जुने रस्ते-पुल व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करा - विभागीय आयुक्त निधी पाण्डेय

 

विभागीय मान्सून पूर्वतयारी आढावा बैठक

जुने रस्ते-पुल व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करा

-  विभागीय आयुक्त निधी पाण्डेय

 

       अमरावती, दि. 31 : पावसाळ्यात पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवावी. बाधित गावांत तसेच दुर्गम गावांत जलदरित्या मदत पोहोचण्याच्यादृष्टीने प्रभावी नियोजन करावे. जुने रस्ते-पुल व जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन त्याचा अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त निधी पाण्डेय यांनी आज येथे दिले.

          विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय मान्सूनपूर्व आढावा बैठक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, उपायुक्त संजय पवार तसेच पाचही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा  परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे यावेळी बैठकीला उपस्थित होते.

          विभागीय आयुक्त श्रीमती पाण्डेय म्हणाल्या की, आगामी पावसाळ्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने मान्सून पूर्वतयारी आपापल्या जिल्ह्यात करुन ठेवावी. राज्य शासनाकडून प्राप्त सूचनांनुसार जुने रस्ते, पुल व जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घ्यावे. ज्याठिकाणी दुरुस्ती करावयाची आहे त्याठिकाणी आताच दुरुस्ती करुन घ्यावी. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्यात यावा. नैसर्गिक आपत्ती किंवा पुरामुळे जीवित व वित्तीय हाणी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

          पावसाळ्यात काही गावांचा संपर्क तुटतो. त्यादृष्टीने उंच ठिकाणी निवारा, भोजन व्यवस्था तसेच धान्य, औषधसाठा आदी सामुग्रींची तजवीज आधीच करून ठेवावी. दूषित पाण्यामुळे साथीचे आजार फैलू नयेत यासाठी जलस्त्रोतांची गुणवत्ता तपासण्याबरोबरच आवश्यक तिथे पर्यायी व्यवस्था करावी. अवकाळी पावसानंतर वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ‘महावितरण’ने प्रभावी नियोजन करावे. त्यानुसार पावसाळ्यातही जलद सेवा उपलब्ध होईल यादृष्टीने तयारी ठेवावी. जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष 24x7 नेहमी कार्यान्वित ठेवावीत. एसडीआरएफ तसेच एनडीआरएफ ची बचाव पथके स्थापन करुन आवश्यक साहित्यानिशी सुसज्ज ठेवावी. बचाव पथकांचे प्रशिक्षण व मॉकड्रीलही जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी.

 

त्या पुढे म्हणाल्या की, प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी. ब्रिटीशकालीन तलावांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची की जलसंधारण विभागाची याबाबत स्पष्टता निर्माण होण्यासाठी ही बाब वरिष्ठ स्तरावरून तपासून स्वतंत्रपणे आदेश तत्काळ निर्गमित करण्यात येतील. नदी खोलीकरण व पुर संरक्षण भिंतीची तपासणी व आवश्यकतेनुरुप दुरुस्ती करण्यात यावी. शहरातील नाल्यांचे सफाई आदी कामे तातडीने पूर्ण करावी.जिल्हा परिषद शाळांचे सर्वेक्षण करून सुरक्षिततेबाबत खातरजमा करावी.

धरणातील जलसाठ्याच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त करावे. नदीकाठावरील गावांत धोकादायक ठिकाणी (ब्लू लाईन, रेड लाईन) सीमांकन करावे, तसेच पूर प्रतिबंधक समिती स्थापन करावी. धरणातील पाणी सोडताना तहसीलदार, पोलीस व कंट्रोलरूमला 24 तास आधी कळवावे. सर्व प्रकल्पाची तातडीची दुरुस्ती करून घ्यावी. बिनतारी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. हवामान खात्याकडून इशारे प्राप्त होताच सर्वदूर माहिती जलद गतीने पोहोचवावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील संभाव्य पूरबाधित तसेच दुर्गम गावे, बचाव पथकांची मोटर बोट, लाईफ जॅकेट, लाईफ रिंग्ज, रोप बंडल, सर्च लाईट, मेगा फोन, ग्लोव्हज, रेनकोट, स्कूबा डायव्हिंग कीट, हेल्मेट आदी विविध साधने, बचाव पथकांची मॉक ड्रिल, संरक्षित निवारा व भोजन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, विज पुरवठा, नियंत्रण कक्ष, विजेचे संकेत देणारे दामिनी ॲप, नदी-नाल्यांची सफाई व खोलीकरण आदी बाबीं संदर्भात पूर्वतयारी संबंधित जिल्हाप्रमुखांनी यावेळी बैठकीत माहिती दिली.

 

00000