मागास प्रवर्गाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत अभ्यासासाठी आयोग स्थापन राजकीय पक्ष, संघटना, नागरिकांनी सूचना पाठविण्याचे आवाहन

 

मागास प्रवर्गाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत अभ्यासासाठी आयोग स्थापन

राजकीय पक्ष, संघटना, नागरिकांनी सूचना पाठविण्याचे आवाहन

 

अमरावती, दि. 19 :  राज्यातील मागास प्रवर्गातील नागरिकांबाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय आरक्षणाबाबत अभ्यासासाठी आयोग स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाकडून आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगाकडून मागास प्रवर्गाच्या राजकीय मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम यांची  समकालीन अनुभवाधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष, संघटना व नागरिकांनी आपल्या  सूचना पाठविण्याचे आवाहन आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज कुमार यांनी केले आहे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रीट याचिका क्र. 980/2019 मध्ये दिनांक 04 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्र. 12 मध्ये निर्देश मागास प्रवर्गाच्या राजकीय मागासलेपणाची मीमांसा करण्यासाठी आयोग स्थापण्याचे आदेश दिले आहेत.  त्यानुसार ग्राम विकास विभागाने दि. 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठित केला आहे.

आयोगाच्या कार्यकक्षेप्रमाणे, मागास प्रवर्गाबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवाधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांकडून, संस्थाकडून, संघटनांकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षाकडून अभिवेदन, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

      संबंधितांनी आपले म्हणणे, सूचना कक्ष क्र. 115, पहिला माळा, ए 1 इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आर  ओ जवळ, वडाळा, मुंबई -400 037 येथे, तसेच dcbccmh@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर किंवा +912224062121 या व्हाटस ॲप क्रमांकावर पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

00000