जुने रस्ते-पुल व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करा - विभागीय आयुक्त निधी पाण्डेय

 

विभागीय मान्सून पूर्वतयारी आढावा बैठक

जुने रस्ते-पुल व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करा

-  विभागीय आयुक्त निधी पाण्डेय

 

       अमरावती, दि. 31 : पावसाळ्यात पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवावी. बाधित गावांत तसेच दुर्गम गावांत जलदरित्या मदत पोहोचण्याच्यादृष्टीने प्रभावी नियोजन करावे. जुने रस्ते-पुल व जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन त्याचा अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त निधी पाण्डेय यांनी आज येथे दिले.

          विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय मान्सूनपूर्व आढावा बैठक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, उपायुक्त संजय पवार तसेच पाचही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा  परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे यावेळी बैठकीला उपस्थित होते.

          विभागीय आयुक्त श्रीमती पाण्डेय म्हणाल्या की, आगामी पावसाळ्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने मान्सून पूर्वतयारी आपापल्या जिल्ह्यात करुन ठेवावी. राज्य शासनाकडून प्राप्त सूचनांनुसार जुने रस्ते, पुल व जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घ्यावे. ज्याठिकाणी दुरुस्ती करावयाची आहे त्याठिकाणी आताच दुरुस्ती करुन घ्यावी. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्यात यावा. नैसर्गिक आपत्ती किंवा पुरामुळे जीवित व वित्तीय हाणी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

          पावसाळ्यात काही गावांचा संपर्क तुटतो. त्यादृष्टीने उंच ठिकाणी निवारा, भोजन व्यवस्था तसेच धान्य, औषधसाठा आदी सामुग्रींची तजवीज आधीच करून ठेवावी. दूषित पाण्यामुळे साथीचे आजार फैलू नयेत यासाठी जलस्त्रोतांची गुणवत्ता तपासण्याबरोबरच आवश्यक तिथे पर्यायी व्यवस्था करावी. अवकाळी पावसानंतर वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ‘महावितरण’ने प्रभावी नियोजन करावे. त्यानुसार पावसाळ्यातही जलद सेवा उपलब्ध होईल यादृष्टीने तयारी ठेवावी. जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष 24x7 नेहमी कार्यान्वित ठेवावीत. एसडीआरएफ तसेच एनडीआरएफ ची बचाव पथके स्थापन करुन आवश्यक साहित्यानिशी सुसज्ज ठेवावी. बचाव पथकांचे प्रशिक्षण व मॉकड्रीलही जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी.

 

त्या पुढे म्हणाल्या की, प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी. ब्रिटीशकालीन तलावांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची की जलसंधारण विभागाची याबाबत स्पष्टता निर्माण होण्यासाठी ही बाब वरिष्ठ स्तरावरून तपासून स्वतंत्रपणे आदेश तत्काळ निर्गमित करण्यात येतील. नदी खोलीकरण व पुर संरक्षण भिंतीची तपासणी व आवश्यकतेनुरुप दुरुस्ती करण्यात यावी. शहरातील नाल्यांचे सफाई आदी कामे तातडीने पूर्ण करावी.जिल्हा परिषद शाळांचे सर्वेक्षण करून सुरक्षिततेबाबत खातरजमा करावी.

धरणातील जलसाठ्याच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त करावे. नदीकाठावरील गावांत धोकादायक ठिकाणी (ब्लू लाईन, रेड लाईन) सीमांकन करावे, तसेच पूर प्रतिबंधक समिती स्थापन करावी. धरणातील पाणी सोडताना तहसीलदार, पोलीस व कंट्रोलरूमला 24 तास आधी कळवावे. सर्व प्रकल्पाची तातडीची दुरुस्ती करून घ्यावी. बिनतारी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. हवामान खात्याकडून इशारे प्राप्त होताच सर्वदूर माहिती जलद गतीने पोहोचवावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील संभाव्य पूरबाधित तसेच दुर्गम गावे, बचाव पथकांची मोटर बोट, लाईफ जॅकेट, लाईफ रिंग्ज, रोप बंडल, सर्च लाईट, मेगा फोन, ग्लोव्हज, रेनकोट, स्कूबा डायव्हिंग कीट, हेल्मेट आदी विविध साधने, बचाव पथकांची मॉक ड्रिल, संरक्षित निवारा व भोजन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, विज पुरवठा, नियंत्रण कक्ष, विजेचे संकेत देणारे दामिनी ॲप, नदी-नाल्यांची सफाई व खोलीकरण आदी बाबीं संदर्भात पूर्वतयारी संबंधित जिल्हाप्रमुखांनी यावेळी बैठकीत माहिती दिली.

 

00000

खरीप पीक कर्जाच्या कमी वितरण करणा-या बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पंधरवड्यात कामगिरी न सुधारल्यास कारवाई करणार - जिल्हाधिकारी विजय भाकरे

 

खरीप पीक कर्जाच्या कमी वितरण करणा-या बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

पंधरवड्यात कामगिरी न सुधारल्यास कारवाई करणार

-     जिल्हाधिकारी विजय भाकरे

 

अमरावती, दि. 31 : जिल्ह्यात खरीप पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाच्या 57 टक्के वितरण झाले असून, त्यात राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांचा वाटा कमी आहे. नजिकचा मान्सून व खरीप लक्षात घेता शेतकरी बांधवांना वेळेत कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 20 टक्क्यांहून कमी कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावतानाच, येत्या पंधरवड्यात कामगिरी न सुधारल्यास कठोर कारवाई करु, असा इशारा जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी आज दिला.

खरीप पीक कर्ज वितरण व प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेबाबत बँक अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूलभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक पंकजकुमार, कृषी अधिकारी गजानन देशमुख यांच्यासह सर्व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

येत्या खरीप हंगामासाठी 1 हजार 450 कोटी पीक कर्ज उद्दिष्ट निश्चित आहे. त्यात आजपर्यंत  57 टक्के कर्जवितरण झाल्याचे दिसते. तथापि, या आकडेवारीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा वाटा 89 टक्के आहे. उर्वरित राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांची कामगिरी समाधानकारक नाही. त्यात तात्काळ सुधारणा करून येत्या 15 दिवसांत अधिकाधिक कर्ज वितरण करुन उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. पीक कर्ज वितरणात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आतापर्यंत चांगली कामगिरी केल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले.

ते पुढे म्हणाले की, कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ असावी. शेतकरी बांधवाची अडवणूक होता कामा नये. अर्ज प्रलंबित ठेवू नयेत. त्यात त्रुटी असल्यास पूर्तता करुन घ्यावी. अनावश्यक कागदपत्रे मागू नये. शेतकरी बांधवांच्या अडचणी जाणून घेऊन संवेदनशीलता बाळगून त्यांना कर्ज मिळण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

 

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा आढावा

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचाही आढावा जिल्हाधिकारी श्री. भाकरे यांनी घेतला. ते म्हणाले की, या योजनेचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकरी बांधवांना लाभ मिळाला पाहिजे. त्यासाठी अर्ज प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी करावे. शेतक-यांना संपूर्ण माहिती देऊन प्रकरण परिपूर्ण करून घ्यावे व  तात्काळ मंजुरी द्यावी. मंजूर प्रकरणांचे कर्ज वितरण वेळेत करावे जेणेकरुन प्रक्रिया उद्योग उभारणीला चालना मिळेल. या योजनेत बँकांना 733 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.  त्यातील 259 प्रकरणे मंजूर असून, 282 प्रकरणे नामंजूर आहेत. प्रलंबित प्रकरणे 192 आहेत, अशी माहिती श्री. देशमुख यांनी दिली.

योजनेतून सर्व प्रकारच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना लाभ मिळतो. ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने प्रभावी अंमलबजावणी करावी. त्यादृष्टीने योजनेची माहिती सर्वदूर पोहोचवावी. जास्तीत जास्त व्यक्तींना लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक अर्ज कसे येतील, यासाठी प्रयत्न करावेत. अर्ज परिपूर्ण करून घेऊन जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीने बँकांना प्रस्ताव पाठवावेत. बँकांनीही कर्जप्रकरणे मंजूरीसाठी प्रभावी कामगिरी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले. 

0000000

स्वाधार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी 2 कोटी 5 लाखांचा निधी प्राप्त

 

स्वाधार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी 2 कोटी 5 लाखांचा निधी प्राप्त

अमरावती, दि. 29 : अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील मुला-मुलींप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता व अन्य आवश्यक सुविधा स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात येते. विद्यार्थ्यांना 13 जून 2018 पासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू करण्यात आली आहे. सन 2020-21 व 2021-22 मधील  एकूण 703 विद्यार्थ्यांना शासनाकडून 2 कोटी 4 लक्ष 91 हजार रुपयांचा निधी मिळाला असून यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या किंवा शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या तसेच निवास, भोजन व अन्य सुविधांअभावी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना इयत्ता 11 वी व 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालय, शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. या विद्यार्थ्यांना मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील मुला-मुलींप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता व अन्य आवश्यक सुविधा स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत प्रति विद्यार्थ्याला एकूण संभाव्य रक्कम 51 हजार रुपये देय आहे. यामध्ये भोजन भत्ता 28 हजार रुपये, निवास भत्ता 15 हजार रुपये, निर्वाह भत्ता 8 हजार रुपये असा समावेश आहे.

स्वाधार योजनेचे निकष

            स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असावा. तसेच तो महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गाचा असावा. विद्यार्थ्याने जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज केलेला व प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. विद्यार्थ्याने स्वत:चा आधार क्रमांक त्यांने ज्या राष्ट्रीयकृत व शेड्युल बँकेत खाते उघडले आहे, त्या खात्याशी संलग्न करणे बंधनकारक आहे. तसेच विद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावे. केंद्र शासनामार्फत ज्या-ज्यावेळी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकांची उत्पन्न वार्षिक मर्यादा त्या-त्या प्रमाणे लागू राहील. तसेच विद्यार्थी हा स्थानिक नसावा. महानगरपालिकेच्या हद्दीपासून पाच कि.मी. परिसरात असलेल्या महाविद्यालयात तसेच शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत असलेला विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहे.

            या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी इयत्ता 10 वी, 12 वी आणि त्यानंतरचे उच्चशिक्षण घेणारा असावा. विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम किमान दोन वर्षांचा असावा. 11 वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास 10 वी मध्ये किमान 50 टक्के गुण असणे अनिवार्य आहे. दिव्यांग (अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील) विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तेची टक्केवारी 40 टक्के इतकी राहील. त्यासाठी या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल, अशी माहिती समाज कल्याण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

00000

***

जिल्हा सामान्य रूग्णालयात जागतिक स्विझ्रोफ्रेनिया दिन साजरा

 जिल्हा सामान्य रूग्णालयात

जागतिक स्विझ्रोफ्रेनिया दिन साजरा

अमरावती, दि. 29 : जिल्हा सामान्य रूग्णालयातील जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत जागतिक स्विझ्रोफ्रेनिया दिवसानिमित्य नुकताच जनजागृतीपर कार्यक्रम संपन्न झाला. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले.  अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक  डॉ. प्रमोद निरवणे, डॉ. अमोल गुल्हाने, प्रमोद भक्ते, सुनिल कळतकर, भावना पुरोहित, श्रध्दा हरकंचे, सारा उमर तसेच अधिपरिचारिका श्रीमती अटाळकर, श्रीमती पेंदाम व मानसिक विभागातील प्रशिक्षणार्थी यावेळी उपस्थित  होते. 

             डॉ. अमोल गुल्हाने यांनी उपस्थित रूग्णांना स्विझ्रोफ्रेनिया  या आजाराची लक्षणे व उपाययोजना याबाबत माहिती दिली. तसेच डॉ. प्रमोद निरवणे यांनी  या आजाराबाबत तपासणी व नियमित औषधोपचार घेण्याबाबत रुग्णांना आवाहन केले. कार्यक्रमाचे संचालन व आभार प्रमोद भक्ते यांनी मानले. यावेळी रूग्ण व रूग्णांचे नातेवाईक उपस्थित होते. 

00000

शहरात कलम 37 (1) व (3) लागू

 शहरात  कलम 37 (1)  व (3) लागू

      अमरावती, दि. 29 :  शहरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलीस आयुक्त  (अमरावती शहर) यांनी महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे कलम 37 (1) व (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.

     सदर प्रतिबंधात्मक आदेश शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता अमरावती पोलिस आयुक्तालयाच्या परिक्षेत्रात लागू करण्यात आला असून तो 10 जून  2023 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील. या कलमाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरूध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलीस आयुक्त (अमरावती शहर)  नविनचंद्र रेड्डी  यांनी कळविले आहे.

000000

जप्त वाळू तत्काळ आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना वितरीत महसूल प्रशासनाची गतिमान कार्यवाही

 

जप्त वाळू तत्काळ आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना वितरीत

महसूल प्रशासनाची गतिमान कार्यवाही

 

अमरावती, दि. 28 : चांदूर बाजार येथील महसूल पथकाने तालुक्यातील बेलुरा गढी येथे आज 42 ब्रास अवैध रेतीसाठा जप्त केला. आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना पाच ब्रासपर्यंत वाळू विनामूल्य देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार घरकुल लाभार्थ्यांना ही वाळू तत्काळ वितरितही करण्यात आली.

अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूकीला प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांच्या निर्देशानुसार विविध तालुक्यात महसूल पथकांकडून गतिमान कार्यवाही होत आहे. बेलुरा गढी येथे अवैध रेतीसाठा असल्याची माहिती मिळताच चांदूर बाजार तहसील पथकाने आज साडेदहाच्या सुमारास तिथे पोहोचून कारवाई केली. त्यात 42 ब्रास वाळू पंचांसमक्ष जप्त करण्यात आली.

जप्त केलेली वाळू चोरी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पथकाने तुळजापूर गढी येथील ग्रामपंचायत सचिवांकडून घरकुल लाभार्थ्यांची यादी मिळवली. या यादीतील लाभार्थ्यांना उपलब्ध वाळूमधून त्यांच्या मागणीनुसार वाळू वितरित करण्यात आली. एकूण 17 लाभार्थ्यांना ही 42 ब्रास वाळू वितरित करण्यात आली.

प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर राज्य पुरस्कृत आवास योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील व्यक्तींना विनामूल्य पाच ब्रास वाळू मिळण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही झाली. पथकात उपविभागीय अधिकारी मनोज लोणारकर यांच्या मार्गदर्शनात ना. तहसीलदार प्रथमेश मोहोड, मंडळ अधिकारी एस. आर. धांडे, तलाठी अतुल पाटील, हरिष लळित, स्वप्नील पचारे यांचा समावेश होता.

वाळूचे अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक कुठेही होता कामा नये. उपविभागीय अधिका-यांनी स्वत: या बाबीचे संनियंत्रण करावे. भरारी पथकांनी सातत्याने निगराणी ठेवावी. तपासणी व कार्यवाहीत हयगय होता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.

 

00000

मेळघाटात विनाविलंब टँकर सुरू करण्यासाठी मान्यतेचे अधिकार धारणी ‘एसडीओं’ना प्रदान - जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांच्याकडून आदेश निर्गमित

 

टंचाई निवारणासाठी आवश्यक ठिकाणी तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश

मेळघाटात विनाविलंब टँकर सुरू करण्यासाठी मान्यतेचे अधिकार धारणी ‘एसडीओं’ना प्रदान

-     जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांच्याकडून आदेश निर्गमित

 

अमरावती, दि. २७ : मेळघाटात पाणीटंचाई उद्भवल्यास टँकर सुरू करण्याची कार्यवाही विनाविलंब व्हावी, यासाठी टँकरच्या मान्यतेचे अधिकार धारणी उपविभागीय अधिका-यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तसा आदेश जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी निर्गमित केला आहे. जिल्ह्यात कुठेही टंचाई उद्भभवू नये म्हणून उपविभाग व तहसीलस्तरीय अधिका-यांनी दक्ष राहण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.

जिल्ह्यातील टंचाईबाबत जिल्हाधिका-यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांची ऑनलाईन बैठक घेऊन परिस्थितीचा नुकताच आढावा घेतला. जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत 4 ठिकाणी टँकर सुरू आहेत. त्यात चिखलदरा तालुक्यात तीन ठिकाणी आणि चांदूर रेल्वे तालुक्यात एका ठिकाणी टँकर सुरू आहे. चिखलदरा व मेळघाटातील स्थिती लक्षात घेऊन तिथे पाणीटंचाई उद्भवल्यास विनाविलंब टँकर सुरू करता यावा, यासाठी टँकरच्या मान्यतेचे अधिकार धारणी येथील उपविभागीय अधिका-यांना प्रदान करण्याचा निर्णय जिल्हाधिका-यांनी घेतला व तसे आदेशही निर्गमित केले आहेत.

त्यानुसार मेळघाटातील दोन्ही तालुक्यात टंचाई उद्भवण्याचे लक्षात येताच धारणी येथील उपविभागीय अधिकारी स्वत:च्या अधिकारात थेट टँकर सुरू करू शकतील. त्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रस्ताव पाठविणे आदी प्रक्रियेत वेळ न जाता गतीने कार्यवाही होऊ शकेल. येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत हे आदेश लागू राहतील.

 ‘एसडीओ’ व तहसीलदारांनी  सातत्याने परिस्थितीचा आढावा घ्यावा व टंचाई निदर्शनास येताच टँकर सुरू करून आवश्यकतेनुसार फे-या होतील व पाण्याची कमतरता जाणवणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. भाकरे यांनी दिले. दरम्यान, पाणी टंचाई निवारणासाठी खासगी टँकरला मुदतवाढ देण्याचा आदेशही निर्गमित करण्यात आला आहे.

 

खडीमल येथील पाणीपुरवठा नियमित

मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यातील खडीमल या गावातील दोन विहिरींचे पाणी अचानक आटल्याने पाण्याची समस्या उद्भवली होती. हे लक्षात घेऊन याठिकाणी दि. 15 मेपासून टँकरद्वारे नियमित पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. पाण्याच्या समस्येबाबत माहिती मिळताच चिखलदरा येथील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व पाणीपुरवठा अभियंत्यांनी त्या ठिकाणी दि. 15 मे रोजी भेट देऊन पाहणी केली व चुनखडी येथील साहेबलाल बैठेकर यांच्या विहिरीवरून 4 टँकरद्वारे पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. एकूण आठ फे-यांद्वारे गावात आवश्यकतेनुसार नियमितपणे पाणीपुरवठा सुरू आहे, अशी माहिती तहसीलदार माया माने यांनी दिली.

खेडोपाडी पाण्याची पुरेशी उपलब्धता असण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा. आवश्यक तिथे स्वत: भेटी द्याव्यात व पाण्याची समस्या आढळल्यास तत्काळ कार्यवाही करावी. खडीमल गावातील, तसेच जिल्ह्यात इतरत्र सुरू असलेली ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

00000

जिल्हा दक्षता समितीची बैठक संपन्न

 

जिल्हा दक्षता समितीची बैठक संपन्न

अमरावती , दि. २६ अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ अंतर्गत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा नुकतीच संपन्न झाली. निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ . विवेक घोडके यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक संपन्न झाली. गुन्हे शाखा पोलीस निरीक्षक  ए. बी. ठोसरे, स्थानिक गुन्हे शाखा पोलीस निरीक्षक तपन कोल्हे ,पोलीस निरीक्षक पी.पी. पाचकवळे, शासकीय अभियोक्ता जे .व्ही. मठाळ, समाज कल्याण सहायक आयुक्त माया केदार आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते .

          दक्षता समितीच्या बैठकीमध्ये माहे एप्रिल २०२३ पर्यंतच्या दाखल झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला .शहर विभागात १० गुन्हे व ग्रामीण विभागात १४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. पोलीस विभागाकडे माहे एप्रिल महिन्याअखेर, ६१ गुन्हे प्रलंबित आहेत. न्यायालयात अद्याप ६११  प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती पोलीस विभाग व शासकीय अभियोक्ता यांनी  दिली.

           निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ . घोडके यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरात लवकर तपास पूर्ण करून दोषारोप न्यायालयात दाखल करण्याबाबत संबंधितांना सूचना दिली .तसेच निधी अभावी प्रलंबित प्रकरणांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याबाबत निर्देश दिले.

000000

थकीत व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत ओबीसी महामंडळाची सूचना

 

थकीत व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत

ओबीसी महामंडळाची सूचना

          अमरावती, दि. 26 : ओबीसी महामंडळाच्या थकीत कर्ज प्रकरणात संपूर्ण थकीत कर्ज रकमेचा एकरक्कमी भरणा करणाऱ्या लाभार्थ्यांस थकीत व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत देण्याबाबतची एकरक्कमी परतावा (ओटीएस) योजना दि. 31 मार्च 2024 पर्यंत राबविण्यास येत आहे. त्यानुसार महामंडळाच्या थकबाकीदार लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन कर्जमुक्त व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ लि. जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

00000

अनोळखी मृत इसमाची ओळख पटविण्याबाबत आवाहन

 

अनोळखी मृत इसमाची ओळख पटविण्याबाबत आवाहन

        अमरावती, दि. 26 : सिटी कोतवाली अमरावती (शहर) अंतर्गत एका अनोळखी  पुरुषाचा मृतदेह, वय अंदाजे 40 ते 45 वर्षे हे राजकमल चौककडून रेल्वे पुलाकडे जाणाऱ्या मार्गाने पुलाचे डाव्या बाजूला फुटपाथवर आढळले. मृतकाचा बांधा सडपातळ, रंग सावळा, उंची 5 फुट 5 इंच,  छातीवर डावे बाजूने सोनू व किरण नाव गोंदलेले आहे. अंगामध्ये गडद निळया रंगााचा चौकडीचा अर्ध्या बाहीचा जुना वापरता मळकट शर्ट तसेच पांढऱ्या रंगावर काळया रंगाच्या रेषांची पॅन्ट घातलेला आहे. मृतकाच्या नातेवाईकाचा शोध लागावा व अनोळखी इसमाची ओळख पटविण्यास सहकार्य करण्यासाठी दुरध्वनी 0721-2672001 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन वरिष्ठ पोलीस उपनिरीक्षक पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली, अमरावती (शहर) यांनी केले आहे.

00000

अग्निपथ योजनेतंर्गत सैन्य भरती मेळावा 5 ते 11 जुलै दरम्यान

 

अग्निपथ योजनेतंर्गत सैन्य भरती मेळावा 5 ते 11 जुलै दरम्यान

 

        अमरावती, दि.26: विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातील मुलांसाठी नागपूर येथे दि. 5 ते 11 जुलै 2023 दरम्यान अग्निपथ सैन्य भरती मेळावा आयोजित करण्यात येत आहे. त्यासाठी लेखी परीक्षा दि. 17 एप्रिल 2023 रोजी घेण्यात आली आहे. लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना या भरतीमध्ये भाग घेता येईल.

यासाठी प्रत्येक तालुक्यात तहसिलदार यांच्या अधिपत्त्याखाली व इच्छुक माजी सैनिकांच्या मदतीने भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र तालुका क्रिडा संकुल येथे सुरू करण्यात यावे. या शिबिराच्या नियोजनसाठी सर्व संबंधितांची सभा तहसिलदार यांचे अध्यक्षतेखाली घेण्यात यावी. जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त पात्र मुले सैन्यात भरती होण्याचे दृष्टीने शिबिराचे नियोजन करावे. तसेच अमरावती जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी प्रत्येक तालुक्यामध्ये तालुका क्रीडा अधिकारी यांना सूचित करावे व त्यासाठी लागणारे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात यावे. शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत क्रीडा शिक्षकांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी या शिबिरात स्वेच्छेने सहभागी होऊन भरती पूर्व प्रशिक्षण शिबिरात मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी व सैनिक कल्याण अधिकारी आशिष बीजवल यांनी केले आहे.

00000

शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना

 

शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना

अमरावती, दि. 26 : राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीकोणातून शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना शासनाने सुरु केली आहे.

शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेमध्ये उच्च शिक्षणासाठी राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी, प्रवेश घेण्याकरिता इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, विद्यार्थीनींना बँकेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज रकमेवरील व्याजाचा परतावा करण्यात येईल. याशिवाय इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, विद्यार्थींनींना उच्च शिक्षणासाठी बँकेकडून राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी 10 लक्ष व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी 20 लक्ष इतके महत्तम कर्ज अदा करण्यात येईल. यासाठी विद्यार्थ्यांचे वय 17 ते 30 वर्षे या दरम्यानचे असावे. व इमाव प्रवर्गातील महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागासाठी 8 लक्ष पर्यंत व शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या नॉन क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत असावे. अर्जदार इयत्ता बारावीची परीक्षा 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा.

राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमामध्ये आरोग्य विभाग, अभियांत्रिकी, व्यवसायिक व व्यवस्थापन अभ्यासक्रम, कृषी तसेच अन्न प्रक्रिया व पशुविज्ञान या अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे. यात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी बँकेने उपलब्ध करुन दिलेल्या कर्जामध्ये शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदी व अर्जदाराच्या निवासाचा व भोजनाचा खर्च याचा समावेश राहील. परदेशी अभ्यासक्रमामध्ये आरोग्य विभाग, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक व्यवस्थापन, विज्ञान आणि कला या अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे. यात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी बँकेने उपलब्ध करुन दिलेल्या कर्जामध्ये फक्त शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश राहील.

अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पोलीस आयुक्तालया मागे, अमरावती येथे प्रत्यक्ष अथवा दुरध्वनी क्रमांक 0721-2550339 यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

00000

वसतिगृहासाठी भाड्याच्या इमारती मिळण्याबाबत समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

 

वसतिगृहासाठी भाड्याच्या इमारती मिळण्याबाबत

समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

 

अमरावती, दि. 26 : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इतर मागास व प्रवर्ग विशेष कल्याण विभागामार्फत राज्यामध्ये मुला-मुलींचे जिल्हास्तरावर प्रत्येकी एक या प्रमाणे एकूण 36 वसतिगृह सुरु करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने सद्य:स्थितीत जमीन प्राप्त न झाल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलांचे व एक मुलींचे असे एकूण दोन वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीमध्ये सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शासनाला 100 विद्यार्थी तसेच विद्यार्थीनींच्या दोन स्वतंत्र वसतिगृहांसाठी 20 हजार चौ.फु. परीपूर्ण बांधकाम असलेली तसेच निवासी वापरासाठी सर्व सोई-सुविधेसह इमारती भाड्याने घ्यावयाच्या आहेत. या इमारतीचे भाडे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ठरविण्यात येईल.

यासाठी स्थानिक इच्छुक मालकाने सहायक आयुक्त समाज कल्याण सामाजिक न्याय भवन,पोलीस आयुक्तालयाच्या मागे, चांदुररेल्वे रोड, अमरावती येथे प्रत्यक्ष अथवा दुरध्वनी क्रमांक 0721-2661261 यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त माया केदार यांनी केले आहे.

00000

आय.आय.एच.टी. बरगढ व वेंकटगिरी येथे प्रथम सत्रासाठी २० जूनपर्यंत अर्ज आमंत्रित

 

आय.आय.एच.टी. बरगढ व वेंकटगिरी येथे प्रथम सत्रासाठी

२० जूनपर्यंत अर्ज आमंत्रित

 

अमरावती,दि. २६ : केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्थेतील सन २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रासाठी तीन वर्षीय (सहा सत्रीय) हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यास क्रमाच्या प्रथम सत्राकरिता महाराष्ट्र राज्यातून बरगढ (ओडिशा) करीता १३ जागा व आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकासाठी १ जागा तसेच वेंकटगिरी करीता २ जागेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात येणार आहे.  प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर, सोलापूर, मुंबई व औरंगाबाद यांच्यामार्फत विहित नमुन्यात प्रवेश अर्ज दिनांक २० जूनपर्यंत मागविण्यात येत आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी याबाबतचे आपले परिपूर्ण अर्ज दिनांक २० जूनपर्यंत प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर कार्यालयाकडे सादर करावे. प्रवेश अर्जाचा नमूना व अन्य माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे http.www.dirtexmah.gov.in वर उपलब्ध आहे. तसेच अर्जाचा नमूना प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे कार्यालयात देखील उपलब्ध आहे, असे  वस्त्रोद्योग आयुक्त एम. जे. प्रदिप चंदन यांनी कळविले आहे.

विदर्भातील ११ जिल्हयातील पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाचा नमूना व अन्य माहिती प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग,  प्रशासकीय इमारत क्रं. २, ८ वा माळा, "बि" विंग, सिव्हील लाईन्स, नागापूर - ४४०००१ तसेच दुरध्वनी क्रमांक ०७१२-२५३७९२७ यांकडून प्राप्त करून घ्यावा. तसेच विहित पात्रता व अर्जाचा नमुना कार्यालयाच्या सूचना  फलकावर लावण्यात आलेला असल्याचे वस्त्रोद्योग विभागाने कळविले आहे .                 

00000

अनाथ मुलीच्या नातेवाईकांनी 30 दिवसांच्या आत संपर्क साधावा बाल कल्याण समितीचे आवाहन

 

अनाथ मुलीच्या नातेवाईकांनी 30 दिवसांच्या आत संपर्क साधावा

 बाल कल्याण समितीचे आवाहन

 

          अमरावती, दि. 26 : बाल कल्याण समितीच्या माहितीनुसार कु. पूजा मानसिंग डुमाला, वय 8 वर्षे 10 महिने या  बालिकेची आई गावाला जाऊन येते, असे सांगून निघून गेली. ती आजपर्यंत परत आली नाही. याबाबत परतवाडा पोलीसांनी शोध घेऊन चौकशी केली असता बालिकेच्या आईबाबत वरीलप्रमाणे माहिती मिळाली. तसेच बालिकेच्या वडिलांची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती या बालिकेचा सांभाळ करण्यास सक्षम नाही, असे सांगितले. त्यानुसार या बालिकेची काळजी व संरक्षणासाठी बाल शिक्षण केंद्र (मुलींचे बालगृह), अमरावती येथे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ही बालिका 6 वर्षाची झाल्यानंतर पुढील पुनर्वनासाठी बालगृह होलीक्रॉस, कॉन्वेंट, परतवाडा येथे दाखल करण्यात आले.

        बालिका पूजा मानसिंग डूमाला वय 8 वर्षे 10 महिने हिच्या आई-वडील व नातेवाईकांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी निवेदन प्रसिध्द झाल्यापासून तीस  दिवसांच्या आत बालगृह होलीक्रॉस, कॉन्वेंट, परतवाडा येथे  9699132123 या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. बाल कल्याण समिती, अमरावती किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, अमरावती किंवा परतवाडा पोलीस स्टेशन, परतवाडा, यांच्याशी संपर्क साधावा. दिलेल्या कालावधीमध्ये संपर्क न केल्यास बालिकेचे सर्वोत्तम हित लक्षात घेता तिचे पुनर्वसन केल्यावर कुणाचाही दावा राहणार नाही. ह्याची दखल घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांनी केले आहे.

00000

 

अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांसाठी मार्जिन मनी योजना

 

अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांसाठी

मार्जिन मनी योजना

 

          अमरावती, दि. 26 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त केंद्र शासनाने स्टॅन्ड अप इंडिया ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांसाठी मार्जिन मनी योजना सुरु करण्यात आली आहे.

सन 2021-22 मध्ये 5 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून सन 2022-23 साठी किमान 10 प्रस्ताव मंजूरीचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे. या योजनेत नवउद्योजकांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या उद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण उद्योग प्रकल्पाच्या 25 टक्के स्वहिस्स्यातील जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी शासनातर्फे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या योजनेत राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील नवउद्योजकांना 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 15 टक्के रक्कम शासनामार्फत देण्यात येते. योजनेचा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

            या योजनेसाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, अमरावती यांच्याकडे शासन निर्णयातील नमूद करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करुन प्रस्ताव सादर करावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण माया केदार यांनी केले आहे.

00000

 

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या विविध शिष्यवृत्तीच्या ऑनलाईन अर्ज प्रक्रीयेस 30 मे पर्यंत मुदतवाढ

 मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या विविध शिष्यवृत्तीच्या ऑनलाईन अर्ज प्रक्रीयेस 30 मे पर्यंत मुदतवाढ

डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे समाज कल्याण आयुक्त यांचे आवाहन

अमरावती, दि. 26 : अमरावती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांकरीता सन 2022-23 मध्ये नवीन व नुतनीकरण अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेस 30 मे 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करून अर्ज भरण्याचे आवाहन विभागा कडुन करण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व शासनमान्यता प्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये प्राचार्य व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती (sc), विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. सन 2022-23 या वर्षासाठी प्रलंबित असलेले मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी परीक्षा फी व्यावसायिक पाठयक्रमास प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती इ. नवीन व नुतनीकरण (Renewal) चे अर्ज भरता येणार आहेत.

प्रलंबित शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकाली काढणे करीता यापूर्वी 30 एप्रिल 2023 ही अंतिम दिनांक देण्यात आलेली होती. परंतु प्रतिवर्षीची नोंदणीकृत अर्ज संख्या लक्षात घेता या वर्षीची अर्ज संख्या तुलनेत कमी असून विद्यार्थ्यांचे अर्ज नोंदणी प्रलंबित असल्याने सन 2022-23 चे नवीन अर्ज व नुतनीकरण (Fresh / Renewal) व सन 2021-22 चे नोंदणीकृत केलेले अर्ज Re- apply करण्याची मुदत 30 मे 2023 पर्यंत देण्यात आलेली आहे. तरी सर्व संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिष्यवृत्तीचे कामकाज पाहणारे कर्मचारी व शिष्यवृत्ती धारक पात्र विद्यार्थी यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज अचूक भरुन मंजूरीसाठी समाज कल्याण कार्यालयास प्रथम प्राधान्याने विहीत मुदतीत ऑनलाईन सादर करावेत.

त्याच प्रमाणे ज्या विद्यार्थ्यांनी महाडिवीटीवर यापूर्वी आधार संलग्नित युजर आयडी तयार करुन अर्ज भरलेले आहेत त्यांनी पुन्हा नवीन नॉन आधार युजर आयडी तयार करु नये. नवीन नॉन आधार युजर आयडीवरुन अर्ज नुतनीकरण केल्यास व एका पेक्षा जास्त युजर आयडी तयार करुन अर्ज रद्द झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थी व महाविद्यालयांची राहील.

अर्ज भरण्याबाबत काही तांत्रिक अडचणी असल्यास आपण प्रवेशीत असणा-या महाविद्यालयाशी, तसेच संबंधित महाविद्यालयात सुरू करण्यात आलेल्या समान संधी केंद्रांशी संपर्क साधावा किंवा सदरच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या (Grievance/Suggestions) (तक्रार) या टॅबद्वारे आपली अडचण संकेतस्थळावर नोंदविण्यात यावी. विहीत मुदतीत कार्यालयास अर्ज प्राप्त न झाल्यास व विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील व त्यास सामाजिक न्याय विभाग जबाबदार राहणार नाही. असे मा. डॉ. श्री प्रशांत नारनवरे, आयुक्त समाज कलयाण आयुक्तालय पुण यांनी सूचित केले आहे.

अमरावती विभागातील अमरावती/अकोला/यवतमाळ/बुलढाणा व वाशिम जिल्हयातील सर्व मागासवर्गीय विदयार्थ्यांनी विहीत मुदतीत अचूक अर्ज महाविद्यालयांकडे सादर करावेत महाविद्यालयांनी ते अर्ज वेळेतच सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे सादर करण्याचे आवाहन श्री. सुनिल वारे, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग अमरावती यांनी केले आहे.

00000

वसतिगृहांसाठी भाड्याने जागा मिळण्याबाबत आवाहन

 वसतिगृहांसाठी भाड्याने जागा मिळण्याबाबत आवाहन

अमरावती, दि. 22 : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास व प्रवर्ग विशेष कल्याण विभागातर्फे मुलांचे एक व मुलींचे एक अशी दोन वसतिगृहे सुरु  करण्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे.  त्यानुसार 100 विद्यार्थी, तसेच  विद्यार्थीनींच्या 2 वसतिगृहांसाठी 20 हजार चौ. फु. परिपूर्ण बांधकाम असलेली तसेच निवासी वापरासाठी सर्व सोयी-सुविधांसह इमारत भाड्याने मिळण्याबाबत आवाहन करण्यात आले आहे.

इमारतीचे भाडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे ठरविण्यात येईल. त्यानुसार स्थानिक इच्छुक जागामालकांनी सहायक समाज कल्याण आयुक्त कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन, पोलीस आयुक्तालयाच्या मागे, चांदूर रेल्वे रस्ता, अमरावती येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त माया केदार यांनी केले आहे. कार्यालय दूरध्वनी संपर्क क्रमांक 0721-2661261 असा आहे.

000000

अवैध वाळू उत्खननावर, भरारी पथकाची नजर रेतीघाटांची तपासणी सुरू अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे जिल्हाधिका-यांचे निर्देश

 

अवैध वाळू उत्खननावर, भरारी पथकाची नजर

रेतीघाटांची तपासणी सुरू

अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे जिल्हाधिका-यांचे निर्देश

 

अमरावती, दि. 25 : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली असून, कुठेही अवैध उत्खनन होत असल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश प्र. जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी दिले आहेत.

जिल्ह्यात वाळू डेपो अद्याप सुरू झालेले नसल्याने अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीला प्रतिबंधासाठी तालुका स्तरावर किमान 2 किंवा आवश्यकतेनुसार त्यापेक्षा अधिक भरारी, दक्षता व कृती पथके, तसेच उपविभागीय स्तरावरही भरारी व निरीक्षण पथके कार्यान्वित करण्याबाबत सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना निर्देश देण्यात आले आहेत.  जिल्हा स्तरावरही विशेष पथकांची स्थापना करण्यात आली असून, सर्व रेतीघाटांची तपासणी सुरु करण्यात आली आहे.

वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक कुठेही होता कामा नये. उपविभागीय अधिका-यांनी स्वत: या बाबीचे संनियंत्रण करावे. भरारी पथकांनी सातत्याने निगराणी ठेवावी. तपासणी व कार्यवाहीत हयगय होता कामा नये. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास जबाबदारी निश्चित करून कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.

भरारी पथकांना आवश्यक सशस्त्र मनुष्यबळ पुरविण्याचे आदेश जिल्हा पोलीस अधिक्षक अविनाश बारगळ यांनी सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिका-यांना दिले आहेत. पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध वाळू व रेती उत्खननाबाबत कारवाईसाठी महसूल पथकांना सशस्त्र मनुष्यबळ विनाविलंब पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

00000

महाकृषी ऊर्जा अभियानाच्या प्रतिसादामुळे आता जिल्हानिहाय वाढविणार हिस्सा शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

महाकृषी ऊर्जा अभियानाच्या प्रतिसादामुळे आता जिल्हानिहाय वाढविणार हिस्सा

शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

         अमरावती, दि. 25 :  शेतकऱ्यांच्या कृषीपंप वीज जोडण्याचे विद्युतीकरण सौर उर्जेव्दारे करण्यासाठी राज्य शासन स्वयंअर्थसहाय्यित तसेच केंद्र शासनाच्या अर्थ सहाय्यातून विविध योजना राबवित आहेत. याकरिता  महाकृषी उर्जा अभियान पीएम-कुसूम घटक-ब योजनेच्या पुढील टप्प्यांतर्गत सौर कृषी पंपाकरिता शेतकऱ्यांना महाऊर्जेच्या ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज सादर करण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल दि. 17 मेपासून सुरु करण्यात आले आहे. ऑनलाईन पोर्टल सुरु केल्यानंतर त्यास मोठ्या संख्येने प्रतिसाद प्राप्त होत आहे. राज्यात आतापर्यंत एकूण 23 हजार 584 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तरी सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता यावा म्हणून जिल्हानिहाय हिस्सा वाढवून देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी हिस्सा (कोटा)  उपलब्ध नसल्यास कोटा उपलब्ध झाल्यावर अर्ज करावा.

 पी.एम कुसुम योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिन क्षेत्रानुसार व इतर पात्रतेच्या अटीनुसार 3, 5 व 7.5 एच.पी. (डी.सी) क्षमतेचे पारेषण विरहित सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यात येतात. त्याबाबत लाभार्थी हिस्सा खालीलप्रमाणे आहे.

        खुला (10 टक्के) 3 एचपी  19380 रु, 5 एचपी 26975 रु. 7.5 एचपी 37440 रु. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती (5 टक्के) 3 एचपी  9690 रु., 5 एचपी 13488 रु. 7.5 एचपी 18720 रु.यासाठी महाऊर्जेच्या   http://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/kusum-yojna-component-b या संकेतस्थळावर भेट देऊन योजनेंतर्गत अर्ज सादर करता येईल.

 या अनुषंगाने अमरावती विभागातील सर्व शेतकऱ्यांना महाकृषी उर्जा अभियान पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन  प्रफुल्ल व. तायडे, विभागीय महाव्यवस्थापक, महाउर्जा, अमरावती यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. योजनेबाबतची सर्व माहिती व पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याबाबत सर्व माहिती महाउर्जाच्या www.mahaurja.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

     शेतकऱ्यांनी महाऊर्जाच्या उपरोक्त अधिकृत संकेतस्थळावरुन अर्ज करावा व इतर कुठल्याही बनावट, फसव्या संकेतस्थळाचा वापर करु नये.  ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करतांना अडचणी आल्यास 020-35000456 तसेच 020-35000457 या दूरध्वनी क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन महासंचालक महाऊर्जा यांनी केले आहे.

00000

महात्मा फुले महामंडळाची कर्ज व प्रशिक्षण योजना

 महात्मा फुले महामंडळाची कर्ज व प्रशिक्षण योजना  

 

          अमरावती, दि. 25 : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयमार्फत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या कर्ज, अनुदान योजनेंतर्गत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती मधील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून दिला जाईल. या योजनेंतर्गत 180 कर्ज प्रकरणांचे भौतिक व आर्थिक उद्दिष्ट तसेच प्रशिक्षण योजनेंतर्गत 360 प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट प्राप्त आहे. यासाठी अनुसूचित जाती, नवबौध्द संवर्गातील पात्र अर्जदारांनी कर्ज, अनुदानासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावे. अर्जासह जाती, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, पासपोर्ट फोटो, आधार व रेशन कार्ड, दरपत्रक तसेच प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र व्यक्तींचे शैक्षणिक खंड प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. 

          अर्जासह परिपूर्ण प्रस्ताव 31 ऑगस्ट 2023 पूर्वी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पोलीस आयुक्त कार्यालया मागे, चांदुररेल्वे रोड, अमरावती येथे सादर करण्याचे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे. 

0000

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना अर्ज सादर करण्यास 31 मे पर्यंत मुदतवाढ

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना

अर्ज सादर करण्यास 31 मे पर्यंत मुदतवाढ

अमरावती, दि. 25 : सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणारी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचे सन 2022-23 वर्षातील अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील सन 2022-23 नविन तसेच नुतनीकरणाची, सन 2021-22 चे दुसऱ्या टप्प्यातील अर्ज भरण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेस पात्र विद्यार्थ्यांना व संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना सूचित करण्यात येत की, या योजनेचे अर्ज सादर करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत दि. 31 मे 2023 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात येत आहे. 

त्यासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, या कार्यालयातून या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रासह परिपूर्ण अर्ज भरून विहित वेळेत सादर करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांची राहील. दि. 31 मे 2023 रोजी पर्यंत अर्ज सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत दिलेली आहे. तरी या योजनेसाठी विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या मुदतीत अर्ज या कार्यालयास सादर करावे, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त माया केदार यांनी केले आहे. 

00000

जप्त वाळूसाठ्यातून उपलब्ध वाळू वितरणाचे जिल्हाधिका-यांचे आदेश

 

आवास योजना लाभार्थ्यांसाठी वाळूघाट राखून ठेवण्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागविले

जप्त वाळूसाठ्यातून उपलब्ध वाळू वितरणाचे जिल्हाधिका-यांचे आदेश

अमरावती, दि. 24 : जिल्ह्यातील वाळूघाट अद्याप सुरू झालेले नसल्याने आवास योजनांतील घरकुल बांधकामासाठी वाळूघाट राखीव ठेवण्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. ते प्राप्त होताच वाळूघाट राखीव ठेवून आवास योजनांच्या लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल.  दरम्यान, जप्त वाळूसाठ्यातून व जलसंधारणाच्या कामातून उपलब्ध वाळूसाठ्यातून आर्थिक दुर्बल घटकांना पाच ब्रासपर्यंत वाळू विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश ‘एसडीओ’ व तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत, असे प्र. जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी आज सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर राज्य पुरस्कृत आवास योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील व्यक्तींना तहसीलदारांच्या लेखी पूर्वपरवानगीने विनामूल्य पाच ब्रास वाळू मिळण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी वाळूघाट उपलब्ध व आरक्षित करण्यासाठी तहसीलदारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. त्यानुसार शासनाकडूनही मार्गदर्शनही मागविण्यात आले आहे. हे मार्गदर्शन प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही गतीने केली जाईल. त्याचप्रमाणे, जप्त वाळूसाठ्यातून, तसेच नदी, नाल्याचे रूंदीकरण, खोलीकरण आदी जलसंधारण कामांतून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील व्यक्तींना घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास वाळू विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.

00000

 

दुचाकीस्वारांना हेल्मेट बंधनकारक

दुचाकीस्वारांना हेल्मेट बंधनकारक

    अमरावती, दि. 22: अमरावती जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका व सर्व शासकीय आस्थापना तसेच खाजगी आस्थापना यांनी त्यांच्या आस्थापनेत काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना तसेच कार्यालयात येणाऱ्या सर्व दुचाकी चालक व मागे बसून येणाऱ्या व्यक्तीस “संरक्षक शिरस्त्राण” ( हेल्मेट) परिधान करणे बंधनकारक आहे. शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, खाजगी आस्थापनेतील अधिकारी व कर्मचारी तसेच वरील आस्थापनेत येणाऱ्या सर्व दुचाकीस्वारांना हा नियम लागू राहील, याची नोंद घेण्याचे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आर. टी. गित्ते यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील होणाऱ्या अपघातात, मोटार सायकलचे अपघात व त्यात मृत्यू होण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहेत. मोटार वाहन कायदा व महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 129 सह 194 (ड) नुसार दुचाकी वाहन चालक व त्याच्यामागे बसून प्रवास करणाऱ्या चार वर्षावरील सर्व व्यक्तीस भारत मानक संस्थेने ठरवून दिलेल्या प्रमाणकानुसार  ‘संरक्षण शिरस्त्राण (हेल्मेट)’  वापरणे बंधनकारक आहे. ‘ संरक्षक ‍शिरस्त्राण’ परिधान न केलेल्या दुचाकी चालक व मागे बसलेल्या व्यक्तीविरूध्द मोटार वाहन कायदा 1988 चे कलम 129/177, 250(1) नुसार तसेच कलम 194 (3) अन्वये संबंधित आस्थापना प्रमुख यांचे विरूध्द गुन्हा नोंद करून एक हजार रूपये दंड तसेच वाहनधारकाची अनुज्ञप्ती 3 महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात येईल .

            महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 कलम 250 नुसार राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग या व्यतिरिक्त इतर रस्त्यांवर 50 क्युबिक सेंटीमीटरपेक्षा कमी इंजिन असलेले मोपेड व पगडी परिधान केलेले शिख समुदायातील व्यक्ती यास अपवाद राहतील. मोटार वाहन कायदा, 1988 चे कलम 194 (ड) अन्वये वाहनधारकाने  नियम 129 चे उल्लंघन केल्यास तो स्वत: तसेच ज्या आस्थापनामधील जागेवर गुन्हा घडला आहे, त्या आस्थापनेचे प्रमुख उपरोक्त उल्लंघनास जबाबदार राहतील.

00000

 

 

सहकार खात्याची परीक्षा 26 ते 28 मे या कालावधीत

 

सहकार खात्याची परीक्षा 26 ते 28 मे या कालावधीत

अमरावती, दि. 22 : सहकार खात्यामार्फत घेण्यात येणारी जी. डी. सी. आणि ए. व सी. एच. एम. परीक्षा 2023 साठी दि. 26, 27 व 28 मे 2023 रोजी सकाळी 10 ते 5 या वेळेत गणेशदास राठी विद्यालय, पंचवटी चौक, मोर्शी रोड, अमरावती केंद्रावर घेण्यात येत आहे. परीक्षेला बसलेल्या परीक्षार्थींना त्यांची प्रवेशपत्रे पोष्टाव्दारे पाठविण्यात आलेली आहेत. ज्या परीक्षार्थींची नावे परीक्षेस पात्र यादीमध्ये आहेत, परंतु प्रवेशपत्र वेळेवर प्राप्त झालेले नाही, अशा परीक्षार्थींना अन्य ओळखपत्र (पॅनकार्ड, मतदान कार्ड, ड्राइव्हिंग लायसन्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट) सादर केल्यास परीक्षेस बसता येईल.

            अधिक माहितीसाठी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती तसेच सहकार संकुल, कांता नगर, अमरावती येथील दुरध्वनी क्रमांक 0721-2661633 व भ्रमणध्वनी क्रमांक 9370103913 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन सहकारी संस्थेचे केंद्रप्रमुख  तथा विभागीय उपनिबंधक देवयानी भारस्वाडकर यांनी केले आहे.

0000

अनोळखी मृत इसमाची ओळख पटविण्याबाबत आवाहन

 

अनोळखी मृत इसमाची ओळख पटविण्याबाबत आवाहन

        अमरावती, दि. 22 : पोलिस ठाणे खोलापुर अमरावती (शहर) अंतर्गत एका अनोळखी इसमाचा मृतदेह, वय 32 वर्षे, दि. 17 मे 2023 रोजी सकाळी 10.30 वाजताच्या दरम्यान  पुर्णा नदीमध्ये धरणातील सोडलेल्या पाण्यात वाहून आले. मृतकाचा बांधा मध्यम, रंग सावळा, उंची 5 फुट 4 इंच,  नाक सरळ असून अंगामध्ये लाल रंगाच्या चौकडीचा शर्ट, काळ्या  रंगाचा पॅन्ट घातलेला आहे. मृतकाच्या नातेवाईकाचा शोध लागावा व अनोळखी इसमाची ओळख पटविण्यास सहकार्य करण्याचे आवाहन सहायक पोलीस उपनिरीक्षक पोलीस स्टेशन खोलापूर, अमरावती (ग्रामीण) यांनी केले आहे.

0000