे प्रतिपादन शिक्षण, जलसंपदा व कामगार राज्यमंत्री बच्चभाऊ कडू यांनी येथे केले.  

शिक्षण राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी काल परतवाडा येथे शिक्षण विभागाच्या अधिका-यांची बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार राजकुमार पटेल, उपविभागीय अधिकारी संदीपकुमार अपार, गट शिक्षणाधिकारी गंगाधर मोहने, देवीदास खुराडे यांच्यासह अनेक अधिकारी व शाळांचे केंद्रप्रमुख उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्री. कडू म्हणाले की, कोरोना संकटकाळात आरोग्याची सुरक्षितता जपण्यासह विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ऑनलाईन माध्यमांचा वापर करावा लागणार आहे. याचअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर अचलपूर व चांदूर बाजार तालुक्यात प्रत्येकी 12 अशा 24 जि. प. शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ‘इझी टेस्ट ॲप’ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मराठी व उर्दू दोन्ही माध्यमांच्या शाळांत हा उपक्रम राबवला जाईल.  ज्या विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल नाही, त्यांच्याही व्यवस्थेबाबत नियोजन होत आहे. एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

या उपक्रमात सहभागी शाळांतील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. इझी टेस्ट ॲपमध्ये शिक्षण, गृहपाठ, शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यातील संवादाची सोय, उपस्थितीपत्रक, शैक्षणिक माहिती साठविण्याची सोय उपलब्ध आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आदी सर्वांसाठी हे ॲप उपयुक्त आहे. प्राथमिक टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर हा उपक्रम राबविण्यात येईल. त्याशिवाय, इतरही विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

000

माता रुक्मिणीची पालखी पंढरपूरला रवाना

 

 पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते विधीवत पूजन

एसटी बसद्वारे पालखीचे प्रस्थान

 

अमरावती, दि. 23 : गत सव्वाचारशे वर्षांची परंपरा असलेल्या कौंडण्यपुरातील रुक्मिणीमातेच्या पालखीचे आज एसटी बसद्वारे पंढरपूरकडे प्रस्थान झाले. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते माता रूक्मिणीच्या पालखीचे विधीवत पूजन होऊन पालखी रवाना झाली. यावेळी ‘जयहरी विठ्ठल’च्या जयघोषात विदर्भाची पंढरी कौंडण्यपूरनगरी दुमदुमून गेली होती.

           शतकानुशतकांची परंपरा असलेल्या व विविध शतकांतील संत-महात्म्यांच्या सहवासाने पुनित झालेली ही पालखी परंपरा कोरोना संकटकाळातही अखंडित राहिली. आज सकाळी दहाच्या सुमारास 20 वारकऱ्यांचा समावेश असलेली ही पालखी एसटी बसने आषाढी यात्रेसाठी पंढरपूरला रवाना झाली.  

जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते आज सकाळी रुक्मिणी मातेच्या पादुकांचे विधिवत पूजन करण्यात आले. मंदिरापासून  पालखी मार्गक्रमण करत गावाच्या वेशीपर्यंत आणण्यात आली व नंतर 20 वारक-यांसोबत पादुका पंढरपूरकडे रवाना करण्यात आली. विठ्ठल-रुक्मिणीनामाच्या जयघोषाने यावेळी आसमंत दुमदूमून गेला होता. पालखी सोहळ्यात वारक-यांचा उत्साह आणि आनंदाचे वातावरण होते. पालकमंत्र्यांनीही यावेळी फुगडी खेळली. ‘माऊली माऊली’च्या जयघोषाने अवघी कौंडण्यपूर नगरी चैतन्यमय झाली होती. 

येथून दरवर्षी तीनशेहून अधिक वारकरी पायी पालखी घेऊन निघतात. पुढेही ठिकठिकाणी शेकडो वारकरी बांधव या पालखीशी जोडले जातात. यंदा कोरोना संकटकाळ लक्षात घेऊन दक्षतेच्या अनुषंगाने 20 वारकरी रवाना झाले आहेत. सव्वाचारशे वर्षांची प्रदीर्घ परंपरा आणि विविध शतकांतील संत महात्म्यांच्या सहवासाने पुनित झालेली ही पालखी केवळ विदर्भातीलच नव्हे, तर समस्त महाराष्ट्रातील लोकांच्या श्रद्धेचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे कोरोना संकट आले तरी ही परंपरा खंडित झाली नाही. योग्य ती दक्षता घेऊन पालखी आज रवाना झाली याचा खूप आनंद आहे, अशी भावना पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी यावेळी व्यक्त केली.

          श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर हे श्रीकृष्णपत्नी रुक्मिणीचे माहेर आहे. येथे कार्तिकी एकादशीला मोठी यात्रा भरते. आषाढी एकादशीला येथून सुमारे 425 वर्षांपासून पालखी पंढरपूरला जाते. रुक्मिणी मातेची पालखी ही पहिली मानाची पालखी मानली जाते. आषाढी शुद्ध एकादशीनिमित्त दि. 1 जुलै रोजी आषाढी यात्रा श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे भरणार आहे. यात्रेत प्रमुख संतांच्या पादुकांचा श्री पांडुरंगास भेटीचा सोहळा असतो. त्यानिमित्त राज्यभरातून पालख्या पंढरपूरला येत असतात. सध्याचे कोरोना महासंकट लक्षात घेऊन पालख्यांवर काहीशी मर्यादा आली, मात्र महत्वाच्या पालख्यांना योग्य ती दक्षता घेऊन पालखी आणण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे.  

कौंडण्यपूर येथील सव्वाचारशे वर्षांची प्राचीन परंपरा लक्षात घेऊन ही परंपरा अखंडित राहावी यासाठी शासनाची मान्यता मिळविण्यासाठी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी प्रयत्न केले.  त्यानुसार शासनाने मान्यता दिली असून, विदर्भातील ही प्राचीन पालखी परंपरा अबाधित राहिली. आई रुक्मिणीची पालखी यंदाही पंढरपूरला रवाना झाल्याने विदर्भातील वारकरी, भाविकांकडून आनंद व्यक्त होत आहे.

 दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कौंडण्यपूरमध्ये भाविकांनी गर्दी न करता घरुनच माता रुक्मिणीचे दर्शन घेण्याचे आवाहन कौंडण्यपूर मंदिर प्रशासनाने भाविकांना केले आहे.

 

00000

चाचण्यांची संख्या वाढविणार; स्थानिक प्रयोगशाळेच्या तपासणी क्षमतेत वाढ - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

      

अमरावती, दि. 29 : कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांत चाचण्यांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील प्रयोगशाळेची तपासणी क्षमताही वाढविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज दिली.  

जिल्हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, कोविड- 19 संसर्ग प्रतिबंधासाठी विविध उपाययोजना होत असतानाही काही बाबींमध्ये शिथीलीकरण आणण्यात आले आहे. आर्थिक, सामाजिक व्यवहारांना गती देण्यासाठी काही प्रमाणात शिथिलता आणणे आवश्यक होते. सध्या मोठ्या संख्येने कोरोना रुग्ण आढळून येत आहेत. त्यामुळे चाचण्यांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. स्थानिक प्रयोगशाळेतही तपासणी क्षमता वाढविण्यात येत आहे.  नागरिकांनीही या काळात सजग राहून व्यवहार करावेत व स्वच्छता, सोशल डिस्टन्स, मास्कवापर आदी सर्व नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

शाळा- महाविद्यालये सुरु करण्याबाबत निर्णय अद्याप झालेला नसला तरीही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जोपासण्यासाठी ई-लर्निंग, ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देण्यास शाळा व्यवस्थापनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयातील सर्व आरोग्‍य कर्मचाऱ्यांना पीपीई किट नियमितपणे वितरीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात गत शनिवारपासून कोविड 19 तपासणी सर्वेक्षणाचा तिसरा टप्पा कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून आरोग्य पथकाव्दारे घरोघरी जाऊन जिल्ह्यातील अधिकाधिक कुटूंबांची तपासणी करण्यात येत आहे. मात्र, नागरिकांनीही स्वत: सजग राहून कुठलीही लक्षणे आढळताच स्वत:हून तपासणीसाठी पुढे यावे व दक्षता पाळावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

0000

रस्ते विकासासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती देणार

 

अमरावती, दि. 29 : कोरोना संकटामुळे आर्थिक प्रश्न उभे राहिले, तरीही त्यातून मार्ग काढत विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. जिल्ह्यात आवश्यक पायाभूत सुविधांची कामे नियोजनानुसार पूर्ण केली जातील. त्यानुसार जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात वन विभागाच्या अखत्यारीत नसलेल्या क्षेत्रात कामे सुरु करण्यात आली आहेत. हायब्रीड ॲन्युईटीअंतर्गत कामे व इतर कामांसाठी निधीबाबत पाठपुरावा होत आहेत. रस्तेविकासासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली. 

जिल्ह्यात हायब्रीड ॲन्युईटीअंतर्गत 265 किलोमीटर लांबीची कामे पूर्णत्वास गेली आहेत. कोरोना संकटकाळ, लॉकडाऊन आदींमुळे उर्वरित कामांमध्ये काहीसे अडथळे आले. मात्र, त्याही कामांना गती देण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. याबाबत पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी नुकतीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची बैठक घेऊन आवश्यक रस्ते, पूल व इमारतींची कामे प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात वन विभागाच्या अखत्यारीत येत नसलेल्या क्षेत्रात कामे सुरु करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे, उर्वरित कामांना वन विभागाची परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाने वेळोवेळी येणा-या अडचणींबाबत माहिती द्यावी. परतवाडा- चिखलदरा- घटांग मार्गाबाबतही परवानगीसाठी वन विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र, शासन स्तरावरही स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्यात येईल. वनविभागाच्या परवानगीसह इतर कुठल्याही अडचणी आल्यास तत्काळ कळवावे. शासनाकडे आपण स्वत: पाठपुरावा करू. मात्र, जिल्ह्याच्या रस्तेविकासात अडथळा येता कामा नये , असे सुस्पष्ट निर्देश श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

लॉकडाऊनमध्ये विकासकामांची गती काहीशी मंदावली असली तरी, विकासकामे नियोजनानुसार पूर्णत्वास नेण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने विविध कामांना चालना देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर रस्तेविकास, जलसंधारणाची कामे पूर्णत्वास जात आहेत. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्ह्यातील महत्वाच्या रस्त्यांचे कामेही रखडता कामा नयेत. पावसाळा लक्षात घेता प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन आवश्यक कामे तत्काळ पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात खड्ड्यांमुळे अपघात संभवतात. तसे घडता कामा नये. त्यामुळे रस्त्यांवरील खड्डेदुरुस्ती तत्काळ करून घ्यावी. मेळघाटातील रस्तेविकासाकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे. मेळघाटात दुर्गम भागातील गावांचा संपर्क तुटता कामा नये, यासाठी विशेष लक्ष पुरवून गतीने कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

अमरावती- चांगापूर- वलगाव, अंजनगाव- दर्यापूर- म्हैसांग, वलगाव- दर्यापूर, अमरावती- कौंडण्यपूर,परतवाडा- चिखलदरा, रिद्धपूर- तिवसा, चांदूर रेल्वे- तळेगाव, तसेच अमरावती- अचलपूर हा चौपदरी रस्ता आदी विविध कामे पूर्णत्वास जाण्याच्या दृष्टीने सतत प्रयत्न व्हावेत, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

     सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हायब्रीड ॲन्युईटीअंतर्गत सुमारे पाचशे कोटी रूपयांचा निधीतून महत्वाच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. उर्वरित कामांसाठी 230 कोटी रूपये निधीची मागणी करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमुळे कामे थांबली होती. मात्र, आता ती पूर्ववत होत आहेत, अशी माहिती विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरूंधती शर्मा यांनी दिली.   

 

00000

 

जिल्ह्यात पावणेबारा लाख वृक्षलागवडीचे नियोजन

मनरेगाच्या माध्यमातून वृक्ष लागवडीच्या उपक्रमाला चालना

वृक्षलागवड उपक्रम ही लोकचळवळ व्हावी

                   -         पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 28 : वन आणि विविध विभागांच्या सहाय्याने जिल्ह्यात यंदा 11 लाख झाडे लावण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून वृक्ष लागवडीच्या उपक्रमाला चालना द्यावी. केवळ उपक्रम म्हणून मर्यादित न ठेवता वृक्षलागवड ही लोकचळवळ व्हावी. त्यामुळे या उपक्रमासाठी स्वयंसेवी संस्था, शाळा, महाविद्यालये, विविध संस्था व संघटनांचा सहभाग मिळवावा, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिले. 

कोरोना विषाणू प्रतिबंध उपाययोजना होत असताना विकासाला गती देण्यासाठी विविध योजनांना चालना देण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात लॉकडाऊनच्या काळामध्ये रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याच्या दृष्टीने मनरेगाच्या माध्यमातून शेकडो कामे हाती घेण्यात आली. रस्तेविकास, जलसंधारणासह अनेक कामांचा त्यात समावेश आहे. या कामांना सुरुवात झाल्यापासूनच अमरावती जिल्हा राज्यात सतत आघाडीवर राहिला आहे. याच अनुषंगाने वृक्षलागवडीचा कार्यक्रमही विविध विभागांच्या समन्वयातून सर्वदूर राबवण्यात यावा, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, मेळघाटसारखा वनसमृद्ध प्रदेश लाभलेल्या अमरावती जिल्ह्यात सर्वदूर वनांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी वृक्षलागवड हा केवळ उपक्रम न राहता ती लोकचळवळ व्हावी. त्यासाठी विविध ठिकाणी संस्था, संघटना, शाळा, महाविद्यालयांचा सहभाग मिळवावा. कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन आवश्यक ती खबरदारी सर्व ठिकाणी घेतली जावी. त्यासाठी नियोजित ठिकाणी सॅनिटायझर, मास्क आदी साधनांची उपलब्धता करून द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वृक्ष लागवडीचे नियोजन करताना जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, महापालिका, नगरपालिका, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षण विभाग, सिंचन विभाग आदी विविध विभागांना उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले आहे. या सर्व विभागांनी उद्दिष्टानुसार विहित मुदतीत काम पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

 

तालुकानिहाय नर्सरीत रोपांची निर्मिती

 

         जिल्ह्यात 11 लाख 75 हजार वृक्ष लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. जुलै महिन्यात उपक्रमाला सुरुवात करण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात तेरा लाख 48 हजार सहाशे इतकी रोपांची उपलब्धता आहे. तालुकानिहाय नर्सरीत रोपांची निर्मिती करण्यात आली असून, ती सर्वदूर उपलब्ध करून देण्यात येतील. यानुसार प्रत्येक विभागाला उद्दिष्टानुसार रोपे पुरवता येणार आहेत. कामांच्या अनुषंगाने सर्व आवश्यक तयारी वन विभागाकडून विविध विभागांच्या समन्वयाने करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपवनसंरक्षक गजेंद्र नरवणे यांनी दिली.

वृक्षलागवडीसाठी सर्व यंत्रणांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. यंदाच्या वृक्ष लागवडीत जिल्हा परिषदेला पाच लाख 32 हजार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला एक लाख 59 हजार, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला पाच हजार, कृषी विभागाला 42 हजार, महापालिकेला सहा हजार 500, विविध पालिकांना 20 हजार 400, जिल्हा उद्योग कार्यालयाला 5 हजार 500, शिक्षण विभागाला 50 हजार, एसआरपीएफ पाच हजार 600, सिंचन विभागाला 16 हजार अशी विविध उद्दिष्टे निश्चित करून देण्यात आली आहेत, अशी माहितीही श्री. नरवणे यांनी दिली.

 

00000

 

दुबार पेरणीच्या संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना कंपन्यांनी तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी - जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू

 

अमरावती, दि. २७ : सदोष बियाण्यामुळे दुबार पेरणीच्या संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना संबंधित बीज उत्पादक कंपन्यांनी नुकसानभरपाई द्यावी, अन्यथा या कंपन्यांवर कडक कारवाई करावी, असे सुस्पष्ट निर्देश जलसंपदा, कामगार, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी आज चांदूर बाजार येथे दिले.  

            राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी कृषी अधिकारी व संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधींची बैठक घेऊन सदोष बियाण्यामुळे उद्भवलेल्या स्थितीचा आढावा घेतला. उपविभागीय कृषी अधिकारी राहूल सातपुते, प्रफुल्ल सातव, तालुका कृषी अधिकारी अंकुश जोगदंड यांच्यासह अनेक अधिकारी, कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.  

राज्यमंत्री श्री. कडू म्हणाले की, सदोष बियाण्यामुळे पीकाची उगवण न झाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत.  कोरोना संकटामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी बांधवांपुढे सदोष बियाण्यामुळे आणखी अडचण उभी राहिली आहे. त्यामुळे त्यांना नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे. बियाणे अधिनियमाअंतर्गत सदोष बियाणे आढळल्यास संबंधित कंपनीने शेतक-यांना नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, अन्यथा कृषी विभागाने कंपन्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 राज्यमंत्री श्री. कडू पुढे म्हणाले की,  बियाणे उगवण न झाल्याच्या तक्रारी चांदूर बाजार, अचलपूर तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. चांदूर बाजार तालुक्यातून 219, तर अचलपूरमधून 90 हून अधिक तक्रारी प्राप्त आहेत. या तक्रारींनुसार तत्काळ पंचनामे करण्यात यावेत. संबंधित पथकांनी दोन दिवसात अहवाल सादर करावा.

शेतकरी बांधवांनी या काळात खचून न जाता काही अडचण आल्यास कृषी सहायक, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय, कृषी कार्यालयात संपर्क साधावा. काहीही अडचण आल्यास तत्काळ माहिती द्यावी. शेतकरी बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी सांगितले.

यावेळी महाबीज, ग्रीन गोल्ड, वसंत ॲग्रोटेक सीडस्, कोहिनूर सीडस्, उत्तम सीडस्, ईलग सीडस्, ओसवाल सीडस् यासह विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

00000

तालुका निहाय नियोजन करून उपक्रम यशस्वी करावा - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांचे निर्देश

नवीन तंत्रज्ञान पोहोचणार शेतकऱ्यांच्या बांधावर

 

अमरावती, दि. 27 : शेतकरी बांधवांच्या बांधावर निविष्ठा पुरवठ्याच्या उपक्रमानंतर आता अद्ययावत कृषी तंत्रज्ञान शेतकरी बांधवांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याचा उपक्रम शासनाने आखला आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त येत्या एक जुलैला जिल्ह्यात त्याचा शुभारंभ होणार आहे. यादृष्टीने प्रत्येक तालुक्यात उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी परिपूर्ण नियोजन करावे, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे दिले.

       कृषि दिनानिमित्त येत्या एक जुलैपासून ‘कृषी संजीवनी सप्ताह’ साजरा करण्यात असून या काळात कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, कृषि विद्यापीठ व कृषि विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक उत्पादनवाढीसाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत. पिकाची उत्पादकता, गुणवत्ता व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ या त्रिसूत्रीचा अवलंब करत 1 ते 7 जुलै दरम्यान कृषी संजीवनी सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी तालुकानिहाय नियोजन करण्यात यावे. उपक्रमात अधिकाधिक कृषी तज्ज्ञांचा सहभाग मिळवावा, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

        पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, पीक उत्पादनात व शेतकरी बांधवांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हे उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. कृषी तंत्रज्ञानातील छोटीशी सुधारणा देखील पीक उत्पादन वाढीवर मोठा परिणाम करू शकते. हे लक्षात घेऊन कृषी विभागातील अधिकारी - कर्मचारी, शास्त्रज्ञ आणि कृषि विस्तार यंत्रणेने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधत कृषी विद्यापीठे, केंद्रीय संशोधन संस्था यांनी संशोधित केलेले अद्ययावत कृषि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे.  

       अमरावती जिल्ह्यातील स्थानिक स्थितीचा संदर्भ लक्षात घेऊन उपक्रम राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्या म्हणाल्या, जिल्ह्यात खारपाणपट्ट्याचे क्षेत्रही मोठे आहे. त्यामुळे या उपक्रमात जिल्ह्याची समग्र स्थिती लक्षात घेऊन नियोजन करावे. संपूर्ण सप्ताहात जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी व प्रकल्प संचालक (आत्मा) यांनी दररोज किमान एका गावातील तर उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांनी दररोज किमान दोन गावांतील कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

       जिल्ह्यात अनेक शेतकरी बांधवांकडून कृषीविषयक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जातात. अशा उपक्रमांना कृषी संजीवन सप्ताहात भेटी द्याव्यात. त्याची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. एम किसान पोर्टलवर शेतकऱ्यांची नोंदणी मोहिम यशस्वीपणे राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रयोगशील शेतकरी तसेच उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गौरव करून त्यांचे व्याख्यानही विविध माध्यमांचा वापर करून आयोजित करणे शक्य आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. त्याचप्रमाणे, कृषिविषयक योजना, पतपुरवठा यांची माहिती सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जाणिवजागृती मोहिम हाती घेण्याचे असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. 

  

बियाणे, खत निविष्ठांचे सर्वदूर वाटप

 

           कृषी विभागाकडून स्थानिक पातळीवर शेतक-यांचे समूह तयार करून गावोगाव शेतकरी बांधवांना शेताच्या बांधावर निविष्ठा पुरविण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात आला, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे यांनी दिली. ते म्हणाले की, या उपक्रमात निविष्ठांची मागणी जाणून घेण्यासाठी ऑनलाईन फॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आले. कृषी सेवा केंद्रचालकांनाही या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले. त्यानंतर ऑनलाईन झालेल्या मागणीनुसार निविष्ठांचा पुरवठा करण्यात आला. बांधावर निविष्ठा पुरवठ्यासाठी जिल्ह्यात 588 समूह तयार करण्यात आले व त्यांना निविष्ठांचे वाटप करण्यात आले.

या उपक्रमात अद्यापपर्यंत सात हजार 53 क्विंटल बियाणे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, 3 हजार 294 मे. टन खतांचा पुरवठा थेट बांधावर करण्यात आला असून, कापूस बियाण्याची 18 हजार 641 पाकिटे वाटण्यात आली आहेत, अशी माहिती श्री. चवाळे यांनी दिली.

 

00000

 

पणन महासंघाच्या कर्जाला एक हजार कोटीची शासनहमी

शेतकरी बांधवांच्या हित संरक्षणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध

जिल्ह्यात कापूस खरेदीला वेग द्यावा

- पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 26: कापूस उत्पादक शेतकरी बांधवांना कापसाचे पैसे वेळेत मिळावेत, यासाठी राज्य पणन महासंघाच्या कर्जाला एक हजार कोटी रूपयांची शासन हमी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतकरी बांधवांच्या हित संरक्षणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातही कापूस खरेदीच्या प्रक्रियेला वेग द्यावा, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे दिले.  

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे हंगाम 2019-20 मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी कापूस पणन महासंघास रुपये 1800 कोटींच्या कर्जास यापूर्वी दिलेल्या शासन हमी प्रमाणेच, अतिरिक्त रुपये 1000 कोटीच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला. या रुपये 1000 कोटी शासनहमीवर कापूस पणन महासंघास राज्य शासनास अदा करावे लागणारे हमीशुल्क माफ करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांची कापसाची रक्कम वेळेत देता येणे महासंघाला शक्य होणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात कापूस उत्पादक शेतक-यांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन येथेही कापूस खरेदीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.

 जिल्ह्यात कापूस खरेदी प्रक्रियेत गती आणण्यासाठी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य पणन महासंघाचे अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख यांच्यासह जिल्हाधिकारी, प्रशासन, जीनचालक यासह अनेकांच्या उपस्थितीत वेळोवेळी बैठका घेतल्या व चर्चाही केली. कुणीही पात्र शेतकरी बांधव हमीभाव मिळण्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी नवे केंद्र उघडण्यासह दि. 3 ते 6 जून दरम्यान पुनर्नोंदणीचाही निर्णय जिल्ह्यात घेण्यात आला. त्याचा अनेक शेतकरी बांधवांना लाभ झाला. जिल्ह्यात जीनची संख्या वाढविण्यात आली, तसेच येवदा येथे सीसीएचे केंद्रही सुरु करण्यात आले. जिल्ह्यातील कापूस खरेदी केंद्राची संख्या नऊवर पोहोचली असून, खरेदीला गती मिळाली आहे. जिल्ह्यात आता नऊ खरेदी केंद्रे असून सात केंद्रे पणन महासंघाची आहेत. सीसीएची केंद्रे दोन असून, धामणगाव रेल्वे व दर्यापूर तालुक्यात येवदा येथे आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात खरेदी प्रक्रियेत काहीसे अडथळे आले तरीही त्यावर विविध निर्णयांतून मात करण्यात येत आहे. शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. जिल्ह्यात खरेदी प्रक्रियेला वेग देण्यात यावा.  खरेदी प्रक्रियेत सोशल डिस्टन्स, मास्क वापरणे आदी दक्षतेचे पालन करावे मात्र, दिवसभरात केंद्रावर येणा-या सर्व गाड्यांची खरेदी त्याच दिवशी पूर्ण होण्याची खबरदारी घ्यावी. गाड्यांची मर्यादा वाढवावी व नियोजनानुसार खरेदी पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.खरेदी केंद्रावरील सुरक्षिततेकडेही कटाक्षाने लक्ष देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.  

जिल्ह्यात आतापर्यंत 36 हजार 751 शेतक-यांची सुमारे 10 लाख 44 हजार 72 क्विंटल कापूस खरेदी झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली.  ते म्हणाले की, जिल्ह्यात 3 जून ते 6 जून पर्यंत पुनर्नोंदणीचा निर्णय झाल्याने 18 हजार 307 शेतक-यांची नोंदणी करण्यात आली. पुनर्नोंदणीनंतर शेतकरी बांधवांची संख्या वाढली आहे. तथापि, खरेदी प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी विविध प्रयत्न होत आहेत. खरेदी केंद्रांवरील जीनची संख्या 18 वरून 25 पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. त्यासाठी राज्य कापूस पणन महासंघाला जिल्हा प्रशासनाकडून पर्यवेक्षक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. येवदा येथे नवे केंद्रही सुरु झाले आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेला वेग येत आहे.

जिल्हा प्रशासनाने 10 कृषी पर्यवेक्षकांच्या सेवा अधिग्रहित केल्या. या सर्व पर्यवेक्षकांना ग्रेडिंगबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. पणन महासंघाला हे प्रशिक्षित मनुष्यबळ प्रशासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आले, अशी माहितीही जिल्हा उपनिबंधकांनी दिली.

 

                                                 00000 

जिल्हाधिका-यांची अंजनगाव सुर्जीला भेट व शेतांची पाहणी

सदोष बियाणे तक्रारींबाबत तत्काळ पंचनामे करावेत

       - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

 

            अमरावती, दि. 25 : काही कंपन्यांच्या बियाण्याची उगवण होत नसल्याच्या शेतकरी बांधवांच्या तक्रारींनुसार तत्काळ पंचनामे करून रविवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज अंजनगाव सुर्जी येथे दिले.

            जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी आज अंजनगाव सुर्जी शहर व तालुक्याचा दौरा केला. या पाहणीत त्यांनी अंजनगाव सुर्जी येथील कंटेनमेंट झोन, बफर झोनची पाहणी केली, तसेच तालुक्यातील काही गावांना भेटी देऊन शेतीची पाहणी केली. उपविभागीय अधिकारी प्रियांका आंबेकर, तहसीलदार विश्वनाथ घुगे यांच्यासह नगरपालिका व इतर विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

            प्रारंभी जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी अंजनगाव सुर्जी येथील कंटेनमेंट झोन, बफर झोनची पाहणी करून कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने शहरात सर्व प्रकारची दक्षता घेतली जावी. नगरपरिषद, महसूल विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस विभागांनी समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी. कोरोना प्रतिबंधक दक्षता नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिका-यांनी यावेळी दिले.

            तालुक्यातून सदोष बियाण्याबाबत सुमारे सव्वाशे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींनुसार तत्काळ पंचनामे पूर्ण करून रविवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी दिले.

हसनापूर येथे कनीराम रोकडे यांच्या शेताला भेट देऊन जिल्हाधिका-यांनी स्थानिक शेतकरी बांधवांशी चर्चा केली. तूरखेड येथील अलकाताई शंकरराव कडू यांच्या शेतातील फळबाग लागवडीची पाहणीही त्यांनी केली. हसनापूर ते आडगाव खाडे या दरम्यानच्या पांदणरस्त्याची पाहणीही जिल्हाधिका-यांनी यावेळी केली.

विविध योजनांतील प्रलंबित मंजूर कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

 

                                    000  

कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांसोबत करारनामे

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

आधार प्रमाणीकरणाचे काम तत्काळ पूर्ण करावे

                 - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

          अमरावती, दि. 25 : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतक-यांना तत्काळ नवे कर्ज मिळवून देण्यासाठी बँकांसोबत करारनामे करण्यात येत आहेत. त्यानुसार योजनेतील पात्र शेतक-यांचे थकित कर्ज शासनाच्या नावे होईल व शेतकरी बांधवांना नवे कर्ज मिळेल. या प्रक्रियेला गती देताना आधार प्रमाणीकरणाचे कामही तत्काळ पूर्ण करावे, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जमुक्तीचे उद्दिष्ट आम्ही डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यामुळे कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी  बँकांशी करारनामे करण्यात येत आहेत. त्यानुसार कॅनरा बँक, विदर्भ कोकण ग्रामीण विकास बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आदी बँकांशी करार झाला असून, उर्वरित राष्ट्रीयकृत, खासगी, व्यापारी व इतरही बँकांशी करार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे योजनेत समाविष्ट सर्व शेतकरी बांधव नव्याने कर्ज मिळण्यासाठी पात्र होणार आहेत, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.दरम्यान, जिल्ह्यात अद्यापपपर्यंत 67 हजार 400 खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित प्रक्रियाही तत्काळ पूर्ण करावी जेणेकरून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होईल व शेतकरी बांधवांना नवे कर्ज उपलब्ध होईल, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.  

जिल्ह्यात 1 लाख 32 हजार खात्यांची माहिती बँकांतर्फे देण्यात आली आहे. त्यातील 1 लाख 17 हजार शेतक-यांची यादी पोर्टलला उपलब्ध असून, आधार प्रमाणीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी पोर्टलवर प्राप्त याद्या गावनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येऊन, प्रमाणीकरणासाठी गावोगाव आवाहन करण्यात आले आहे. आधार प्रमाणीकरणाचे सुमारे 55 टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली.

शासन निर्णयानुसार, एक एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या, तसेच या काळातील कर्जाचे पुनर्गठन व फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जातील 30 सप्टेंबर 2019 च्या थकित व परतफेड न झालेल्या थकबाकीदार शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्ती योजना लागू झाली. खरीप हंगाम 2020 साठी शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा योजनेचा उद्देश आहे.  त्यासाठी पात्र खातेदारांची यादी प्रसिद्ध करून प्रमाणीकरण करून संबंधित रक्कम बँकांना देण्यात येते. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी सुरु असतानाच कोरोना संकट उद्भवल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे खाती निरंक न झाल्यास खरीप हंगामामध्ये नवीन पीक कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार नाही. त्यामुळे शेतकरीहित डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने बँकांशी करार करून ते शेतकरी बांधवांचे कर्ज शासनाच्या नावे करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.

 

करारानुसार, संबंधित बँकांनी सदर खातेदाराची थकबाकी हे शासनाकडून येणे दर्शवावी व त्याला कर्ज द्यावे, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. 

          या पार्श्वभूमीवर, बँकांनीही खरीप हंगाम व कोरोना संकटकाळात शेतकरी बांधवांपुढे उभ्या राहिलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन कर्जवितरणाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी व शेतकरी बांधवांना नव्या कर्जापासून वंचित ठेवू नये, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.

 

00000