अमरावती जिल्ह्याला पाणी पुरवठा व शौचालय बांधकामासाठी

330 कोटी 75 लक्ष निधी मंजूर

                                         -पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर

अमरावती, दि. 30 : जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावांना शुध्द व सुरळीत पाणी पुरवठा होण्यासाठी तसेच शौचालय बांधकामासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 330 कोटी 75 लक्ष रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. जिल्ह्याला उपरोक्त मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भरीव निधी मंजूर करुन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मंत्री महोदयांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे तसेच केंद्र सरकारच्या सहकार्याने अमरावती जिल्ह्याला भरघोस निधी प्राप्त झाला आहे.

            यामध्ये सन 2018-19 या वर्षाकरीता जिल्ह्यातील गावांना सुरळीत पाणी पुरवठा होण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजने अंतर्गत 202 गावांसाठी 163 योजना राबविण्यासाठी 77 कोटी 67 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून 104 गावांसाठी 22 योजना राबविण्यासाठी 174 कोटी 86 लक्ष रुपये निधी मंजूर केला आहे. जलस्वराज्य टप्पा 2 योजनेच्या माध्यमातून पेरी अर्बन पाच गावांसाठी पाच स्वतंत्र योजना मंजूर केल्या असून त्यासाठी 48 कोटी 82 लक्ष रुपये मंजूर केला आहे. जिल्ह्यातील शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून 12 कोटी 14 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.

 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च, २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील २ वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील दोन वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री श्रीमती उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन श्री. लोणीकर यांनी २३ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रत्यक्ष भेट घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली.  मंत्री श्री. लोणीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे सन २०१८-१९ चा आराखडा तयार करण्यात आला.

या आराखडयामध्ये प्रामुख्याने  जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रविण पोटे पालकमंत्री यांनी सुचविलेल्या सर्व योजना व जिल्ह्यातील मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य व जवळपास १०० पेक्षा जास्त सरपंच या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाणी पुरवठा योजनांची मागणी केली.

पदाधिकाऱ्यांव्दारे सूचविण्यात आलेल्या सर्व योजनांना समाविष्ट करुन  यावर्षी जिल्ह्यातील 202 वाडया/वस्त्यांसाठी  163  योजनांचा सर्व समावेशक आराखडा तयार करण्यात आला.  या योजना राबविण्यासाठी एकूण 77 कोटी 67 लक्ष रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे २ वर्षाच्या कालखंडानंतर या वर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे.   या आराखडयामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी 17 कोटी 26 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  नवीन व चालू असणाऱ्या अशा 206 गावे/वाडयांसाठी 167 योजनांसाठी एकूण 94 कोटी 93 लक्ष रुपयांचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.

            या आगोदर जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून 104 गावांसाठी  22 योजना मंजूर केल्या असून त्यासाठी 174 कोटी 86 लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. तसेच जलस्वराज्य टप्पा 2 मधून पेरी अर्बन 5 गावांसाठी 5 स्वतंत्र योजना रू. 48 कोटी 82 लक्ष च्या मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.  त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा सुयोग्य रितीने होण्यासाठी व जिल्ह्यतील तमाम जनतेला शुध्द पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी मंत्री ना. बबनराव लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नाने सर्व प्रलंबीत योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत.  मागील ४ वर्षाच्या कालावधीत मा.लोणीकरांनी पाणी पुरवठा विभागाला चांगलीच गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला. वेळप्रसंगी जिल्हा स्तरावर कित्येक पाणी समित्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन शासनाच्या निधीचा योग्यरित्या वापर होईल याची चोख दखल त्यांनी घेतली.

मार्च २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने राज्यातील अपूर्ण योजना पाहता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत नवीन योजना घेण्यावर तात्पूरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मा.लोणीकर यांनी वर्षात उल्लेखनीय काम करुन प्रलंबित योजना पूर्ण केल्या. त्याचबरोबर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने गावांसाठी हागणदारीमुक्तीची अट घातली होती. मागील ३ वर्षात स्वच्छ भारत मिशन मध्येही मा.ना.श्री.लोणीकरांनी अत्यंत उल्लेखनीय काम करुन ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण हागणदारीमुक्त करुन दाखविले. जिल्ह्यातील या हागनदारीमूक्त गावांमध्ये झालेल्या शौचालयाच्या बांधकामासाठी उर्वरीत आवश्यक निधी रक्कम रू. 12 कोटी 14 लक्ष रुपये माहे ऑगस्ट 2018 मध्ये मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याचे परिणामस्वरुप सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखडयामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्हयांतील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश ना.श्री. लोणीकरांनी सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखडयात केला आहे. याद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.  या प्रकारे या वर्षीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) अंतर्गत बांधलेल्या शौचालयांना निधी असे एकत्रित मिळून जिल्ह्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून 330 कोटी 75 लक्ष रूपये एवढा भरघोस निधी उपलब्ध करून दिल्याचे ना. लोणीकर यांनी एका बैठकीत  सांगितले.

जिल्ह्यासाठी खालीलप्रमाणे तालूकानिहाय मंजूर करण्यात आलेल्या योजना खालीलप्रमाणे आहे.

तालूका	गावे/वाड्या/वस्त्या	योजनेची संख्या	किंमत
अचलपूर	9	9	3 कोटी 29 लक्ष
अमरावती	18	17	6 कोटी 01 लक्ष
अंजनगाव	1	1	21 लक्ष
भातकुली	32	10	17 कोटी 94 लक्ष
चांदुर बाजार	20	9	10 कोटी 48 लक्ष
चांदूर रेल्वे	14	13	4 कोटी 81 लक्ष
चिखलदरा	25	24	6 कोटी 11 लक्ष
दर्यापूर	10	10	1 कोटी 92 लक्ष
धामणगावं रेल्वे	8	8	2 कोटी 52 लक्ष
धारणी	21	21	5 कोटी 55 लक्ष
मोर्शी	8	8	3 कोटी 81 लक्ष
नांदगाव खंडेश्वर	18	18	6 कोटी 88 लक्ष
तिवसा	9	9	2 कोटी 75 लक्ष
वरूड	9	9	6 कोटी 86 लक्ष

00000