रतन इंडिया’च्या कामगारांचे वेतन तत्काळ अदा करा - कामगार राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू

कामगारांच्या वेतनासंदर्भात व्यवस्थापनासोबत बैठक

            अमरावती, दि. 23 : नांदगावपेठ येथील रतन इंडिया पॉवर कंपनीच्या कामगारांचे मासिक वेतन कंत्राटदारनिहाय तत्काळ अदा करण्याचे निर्देश कामगार राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी आज येथे दिले. तसेच जिल्ह्यातील कामगारांना इतरत्र न पाठविता सामंजस्याने त्यांना पुन्हा कामावर सामावून घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

येथील शासकीय विश्रामगृहात कामगारांच्या मासिक वेतनासंबंधी राज्यमंत्री कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिध्दभट्टी, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, कामगार उपायुक्त अनिल कुटे, सहायक कामगार आयुक्त राहूल काळे, रतन इंडिया कंपनीचे व्यवस्थापक कर्नल लोकेश सिंह यांच्यासह संबंधित अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

  नांदगावपेठ एमआयडीसीमध्ये रतन इंडिया कंपनीच्या आस्थापनेवर कामगार म्हणून कामावर असलेल्या कामगार बांधवांच्या कुटुंबियावर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांना मार्च, एप्रिल, मे व जून महिन्याचे वेतन कुठलेही प्रश्न उपस्थित न करता अदा करण्याचे निर्देश कामगार राज्यमंत्र्यांनी कंपनीच्या व्यवस्थापनाला दिले.  

 प्रारंभी नांदगाव पेठ स्थित मे. रतन इंडियाच्या व्यपस्थापक लोकेश सिंह यांनी लॉकडाऊनच्या काळात कारखान्याची आर्थिक स्थिती, आजमितीस विजनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल (कोळसा व इतर सामुग्री), बाजारात असलेली वीजेची मागणी व मालकाकडील व कंत्राटराकडील कामगार व कर्मचारी संख्या आदी विषयी माहिती दिली. कंत्राटदार व्हिनस कंपनी, एम.बी.पी.एल. व पॉवर मेक यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या कामगारांना माहे मार्च, एप्रिल 2020 चे वेतन अदा करण्यात आल्याचे कंपनी व्यवस्थापनाने सांगितले. मे व जून महिन्याच्या वेतनाचा निधी येत्या काही दिवसात प्राप्त झाल्यावर लवकरच अदा करण्यात येणार असल्याचे कंत्राटदारांनी सांगितले.

त्याबाबत कामगार राज्यमंत्री श्री. कडू म्हणाले की, कंपनीच्या काही कामगारांना एप्रिल महिन्याचे कमी वेतन दिल्याचे तसेच कामावरुन कमी केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगाने कंपनीने किंवा कंत्राटदारांनी कोणत्याही कामगारांना कामावरुन कमी न करता, त्यांना पुन्हा कामावर सामावून घ्यावे. कंपनी व्यवस्थापनाने गोरगरीब कामगारांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेऊन सामंजस्याने त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडवावा. कामगारांच्या सुविधेसाठी त्यांना आरोग्य विमा तसेच इतर योजनांचा लाभ कामगार विभागाने मिळवून द्यावा, अशा सूचना त्यांनी कामगार उपायुक्त यांना दिल्या.