नियोजन अधिकारी- कर्मचा-यांचे उल्लेखनीय कामाबाबत 

जिल्हाधिका-यांकडून कौतुक

अमरावती दि.30: जिल्हा वार्षिक योजनेबाबत प्रलंबित विनियोजन लेख्याबाबतची स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने विशेष मोहिम राबवून निपटारा केल्यामुळे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी  जिल्हा नियोजन अधिकारी व कर्मचा-यांचे अभिनंदन व कौतुक केले.

 वार्षिक योजनेतील प्रलंबित लेख्याबाबत स्पष्टीकरणे सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. त्यानुसार नियोजन कार्यालयाने 2010-11 ते 2015-16 या कालावधीतील  प्रलंबीत विनियोजन लेख्यांचा निपटारा डिसेंबर महिन्यात विशेष मोहिम राबवून पूर्ण केला. या कामगिरीबाबत नियोजन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनीही कार्यालयातील सर्व सहका-यांचे अभिनंदन केले आहे. तत्कालीन जिल्हा नियोजन अधिकारी र. पु. काळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, लेखा अधिकारी वर्षा पुसदकर, संशोधन सहायक बा. रा. तायडे, प्रशांत किटे, श्री. दळवी यांच्यासह सर्व सहका-यांचे कौतुक जिल्हाधिका-यांनी केले. नुकतेच त्यांनी अधिकारी व कर्मचारी यांना दालनात बोलावून त्यांचा गौरव केला.  

पालकमंत्र्यांकडून कृषी विभागाचा आढावा

अमरावती, दि. 28 :  खरीप हंगाम लक्षात घेता शेतक-यांना बियाणे, खत, आवश्यक साधने मिळवून देण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज दिले.   

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी विभागाच्या कामांचा आढावा घेताना ते बोलत होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, कृषी सहसंचाक सुभाष नागरे, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी अनिल खर्चान आदी उपस्थित होते. 

     श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, खरीपासाठी शेतकऱ्यांना अनुदानावर मिळणारी जे-एस 335 वाणाचे सोयाबीन बियाणे आदी सामुग्री तत्काळ मिळाली पाहिजे.  बियाण्याची अतिरिक्त 10 हजार क्विंटर मागणीही महाबीजकडे नोंदवली आहे. त्यामुळे ते सर्वत्र उपलब्ध असण्याची दक्षता घ्यावी. सर्व दुकानांची कसून तपासणी करावी व विक्रेत्यांकडून गैरप्रकार घडल्यास तत्काळ कारवाई करावी. स्थानिक परिस्थितीबाबत तालुका अधिकारी व कृषी सहायक यांच्याकडून वेळोवेळी माहिती घ्यावी. विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीत कुठलीही अडचण आल्यास ती तत्काळ दूर व्हावी. जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना पेरणीबाबत उचित मार्गदर्शन करावे, असेही ते म्हणाले.

00000

13 कोटी वृक्षारोपण मोहिमेचा आज शुभारंभ

पालकमंत्र्यांनी घेतला मोहिमेचा आढावा

अमरावती, दि.30: शासनाच्या 13 कोटी वृक्षारोपण मोहिमेसाठी महाराष्ट्र  सुसज्ज झाला असून हरित महाराष्ट्रासाठी मोहिम महत्वाचे पाऊल ठरेल. सर्व विभागांनी मोहिमेदरम्यान समन्वय ठेवून अधिकाधिक लोकसहभाग मिळवत उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे दिले.

जिल्ह्यात मोहिमेचा शुभारंभ उद्या 1 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे. मोहिमेच्या अनुषंगाने प्रशासनाची बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, महापालिका आयुक्त्‍ संजय निपाने, उपवनसंरक्षक हेमंत मीना आदी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात यंदा वन विभागाकडून 8 लाख 50 हजार, सामाजिक वनीकरणाकडून 5 लाख, ग्रामपंचायतींकडून 9 लाख 6 हजार व विविध विभागांकडून 3 लाख 44 हजार अशा  26 लाख वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट आहे. त्याहून अधिक खड्डे व विविध प्रजातींची रोपे तयार आहेत. हरित सेनेंतर्गत सुमारे पावणेदोन लाखाहून अधिक सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. पालकमंत्र्यांनी यावेळी विविध विभागांच्या कामांचा स्वतंत्र आढावा घेतला. ते म्हणाले की, झाडे लावण्याबरोबरच सर्व झाडे जगणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. मोहिमेदरम्यान अधिकाधिक लोकसहभागासाठी पर्यावरण रक्षणाचा संदेश सर्वदूर पोहोचविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.  

विविध प्रजातींची रोपे

मोहिमेदरम्यान कडुनिंब, बांबू, आवळा, पिंपळ, चिंच, सीताफळ, बेहडा, साग आदी विविध प्रजातींची 45 लाखांहून अधिक रोपे तयार आहेत. खासगी शेतकऱ्यांच्या बांधांवर शेवगा, कढीपत्ता, औषधी वनस्पती आदी वृक्ष लागवड करण्याचे नियोजन आहे.   ‘नरेगा’अंतर्गत मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यात येत आहे. ‘जिओ टॅगिंग’मुळे प्रत्येक खड्ड्याची, झाडाची नोंद व तपासणी ठेवता येणे शक्य आहे. 

नदीच्या दोन्ही काठांपासून एक किलोमीटर रूंदीत उपलब्ध क्षेत्रात वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे. काशी, सापन, भुलेश्वरी, शहानूर, शक्ती, चुडामणी, देवना, सापन, बेंबळा, गडगा आदी नद्यांच्या क्षेत्रात वृक्षलागवड होणार आहे.

00000

वृक्षदिंडीत नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग

वृक्ष लागवड मोहिमेत अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे

-         पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

अमरावती, दि. 30 :  हरित महाराष्ट्रासाठी शासनाची 13 कोटी वृक्ष लागवड मोहिम मोलाची ठरणार असून, विविध क्षेत्रांतील नागरिकांनी त्यात  सहभागी होण्याचे आवाहन पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे केले.

वनविभागातर्फे  मोहिमेनिमित्त वृक्षदिंडी पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांच्या उपस्थितीत वृक्षदिंडी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मार्गस्थ झाली. खासदार आनंदराव अडसूळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, उपवनसंरक्षक हेमंत मीना आदी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रारंभी दिंडीचे पूजन करण्यात आले.  त्यानंतर पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील व खासदार श्री. अडसूळ यांनी पालखी खांद्यावर वाहून पुढे मार्गस्थ केली. पुढे सुंदरलाल चौक, पोलीस आयुक्त कार्यालय, विद्याभारती महाविद्यालय यामार्गे जात दिंडीचा वन कार्यालयात समारोप झाला.

दिंडीत विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, विद्यार्थी, महिला, अनेक संस्थांचे कार्यकर्ते आदी उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. ‘वृक्ष लावा दारोदारी, समृद्धी येईल घरोघरी’ असे फलक उंचावत विद्यार्थी उत्साहात घोषणा देत होते.  वन्यप्राण्यांच्या वेशभूषेतही अनेक मुले सहभागी झाली होती.

        मोहिमेचा शुभारंभ उद्या (1 जुलै) रोजी सकाळी 10 वाजता पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांच्या उपस्थितीत महादेवखोरी येथील राखीव वनक्षेत्रात होणार आहे. जिल्ह्यातील पदाधिकारी व अधिकारी यावेळी उपस्थित राहतील.

दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक इमारतींना मिळाला

युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा

सर्वाधिक वारसा स्थळांचा समावेश असलेले महाराष्ट्र एकमेव राज्य

मुंबई, दि. 30 : दक्षिण मुंबईतील परिसरातील व्हिक्टोरियन गॉथिक पद्धतीच्या वास्तुंचा व कलात्मक वास्तूंचा (आर्ट डेको) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीच्या बहारिनमधील मनामा येथे आज, दि. 30 जून रोजी झालेल्या 42 व्या परिषदेत दक्षिण मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक व कला वास्तूंचा (आर्ट डेको) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये समावेश झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात पाचव्या जागतिक वारसा स्थळाचा समावेश होणार असून देशातील सर्वात जास्त वारसा स्थळांचा मान असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे. यापूर्वी अजंठा,एलिफंटा, वेरुळ व छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत आदींचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत झाला आहे.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा दर्जा मिळण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि दक्षिण मुंबई भागातील जतन कार्य करणाऱ्या सामाजिक संघटना यांना प्रोत्साहन दिले होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाच्या पथकाने युनेस्को परिषदेत आपली भूमिका मांडली. केवळ मुंबई नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असा निर्णय युनेस्कोने घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी इतिहासकालीन वास्तूच्या जतनासाठी अग्रेसर असणाऱ्या नागरिकांच्या संघटनांनी केलेल्या जतन कार्याबद्दल आभार मानले. 

दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राईव्ह व फोर्ट परिसरात असलेल्या 19 व्या शतकातील व्हिक्टोरियन वास्तू शैलींच्या इमारती व 20 व्या शतकातील आर्ट डेको शैलीच्या इमारतींचा आहेत. यामध्ये उच्च न्यायालय, मुंबई विद्यापीठ, जुने सचिवालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, एल्फिस्टन महाविद्यालय, डेव्हिड ससून ग्रंथालय, छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालय, पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, ओव्हल मैदान या व्हिक्टोरियन वास्तुशैलीच्या इमारती तसेच क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, बॅकबे रेक्लमेन्सनची पहिली रांग, दिनशॉ वाछा रोडवरील राम महल, इरॉस व रिगल सिनेमा हॉल तसेच मरिन ड्राईव्ह येथील पहिल्या रांगेतील इमारती आदी वास्तूंचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होण्यासाठी नामांकन झाले आहे. युनेस्कोची तांत्रिक सल्लागार समिती असलेल्या इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर  मोमेंटस अँड साईटस् या समितीने नामांकनाचे पत्र राज्य शासनाला पाठविले  होते. त्यामध्ये जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेशासाठी मुंबईतील परिसराच्या समावेशास हिरवा कंदील दाखविला होता.

जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत या परिसराचा समावेश व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. भारतातर्फे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीकडे मुंबईतील व्हिक्टोरियन व आर्ट डेको वास्तुशैलीच्या इमारतींचा प्रस्ताव अधिकृतपणे जावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाकडे विशेष प्रयत्न केले होते. यासंबंधी श्री. फडणवीस यांनी केंद्र शासनाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, या मानांकनामुळे मुंबईतील पर्यटन व सांस्कृतिक क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असून यामुळे जागतिक पर्यटनाच्या नकाशात मुंबईचे स्थान अग्रेसर होण्यास मदत होईल. लंडन व युरोपियन शहरांतील अनेक उद्योगपती यामुळे मुंबईकडे आकर्षित होतील.

राज्यातील या परिसराचा जागतिक वारसा यादीत समावेशामुळे देशातील वारसा स्थळांच्या यादीत 37 व्या स्थळाचा समावेश होणार असून सर्वात जास्त वारसा स्थळे असलेल्या देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत 7 व्या क्रमांकावर येणार आहे.

वारसा स्थळांच्या यादीत समावेशसाठी युनेस्कोकडून सल्लागार समितीने सप्टेंबर 2017 मध्ये मुंबईमध्ये येऊन या परिसराची पाहणी केली होती.  या समितीने मुख्यमंत्री, नगर विकास विभाग व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची हेरिटेज समितीचे अधिकारी आणि नागरिकांशी चर्चा केली होती. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर व वास्तुरचनाकार आभा नरिन लांबा यांनी मुंबईतील वरील परिसराचा समावेश जागतिक वारसास्थळांमध्ये व्हावा, यासाठी खंबीरपणे बाजू मांडली.

            यासंबंधी युनेस्कोचे संचालक व भारतातील प्रतिनिधी इरिक फेट यांनी महाराष्ट्राचे अभिनंदन करून म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने अतिशय उत्तमरित्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीसाठी प्रस्ताव सादर करून नामांकन मिळविले आहे. या इमारतींच्या समुहांमुळे वैश्विक मुल्यांची जपवणूक केली आहे. अशा या वास्तुंचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होणार आहे.

नगर विकास सचिव नितीन करीर म्हणाले, व्हिक्टोरियन व आर्ट डेको पद्धतीच्या इमारती या जगभरात दिसून येतात. मात्र एकाच परिसरात एवढ्‌या मोठ्या प्रमाणात दोन्ही शैलीच्या इमारती या फक्त मुंबईतच आढळतात. 19 व्या व 20 व्या शतकातील दोन वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अद्वितीय वास्तुरचना मुंबई वगळता इतर कुठल्याही शहरात आढळून येत नाहीत. या परिसराचा समावेश जागतिक यादीत झाल्यामुळे महाराष्ट्र हे प्रमुख जागतिक वारसा स्थळे असलेल्या राज्यांमध्ये अग्रेसर राज्य ठरणार असून एकट्या मुंबईतील तीन स्थळांचा समावेश जागतिक यादीत असणार आहेत. मुंबईने 1995 वारसा नियमावली तयार केल्या असून नागरी संवर्धनामध्ये देशात अग्रगणी ठरला आहे. संवर्धन व विकास यांचा समतोल साधून अनोखी वारसा व्यवस्थापन यंत्रणा तयार केली आहे.

००००

एव्हरेस्ट मोहिमेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कौतुक

मुंबई, दि. 29 : मिशन शौर्य अंतर्गत एव्हरेस्ट मोहिमेत सहभागी झालेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी नवी दिल्ली येथे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. प्रधानमंत्री मोदी यांनी या विद्यार्थ्यांचे कौतुक करतानाच त्यांचे अनुभव ऐकून भविष्याबाबत त्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आवर्जून उपस्थित होते.

राज्यात एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांतील नैसर्गिक काटकपणा व साहसीवृत्तीला वाव मिळावा यासाठी 'मिशन शौर्य'ची आखणी करण्यात आली होती. या मोहिमेंतर्गत विकास सोयाम, शुभम पेंदोर, उमाकांत मडावी, छाया आत्राम, इंदू कण्णके, मनीषा धुर्वे, आकाश आत्राम, कविदास काटमोडे, आकाश मडावी आणि प्रमेश आळे या मुलांनी एव्हरेस्टवर चढाई केली होती. या मोहिमेतील विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नुकतेच कौतुक केले होते. आज या विद्यार्थ्यांनी नवी दिल्ली येथे प्रधानमंत्री मोदी यांची भेट घेतली. प्रधानमंत्र्यांनी त्यांचे विशेष कौतुक करून त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. यावेळी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल आदी यावेळी उपस्थित होते.

दरम्यान, या भेटीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील विविध प्रकल्पांची माहिती प्रधानमंत्र्यांना दिली. विशेषतः भारतनेट प्रकल्पांतर्गत महानेट हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येत असून त्यामाध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा-मोहरा कसा बदलता येईल याबाबतचे पत्रही त्यांनी दिले.

महाराष्ट्रतील 99 लाखांपेक्षा अधिक लोकांना

मिळणार अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ

- गिरीश बापट

नवी दिल्ली दि. 29 : महाराष्ट्रातील 99 लाखापेक्षा अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा कायदयाचा लाभ मिळणार असल्याची, माहिती गिरीश बापट यांनी आज येथे दिली.

येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. केंद्रीय राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी, महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट तसेच  विविध राज्यांचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक सरंक्षण मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यामुळे राज्यातील गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरातील  धान्य पुरविले जात आहेत. यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली सुरू करण्यात आलेली असून त्याला आधार कार्ड लिंक करण्यात येत आहेत. यामुळे अनेक बोगस शिधापत्रिका धारक उघडकीस आलेले आहेत. राज्यात बोगस शिधापत्रिका धारकांची संख्या जवळपास 10 ते 12 लाख निघाली आहे. यामुळे योग्य त्या गरजूंना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ होणार असून या अंतर्गत राज्यातील 99 लाख पेक्षा अधिक लोकांना स्वस्त दरातील अन्न पुरविले जाईल, अशी माहिती श्री बापट यांनी दिली.

बोगस शिधापत्रिका धारक उघडकीस आल्यामुळे 3 लाख 80 हजार 400 मेट्रीक टन अन्नधान्य पहिल्या टप्प्यात वाचले, त्यामुळे केंद्र शासनाचा आर्थिक फायदा हा राज्य सरकारने करून दिलेला आहे. यापुढेही बोगस शिधापत्रिका धारक पकडले जातील. यातून केंद्राचा फायदा हा निश्चित आहे. त्यामुळे केंद्राने या बदल्यात राज्य शासनाच्या काही प्रलंबित योजनांना आर्थिक सहाय्य करावे, यामध्ये, गोदामाचे बांधकाम, शीतगृहे बांधणे, परिवहन व्यवस्था सुव्यवस्थीत करणे, जीपीएस प्रणाली विकसीत अशी कामे आहेत. याचा अंतिमत: लाभ केंद्र शासनालाच होईल, असेही श्री बापट म्हणाले.

वृद्धाश्रमांनाही स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवावे

अन्न सुरक्षा कायदाचा लाभ हा दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब, अनुसूचित जाती जमातीच्या वसतीगृहांना तसेच मुलींच्या वसतीगृहांना दिला जातो. यासह सामान्य वर्गातील मुलांसाठी असणा-या वसतीगृहांना 50 टक्के सवलत दिली जाते.  हा लाभ वाढवून वृद्धाश्रमांनाही देण्यात यावा, अशी सूचना श्री बापट यांनी आज बैठकीत मांडली, यावर केंद्रीय मंत्री श्री पासवान यांनी सकारात्मक विचार करू असे सांगितले.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा अधिक कडक करण्यात यावा

सध्या अंमलात असलेला जीवनावश्यक कायदयातंर्गत सकाळी अटक झालेले आरोपी सायंकाळी सुटतात. अन्नाची चोरी होऊ नये, गरिबांच्या हक्काचे धान्य कोणीही खाऊ नये यासाठी, या कायदयातील नियमांना अधिक कडक करून तुरूंगातून आरोपी लवकर सुटणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी,  अशा सूचनाही श्री. बापट यांनी आज बैठकीत मांडल्या. 

राज्यातील 3 सागरी जिल्ह्यांच्या सीआरझेड व्यवस्थापन योजनेस दीड महिन्यात मंजुरी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्र्यांनी दिले आश्वासन

नवी दिल्ली दि. 29 : राज्यातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व मुंबई उपनगर या सागरी किनारा लाभलेल्या जिल्हयांना येत्या दीड महिन्यात सागरी किनारा नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) व्यवस्थापन योजनेस मंजुरी देण्याचे आश्वासन केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज दिले. 

येथील इंदिरा पर्यावरण भवन स्थित केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयामध्ये आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी डॉ. हर्षवर्धन यांची भेट घेतली. यावेळी  झालेल्या बैठकीत राज्याच्या वने व पर्यावरण विभागाच्या विविध विषयांबाबत चर्चा झाली  व राज्याला  केंद्र शासनाकडून देण्यात आलेल्या विविध आवश्यक पर्यावरण विषयक मंजुरीचा आढावाही घेण्यात आला. केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, डॉ. हर्षवर्धन यांचे खासगी सचिव हार्दिक शाह, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी , प्रधान सचिव तथा महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यावेळी उपस्थित होत्या.

आजच्या बैठकीत राज्यातील एकूण सागरी किनारा लाभलेल्या जिल्हयांना केंद्राकडून आवश्यक असलेल्या सीआरझेड व्यवस्थापन नियोजनाबाबत चर्चा झाली. राज्याकडून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व मुंबई उपनगरसाठी व्यवस्थापन नियोजन करण्याची मागणी  करण्यात आली. यास, येत्या दीड महिन्यात मंजुरी देण्यास डॉ. हर्षवर्धन यांनी मान्यता दिली. या सोबतच झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर राज्यातील गरीब जनतेस  घरे बांधण्याची अनुमती देण्यासाठी  केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या परवानगी संदर्भात चर्चा झाली. यासंदर्भात आवश्यक अधिकार केंद्राने राज्यास बहाल केल्याचेही डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले.

0000

माता मृत्यूदर कमी करण्यात

महाराष्ट्र देशात द्वितीय

नवी दिल्ली दि. 29 : माता मृत्यूदर कमी करण्यात महाराष्ट्राने देशभरात द्वितीय क्रमांक पटकावला असून या यशस्वी कामगिरीसाठी आज केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

येथील हयात हॉटेल मध्ये ‘माता मृत्यूदर’ कमी केल्याबद्दल आयोजित कार्यक्रमात या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. माता मृत्यूदर कमी करण्यात केरळ राज्य देशात प्रथम आहे. महाराष्ट्राचा द्वितीय क्रमांक आहे, तर तिसऱ्या क्रमांकावर तामिळनाडू हे राज्य आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला वर्ष 2030 पर्यंत प्रत्येकी 1000 गर्भवती महिलेमागे 70 पर्यंत मृत्यूदर कमी करण्याचे लक्ष्य दिले होते. केरळ राज्याने हा दर 46 पर्यंत आणलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याने हा दर 61 पर्यंत आणला असून तामिळनाडू मध्ये हा दर 68 आहे.

डॉ. सावंत पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हणाले, माता मृत्यूदरात महाराष्ट्र द्वितीय क्रमांकापर्यंत पोहोचल्याचे समाधान आहे. मात्र हा दर पुढील काही काळात आणखी कमी करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील.

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानामध्ये महाराष्ट्र प्रथम

या अभियानांतर्गत असलेल्या संकेतस्थळावर खासगी तसेच सरकारी डॉक्टर यांची नावे नोंदवावी लागतात. या संकेतस्थळावर देशभरातील जवळपास पाच हजार डॉक्टरांनी नावे नोंदविली आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रातून सर्वाधिक 600 डॉक्टरांचा समावेश आहे. दर महिन्याच्या 9 तारखेला मातृत्व अभियानांतर्गत डॉक्टर आपल्या सेवा देतात. त्यासाठी महाराष्ट्राला पुरस्कृत करण्यात आले. हा पुरस्कार आरोग्य विभागाचे सचिव प्रदिप व्यास यांनी स्वीकारला.

महाराष्ट्रात हे अभियान केंद्र शासनाने सुरू करण्याच्या पूर्वीपासून लागू केलेले होते. या अंतर्गत गर्भवती महिलांची सोनोग्राफी करण्यात येते. यासह ॲनिमियाग्रस्त गर्भवती महिलांना आयर्नचे इंजेक्शन दिले जाते. याचा सकारात्मक परिणाम महिलांच्या प्रसूती दरम्यान दिसून आलेला आहे.

पीएमएवाय(ग्रामीण)अंतर्गत राज्यातील अतिरिक्त ७ लाख ९४ हजार घर बांधणीस मंजुरी द्यावी   

     मुख्यमंत्री फडणवीस 

नवी दिल्ली, २९ : राज्याच्या ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला हक्काचे घरे बांधून देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ अंतर्गत महाराष्ट्राने ठरविलेल्या अतिरिक्त ७ लाख ९४ हजार ३० घरांच्या उदिष्टास चालू आर्थिक वर्षातच मंजुरी देण्याची मागणी, आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना केली. याबाबत श्री. तोमर यांनी सकारात्मकता दर्शवली.

कृषी भवन स्थित ग्रामीण विकास मंत्रालयात आज श्री. फडणवीस यांनी श्री. तोमर यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आदी विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागाच्या सह सचिव अपराजिता सारंगी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी , प्रधान सचिव तथा महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यावेळी उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी  प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांच्या प्रगतीबाबत माहिती दिली. राज्य शासनाने २०२० पर्यंत ग्रामीण भागातील बेघर गरीब जनतेला घरे बांधून देण्याचे उदिष्टय ठेवले असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.  हे उदिष्टय  येत्या दीड वर्षात पूर्ण करण्यासाठी राज्याला चालू आर्थिक वर्षात  ७ लाख ९४ हजार ३० अतिरिक्त घरे बांधण्यास मंजुरी देण्याची मागणीही  मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात मंत्रालय सकारात्मक असून उचित निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन श्री. तोमर यांनी यावेळी दिले.

             मनरेगा अंतर्गत राज्याला ४३८ कोटींचा उर्वरीत निधी मिळावा

 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) अंतर्गत वर्ष २०१७-१८ साठी केंद्राकडून अकुशल कामांसाठी  आवश्यक असलेल्या ‍निधी पैकी उर्वरीत ४३८ कोटींचा निधी महाराष्ट्रास प्रदान करण्यात यावा अशी मागणीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात केंद्र शासन सकारात्मक असून राज्याला उर्वरीत निधी लवकरच प्रदान करण्यात येणार असल्याचे श्री. तोमर यांनी सांगितले. मनरेगा च्या अकुशल कामांसाठी १ हजार ५६७ कोटींचा खर्च झाला असून केंद्राकडून यासाठी आवश्यक असलेल्या १ हजार ४४ कोटीं पैकी राज्याला ६०६ कोटी निधीच प्राप्त झाला आहे.

दिलखुलासमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला

मुंबई, दि. 27 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलास या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांची मुलाखत गुरुवार दि. 28 जून आणि शुक्रवार दि. 29 जून रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून प्रसारित करण्यात येईल. निवेदिका पल्लवी मुजुमदार यांनी ही मुलाखत  घेतली आहे.

 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात, त्यामागचा उद्देश व संकल्पना, अभियानाची वैशिष्ट्ये, महिलांचे सक्षमीकरण, या अभियानाचा फायदा मिळवून घेण्यासाठीचे निकष, महिला व तरूणांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, या अभियानाबद्दल करण्यात आलेली जनजागृती तसेच ‘ऑन अ बॅच’ ही संकल्पना या विषयांची माहिती श्रीमती आर. विमला यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

पीक कर्ज वाटप करताना बँकांनी

संवेदनशीलता दाखवावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 27 : शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याचे भान ठेऊन बँकांनी काम करावे. कर्ज वाटप करताना संवेदनशीलता दाखवावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील हायब्रीड ॲन्युईटी रस्त्यांच्या कामाबाबत आढावा घेऊन बँकांच्या समस्यांचे निराकरण केले. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, रोजगार हमी मंत्री जयकुमार रावल, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रजनीश कुमार आदी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यात खरीप हंगामाच्या पेरण्या सुरु झाल्या असून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप वेळेत झाले पाहिजे. मात्र, बऱ्याच ठिकाणी स्थानिक बँक शाखांकडून यासंदर्भात असंवेदनशीलता दाखविली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बँकांवर रोष दिसून येत असून तातडीने सर्व बँकांच्या स्थानिक शाखांपर्यंत पीककर्ज वितरणाबाबत संदेश देण्यात यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या महिन्यात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीमध्ये पीक कर्ज देण्यासंदर्भात जो निर्णय झाला आहे, त्याचे पालन सर्वच बँकांनी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याचे भान ठेवून बँकांच्या स्थानिक शाखांनी काम करावे, असे स्पष्ट करत पेरणीसाठी शेतकरी बांधवांना तातडीने कर्ज पुरवठा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्‍यांना दिले.

हायब्रीड ॲन्युईटीच्या रस्त्यांच्या कामाचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

दरम्यान, या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हायब्रीड ॲन्युईटीच्या रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. या रस्त्यांच्या कामासाठी बँकांनी पतपुरवठा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागात 177 कामांच्या माध्यमातून 10 हजार किलो मीटर लांबीचे हायब्रीड ॲन्युईटी रस्ते तयार करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून 15 जुलैपासून रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात केली जाणार आहे. 4539 किलो मीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामाची निविदा अंतिम करण्यात आली आहे. हे सर्व कामे मे 2019 पर्यंत पूर्ण करावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ही कामे वेळेत पूर्ण होण्याकरिता बँकांनी कर्जाच्या रुपाने पत पुरवठा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आदींसह विविध बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. रस्ते विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी यांनी सादरीकरण केले.

००००

एआयआयबी बँकेची तिसरी वार्षिक बैठक:

अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याने नवभारताचा उदय

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मुंबई दि.26 : ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था, सर्वसमावेशक विकास भविष्यकालीन परस्परपुरक असे डिजिटल पायाभूत सुविधा यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत असून त्यामुळे नवभारताचा उदय होत आहे, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे केले.

एशिएन इन्फास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट बँकेची (एआयआयबी) तिसरी वार्षिक बैठक येथील एनसीपीएच्या टाटा थिएटर मध्ये झाली. त्यावेळी प्रधानमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय वित्तमंत्री पीयुष गोयल, एआयआयबी बँकेचे अध्यक्ष जीन युन यांच्यासह बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य त्यासोबतच राज्याचे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे यावेळी  उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री यावेळी म्हणाले, तीन वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या एआयआयबी बँकेचे 87 सदस्य असून जगभरातील 12 देशांमध्ये चार अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या25 प्रकल्पांना मंजुरी दिलेली आहे. ही चांगली सुरूवात आहे. एआयआयबी बँकेने वित्तीय पुरवठा असाच ठेवत 2020 मध्ये चार अब्ज डॉलर वरून 40 अब्ज डॉलरवर तर 2025 मध्ये 100 अब्ज डॉलरवर ही गुंतवणुक न्यावी, असे प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वीज, दळणवळण, दूरसंचार, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा, कृषी विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नगरविकास या क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक वित्तीय पुरवठा होण्याची आवश्यकता आहे. एआयआयबी बँकेने हा पतपुरवठा करतानाच त्याचे व्याजदर हे परवडणारे असायला हवेत अशी अपेक्षा प्रधानमंत्री मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केली.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्याकरिता गेल्या चार वर्षात अनेक निर्णय घेतल्याने त्याचा चांगला परिणाम अर्थविकासाच्या वृध्दीवर दिसून येत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास वाढला असून गेल्या चार वर्षात 222 अब्ज डॉलर थेट परकीय गुंतवणूक भारतात झाली. देशाला थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी सर्वोच्च प्राधान्य मिळाल्याचे गौरवोद्गार प्रधानमंत्र्यांनी काढले. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी गुंतवणूक पूरक अर्थव्यवस्था मानली जाते. देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि उत्तम पायाभूत सुविधा यामुळे गुंतवणुकीला येथे नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. अर्थविकासाला चालना देण्यासाठी विविध नियम आणि कायद्यांमध्ये क्रांतिकारक सुधारणा केल्याचा सकारात्मक बदल अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. ‘एक देश एक कर’ या संकल्पनेनुसार जीएसटी लागू केला. त्यामुळे पारदर्शकता आणली. उद्योगांना गुंतवणूक करताना विविध परवान्यांचे आणि प्रक्रियेमध्ये सुलभीकरण केले. इज ऑफ डुइंग बिझनेसमुळे  जागतिक बँकेच्या पहिल्या शंभर देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक 42व्या क्रमांकावर गेल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले.

देशात सामान्य नागरिकाला हक्काचे घर देण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत गृहप्रकल्पांना चालना देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर अपारंपरिक वीज निर्मितीला चालना देण्यात आली आहे. त्यातून 2022 पर्यंत 175 गीगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट देवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर  सौरउर्जेद्वारे 1 हजार गीगावॅटविजेच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. भारतात कनेक्टीव्हीटीसाठी सातत्याने सुधारणा केल्याजात असून भारतमाला प्रकल्पाच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणे तर सागरमाला प्रकल्पांतून बंदरांचा विकास, उडान योजनेच्या माध्यमातून हवाई मार्गांची जोडणी असे महत्वपूर्ण योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. भारतात 460मीलियन इंटरनेट वापरकर्ते असून भारत नेटच्या माध्यमातून अगदी शेवटच्या गावापर्यंत इंटरनेटचे जाळे पोहचवितानाच डिजिटल पेमेंटसाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून 100 विविध सेवा मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

कृषी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी असल्याचा उल्लेख करत प्रधानमंत्री यावेळी म्हणाले, शेतीचे उत्पादन दुप्पट होण्याकरिता सूक्ष्म सिंचन योजना,पीकवीमा, अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यात येत आहे. कृषी व गरिबांना घरे, घनकचरा व्यवस्थापन, आयुष्यमान भारत या क्षेत्रामध्ये एआयआयबी बँकेने सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी केले.

विविध पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याने ती जगाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनली आहे. त्यामुळे नवभारताचा उदय होत असल्याचे गौरवोद्गार प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी काढले.

यावेळी एआयआयबी बँकेचे जीन युन यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास एआयआयबी बँकेच्या सदस्य देशांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

००००