मेळघाटात डिजिटल पेमेंट व कॅशलेस ईकॉनॉमी पोहचवा

मुख्य सचिवांनी घेतला मेळघाटातील योजनांचा आढावा

          अमरावती, दि.10 (जिमाका): मेळघाटातील दौऱ्याच्या पार्श्वभूमिवर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी आज शासकीय विश्रामगृह येथे मेळघाटातील विविध योजनांचा आढावा घेतला. निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. डिजीटल पेमेंट व कॅशलेस ईकॉनॉमी मेळघाटात कसे पोहचविता येईल या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावे असे निर्देश मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी दिले.

          यावेळी विभागीय आयुक्त जे.पी.गुप्ता, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण कुळकर्णी, मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड, अप्पर आदिवासी आयुक्त गिरीश सरोदे, परिविक्षाधिन अधिकारी राहुल कर्डिले, अग्रणी बँक व्यवस्थापक रामटेके यासह सर्व विभागांचे वरिष्ट अधिकारी उपस्थित होते.

          डिजिटल पेमेंट व कॅशलेस ईकॉनॉमीच्या दृष्टीने राज्यभरात आपले सरकारचे 30 हजार केंद्र सुरु करायचे आहेत. प्रत्येक गावातील व्यवहार रोकडरहित होण्यासाठी प्रत्येक गावात आपले सरकार केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. मेळघाटातील जनतेमध्ये या दृष्टीने विशेष मोहिम राबवून जनजागृती करावी असे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी मेळघाटातील राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचे सादरीकरण केले. डिजिटल पेमेंटसाठी कनेक्टिव्हिटी महत्वाची असुन त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन व बिएसएनएल यांनी प्रयत्न करावे. यावेळी पालघरच्या धर्तीवर मेळघाटातील आश्रमशाळेतील मुलांना स्वच्छ व सकस आहाराच्या दृष्टीने टाटा ट्रस्टच्या मदतीने मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाचा प्रकल्प सुरु करण्यात येईल. मेळघाटातील पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचा आढावा त्यांनी घेतला. मेळघाटात आतापर्यंत 4389.48 हेक्टर एवढी जमीन वन हक्क कायद्यान्वये लाभार्थ्यांच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. सामुदायिक वन हक्क जमीनी अंतर्गत 84 गावांना 58 हजार 988 एकर जमीन देण्यात आली आहे. सामुदायिक वन हक्कामध्ये गावांनी दिलेल्या जमीनीचा वापर योग्य पद्धतीने होत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. सामुदायिक वन हक्क दिलेल्या जमीनीच्या नोंदीसाठी निस्तारपत्रक तयार करुन घेण्याची सुचना त्यांनी केली. मेळघाटातील पुलांची उंची वाढविण्यासंबंधी प्रस्ताव शासनाला दिला असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

          यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार धारणीमध्ये महिलांसाठी रुग्णालय सुरु करण्यात येणार आहे. त्याबाबतीतला निर्णय झाला असुन प्रशासनाने त्या दृष्टीने जमीन उपलब्ध करुन द्यावी. मेळघाटातील कुपोषन निर्मुलनासाठी अमृत आहार योजनेतून 24 हजार 199 बालकांना आठवड्यातून 4 अंडी दिले जातात. या योजनेचा सकारात्मक परिणाम झाल्याचा उल्लेख केला. मेळघाटात घरात होणाऱ्या प्रसुतींचे प्रमाण जवळपास 28 टक्के आहे. बालमृत्यू कमी करण्यासाठी दवाखान्यातील प्रसुतींचे प्रमाण वाढवावे लागेल. त्यादृष्टीने आरोग्य यंत्रणांनी प्रयत्न करावे. मेळघाटातील स्ट्रॉबेरी प्रकल्पासोबतच बोड येथील 745 हेक्टरवर होणारा नागपूरी म्हशी व गायीच्या संवर्धनासाठी होणारा प्रकल्प हा मेळघाटातील लोकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मदतशिर ठरू शकेल. या प्रकल्पाची विस्तृत माहिती देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांना दिली. मेळघाटात दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी पुरक व पोषक वातावरण असुन त्यादृष्टीने प्रकल्प जलदगतीने पुर्ण करण्याची सुचना त्यांनी केली. मेळघाटातील साक्षरता, आरोग्य, शिक्षण, कुपोषन, रस्ते, वीज, पाणी, या विषयाचा समग्र आढावा त्यांनी घेतला.

00000

वाघ/गावंडे/राजपुत/हरदुले/दि.10-12-2016/15-10 वाजता