शासन आणि खासगी कंपन्यांच्या परस्पर समन्वयाने वंचित घटकांचा विकास शक्य - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. २६ : शासन आणि खासगी कंपन्यांच्या परस्पर समन्वयाने वंचित घटकांचा विकास करणे शक्य आहे. खासगी कंपन्यांकडे असलेले कौशल्य आणि शासकीय यंत्रणांचा एकत्रित वापर करून समाजातील मागास भागात विकासाची कामे करण्यासाठी सहभाग या उपक्रमाची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे, असेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. शासन आणि खासगी संस्थांद्वारे सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांद्वारे एकत्रित राबविण्यात येणारा सहभागांतर्गत विविध सामंजस्य करार करण्यात आले. या कार्यक्रमाला आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता वेद-सिंघल, पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे आदींसह विविध कंपन्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी खासगी संस्थांच्या मदतीने शासनाने राज्यातील एक हजार गावांचा कायापालट करण्याचे काम हाती घेतले आहे. विकासाच्या निकषाचे सर्वात कमी मानांकने असलेली गावे यासाठी निवडण्यात आली आहेत. या गावात अतिशय चांगले काम होत आहे. लवकरच  या गावांना जागतिक दर्जाची विकासाची मानांकने प्राप्त होतील, असा विश्वासही श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

आज येथे झालेल्या सामंजस्य करारांमुळे खासगी संस्था आणि शासन यांच्यातील परस्परांवरील विश्वास वृद्धींगत होण्यास मदत होणार आहे. आरोग्य,स्वच्छता, शालेय शिक्षण, महिला विकास या शिवाय अनेक क्षेत्रात काम करण्यासाठी खासगी संस्थांनी पुढे येण्याची गरज आहे. यासाठी सहभाग सारखा प्लॅटफार्म त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. मोठ्या संस्था, स्टार्ट अप याशिवाय वैयक्तिक पातळीवरही हा सहभाग नोंदविण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवाहन केले.

यावेळी  एकूण 11 सामंजस्य करार करण्यात आले, यात ‘ॲमेझॉन’ या संस्थेसोबत बचत गटातील महिलांच्या उत्पादनांसाठी बाजार पेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ तसेच अदिवासी कलावंतांच्या कलाकृतींसाठी अदिवासी विकास विभागाने करार केला. पालघर जिल्ह्यातील शाश्वत विकासाचे मॉडेल तयार करून देण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासनाने टाटा मोटर्स तसेच जेएम  फायनान्श‍ियल ग्रुप सोबत करार केला तर महिला आर्थिक विकास महामंडळाने अदिवासी भागातील  स्त्रियांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाचा सातत्याने मागोवा घेता यावा यासाठी ‘फार्मइझी’ या कंपनीसोबत करार केला. शासनातील विविध विभागांना योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेले संशोधन करण्यासाठी प्रथमच शैक्षणिक संस्थांना जबाबदारी देण्याचे ठरले आहे यासाठी ‘सेंट झेवियर्स’ या संस्थेशी करार करण्यात आला. शेतक-यांच्या उत्पादनाला ब्रॅण्डींग, रिटेलिंग आणि इतर व्यावसायिक मॅनेजमेंटसाठी आदिवासी विकास विभागाने  ‘माईंड ट्री’ या संस्थेशी करार केला आहे.  बीवीजी अर्थात भारत विकास ग्रुप इंडिया यांनी अदिवासी विकास विभागासह केलेल्या करारानुसार अँब्युलन्स आणि आयुषच्या डॉक्टरांची अदिवासी भागात मदत याचा समावेश आहे. ‘अमेय लाईफ’ हे हेल्थ डेटाबेस साठी काम करणार आहेत तर ‘स्काय वॉक सोशल व्हेंचर’ आणि ‘ट्रान्सएण्ड ॲडवेंचर्स’यांनी अदिवासी विद्यार्थ्यांनी ज्याप्रमाणे एव्हरेस्ट शिखर गाठले त्या शौर्य मिशनप्रमाणे अदिवासी मुलांना विविध खेळात प्राविण्य मिळविण्यास मदत करायची आहे.

यावेळी ॲमेझॉनच्या अर्चना व्होरा, टाटा मोटर्सचे विनोद कुळकर्णी, संहिता सोशल व्हेंचर्सच्या प्रिया नाईक, जे एम फायनान्श‍ियल ग्रुपच्या दिप्ती निलकंठन, सेंट झेवियर्सचे प्राचार्य डॉ. अन्जिलो मेनेझेस, फार्मइजीचे सिद्धार्थ शाह, बी.व्ही.जी.चे हनमंत गायकवाड, अमेयाचे डॉ. प्रसाद, ट्रान्सएण्ड ॲडवेंचर्सचे अविनाश देउस्कर यांनीही शासनासोबत काम करण्याची संधी मिळाल्या बद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले  तसेच या उपक्रमाला यशस्वी करण्याचे आश्वासनही दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान यांनी सहभाग उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी सगळ्यांचे सहकार्य मिळावे असे आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले.