खरीप पीक कर्जाच्या कमी वितरण करणा-या बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पंधरवड्यात कामगिरी न सुधारल्यास कारवाई करणार - जिल्हाधिकारी विजय भाकरे

 

खरीप पीक कर्जाच्या कमी वितरण करणा-या बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

पंधरवड्यात कामगिरी न सुधारल्यास कारवाई करणार

-     जिल्हाधिकारी विजय भाकरे

 

अमरावती, दि. 31 : जिल्ह्यात खरीप पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाच्या 57 टक्के वितरण झाले असून, त्यात राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांचा वाटा कमी आहे. नजिकचा मान्सून व खरीप लक्षात घेता शेतकरी बांधवांना वेळेत कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 20 टक्क्यांहून कमी कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावतानाच, येत्या पंधरवड्यात कामगिरी न सुधारल्यास कठोर कारवाई करु, असा इशारा जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी आज दिला.

खरीप पीक कर्ज वितरण व प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेबाबत बँक अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूलभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक पंकजकुमार, कृषी अधिकारी गजानन देशमुख यांच्यासह सर्व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

येत्या खरीप हंगामासाठी 1 हजार 450 कोटी पीक कर्ज उद्दिष्ट निश्चित आहे. त्यात आजपर्यंत  57 टक्के कर्जवितरण झाल्याचे दिसते. तथापि, या आकडेवारीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा वाटा 89 टक्के आहे. उर्वरित राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांची कामगिरी समाधानकारक नाही. त्यात तात्काळ सुधारणा करून येत्या 15 दिवसांत अधिकाधिक कर्ज वितरण करुन उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. पीक कर्ज वितरणात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आतापर्यंत चांगली कामगिरी केल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले.

ते पुढे म्हणाले की, कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ असावी. शेतकरी बांधवाची अडवणूक होता कामा नये. अर्ज प्रलंबित ठेवू नयेत. त्यात त्रुटी असल्यास पूर्तता करुन घ्यावी. अनावश्यक कागदपत्रे मागू नये. शेतकरी बांधवांच्या अडचणी जाणून घेऊन संवेदनशीलता बाळगून त्यांना कर्ज मिळण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

 

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा आढावा

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचाही आढावा जिल्हाधिकारी श्री. भाकरे यांनी घेतला. ते म्हणाले की, या योजनेचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकरी बांधवांना लाभ मिळाला पाहिजे. त्यासाठी अर्ज प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी करावे. शेतक-यांना संपूर्ण माहिती देऊन प्रकरण परिपूर्ण करून घ्यावे व  तात्काळ मंजुरी द्यावी. मंजूर प्रकरणांचे कर्ज वितरण वेळेत करावे जेणेकरुन प्रक्रिया उद्योग उभारणीला चालना मिळेल. या योजनेत बँकांना 733 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.  त्यातील 259 प्रकरणे मंजूर असून, 282 प्रकरणे नामंजूर आहेत. प्रलंबित प्रकरणे 192 आहेत, अशी माहिती श्री. देशमुख यांनी दिली.

योजनेतून सर्व प्रकारच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना लाभ मिळतो. ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने प्रभावी अंमलबजावणी करावी. त्यादृष्टीने योजनेची माहिती सर्वदूर पोहोचवावी. जास्तीत जास्त व्यक्तींना लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक अर्ज कसे येतील, यासाठी प्रयत्न करावेत. अर्ज परिपूर्ण करून घेऊन जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीने बँकांना प्रस्ताव पाठवावेत. बँकांनीही कर्जप्रकरणे मंजूरीसाठी प्रभावी कामगिरी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले. 

0000000