विधानसभा इतर कामकाज :
नागपूर, दि.19 : लोकसेवकांसाठी असलेल्या कलम 353 मध्ये कायद्याने बदल करण्यासाठी दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची संयुक्त समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
लोकप्रतिनींधीच्या हक्कभंगावर बुधवारी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना श्री फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, या समितीला तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात येणार असून या समितीच्या ज्या सुधारणा किंवा शिफारशी असतील त्यानुसार राज्य सरकार कारवाई करेल.
औचित्य समिती लोकप्रतिनिधींच्या अवमानाची तात्कालिक प्रकरणे आणि शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी सर्व पक्षीय सदस्यांची औचित्य समिती तयार करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केला.
लोकप्रतिनिधी हा लोकांमधून निवडून आलेला असल्यामुळे त्यांच्या वर जनतेच्या कामांचा दबाव असतो. अशावेळी प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींशी उचित व्यवहार ठेवला नाही तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनात वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनीधींनी विश्वासाने काम केले पाहिजेत, असे सांगून प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखला पाहिजे. त्यांचा अवमान सहन केला जाणार नाही. तसेच पोलीस प्रशासनासंदर्भातील लोकप्रतिनिधींच्या सर्व प्रकरणाची पोलिस महासंचालक यांच्यामार्फत 15 दिवसात चौकशी करण्याचे आदेश दिले असुन अहवाल प्राप्त होताच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात दिली. या निर्णयाचे सदस्यांनी स्वागत करून आभार मानले.
०००
No comments:
Post a Comment