साद्राबाडी येथे जिल्हा प्रशासनाकडून पाहणी सखोल संशोधनासाठी 2 पथके कार्यरत - अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांची माहिती

* साद्राबाडी व परिसरात सुसज्ज यंत्रणा

* नागरिकांच्या सुविधेसाठी वॉटरप्रुफ तंबू

 नागरिकांनी  मनोधैर्य राखण्याचे पालकमंत्र्यांचे आवाहन 

अमरावती, दि.  31 : धारणी तालुक्यातील साद्राबाडी व परिसरातील भूकंपसदृश घटनांबाबत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या (जीएसआय) पथकाने ही घटना भूकंप नसल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला असला तरी अधिक संशोधन सुरु आहे. जीएसआय व एनसीएसच्या (नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोग्राफ) अहवालानंतर नेमके कारण कळू शकेल, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांनी दिली. साद्राबाडी व परिसरात सर्व विभागाच्या समन्वयाने यंत्रणा सुसज्ज असून, नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी साद्राबाडी येथील घटनेबाबत जिल्हा प्रशासनातील अधिका-यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्री. परदेशी व निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे आदींनी परिसराला भेट देऊन गावक-यांशी संवाद साधला.

श्री. परदेशी म्हणाले की, साद्राबाडी येथे भूगर्भातून आवाज व हालचालीच्या घटना सतत घडत असल्याने जीएसआय व एनसीएसच्या पथकाकडून यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. छोट्या धक्क्यांचीही नोंद घेऊ शकेल अशी यंत्रणा एनसीएसने बसवली असून, मंगळवारी 1.2 रिश्टर स्केलची नोंद झाली आहे.  

दरम्यान, प्रशासनातर्फे गत आठवड्यापासूनच आपत्ती व्यवस्थापन पथक व विविध विभागांची यंत्रणा साद्राबाडी येथे हजर आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी वॉटरप्रुफ तंबू उभारण्यात आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठीही स्वतंत्र तंबू उभारण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

‘एनसीएस’च्या पथकात प्रमुख बलबीरसिंह तर जीएसआयच्या पथकात वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संजय वानखडे, मुकेश वर्मा व भूपेश उरकुडे यांचा समावेश आहे.

नागरिकांना मनोधैर्य राखण्याचे पालकमंत्र्यांचे आवाहन साद्राबाडी येथे प्रशासनाकडून सुसज्ज यंत्रणा ठेवण्यात आली आहे. मी स्वत:  यंत्रणेच्या सतत संपर्कात आहे. शासन नागरिकांच्या सोबत असून, नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये व संयम राखावा, असे आवाहन पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील केले आहे. साद्राबाडी परिसरातील भूकंपलहरींबाबत शास्त्रीय कारणे शोधण्यासाठी दोन पथके साद्राबाडी परिसरात कार्यरत आहेत. पालकमंत्री कार्यालयाकडून तेथील परिस्थितीबाबत सतत आढावा घेतला जात आहे.

00000

एसटीच्या आधुनिकीकरणाबाबतची आढावा बैठक राज्य परिवहन महामंडळाने ई-बस सेवा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावेत – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

एसटीच्या आधुनिकीकरणाबाबतची आढावा बैठक

राज्य परिवहन महामंडळाने ई-बस सेवा सुरु करण्यासाठी

प्रयत्न करावेत

 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 30 : जास्तीत जास्त चांगल्या सुविधा दिल्यास राज्यातील प्रवाशी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या – एसटीकडेच आकर्षित होतील, त्यादृष्टीने बसस्थानकांवर अत्याधुनिक आणि उत्कृष्ट सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. एसटीने मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक तसेच तीनशे किलोमीटर्स अंतराच्या वाहतुकीसाठी ई-बस सेवा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आधुनिकीकरणाच्या विविध प्रकल्पांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीस परिवहन मंत्री दिवाकर रावते तसेच एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल तसेच महामंडळाच्या विविध विभागांचे महाव्यवस्थापकीय अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबई –पुणे, मुंबई- नाशिक तसेच तीनशे किलोमीटर्स अंतरावरील प्रवाशी वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रीक बस सेवा सुरु करण्याबाबत प्रयत्न व्हावेत. विविध महापालिका तसेच एसटी. महामंडळाने पुढाकार घेतल्यास, अशा बसेसचे उत्पादन महाराष्ट्रातच करण्याबाबत संबंधित उद्योगांनी तयारी दर्शविली आहे. यामुळे बसेस किफायतशीर किंमतीत उपलब्ध होतील. जुन्या बसेसचे मालवाहक ट्रक्स मध्ये रुपांतरण करण्याचा प्रकल्प खर्च आटोक्यात ठेवल्यास या सर्वसंमत पर्यायास चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो. बसस्थानकांवर जास्तीत जास्त चांगल्या सुविधा देण्यानेच प्रवाशी एसटीच्या सेवेकडे आकृष्ट होऊ शकतो. त्यासाठी बसस्थानके अत्याधुनिक आणि उत्कृष्ट सुविधांनी परिपूर्ण करण्याचे प्रयत्न व्हावेत. स्मार्ट कार्डस प्रकल्प नॅशनल मोबिलीटी सर्व्हिस या मुंबईत राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक प्रणालीशी जोडण्याचे प्रयत्न करावेत. जेणेकरून राज्यातील प्रवाशी अशा कार्डसचा वापर कुठेही करू शकेल. त्यासाठी एमएमआरडीए आणि संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात यावा.

महात्मा गांधी यांच्या 150व्या जयंती वर्षानिमित्त वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथील बसस्थानक आणि बससेवेबाबत विशेष प्रयत्न करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.

यावेळी परिवहन मंत्री श्री. रावते यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या दूरदृष्टीमुळे महामंडळाला पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासणार नसल्याचे सांगितले. तसेच महामंडळ प्रवाशीभिमुखता आणि सुरक्षा यांचे संतुलन साधत अत्याधुनिकतेकडे वाटचाल करत असल्याचे सांगितले.

यावेळी श्री. देओल यांनी एसटी महामंडळाच्या अलिकडील वाटचालीतील महत्त्वपूर्ण बदलांची माहिती दिली. यामध्ये आर्थिक परिस्थितीसह, बसस्थानकांच्या अत्याधुनिकीकरण,बसगाड्यांच्या बदलते स्वरुप यांचा समावेश होता. मोरगव्हाण, गणेशपेठ, परभणी, चिपळूण, चंद्रपूर, वर्धा आदी ठिकाणच्या सुविधांबाबत आणि प्रगतीपथावरील कामांबाबतही माहिती देण्यात आली.

 बैठकीस महामंडळाच्या विविध विभागांचे महाव्यवस्थापक माधव काळे, राजेंद्र जंवजाळ, आर. आर. पाटील, अशोक कळणीकर, राममनोहर पवणीकर, कामगार अधिकारी प्रताप पवार,मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी मनोज लोहिया आदी उपस्थित होते.

००००

अमरावती जिल्ह्याला पाणी पुरवठा व शौचालय बांधकामासाठी

330 कोटी 75 लक्ष निधी मंजूर

                                         -पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर

अमरावती, दि. 30 : जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावांना शुध्द व सुरळीत पाणी पुरवठा होण्यासाठी तसेच शौचालय बांधकामासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 330 कोटी 75 लक्ष रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. जिल्ह्याला उपरोक्त मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भरीव निधी मंजूर करुन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मंत्री महोदयांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे तसेच केंद्र सरकारच्या सहकार्याने अमरावती जिल्ह्याला भरघोस निधी प्राप्त झाला आहे.

            यामध्ये सन 2018-19 या वर्षाकरीता जिल्ह्यातील गावांना सुरळीत पाणी पुरवठा होण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजने अंतर्गत 202 गावांसाठी 163 योजना राबविण्यासाठी 77 कोटी 67 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून 104 गावांसाठी 22 योजना राबविण्यासाठी 174 कोटी 86 लक्ष रुपये निधी मंजूर केला आहे. जलस्वराज्य टप्पा 2 योजनेच्या माध्यमातून पेरी अर्बन पाच गावांसाठी पाच स्वतंत्र योजना मंजूर केल्या असून त्यासाठी 48 कोटी 82 लक्ष रुपये मंजूर केला आहे. जिल्ह्यातील शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून 12 कोटी 14 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.

 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च, २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील २ वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील दोन वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री श्रीमती उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन श्री. लोणीकर यांनी २३ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रत्यक्ष भेट घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली.  मंत्री श्री. लोणीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे सन २०१८-१९ चा आराखडा तयार करण्यात आला.

या आराखडयामध्ये प्रामुख्याने  जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रविण पोटे पालकमंत्री यांनी सुचविलेल्या सर्व योजना व जिल्ह्यातील मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य व जवळपास १०० पेक्षा जास्त सरपंच या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाणी पुरवठा योजनांची मागणी केली.

पदाधिकाऱ्यांव्दारे सूचविण्यात आलेल्या सर्व योजनांना समाविष्ट करुन  यावर्षी जिल्ह्यातील 202 वाडया/वस्त्यांसाठी  163  योजनांचा सर्व समावेशक आराखडा तयार करण्यात आला.  या योजना राबविण्यासाठी एकूण 77 कोटी 67 लक्ष रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे २ वर्षाच्या कालखंडानंतर या वर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे.   या आराखडयामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी 17 कोटी 26 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  नवीन व चालू असणाऱ्या अशा 206 गावे/वाडयांसाठी 167 योजनांसाठी एकूण 94 कोटी 93 लक्ष रुपयांचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.

            या आगोदर जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून 104 गावांसाठी  22 योजना मंजूर केल्या असून त्यासाठी 174 कोटी 86 लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. तसेच जलस्वराज्य टप्पा 2 मधून पेरी अर्बन 5 गावांसाठी 5 स्वतंत्र योजना रू. 48 कोटी 82 लक्ष च्या मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.  त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा सुयोग्य रितीने होण्यासाठी व जिल्ह्यतील तमाम जनतेला शुध्द पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी मंत्री ना. बबनराव लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नाने सर्व प्रलंबीत योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत.  मागील ४ वर्षाच्या कालावधीत मा.लोणीकरांनी पाणी पुरवठा विभागाला चांगलीच गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला. वेळप्रसंगी जिल्हा स्तरावर कित्येक पाणी समित्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन शासनाच्या निधीचा योग्यरित्या वापर होईल याची चोख दखल त्यांनी घेतली.

मार्च २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने राज्यातील अपूर्ण योजना पाहता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत नवीन योजना घेण्यावर तात्पूरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मा.लोणीकर यांनी वर्षात उल्लेखनीय काम करुन प्रलंबित योजना पूर्ण केल्या. त्याचबरोबर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने गावांसाठी हागणदारीमुक्तीची अट घातली होती. मागील ३ वर्षात स्वच्छ भारत मिशन मध्येही मा.ना.श्री.लोणीकरांनी अत्यंत उल्लेखनीय काम करुन ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण हागणदारीमुक्त करुन दाखविले. जिल्ह्यातील या हागनदारीमूक्त गावांमध्ये झालेल्या शौचालयाच्या बांधकामासाठी उर्वरीत आवश्यक निधी रक्कम रू. 12 कोटी 14 लक्ष रुपये माहे ऑगस्ट 2018 मध्ये मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याचे परिणामस्वरुप सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखडयामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्हयांतील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश ना.श्री. लोणीकरांनी सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखडयात केला आहे. याद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.  या प्रकारे या वर्षीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) अंतर्गत बांधलेल्या शौचालयांना निधी असे एकत्रित मिळून जिल्ह्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून 330 कोटी 75 लक्ष रूपये एवढा भरघोस निधी उपलब्ध करून दिल्याचे ना. लोणीकर यांनी एका बैठकीत  सांगितले.

जिल्ह्यासाठी खालीलप्रमाणे तालूकानिहाय मंजूर करण्यात आलेल्या योजना खालीलप्रमाणे आहे.

तालूका	गावे/वाड्या/वस्त्या	योजनेची संख्या	किंमत
अचलपूर	9	9	3 कोटी 29 लक्ष
अमरावती	18	17	6 कोटी 01 लक्ष
अंजनगाव	1	1	21 लक्ष
भातकुली	32	10	17 कोटी 94 लक्ष
चांदुर बाजार	20	9	10 कोटी 48 लक्ष
चांदूर रेल्वे	14	13	4 कोटी 81 लक्ष
चिखलदरा	25	24	6 कोटी 11 लक्ष
दर्यापूर	10	10	1 कोटी 92 लक्ष
धामणगावं रेल्वे	8	8	2 कोटी 52 लक्ष
धारणी	21	21	5 कोटी 55 लक्ष
मोर्शी	8	8	3 कोटी 81 लक्ष
नांदगाव खंडेश्वर	18	18	6 कोटी 88 लक्ष
तिवसा	9	9	2 कोटी 75 लक्ष
वरूड	9	9	6 कोटी 86 लक्ष

00000

जय महाराष्ट्र'कार्यक्रमात पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर

'

    मुंबई, दि. 30 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालक निर्मित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात  ‘सुजल महाराष्ट्र-निर्मल महाराष्ट्र’ या विषयावर पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांची मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून शुक्रवार दि. ३१ ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी ७.३०  ते ८ या वेळेत प्रसारित होणार आहे.

राज्यातील जनतेला शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सुरू असलेले कामकाज,दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न,वॉटरग्रीड योजना, जलस्वराज्य कार्यक्रम,राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, जलयुक्त शिवारमधील कामांचा सकारात्मक परिणाम तसेच पाणीपुरवठा योजनांची सद्य:स्थिती संदर्भात 'जय महाराष्ट्र'कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती श्री. लोणीकर यांनी  कार्यक्रमातून दिली आहे.

सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्यावतीने केरळ पुरग्रस्तांसाठी एक कोटीची मदत मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

मुंबई, दि. 30 : मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास यांच्यावतीने केरळ राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहायाचा धनादेश मंदिरांच्या विश्वस्त मंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे सुपूर्द केला.

यावेळी विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर, कोषाध्यक्ष सुमंत घैसास, विश्वस्त भरत परिख, महेश मुदलियार, आनंद राव, गोपाळ दळवी, संजय सावंत, श्रीमती विशाखा राऊत,सुबोध आचार्य, श्रीमती वैभवी चव्हाण आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या या सामाजिक बांधिलकीचे आणि केरळमधील पुरग्रस्तांप्रतीच्या सहृदयतेबाबत कौतूक केले. 

दिलखुलास' कार्यक्रमात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले

मुंबई, दि. ३० : माहिती  व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'ज्येष्ठ नागरिक धोरण' या विषयावर सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून शुक्रवार  दि. ३१ ऑगस्ट आणि शनिवार दि. १ सप्टेंबर रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक प्रसाद मोकाशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचे प्रमुख उद्देश व त्या अंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा, वृद्ध मित्र संकल्पना, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विरंगुळा केंद्र व स्मृतिभ्रंश केंद्रांची स्थापना, ज्येष्ठ नागरिक कक्षाचे कार्य, त्यांना योग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने आखलेली  मार्गदर्शक  तत्वे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी वॉर्डन योजना तसेच ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेला कृती आराखडा या विषयांची माहिती श्री. बडोले यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समितीची आढावा बैठक ॲट्रॉसिटी कायद्याची गुणवत्तापूर्ण व योग्य अंमलबजावणी व्हावी - मुख्यमंत्री

       मुंबई, दि. 30 : पुरोगामी राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीबाबत अत्याचाराच्या घटना घडू नयेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची (ॲट्रॉसिटी) गुणवत्तापूर्ण व योग्य अंमलबजावणी व्हावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले,शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अमर साबळे, डॉ. सुनील गायकवाड, आमदार सुजित मिणचेकर, डॉ. मिलिंद माने, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन,गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नागरी हक्क संरक्षण) कैसर खलिद, राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एस. थुल, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत समिती सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांविषयी गृहविभाग व प्रशासनाला निर्देश दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, पाच वर्षांच्या गुन्ह्यांच्या संख्यात्मक आधारावर विश्लेषण करण्यात यावे. यातून राज्यात सामाजिक सलोखा व कायद्याचा धाक राहण्यास मदत होणार आहे. योग्य तपासानेच गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढणार आहे. दाखल गुन्हा व तपास याविषयीची गुणवत्ता वाढण्यासाठी  गृह विभागाने समन्वयाने प्रयत्न करावेत. हे वेळेत होण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पोलीस विभागासाठी कायदे व नियमाविषयीची सोप्या भाषेतील पुस्तिका तयार करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. राज्यात ॲट्रॉसिटीचे खटले चालविण्यासाठी औरंगाबाद, नागपूर,अमरावती व ठाणे येथे स्वतंत्र विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत, पुणे, नाशिकचेही काम गतीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत पिडीतांना नोकरी देण्याबाबत व पेन्शन, शासकीय जमीन व घर देणे व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही करावी. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा बैठका वेळेत घेण्याबाबत सूचित करावे, असेही निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

यावेळी श्री. तावडे म्हणाले, घटना घडू नये, यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्न व्हावेत. यासाठी राज्यात विशेष अभियानही राबविता येईल. श्री. बडोले म्हणाले, राज्यात संरक्षण कक्षाची स्थापना केली तर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.