Sunday, July 29, 2018

व्याघ्रदिन दिनानिमित्त प्रतिकृती व सौंदर्यीकरण
पालकमंत्र्यांच्या हस्ते अमरावती रेल्वेस्थानकावर लोकार्पण
अमरावती, दि. 29 : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातर्फे व्याघ्र दिनानिमित्त व्याघ्र संवर्धनाबाबत जनजागृतीसाठी वन्यजीवनाचे दर्शन घडविणा-या कलाकृतींचे लोकार्पण अमरावती रेल्वेस्थानकावर  पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांच्या हस्ते आज झाले.
खासदार आनंदराव अडसूळ, मुख्य वन्यजीव संरक्षक तथा प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक एम. एस. रेड्डी यांच्यासह वनविभागाचे तसेच रेल्वेचे अनेक अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.
मॉडेल रेल्वे स्थानक या अमरावती स्थानकाच्या लौकिकात या सौंदर्यीकरणाने भर पडली आहे.  रेल्वे स्थानकाच्या दर्शनी भागात विकसित केलेल्या उद्यानातील हिरवळीवर वाघाची प्रतिकृती बसविण्यात आली असून, आतील भागात प्लॅटफॉर्मवर आणि भुयारी मार्गातील भिंतीवर वन्यजीवनाचे, विशेषत: व्याघ्र संरक्षणाचे महत्व पटविणारी चित्रे काढण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे, प्लॅटफॉर्मवरील खांबांवरही वाघाच्या प्रजातीनुसार पाठीवरील पट्टे, ठिपके आदींची चित्रे काढण्यात आली आहेत. या कलाकृतींतून व्याघ्र दर्शन घडवून त्याद्वारे जनजागृती करण्याचा प्रयत्न आहे, असे श्री. रेड्डी यांनी यावेळी सांगितले. 
अमरावती एक्स्प्रेस या गाडीला अधिक डबे जोडण्याच्या मागणीवर कार्यवाही होत आहे. त्याचप्रमाणे, दुरांतो एक्स्प्रेसला जादा तांत्रिक स्टाफ देण्याबाबत कार्यवाही होत असल्याचे खा. अडसूळ यांनी सांगितले.
                                    सेमाडोह- चिखलदरा रस्त्यावर प्रतिकृती
व्याघ्रदिनानिमित्त परतवाडा, सेमाडोह आणि चिखलदरा येथे जाणा-या रस्त्यांच्या संगमस्थळी वाघाची सहा फुट प्रतिकृती उभारण्यात आली.  त्याचेही लोकार्पण खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या हस्ते झाले.                                                      
00000




Saturday, July 28, 2018

इर्विन रुग्णालयाचा वाढदिवस उत्साहात साजरा उत्कृष्ट आरोग्य सेवेसाठी राज्य शासन कटिबद्ध - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील







अमरावती, दि. 28 : मेळघटातील रुग्णांपर्यंत तत्काळ पोहचून त्यांना सेवा देणाऱ्या मोटरबाईक रुग्णवाहिका आज कार्यरत होत आहेत. मेळघाटसह सर्वदूर उत्कृष्ट आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे केले.
अमरावतीच्या इतिहासात गेली 90 वर्षे अविरत सेवा देणाऱ्या इर्विन रुग्णालयाचा वाढदिवस पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांच्याहस्ते केक कापून उत्साहात साजरा करण्यात आला. मेळघाटासाठी 5 मोटरबाईक ॲम्बुलंसचे लोकार्पणही पालकमंत्र्यांच्याहस्ते झाले त्यावेळी ते बोलत होते. जि.प. आरोग्य सभापती बळवंतराव वानखडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.श्यामसुंदर निकम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, जिल्हा माहिती अधिकारी हर्षवर्धन पवार आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, 90 वर्षांचा दीर्घकाळ इर्विन रुग्णालयातून सेवा देणाऱ्या डॉक्टर, परिचर, परिचारिका व कर्मचाऱ्यांचे योगदान जिल्ह्याच्या इतिहासात महत्वपूर्ण आहे. आरोग्य सेवेचे व्रत अंगीकारल्यामुळेच या व्यक्तींकडून सेवा घडत असते. आरोग्य सेवेतील व्यक्तींनाही कौटुंबिक जीवन, गरजा आदी बाबी असतात. हे लक्षात घेऊन नागरिकांनीही त्यांना सहकार्य केल्यास रुग्ण सेवेचा दर्जा उंचाविण्यास अधिक मदत होईल.
प्रभावी व जलद यंत्रणा
       श्री. पोटे पाटील पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयांमुळे आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी झाली आहे. मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यातील काटकुंभ, टेंभुरसोडा, हतरू आणि धारणी तालुक्यातील बैरागड व हरिसाल येथे या पाच मोटरबाईक ॲम्बूलंस कार्यरत असतील. त्यात ट्रॉमा कीट, डिलीव्हरी कीट, इमर्जन्सी मेडीसीन, ऑक्सीसिलेंडर उपलब्ध असेल. डॉक्टर हेच चालक असतील. ते स्वत: तत्काळ रुग्णापर्यंत पोहचून उपचार सुरु करतील, जेणेकरुन रुग्णाची प्रकृती स्थिर होण्यास मदत होईल.
गौरवशाली परंपरा
       इर्विन रुग्णालयाची आरोग्यसेवेची परंपरा गौरवशाली आहे. लॉर्ड व्हॉईसरॉय बॅरॉन इर्विन यांच्या काळात 28 जुलै, 1928 रोजी रुग्णालयाची सेवा सुरु झाली. त्यावेळी उभारण्यात आलेली इमारत आजही सेवारत आहे. अनेक पिढ्यांतील डॉक्टर, परिचर, परिचारिका, स्वच्छक यांनी येथे सेवा बजावली आहे. आजार बदलत गेले, नवे संशोधन निर्माण झाले, तसतसे येथील आरोग्य सेवेतही अनेक स्थित्यंतरे झाली, असे डॉ. निकम यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.   
            रुग्णालयाच्या एचआयव्ही व तत्सम रोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या वार्षिक अहवालाची प्रकाशन यावेळी झाले.
            डॉ. अरुण लोहकपूरे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे, समुपदेशक उद्धव जुकरे यांच्यासह आरोग्य सेवेतील अनेक अधिकारी-कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. उमेश आगरकर यांनी सुत्रसंचालन केले.
000000

Friday, July 27, 2018

‘मदर डेअरी’कडून माजी सैनिकांसाठी शहरात दुधविक्री केंद्रासाठी सहकार्य पूरक व्यवसायवृद्धीसाठी शासन प्रयत्नशील - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील



            अमरावती, दि. 27 : विदर्भ-  मराठवाड्यासारख्या अर्वषणग्रस्त भागात दुग्धोत्पादन वाढून दुग्धजन्य पदार्थांचा फायदेशीर व्यवसाय दूध उत्पादक व शेतक-यांना करता यावा, यासाठी राज्य शासनाने अनेकविध योजना अंमलात आणल्या आहेत, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी सांगितले.
          मदर डेअरी व नॅशलन डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या संयुक्त विद्यमाने येथील तखतमल शाळेजवळ मिल्क बुथ सेंटरचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.  बोर्डाकडून हे केंद्र माजी सैनिकाला प्रदान करण्यात आले आहे.
दुग्धोत्पादनासारखा पूरक व्यवसाय शेतक-यांसाठी संजीवनी ठरतो. हे लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांतून राज्याला पूरक व्यवसायासाठी राज्याला निधी व अनेक योजनांना चालना मिळाली आहे, असे श्री. पोटे पाटील यांनी सांगितले.
माजी सैनिकांसाठी 28 बुथ
     मदर डेअरी व बोर्डाकडून माजी सैनिकांना अमरावती शहरात दुग्ध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करण्यासाठी 28 बूथ उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. त्याचा माजी सैनिकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
00000

पालकमंत्री पांदणरस्ते योजनेचा आढावा योजनेतील कामांचे अचूक नियोजन करुन गती द्यावी - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील


अमरावती, दि. 27 : जिल्ह्यात राबविण्यात येणारी पालकमंत्री पांदण रस्ते योजना आता राज्यभर राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात यंदा करावयाच्या सर्व कामांचा तांत्रिक अंगाने विचार करुन अचूक नियोजन करावे आणि या कामांना गती द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे दिले.
          जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विषयांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक अभिनाशकुमार, जिल्हा उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, महापालिका आयुक्त संजय निपाणे यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
          जिल्ह्यातील गावांकडून पांदणरस्त्यांचे एकूण 2 हजार 404  प्रस्ताव प्राप्त आहेत. सर्व प्रस्तावांचा तांत्रिकदृष्ट्या अभ्यास करुन कामाची गरज, उपलब्ध जागा, अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई आदी बाबी लक्षात घेऊन नियोजन करावे. जिल्ह्यातील ही योजना ग्रामीण भागासाठी तिची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्यात अंमलात आली आहे.  त्यामुळे अधिकाधिक कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने काटेकोर व गतिमान कार्यवाही करावी, असे निर्देश श्री. पोटे पाटील यांनी यावेळी दिले.
          क वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास योजनेत  विविध यात्रा स्थळे व तीर्थक्षेत्रांसाठी प्राप्त निधीनुसार प्रगतीतील कामांना गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

पालकमंत्र्यांकडून पर्यटन कामांचा आढावा पर्यटन विकासकामांना गती द्यावी - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील



अमरावती, दि. 27 : जिल्ह्यात पर्यटन विकासाची शक्यता लक्षात घेऊन अनेकविध कामांना शासनाने मंजूरी दिली आहे. ही कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे दिले.
            जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पर्यटन व विविध विषयांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक अभिनाशकुमार, जिल्हा उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, महापालिका आयुक्त संजय निपाणे यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
            पालकमंत्री श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यातील संतभूमी, ऐतिहासिक स्थळे, वनसंपदा लक्षात घेऊन रिद्धपूर पर्यटन विकास, संगमेश्वर विकास, मुसळखेड येथील यशवंत महाराज संस्थान, श्रीक्षेत्र बहिरम, मालखेड निसर्ग पर्यटन केंद्र, मोर्शी येथील निसर्ग पर्यटन केंद्र, लोणी येथील संत गुलाबराव महाराज जन्म मंदिर व पालखी मार्ग, प्रल्हादपूर येथील भक्तीधाम, अमरावतीतील भीमटेकडी सौंदर्यीकरण अशा अनेक कामांना शासनाने निधी मंजूर केला आहे. काही कामे पूर्णत्वास जात आहेत. मात्र, विलंब होणा-या कामांवर विशेष लक्ष देऊन ती पूर्ण करावी. कंत्राटदाराला आदेश दिल्यावरही कामांना गती मिळत नसेल तर तत्काळ त्याचे काम रद्द करावे.
‘बांबू गार्डन’पासून उत्तम महसूल
           बांबू गार्डन हे पर्यटनाच्या क्षेत्रात अमरावतीचा लौकिक वाढविणारे ठरले आहे. वनस्पतींच्या शुष्क प्रजातींचे स्वतंत्र कॅक्टस गार्डनही उभारण्यात आले आहे. यामुळे हे केंद्र पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरून सुमारे 75 लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त होऊ शकला. तसेच, मोर्शी येथील जैवतंत्रज्ञान पार्क  येथून सुमारे 50 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला, अशी माहिती श्री. मीना यांनी दिली.
व्ही- सॅटमुळे ‘नरेगा’चे वेतन जलद
 चिखलदरा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना व्ही- सॅट उपलब्ध करुन दिल्यामुळे नेटवर्क उपलब्ध झाले आणि या गावांतील नरेगाच्या कामांवरील मजुरांना गावातच वेतन मिळू लागले. केंद्र शासनाच्या टीमनेही या कामाचा गौरव केला, अशी माहिती तहसीलदार प्रदीप पवार यांनी दिली. मेळघाटात फायबर ऑप्टिकचे काम होत आहे. त्यामुळे सगळी गावे जोडली जाणार आहेत. फायबर ऑप्टिक न पोहचू शकणा-या गावांना व्ही सॅटची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.
       मेड इन चिखलदरा या पुस्तिकेचे प्रकाशनही यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.
000000



Thursday, July 26, 2018

शासन आणि खासगी कंपन्यांच्या परस्पर समन्वयाने वंचित घटकांचा विकास शक्य - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            मुंबईदि. २६ : शासन आणि खासगी कंपन्यांच्या परस्पर समन्वयाने वंचित घटकांचा विकास करणे शक्य आहे. खासगी कंपन्यांकडे असलेले कौशल्य आणि शासकीय यंत्रणांचा एकत्रित वापर करून समाजातील मागास भागात विकासाची कामे करण्यासाठी सहभाग या उपक्रमाची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे, असेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
            सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. शासन आणि खासगी संस्थांद्वारे सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांद्वारे एकत्रित राबविण्यात येणारा सहभागांतर्गत विविध सामंजस्य करार करण्यात आले. या कार्यक्रमाला आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरामुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशीपाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयलआदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मामहिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता वेद-सिंघलपालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे आदींसह विविध कंपन्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी खासगी संस्थांच्या मदतीने शासनाने राज्यातील एक हजार गावांचा कायापालट करण्याचे काम हाती घेतले आहे. विकासाच्या निकषाचे सर्वात कमी मानांकने असलेली गावे यासाठी निवडण्यात आली आहेत. या गावात अतिशय चांगले काम होत आहे. लवकरच  या गावांना जागतिक दर्जाची विकासाची मानांकने प्राप्त होतील, असा विश्वासही श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
आज येथे झालेल्या सामंजस्य करारांमुळे खासगी संस्था आणि शासन यांच्यातील परस्परांवरील विश्वास वृद्धींगत होण्यास मदत होणार आहे. आरोग्य,स्वच्छता, शालेय शिक्षण, महिला विकास या शिवाय अनेक क्षेत्रात काम करण्यासाठी खासगी संस्थांनी पुढे येण्याची गरज आहे. यासाठी सहभाग सारखा प्लॅटफार्म त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. मोठ्या संस्थास्टार्ट अप याशिवाय वैयक्तिक पातळीवरही हा सहभाग नोंदविण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवाहन केले.
यावेळी  एकूण 11 सामंजस्य करार करण्यात आले, यात ‘ॲमेझॉन’ या संस्थेसोबत बचत गटातील महिलांच्या उत्पादनांसाठी बाजार पेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ तसेच अदिवासी कलावंतांच्या कलाकृतींसाठी अदिवासी विकास विभागाने करार केला. पालघर जिल्ह्यातील शाश्वत विकासाचे मॉडेल तयार करून देण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासनाने टाटा मोटर्स तसेच जेएम  फायनान्श‍ियल ग्रुप सोबत करार केला तर महिला आर्थिक विकास महामंडळाने अदिवासी भागातील  स्त्रियांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाचा सातत्याने मागोवा घेता यावा यासाठी ‘फार्मइझी’ या कंपनीसोबत करार केला. शासनातील विविध विभागांना योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेले संशोधन करण्यासाठी प्रथमच शैक्षणिक संस्थांना जबाबदारी देण्याचे ठरले आहे यासाठी ‘सेंट झेवियर्स’ या संस्थेशी करार करण्यात आला. शेतक-यांच्या उत्पादनाला ब्रॅण्डींग, रिटेलिंग आणि इतर व्यावसायिक मॅनेजमेंटसाठी आदिवासी विकास विभागाने  ‘माईंड ट्री’ या संस्थेशी करार केला आहे.  बीवीजी अर्थात भारत विकास ग्रुप इंडिया यांनी अदिवासी विकास विभागासह केलेल्या करारानुसार अँब्युलन्स आणि आयुषच्या डॉक्टरांची अदिवासी भागात मदत याचा समावेश आहे. ‘अमेय लाईफ’ हे हेल्थ डेटाबेस साठी काम करणार आहेत तर ‘स्काय वॉक सोशल व्हेंचर’ आणि ‘ट्रान्सएण्ड ॲडवेंचर्स’यांनी अदिवासी विद्यार्थ्यांनी ज्याप्रमाणे एव्हरेस्ट शिखर गाठले त्या शौर्य मिशनप्रमाणे अदिवासी मुलांना विविध खेळात प्राविण्य मिळविण्यास मदत करायची आहे.
यावेळी ॲमेझॉनच्या अर्चना व्होराटाटा मोटर्सचे विनोद कुळकर्णीसंहिता सोशल व्हेंचर्सच्या प्रिया नाईकजे एम फायनान्श‍ियल ग्रुपच्या दिप्ती निलकंठनसेंट झेवियर्सचे प्राचार्य डॉ. अन्जिलो मेनेझेसफार्मइजीचे सिद्धार्थ शाहबी.व्ही.जी.चे हनमंत गायकवाडअमेयाचे डॉ. प्रसादट्रान्सएण्ड ॲडवेंचर्सचे अविनाश देउस्कर यांनीही शासनासोबत काम करण्याची संधी मिळाल्या बद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले  तसेच या उपक्रमाला यशस्वी करण्याचे आश्वासनही दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान यांनी सहभाग उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी सगळ्यांचे सहकार्य मिळावे असे आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले.




महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ‘डिजीटल इंडिया’चे स्वप्न पूर्ण करीत आहेत - केंद्रीय राज्यमंत्री मनोज सिन्हा



नवी दिल्ली, २५ : महानेटच्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रासह शासकीय कार्यालयांना ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून जोडण्याचे कार्य महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘डिजीटल इंडिया’चे स्वप्न ते पूर्ण करीत आहेत असे गौरवोद्गाार आज केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी लोकसभेत काढले.

            लोकसभेत आज नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी नाशिक जिल्हयातील ब्रॉडबँड सेवेच्या अंमलबजावणीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. सिन्हा बोलत होते. श्री. सिन्हा म्हणाले, गेल्या महिन्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयात आले होते त्यांनी यावेळी केंद्र शासनाच्या ‘भारतनेट’ प्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यात ‘महानेट’ ही मोठी योजना तयार केल्याचे सांगितले . अंत्यत आधुनिक सुविधांचा समावेश असलेल्या महानेट योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य क्षेत्रात टेली मेडीसीन सुविधा देण्यात येत आहे. राज्यातील विविध शैक्षणीक संस्थांना या योजनेंतर्गत ब्रॉडबँडने जोडण्यात आले आहे तसेच विविध शासकीय कार्यालयांनाही ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून जोडण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस  यांनी महानेट कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उत्तम कार्य केले आहे, मुख्यमंत्री डिजीटल इंडियाचे स्वप्नपूर्ण करीत असल्याचे श्री. सिन्हा यावेळी म्हणाले.

            दरम्यान, नाशिक जिल्हयामध्ये एकूण ६११ ग्रामपंचायतीअसून यापैकी ६०७ ग्रामपंचयाती भारतनेटच्या पहिल्या टप्प्यात ब्रॉडबँड सेवेने जोडण्यातआल्याचे श्री. सिन्हा यांनी सांगितले.   

Wednesday, July 25, 2018

१३ कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प अंतिम टप्प्यात आजपर्यंत लागली ११ कोटी ८८ लाख झाडे


मुंबई, दि. २५ : हरित महाराष्ट्राचा ध्यास घेऊन सुरु झालेली वृक्ष लागवडीची चळवळ लोकचळवळीत रुपांतरित झाली असून या महत्वाकांक्षी उपक्रमात यावर्षी १ जुलै ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत १३ कोटी  वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. आज २५ तारखेपर्यंत राज्यात ११ कोटी ८८ लाख २९ हजार ०७८ झाडे लागली असल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, आतापर्यंत झालेल्या वृक्ष लागवडीमध्ये २८ लाख ५८ हजार २७६ वृक्षस्नेहींनी सहभाग नोंदवला तर १ लाख ४५ हजार ६८३ स्थळांवर ही वृक्ष लागवड झाली आहे.  वृक्षलागवडीमध्ये वन विभागाने ६ कोटी ८७ लाख ३८ हजार ८८३वनेत्तर क्षेत्रात ४ कोटी १४ लाख ४७ हजार १९३माय प्लांट ॲप द्वारे २ लाख ३९ हजार ६१०रोपे आपल्या दारी कार्यक्रमातून २ लाख ४९ हजार ३७६हॅलो फॉरेस्ट १९२६ द्वारे ९७७० वृक्ष लागवडीची ऑनलाईन पद्धतीने नोंद झाली आहे तर ऑफलाईन पद्धतीने ८१ लाख ४४ हजार २४६ रोपे लागल्याची माहिती वन विभागाकडे देण्यात आली आहे.
राज्यात सर्वाधिक वृक्ष लागवड नांदेड जिल्ह्यात झाली आहे ती ७१ लाख ९२ हजार ८९३ इतकी आहे. त्यानंतर नाशिक जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिथे ६७ लाख १७ हजार १६३ रोपे लागली आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर यवतमाळ जिल्हा आहे तिथे  ६२ लाख ७१ हजार ७३८ वृक्ष लागवड झाली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ५९ लाख ५२ हजार ५५८गडचिरोली जिल्ह्यात ५१ लाख ९० हजार ७१७ वृक्ष लागवड झाली आहे. उस्मानाबादअहमदनगरनंदूरबारऔरंगाबाद जिल्ह्यांमध्ये ४० लाखांहून अधिक वृक्ष लागवड झाली आहे.
राज्यात १३ कोटी वृक्ष लागवडीपैकी १२ कोटीच्या आसपास वृक्ष लागवड झाली असून हा संकल्प पूर्णत्वाच्या दिशेला वेगाने जात आहे. ३१ जुलै २०१८ पर्यंत राज्यात संकल्पापेक्षा अधिक वृक्षांची लागवड केली जाईल, असा विश्वास वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

दिलखुलास कार्यक्रमात श्राव्य लोकराज्य एकच लक्ष्य 13 कोटी वृक्ष


                मुंबई, दि. 25 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जुलै महिन्यात प्रसिद्ध झालेला लोकराज्य अंक एकच लक्ष्य 13 कोटी वृक्ष यातील लेख श्राव्य लोकराज्य या स्वरूपात दिलखुलास कार्यक्रमात प्रसारित होणार आहे. आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून गुरूवार दि. 26 आणि शुक्रवार दि. 27 जुलै रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत या श्राव्य स्वरूपातील लेखांचे प्रसारण होणार आहे. निवेदक राजेश राऊत यांनी कार्यक्रमाचे निवेदन केले आहे.
           लोकराज्य अंकात वन विभागाचे सचिव विकास खारगे लिखित हवा सर्वांचा सहभाग’, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक राहुल पाटील लिखित बांबू जीवनदायी कल्पतरू’,तसेच वन विभागाचे विशेष अधिकारी डी. एल. थोरात लिखित वेगळी हरित क्रांती’ या लेखांतून त्यांनी हरित महाराष्ट्र घडविण्याचा संदेश दिला आहे.
००००

सकल मराठा समाजाशी सरकार सदैव चर्चेस तयार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


मुंबईदि. 25 : सकल मराठा समाजाच्या वतीने राज्यात काढण्यात आलेल्या शांततापूर्ण मोर्चांनंतरराज्य सरकारने त्याची दखल घेत विविध प्रकारचे निर्णय घेतले. आजही सकल मराठा समाजाशी चर्चा करण्यास राज्य सरकार तयार आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे कीराज्य सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय घेतले. विशेषत: मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णत: कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने यासंदर्भातील कायदा तयार केला. परंतुउच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्रतेथे राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती मिळाली नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न हा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तथापियासंदर्भात संवैधानिक कारवाई पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे. त्या माध्यमातून कायद्याच्या कक्षेत संवैधानिक प्रस्ताव तयार केला जात आहे. सध्या हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या अखत्यारितील सर्व बाबी पूर्ण करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे.
यासोबतच छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 602 अभ्यासक्रमांसाठी 50 टक्के शैक्षणिक शुल्काचा परतावा राज्य सरकार देत आहे. सुमारे दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ झालेला आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असूनत्यापैकी दोन वसतिगृहांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुण उद्योजकांना व्याज परतावा तत्वावर सुलभ कर्ज देणारी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती तयार करून त्याला सर्व अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यावरूनच राज्य सरकारची याबाबतची भूमिका अतिशय स्पष्टपणे अधोरेखित होते.
गेल्या काही दिवसांपासून होणारी आंदोलनेआत्महत्या किंवा आत्महत्येचे प्रयत्न या सर्व बाबी अतिशय दु:खदायी आहेत. राज्य सरकारचे असे स्पष्ट मत आहे कीया योजनांसंदर्भात किंवा इतर बाबींमध्ये कोणत्याही त्रुटी आढळून येत असतीलतर त्या चर्चेच्या माध्यमातून दूर करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. मेगाभरतीच्या संदर्भात जो संभ्रम सकल मराठा समाजाच्या मनात निर्माण झाला आहेत्याही बाबतीत चर्चा करून सर्वमान्य असा उचित निर्णय घेणे शक्य आहे. त्यामुळे हिंसा किंवा आंदोलनाचा अवलंब न करता शासनाशी चर्चा करावीअसे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
काही राजकीय नेते परिस्थिती आणखी चिघळवून त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेतत्यांनी महाराष्ट्राच्या हितार्थ व्यापक भूमिका घेऊन प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी हातभार लावावाअसेही मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले आहे.

Tuesday, July 24, 2018

महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी ५२ हजार ९३५ घरे मंजूर


नवी दिल्ली२४ : केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) अंतर्गत महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी ५२ हजार ९३५ घरे मंजूर झाली आहेत. देशात एकूण २ लाख ६७ हजार ५४६  घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
 केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या आज झालेल्या ३६ व्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध शहरांतील गरिबांसाठी ५२ हजार ९३५ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. या बैठकीत महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेशगुजरातउत्तर प्रदेशपश्चिम बंगालबिहारराजस्थानछत्तीसगडपंजाब आणि उत्तराखंड या राज्यांसाठी एकूण २ लाख ६७ हजार ५४६  घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ
अधिकाधिक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्‍यासाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई दि. 24: खरीप हंगाम- 2018 साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत असूनया योजनेसाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर करण्यास 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावाअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगदवारे प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून कृषी विभागाचा आढावा घेतला.  कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील हे सांगलीहून तर कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत कोल्हापूर येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. या आढावा बैठकीस कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव बिजय कुमारमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशीकृषी आयुक्त आदी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज भरल्यास त्यांना पैसे मिळत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरले जाणे आवश्यक आहे. 22 मे 2018 पासून हे अर्ज स्वीकारले जाणार असून आता केंद्र शासनाने या योजनेअंतर्गत 31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा अधिकाधिक फायदा मिळेल यासाठी सर्व जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणांनी पुढाकार घ्यावा. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी आपल्या बँकेच्या शाखेत किंवा आपले सरकार सेवा केंद्र (डिजिटल सेवा केंद्र) येथे ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करतीलत्यावेळी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेनी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
बोंडअळीचा प्रादर्भाव रोखण्यासाठी समन्वयाने काम करावे
- मुख्यमंत्री
बोंडअळीचा प्रादर्भाव रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागघटक आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षणकृषी विद्यापीठ यांची वेळोवेळी मदत घेऊन शेतकऱ्यांचे याबाबत प्रबोधन करुन पिकांचे नुकसान होणार नाही यासाठी सर्वांनी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करीत असताना कोणते पीक घेण्यासाठी कोणत्या बी-बियाणांची आवश्यकता आहे हे तपासून घेण्याबरोबरच प्रत्येक कृषी अधिकारी यांनी परिस्थितीचा सतत आढावा घेऊन राज्य शासनास वेळावेळी अवगत करावे. साप्ताहि‍क अहवाल देताना कोणत्यापिकांचे पावसामुळे नुकसान झाले आहे याबाबतही अहवाल द्यावा. जिल्ह्यातील कृषी सहायकांनी ऑनलाईन डेटा भरताना तो डेटा अचूक कसा भरला जाईल याकडे लक्ष द्यावे. कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या विविध उपाययोजनातसेच या संदर्भातील नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे. माहिती पुस्तिकांसारख्या माध्यमातून या संदर्भात व्यापक प्रचार-प्रसार करण्याच्याही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचा प्रादर्भाव रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे व समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. बोंडअळीचा प्रादर्भाव रोखण्यासंदर्भातील माहिती शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचवावी. यासाठी अधिक सजगतेने काम करावे. बोंडअळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनामार्फत मदत देण्याचे काम सुरु आहे. यापुढील काळात अशा प्रकारची समस्या उद्भवणार नाहीयासाठी विशेष उपाययोजना करण्यावर भर देण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. 
अशी आहे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
           नैसर्गिक आपत्तीकीड रोग यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य देणेशेतकऱ्याला नाविन्यपूर्ण सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणेकृष क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठ्यात सातत्य राखणे ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यास आता 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थामंडल कृषी अधिकारीउपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.


सुधा नरवणे यांना मुख्यमंत्र्यांकडून श्रद्धांजली


मुंबईदि24आकाशवाणीच्या प्रसिद्ध निवेदिका आणि लेखिका सुधा नरवणे यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या भावविश्वात एक अनोखे स्थान असणारा आवाज हरपला आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
मुख्यमंत्री आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात, श्रीमती नरवणे  आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण निवेदनशैलीसाठी प्रसिद्ध होत्या. भाषेवर त्यांचे प्रभुत्व होते. याबरोबरच त्यांचे साहित्यातील योगदानही लक्षणीय होते. विशेषतः त्यांच्या लघुकथा या वाचकप्रिय होत्या. त्यांच्या निधनाने आकाशवाणीला सर्वसामान्यांशी जोडणारा एक दुवा निखळला आहे.

समाजातील शेवटच्‍या माणसांपर्यंत विकास पोहोचल्याशिवाय सुराज्‍य निर्माण होणार नाही - मुख्‍यमंत्री


            पुणे, दि. 23 : आता सुराज्‍याची लढाई लढावी लागेल, नव्‍या पिढीला सुराज्‍य द्यावे लागेल.  समाजातील शेवटच्‍या माणसांपर्यंत विकास पोहोचल्याशिवाय सुराज्‍य निर्माण होणार नाही, असे स्‍पष्‍ट मत मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्‍यक्‍त केले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका व क्रांतीवीर चापेकर स्मारक समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने चिंचवडगाव येथे क्रांतीवीर चापेकर राष्ट्रीय संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. त्‍याच्‍या भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते.  अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार लक्ष्‍मण जगताप, महेश लांडगे, आयुक्त श्रावण हर्डीकरउपमहापौर शैलजा मोरे,  क्रांतीवीर चापेकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष गिरीश प्रभुणे,क्रांतीवीर चापेकर स्मारक समितीचे कार्यवाह ॲड सतिश गोरडे यांची विशेष उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्‍या  अध्यक्षस्थानी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर नितीन काळजे होते. 
            मुख्‍यमंत्री श्री.फडणवीस म्‍हणाले, जो समाज इतिहास विसरतो, त्‍याला वर्तमानकाळ असतो, मात्र भविष्‍यकाळ नसतो. क्रांतीवीर चापेकर बंधूंच्‍या स्‍मारकातून नव्‍या पिढीला प्रेरणा मिळणार आहे. संग्रहालयात क्रांतीकारकांची आठवण जागृत ठेवली जाणार आहे. क्रांतीकारकांच्‍या बलिदानाचे मोल समजले नाही तर स्‍वातंत्र्य धोक्‍यात येणार आहे. देशाचा इतिहास जागृत ठेवायला हवा, असे नमूद करुन  नवीन पिढीला सुराज्‍य द्यावे लागेल, असे सांगितले. समाजाच्‍या शेवटच्‍या माणसापर्यंत विकास पोहोचल्‍याशिवाय सुराज्‍य निर्माण होणार नाही, असे स्‍पष्‍ट केले.
आपल्‍या भाषणाच्या प्रारंभी मुख्‍यमंत्री फडणवीस यांनी क्रांतीची प्रेरणा देणा-या लोकमान्‍य टिळकांच्‍या स्मृतीला अभिवादन केले. तसेच तरुणांच्‍या मनात क्रांतीची ज्‍योत पेटवणा-या चापेकर बंधूंच्या स्मृतिला वंदन केले. आषाढी एकादशीच्‍या दिवशी आपण पांडुरंगाला स्‍मरतो. आज महाराष्‍ट्रातील 12 कोटी जनता विठ्ठल-रखुमाईसारखी असून आपले दर्शन घेण्‍याचा मला योग आला. हा दिवस माझ्यासाठी भाग्‍याचा आहे, पांडुरंग आपल्‍या जीवनात आनंद आणो, असे भावपूर्ण उद्‌गार त्यांनी काढले.
 मुख्‍यमंत्री फडणवीस यांनी क्रांतीवीर चापेकरांच्‍या कार्याचे स्‍मरण केले. 19 व्‍या शतकाच्‍या शेवटी पुण्‍यनगरी प्‍लेगची साथ पसरली होती. रँड नावाच्‍या इंग्रज अधिका-याने पुण्‍यातील नागरिकांवर अनन्वित अत्‍याचार केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून प्रेरणा घेवून  चापेकर बंधूंनी नागरिकांवरील अत्‍याचाराचा बदला घेतला. या संग्रहालयात अनेक क्रांतीकारकांच्‍या स्‍मृति जतन केल्‍या जातील, त्‍यापासून नवीन पिढीला प्रेरणा मिळेल, असा विश्‍वास त्‍यांनी व्‍यक्त केला. पिंपरी-चिंचवडमधील प्रश्‍नांचा उल्‍लेख करुन मुख्‍यमंत्री फडणवीस म्‍हणाले, शास्‍तीकराचा मुद्दा महत्‍वाचा असून पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्‍तीकर संपवणार आहे. यात काही त्रुटी असून त्‍याबाबत लवकरच बैठक घेण्‍यात येणार असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले. या भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला असून नियमितीकरणाचे शुल्‍क किती घ्‍यायचे याचे अधिकार महापालिकेला देण्यात येतील, असेही ते म्‍हणाले.
पालकमंश्री गिरीश बापट यांनी क्रांतीवीर चापेकर स्मृती संग्रहालयाच्‍या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम ऐतिहासिक असल्‍याचे सांगि‍तले.  चापेकर बंधूंनी देशात आदर्श निर्माण केला. तरुणांना त्‍यापासून प्रेरणा मिळेल. पिंपरी-चिंचवडमधील प्रश्‍नांचा उल्‍लेख करुन शासन पूर्णपणे  पाठीशी राहील, असेही ते म्‍हणाले.
संग्रहालयाच्या तिस-या मजल्यावर प्रबोधन पर्वाचा इतिहास सचित्र दाखविण्यात येईल. यात राजा राममोहन राय यांच्या पासून महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या सर्व प्रबोधन चळवळींचा इतिहास, त्याबरोबर स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल या सर्व चळवळींचा सचित्र इतिहास ठेवण्यात येणार आहे. संग्रहालयाच्या पाचव्या मजल्यावर 350 आसन क्षमतेचे सभागृह असणार आहे. सहाव्या मजल्यावर स्मारक समिती अन्य उपक्रम रेकॉर्डिंग रूम, बैठक असणार आहे. यात ऐतिहासिक पुरातन काळात वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू, भांडी, वेशभूषा, अलंकार, युद्ध कलेचे साहित्य, गडकोट, किल्ल्यांच्या प्रतिकृती,पुरातन भित्तिचित्रे यांचा समावेश असेल.त्यातून देशभरातील भारतीय संस्कृति, स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास सांगणारे दोन हजार वर्षातील घटना आणि घडामोडींवर चिरंतन स्मृति जपणारे हे सहा मजली राष्ट्रीय संग्रहालय उभारणार आहे.
000

विशेष लेख - गडांचा राजा : राजगड

  गडांचा राजा : राजगड   सह्याद्रीच्या उंच डोंगररांगांच्या कुशीत उभा असलेला, भव्यता आणि ऐतिहासिक वैभव यांचा अद्वितीय संगम म्हणजे राजगड! छ...