तेली समाजाच्या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र शासन सकारात्मक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नवी दिल्ली, 2: तेली समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक असून या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे बाजू मांडण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्ली येथे दिली.

तालकटोरा स्टेडियममध्ये अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभेच्या वतीने आयोजित तेली एकता रॅली आणि महासंमेलनात श्री. फडणवीस बोलत होते. झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुबर दास, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री उपेंद्रसिंह कुशवाह, दिल्लीचे सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्रपाल गौतमयांच्यासहअखिल भारतीय तैलिक साहू महासभेचे अध्यक्ष तथा आमदार जयदत्त क्षीरसागर, खासदार रामदास तडस आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, तेली समाजाचे देशाच्या विकासात मोठे योगदान असून या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध आहे. तेली समाजासह इतर मागासवर्गीयांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने विविध निर्णय घेतले आहेत. तेली समाजासोबतच इतर मागास समुहातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यामध्ये उच्च शिक्षणाच्या विविध सोयी आम्ही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणातील 602 अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक सवलत दिली आहे. देशातील अन्य कुठल्याही राज्यांपेक्षा ही संख्या अधिक आहे.

महाराष्ट्रात ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय

 राज्य शासनाने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. राज्याच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले आहे. या मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात तीन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ओबीसी कल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या ओबीसींसाठीच्या योजनांचा विस्तार करण्यासह अनेक नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

2019 अखेर ओबीसींतील बेघरांना घरे

राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातींप्रमाणेच ओबीसी समाजातील मागास घटकांनाही मोफत घरे देण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. या समाजातील सर्व बेघरांना 2019पर्यंत घरे देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत पारित करुन आपली कटिबद्धता सिद्ध केली आहे.

           ओबीसी समाजातील वर्गीकरणासाठी केंद्र अनुकूल

                                                 रामदास आठवले

देशातील ओबीसी समाजाच्या सर्व घटकांचा विकास व्हावा म्हणून या समाजामध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार अनुकूल आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय यावर सकारात्मक विचार करीत असल्याचे यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले. तेली समाजाच्या योगदानावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.