डॉ. झाकीर
हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
अमरावती,
दि.9: ज्या मदरशांमध्ये फक्त पारंपारिक धार्मिक शिक्षण देण्यात येत आहे आणि ज्यांना
आधुनिक शिक्षणाकरिता शासकीय अनुदान घेण्याची इच्छा आहे अशा मदरशांकडून अर्ज मागविण्यात
येत आहेत.
सदर
मदरसे चालविणाऱ्या संस्था धर्मदाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक
आहे. इच्छुक मदरशांनी शासन निर्णय क्रमांक-अविवि-2010/प्र.क्र.152/10/का.6, 11 ऑक्टोबर, 2013 च्या तरतुदीनुसार पुढील बाबीकरिता
विहित नमुन्यात अर्ज करावेत.
विज्ञान,
गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु हे विषय शिकण्याकरीता शिक्षकांना
मानधन.पायाभूत सुविधांसाठी व ग्रंथालयसाठी अनुदान. मदरशांमध्ये राहून शाळेत शिकणाऱ्या
विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती. इच्छुक मदरशांनी
शासन निर्णय दिनांक 11 ऑक्टोंबर, 2013 अन्वये नमुद केलेल्या विहित नमुन्यातील
परिपुर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रे जोडून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्ष येथील
अल्पसंख्यांक शाखेत दिनांक 11 फेब्रुवारी,2022 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावा.
शासन
निर्णयातील तरतुदीनुसार जास्तीत जास्त 3 डी. एड./ बी. एड. शिक्षकांना मानधन देण्यात येईल. शिक्षणासाठी हिंदी
इंग्रजी मराठी व उर्दु यापैकी एक माध्यमाची निवड करून त्यानुसार शिक्षकांची नेमणूक
करणे आवश्यक आहे. ग्रंथालयासाठी तसेच शैक्षणिक साहित्यासाठी फक्त पहिल्यांदा रुपये
पन्नास हजार रुपये व तद्नंतर प्रति वर्षी रुपये 5,000 अनुदान देय आहे.
शासन
निर्णयातील नमूद पायाभूत संविधांसाठी रुपये 2 लाख अनुदान देय आहे. यापुर्वी ज्या प्रयोजनाकरीता
अनुदान देण्यात आले आहे त्या प्रयोजनाकरीता पुन्हा अनुदान देय असणार नाही. ज्या मदशांना
सेमी फॉर प्रोवायडिंग क्वॉलिटी एज्युकेशन ईन मदरसा (SPQEM) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत
लाभ मिळाला आहे अशा मदरशांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. विहित मुदतीनंतर प्राप्त
झालेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. शासन निर्णय क्रमांक-अविवि-2010/प्र.क्र.152/10/का-6,
दिनांक 11 ऑक्टोबर, 2013 अर्जाचा नमुना व आवश्यक कागदपत्रांची यादी htt://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
000000
No comments:
Post a Comment