विदर्भ मराठवाड्याच्या विकासासाठी 22 हजार 122 कोटी रुपयांचे पॅकेज विदर्भ मराठवाड्याच्या विकासासाठी पावसाळी अधिवेशन - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 20 : विदर्भ मराठवाड्याच्या विकासासाठी 22 हजार 122 कोटी रुपयांचे पॅकेज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. या पॅकेजच्या घोषणेसाठीच पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेतले आहे. या पॅकेजमधून पायाभूत सुविधा, सिंचन प्रकल्प, सिंचनाची व्यवस्था आदी महत्वाच्या सोयी उपलब्ध होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना दिली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या कालबद्ध विकासाचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. मागास असलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकासासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत. शेतीसाठी असणाऱ्या 5 लाख 10 हजार कृषी पंपांना जोडणी देण्याचे काम आतापर्यंत करण्यात आले. यामध्ये 2010 पासून प्रलंबित असलेल्या जोडण्याही देण्यात आल्या आहेत.

मुंबईच्या विकास आराखड्याबाबत महापालिका आणि शासनस्तरावर बारकाईने विचार करण्यात आला आहे. महापालिकेने एकमताने पाठविलेला विकास आराखडा शासनाने 14 ठिकाणी बदलला आहे. यातून सुमारे 42 एकर मोकळी जागा वाढली आहे. यानंतरही या आराखड्यामधील प्रस्तावित कामे बदलावयाची असल्यास राज्य शासनाची मंजुरी घ्यावी लागत होती. मात्र विकास आराखड्यातील कामे जलदगतीने होण्यासाठी बदल मंजुरीचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या कामात सुसूत्रता यावी, यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा विचार शासन करीत आहे. हा आराखडा इंग्रजीत तयार झाला असला तरी त्याचा अनुवाद मराठीत करण्यात आला आहे.

मुंबईतील कोळीवाड्यांचा विकास सीमांकन करून करण्यात येईल. म्हाडामधील भाडेकरूंचा प्रश्न भाडेकरूंच्या सोसायटीला पुनर्विकासासाठी परवानगी देऊन करण्यात येईल. घरांची समस्या सोडविण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पाच लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात नागपूरसाठी 50 हजार घरे उपलब्ध होणार असून यातील 35हजार घरांचे नियोजन करण्यात आले आहे. नागपुरातील पाणीपुरवठा योजना सक्षम करण्यात आली आहे. नागपूर मेट्रो ही देशातील वेगवान मेट्रो राहणार असून मेट्रोचा पहिला टप्पा मे2019 पर्यंत सुरू होईल. नागपूर शहरातील घनकचरा, सांडपाणी, नागनदी स्वच्छता आदी प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात येतील.

मुंबईत परवडणारी घरे आणि व्यावसायिक बांधकाम व्हावे, यासाठी वाढीव एफएसआय देण्यात आला आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने नवीन रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी व्यावसायिक बांधकामांना पाच इतका एफएसआय देण्यात आला आहे. लोणावळा येथील खासगी जमिनीवरील पोलिसांच्या जमिनीचे आरक्षण दाखविण्यात आले आहे, हा प्रश्नही सामोपचाराने सोडविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

00000