आत्मनिर्भर भारत अभियान कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा योजना

 

आत्मनिर्भर भारत अभियान

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा योजना

 

अमरावती, दि. 14 : कृषी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी आत्मनिर्भर भारत अभियानात महत्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहे. काढणी पश्चात व्यवस्थापन सुविधा व सामूहिक शेती सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच या योजनेतून  कृषी प्रक्रिया उद्योगांची वाढ होऊन रोजगाराच्याही संधी निर्माण होतील. शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन अमरावती प्रकल्प संचालक (आत्मा) अर्चना निस्ताने यांनी केले आहे. 

            शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थांना काढणीपश्चात सुविधा उभारण्यासाठी मदत करून बाजार संपर्क वाढविणे, शेतक-यांच्या निव्वळ उत्पादनात वाढ करणे ही या योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत. पतपुरवठ्यातील बँकांची जोखीम कमी करण्यासाठी पत हमी व व्याज सवलत या योजनेतून दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, बँका व ग्राहक यांच्यात परस्परहिताचे वातावरण तयार होईल. त्याचप्रमाणे, नवनवे कृषी प्रक्रिया उद्योग उभे राहतील.

हे घेऊ शकतात लाभ

प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, केंद्रिय, राज्य यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रस्तावित केलेले सार्वजनिक, खासगी भागीदारी प्रकल्प, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वखार महामंडळ, कृषी स्टार्टअप आदी यासाठी पात्र लाभार्थी आहेत.

या योजनेत दोन कोटीपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज सवलत अधिकतम 7 वर्षांपर्यंत दिली जाणार आहे. लघुउद्योगांसाठी पतहमी निधी संस्थेकडून दोन कोटी रूपयांपर्यंतच्या कर्जाला पतहमी देण्यात येणार आहे. हमी शुल्काचा भरणा केंद्र शासन करणार आहे.

 

 

हे उद्योग उभारता येतील

काढणी पश्चात व्यवस्थापन प्रकल्पांत पुरवठा साखळी विकासाचे प्रकल्प आणि ई-मार्केट प्लॅटफॉर्म, गोदाम उभारणी, सायलो, पॅकहाऊस, गुणवत्ता निर्धार सुविधा, प्रतवारी सुविधा, शीतसाखळी, वाहतूक व्यवस्थापन सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया सुविधा, फळे पिकवणे सुविधा आदींची निर्मिती करता येईल. त्याचप्रमाणे, सामूहिक शेती सुविधांत सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन केंद्र, जैविक निविष्ठा उत्पादन केंद्र, काटेकोर शेतीसाठी सुविधा, पुरवठा साखळी सुविधा, पीपीपी तत्वावरील शासनाच्या सामूहिक शेती योजनांसाठीच्या सुविधा समाविष्ट आहेत.

शेती, पीक काढणीमध्ये स्वयंचलन, ड्रोनखरेदी, शेतामध्ये संवेदनशील कुंपण, फार्म ॲडव्हायझरी सर्व्हिसेस हायड्रोफोनिक, व्हर्टिकल फार्मिंग, एरोफोनिक फार्मिंग, पॉलिहाऊस, ग्रीनहाऊस, अळिंबी लागवड यांचाही नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्पाखेरीज डाळ मिल, तृणधान्याचे पीठ तयार करणे, तेलघाणी, काजू प्रक्रिया, ऊसापासून गुळ किंवा गुळ पावडर तयार करणे, कापूस जिनिंग, प्रेसिंग आदींना अपवादात्मक पात्र प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

          यासाठी अर्जदार ऑनलाईन पद्धतीने योजनेचे पोर्टल www.agriinfra.dac.gov.in वर नोंदणी करू शकतात. नोंदणीनंतर त्यांना अधिकारपत्र मिळेल. त्यानंतर कर्जासाठीचा अर्ज पोर्टलवर सर्व कागदपत्रांसह समाविष्ट करावा.

00000