डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत 10 ऑगस्टपर्यंत

 

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत

प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत 10 ऑगस्टपर्यंत

 

       अमरावती, दि. 26 : डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन 2023-24 अंतर्गत ज्या मदरशांना आधुनिक शिक्षणासाठी शासकीय अनुदान हवे आहे, त्यांनी 10 ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी केले आहे.

       डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी मदरशांनी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा. विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी, ऊर्दू हे विषय शिकविण्यासाठी शिक्षकांना मानधन, पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान, मदरशांमध्ये राहून शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती या बाबींची माहिती नमुन्यात सादर करावी. इच्छुक मदरशांनी शासन निर्णय दि. 11 ऑक्टोबर 2013 अन्वये नमुद केलेल्या विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रे जोडून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्ष येथील अल्पसंख्यांक शाखेत दि. 10 ऑगस्ट 2023 पर्यंत प्रस्ताव दोन प्रतीमध्ये कार्यालयीन वेळेत सादर करावा.

शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार जास्तीत जास्त तीन डी.एड. अथवा बी.एड. शिक्षकांना मानधन देण्यात येईल. शिक्षणासाठी हिंदी, इंग्रजी, मराठी व ऊर्दू यापैकी एका माध्यमाची निवड करुन त्यानुसार शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. ग्रंथालय तसेच शैक्षणिक साहित्यासाठी प्रथम 50 हजार रुपये व त्यानंतर दरवर्षी 5 हजार रुपये अनुदान देय आहे. तसेच नमुद पायाभूत सुविधांसाठी 2 लक्ष रुपये अनुदान देय आहे. यापूर्वी ज्या प्रयोजनासाठी अनुदान देण्यात आले आहे, त्या प्रयोजनासाठी पुन्हा अनुदान देय असणार नाही. तसेच ज्या मदरशांना ‘स्कीम फॉर प्रोव्हायडींग क्वॉलिटी एज्युकेशन इन मदरसा’ (एसपीक्यूइएम) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे, अशा मदरशांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

       योजनेचे प्रस्ताव 10 ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दि.31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत संबंधित प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येतील. अर्जाचा नमुना व आवश्यक कागदपत्रांची यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाही याची संबंधितांना नोंद घ्यावी.