पावसाळी अधिवेशन- 2018 (नागपूर) अधिवेशनातील विधेयकांबाबत...

                        ----------------------------------------

दोन्ही सभागृहांत मंजूर -      21

विधान परिषदेत प्रलंबित-   08

                        विधान सभेत प्रलंबित -      03

                                     -------------------------------------------

  

Ø दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेली काही महत्त्वाची विधेयके

·       यंदाच्या म्हणजे २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता व्यावसायिक पाठ्यक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता प्राप्त होण्यापूर्वी प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याची तरतूद.

·     जमीन धारकांना थेट खरेदीने उचित भरपाई मिळण्यासाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात सुधारणा.

·     ठेवीदारांच्या  हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी (Pre-emptive) कारवाई करणे शक्य होण्यासाठी तरतूद.

·     विवक्षित भूमीधारींच्या भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भावाची परवानगी.

·     लिलाव पद्धतीने देण्यात आलेल्या गाळ्यांच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला.

·     महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या कामकाजामध्ये लोकसहभाग वाढविणे.

---------

v अधिवेशन कालावधीतील महत्त्वाचे निर्णय

Ø महत्त्वाचे निर्णय

·    विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम -2018 अंतर्गत एकूण 22हजार 122 कोटी निधी. यामध्ये 89 सिंचन प्रकल्पांसाठी 13 हजार 422 कोटी निधी. (या कार्यक्रम अंतर्गत सविस्तर तरतुदी सोबत जोडल्या आहेत.)

·    दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 25 रुपये दर देणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय. दुधाच्या निर्यातीसाठी प्रतिलिटर पाच रुपये आणि दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रतिकिलो 50 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान. पिशवी बंद दूध वगळून उर्वरित दुधासाठी प्रति लिटर 5 रुपये रुपांतरण अनुदान देणार.

·    छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कुटुंब घटक मानण्याऐवजी आता व्यक्ती घटक मानण्याचा निर्णय. तसेच शेतकऱ्यांच्या शंका, समाधानासाठी लवकरच टोल फ्री क्रमांक सुरु करणार.

·    मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या 72 हजार पदांच्या महाभरती प्रक्रियेमध्ये 16 टक्के पदे राखीव ठेवण्यात येणार. आरक्षणाबाबतच्या निर्णयानंतर ही पदे भरली जातील.

·    भटक्या समाजाचे पुनर्वसन करतानाच प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये समावेश करुन त्यांना घरे देणार.

·    ‘एक शेतकरी एक ट्रान्सफार्मर’ ही उच्च वीज वितरण प्रणाली योजना 15 ऑगस्टपासून सुरु करण्यात येणार.

·    अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचा समावेश असलेला स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान विभाग निर्माण करणार.

·    आयटीआय इलेक्ट्रिकल झालेल्या विद्यार्थ्याची राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम विद्युत व्यवस्थापक म्हणून नेमणूक करण्यात येणार.

·    वन्यजीवांच्या हल्ल्यांमध्ये बळी पडणाऱ्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईत दोन लाखांची वाढ करून ती दहा लाख करण्याचा निर्णय. शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या नुकसान भरपाईत देखील 25 हजारांवरुन आता 40 हजार एवढी वाढ.

·    संजय गांधी निराधार योजनेतील उत्पन्न मर्यादा 21 हजाराहून अधिक वाढविणार.

·    मानधनावर काम करणाऱ्या कोतवाल, पोलीस पाटील, आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका यांच्या मागण्यांचा एकत्रित विचार करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होण्यासाठी ‘एकछत्र योजना’ राबविणार.

·    विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील 91 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडून 3 हजार 831 कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य. यामुळे 3 लाख 76 हजार 915 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार. उर्वरित ९ हजार ८२० कोटी नाबार्डकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार.