शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

सामान्य नागरिकांच्या अडचणी तात्काळ सोडवा

                                     -पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील

*प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत सर्वांना घरे

* 2 ऑगस्ट च्या शासन निर्णयान्वये जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न निकाली

* मेळघाटात विज पुरवठ्यासाठी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेची अमंलबजावणी

* पालकमंत्र्यांनी घेतला सर्व विभागांचा आढावा

अमरावती,दि.10: शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या विविध शासकीय विभागांकडून जनहितार्थ अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. परंतू विहित कालमर्यादेत योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी न झाल्यामुळे अनेक लाभार्थी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी त्यांच्याकडून प्राप्त निवेदन, तक्रार अर्जावर संबंधित विभाग प्रमुखांनी विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रविण पोटे- पाटील यांनी आज दिले. असे न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अन्वये तसेच गरज भासल्यास विभागीय चौकशी सुध्दा करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात सर्व शासकीय विभागांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार रमेश बुंदीले, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, मनपा आयुक्त संजय निपाणे, पोलीस अधिक्षक दिलीप झळके, धारणीचे प्रकल्प अधिकारी राहूल कर्डीले यांचेसह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

प्रारंभी पालकमंत्री महोदयांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षण विभागाचा सादरीकरणाच्या माध्यमातून आढावा घेतला. राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजना, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना, शालेय पोषण आहार, डिजीटल शाळा, ई-लर्नींग व प्रोग्रामिंग सुविधा याविषयी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अहमद यांनी जिल्ह्याची माहिती दिली. यावर श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या ज्या शाळांच्या वर्गखोल्यांना छत नाही, अशा शाळांची तातडीने दुरुस्ती करावी. मेळघाट व ग्रामीण भागातील शाळेतील विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी, शौचालय, मध्यान्ह भोजन, पोषण आहार, पाठ्यपुस्तके व गणवेश या मुलभूत सुविधेसह डिजीटल क्लासरुमची सुविधाही तातडीने पुरविण्यात यावी.

प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरकुलांचा आढावा घेतांना ते म्हणाले की,  सन 2017-18 या वर्षात 16 हजार 345 घरांचे उद्दिष्ठ होते, यापैकी सुमारे 3142 घरकुल पूर्ण झाली आहेत. गायरान, गावठान, ई क्लास जमीनीवर अतिक्रमणे नियमित करुन सर्वच लाभार्थ्यांना घरकुलचा लाभ देण्यात यावा. घरकुल बांधणीसाठी नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींच्या सोडवणूकीसाठी प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे. पंडित  दिनदयाल उपाध्याय योजने अंतर्गत सुध्दा घरकुल बांधणीचे उद्दिष्ठ पूर्ण करावे तसेच रमाई, शबरी व पारधी आवास योजनेचा लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा. सन 2022 पर्यंत जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणेंनी घ्यावी, अशा सूचना श्री. पोटे-पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.

            येत्या महिन्यात असणाऱ्या सण व उत्सवांच्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी तसेच जिल्ह्यात सलोख्याचे वातावरण राहण्यासाठी पोलीस स्टेशनच्या अधिनस्त असणाऱ्या शांतता समितींच्या बैठकींचे आयोजन करावे, असे आदेश त्यांनी पोलीस विभागाला दिले. विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर परिषद तसेच तहसीलदार यांनी या बैठकींना न चूकता उपस्थित राहावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा मंत्री महोदयांनी आढावा घेतला. जिल्ह्यातील मेळघाट व ग्रामीण भागात औषधांचा तुटवडा भासणार नाही याची दक्षता आरोग्य विभागाने घ्यावी, अशा सूचना मंत्री महोदयांनी यावेळी दिल्या. विद्युत विभागचा आढावा घेतांना ते म्हणाले की, मेळघाटातील दुर्गम भागातील गावांना नियमित वीज पुरवठा होईल यादृष्टीने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना व दिनदयाल उपाध्याय ज्योती योजनांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी त्याठिकाणी करण्यात यावी.

            जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला घरकुलचा लाभ मिळण्यासाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व भूमी अभिलेख अधिकारी यांनी समन्वयाने जमीन हस्तांतरणांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. शासनाव्दारे निर्गमित करण्यात आलेल्या 2 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन नियमाकुल कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांनी बैठकीत चर्चील्या सर्व बांबीवर सकारात्मक तोडगा काढून नागरिकांच्या सर्व अडचणी तातडीने सोडवाव्यात, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणांना दिले. सुमारे पाच तास चाललेल्या आढावा बैठकीला जिल्ह्यातील सर्वच विभागांचे जिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख तसेच लोकप्रतिनिधी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

000000