इमारत बांधकाम कामगारांसाठी अटल विश्वकर्मा सन्मान योजना

महाराष्ट्रातील 25 लाख इमारत बांधकाम नोंदणीचे लक्ष्य

कामगार विभागाने पूर्ण करावे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि. 23 :महाराष्ट्र इमारत व इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या विशेष नोंदणी अभियानाअंतर्गत 25 लाख कामगारांची नोंदणी करण्याचे लक्ष्य कामगार विभागाने पूर्ण करावे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

सहयाद्री अतिथीगृह येथे आज विशेष नोंदणी अभियानाचा ई शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले तसेच वेबकास्टदवारे नागपूरहून ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व अमरावतीहून पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील या अभियानात जोडले गेले होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, इमारत बांधकाम कामगार उंच उंच इमारती तयार करण्यात आपला महत्वाचा सहभाग देतात. पण त्यांचे जीवन नेहमीच दुर्लक्षित राहते. आज जाहीर करण्यात आलेली अटल विश्वकर्मा सन्मान योजना महाराष्ट्रातल्या 25 लाख कामगारांपर्यंत पोहोचणार आहे.या अभियानाअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या 28 योजनांचा फायदा अधिकाधिक कामगारांनी घ्यावा असे आवाहनही श्री. फडणवीस यांनी योवळी केले.

पूर्वीच्या काळी माणसांच्या रोटी, कपडा और मकान अशा तीन मुलभूत गरजा असतात असे म्हटले जायचे पण आता कालानुरुप पढाई, दवाई और कमाई यासुध्दा तितक्याच महत्वाच्या गरजा आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधकाम कामगारांना समाविष्ट करण्याबरोबरच बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना 2 जून 2017 पासून लागू करण्यात आली असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी योवळी सांगितले.

25 लाख बांधकाम कामगारांची नोदंणी करताना सर्व विभागांनी सहकार्य करावे तसेच 23 फेब्रुवारी ते 23 मार्च या 1 महिन्यात मोठया प्रमाणावर कामगारांची नोंदणी कशी होईल, कामगार नोंदणीमध्ये कुठला जिल्हा मागे राहणार नाही याची काळजी कामगार विभागाने घ्यावी अशा सूचनाही यावेळी केल्या.

येणाऱ्या काळात राज्याचे कामगारांची सुरक्षा आणि आरोग्य याबाबत धोरण कसे असेल याबाबतच्या धोरणाचे प्रारुप यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले.

यावेळी कामगार मंत्री यांनी कामगारांची नोंदणी विशेष नोंदणी अभियानअंतर्गत मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, आणि अमरावती येथील 96 ठिकाणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी संख्या वाढविण्यासाठी व त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगितले. तसेच बांधकाम कामगारांची नोंदणी, जमा उपकर, कल्याणकारी योजना यावर आगामी काळात भर देण्यात येणार आहे.

इमारत बांधकाम कामगारांनी विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी

•          इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

•          18 ते 60 वर्षे वयोगटातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना मंडळाच्या योजनांचा लाभ घेता येणार

•          इमारत व इतर बांधकाम (रोजगार, नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियमातील मुळ व्याख्येत समाविष्ट 21 बांधकामावरील बांधकाम कामगारांनी मंडळाकडे नोंदणी करुन विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.

•          विविध योजनांचा लाभ मिळविताना नोंदणी फी ठरविण्यात आली असून ती 25 रुपये इतकी आहे. तर दरमहा वर्गणी 1 रुपया आणि 60 रुपये पाच वर्षांसाठी आहे.

नोंदणीकरिता लागणारी कागदपत्रे

•          गेल्या वर्षभरात 90 किंवा त्याहून जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र

•          वयाचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्मप्रमाणपत्र)

•          पासपोर्ट आकाराची 3 छायाचित्रे

•          रहिवासी पुरावा

•          छायाचित्रासह ओळखपत्र पुरावा

•          बँक पासबुकची सत्यप्रत

लोकप्रतिनिधी, कामगार संघटना आणि आस्थापना, स्वयंसेवी संस्था, यांनी विशेष नोंदणी अभियानात सहभागी होऊन जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी करण्यात सहकार्य करावे. तसेच विविध योजनांच्या लाभाकरिता महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करण्याचे आवाहन कामगार विभागाचे प्रधान सचिव  राजेश कुमार यांनी यावेळी केले.

यावेळीकामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, कामगार आयुक्त नरेंद्र पोयाम, विकास आयुक्त पंकज कुमार, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. श्रीरंगम आदी उपस्थित होते.

0000

संत गाडगे महाराज जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्र्यांकडून अभिवादन

मुंबई, दि. 23: संत गाडगे महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वर्षा निवासस्थानी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादनकरण्यात आले.

यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर,सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर, उपसचिव छाया वडते, कक्ष अधिकारी ललित सदाफुले, अनिल चवरे आदी उपस्थित होते.

बांधकाम कामगार विशेष नोंदणी अभियानाचा शुभारंभ

जिल्ह्यात 20 हजार नोंदणीचे उद्दिष्ट

अभियानातील 28 योजनांचा कामगारांनी लाभ घ्यावा

-         पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील

अमरावती, दि. 23 : कामगार विभागातर्फे बांधकाम कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष नोंदणी अभियान सुरु करण्यात आले आहे. अमरावती जिल्ह्यात 20 हजार नोंदणीचे उद्दिष्ट असून, ते पूर्ण करण्यात येईल, तसेच नोंदणी करुन यातील  विविध 28 योजनांचा कामगारांनी  लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांनी आज येथे केले.  

            कामगार विभागातर्फे बांधकाम कामगार विशेष नोंदणी अभियानाचा ई- शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत झाला. या कार्यक्रमात अमरावतीहून वेबकास्टद्वारे पर्यावरण राज्यमंत्री श्री. पोटे-पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर आदींनी सहभाग घेतला.  

उपायुक्त रमेश मावस्कर, जिल्हा सूचना अधिकारी अरुण रणवीर आदीही उपस्थित होते. 
            अमरावती जिल्ह्यात नोंदणीसाठी सर्व तालुके व परिसराचा विचार करून सविस्तर नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात अभियान यशस्वीपणे राबविण्यात येईल, अशी माहिती श्री. पोटे- पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे दिली.  ही मोहिम २३ मार्चपर्यंत चालणार आहे.  कामगारांची नोंदणी करताना सर्व विभागांनी अभियानाला सहकार्य करावे तसेच 23 मार्चपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची नोंदणी कशी होईल, याकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले.

नोंदणी करण्याची सुलभ प्रक्रिया

18 ते 60 वर्ष वयोगटातील कामगारांनी मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. फक्त २५ रुपये नोंदणी फी भरून दरमहा १ रुपयाप्रमाणे पाच वर्षांसाठी ६० रुपये एवढी अत्यल्प वर्गणी कामगारांना भरणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षभरात 90 किंवा त्याहून जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराची 3 छायाचित्रे, रहिवासी पुरावा, छायाचित्र ओळखपत्र, बँक पासबुकची सत्यप्रत या नोंदणीकरिता आवश्यक आहे.
इमारत व इतर बांधकाम (रोजगार,नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियमातील मूळ व्याख्येत समाविष्ट 21 बांधकामावरील बांधकाम कामगारांनाही मंडळाकडे नोंदणी करून कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. कामगारांना अपघात विमा संरक्षण, त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती व अन्य सवलती अशा कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहेत.

  इमारत बांधकाम कामगारांनी विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी

• इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना मंडळाच्या योजनांचा लाभ घेता येणार
• इमारत व इतर बांधकाम (रोजगार, नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियमातील मूळ व्याख्येत समाविष्ट 21  बांधकामावरील बांधकाम कामगारांनी मंडळाकडे नोंदणी करुन विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.
• विविध योजनांचा लाभ मिळविताना नोंदणी फी 25 रुपये इतकी आहे. तर दरमहा वर्गणी 1 रुपया आणि 60 रुपये पाच वर्षांसाठी आहे.

नोंदणीकरिता लागणारी कागदपत्रे

• गेल्या वर्षभरात 90 किंवा त्याहून जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र

• वयाचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्मप्रमाणपत्र)

• पासपोर्ट आकाराची 3 छायाचित्रे

• रहिवासी पुरावा

• छायाचित्रासह ओळखपत्र पुरावा

• बँक पासबुकची सत्यप्रत

लोकप्रतिनिधी, कामगार संघटना आणि आस्थापना, स्वयंसेवी संस्था, यांनी विशेष नोंदणी अभियानात सहभागी होऊन जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी करण्यात सहकार्य करावे. तसेच विविध योजनांच्या लाभाकरिता महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

70 वर्षांनी प्रकाशमान झाले घारापुरी बेट

विद्युतीकरणाचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते संपन्न

घारापुरी बेट विदेशी पर्यटकांच्या पसंतीचे पाहिले स्थान बनविणार

- मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 22 : जागतिक वारसा लाभलेल्या घारापुरी बेटावर पर्यटकांच्या दृष्टीने सोयी सुविधा निर्माण करण्यात येणार असून  विदेशी पर्यटकांचे पहिल्या पसंतीचे स्थान होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.  केबल कार, मिनी ट्रेनच्या माध्यमातून या बेटाचे सौंदर्य पर्यटकांना अनुभवता यावा यादृष्टीने विचार करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगीतले.

मुंबई जवळ असलेल्या घारापुरी (एलीफंटा) बेटाच्या विद्युतीकरणाचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पद्मश्री आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या हस्ते संपन्न झाला. या कार्यक्रमास ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार प्रशांत ठाकूर, मनोहर भोईर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, घारापुरी बेटावरील नागरिकांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. सत्तर वर्षानंतर या बेटाला वीज पुरवठा झाला. त्यासाठी ऊर्जा विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी जगातले सर्वोत्तम तंत्रज्ञान शोधून आणले. देशात प्रथम समुद्राखालून केबल टाकून बेटाचे विद्युतीकरण होऊ शकले.  बेटावर आता वीज आली आहे, मात्र पर्यटकांच्या दृष्टीने  सोयी सुविधा होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पर्यटन विभागाने 98 कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला असून 2 कोटी रुपये वितरित करून कामाला देखील सुरुवात करण्यात आली आहे.

बेटावर जेट्टी, रस्ते, पर्यटक निवासाची व्यवस्था केल्यास त्यांना रात्री मुक्काम करता येईल. निवास न्याहरी व्यवस्थेबाबत बेटावरील ग्रामस्थांना प्रशिक्षण दिल्यास रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊ शकते. या बेटावर केबल कार करण्याचा मानस असून संपूर्ण बेटाच्या भोवती मिनी ट्रेन सुरू करून बेटाचे सौंदर्य पाहण्याची सोय करण्यात येईल. यापूर्वी बेटावर डिझेल इंजिनच्या सहाय्याने वीजपुरवठा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केला जात होता त्यासाठी दररोज 26 हजार रुपये खर्च यायचा. आता हा खर्च वाचणार असून त्याचा उपयोग पर्यटकांच्या सोयीसाठी केला जाईल.

नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या सामाजिक उपक्रमांचे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. स्वच्छतेच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक शक्ती निर्माण करण्याचे काम केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पद्मश्री आप्पा साहेब धर्माधिकारी म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतरच्या 70 वर्षात घारापुरी बेट अंधाराच्या पारतंत्र्यात होते, येथे वीज आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केल्यामुळे आज या बेटाला प्रकाशाच्या निमित्ताने स्वातंत्र्य मिळाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने येथे घराघरात प्रकाश आला आहे. येथे वीज आली मात्र प्रत्येक माणसाच्या अंतःकरणात प्रकाश निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. मानवता हा धर्म सर्वात श्रेष्ठ असून प्रत्येकाने तो जपावा. शिक्षणाच्या ज्ञानप्रकाशातून अंधश्रध्दारुपी अंधार दूर सारला जातो, असेही त्यांनी सांगितले.

ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले, महाराष्ट्र भारनियनम मुक्त करण्यात येत असून आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकाला विजेची जोडणी देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी एक योजना केली असून डिसेंबर 2018 पर्यंत सर्वत्र वीज जोडणी दिली जाईल. घारापुरी बेटावर चारही बाजूने 2 कोटी रुपये खर्च करून एल ई डी दिवे बसविण्यात येतील. त्यामुळे संपूर्ण बेट प्रकाशाने उजळून निघेल.पुढील तीन महिन्यात हे काम करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री व आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या हस्ते गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ पथदिव्याचे बटन दाबून संपूर्ण गावाच्या विद्युतीकरणाचे लोकार्पण करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पाच जणांना प्रातिनिधिक स्वरूपात वीज मीटरच्या जोडणीचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचा सत्कार करण्यात आला. जेएनपीटी येथे उभारण्यात येणाऱ्या शिवसमर्थ स्मारकाबाबत यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी आदिसह ग्रामस्थ  उपस्थित होते.

 युनेस्को मान्यता प्राप्त जागतिक वारसा लाभलेले घारापुरी बेट हे महत्वाचे पर्यटनस्थळ असून ते पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत आहे. बेटावर पर्यटन विकास महामंडळातर्फे डिझेल विद्युत जनित्राव्दारे वीज पुरवठा करण्यात येत होता. मात्र महावितरणच्या भांडुप परिमंडळामार्फत एमएमआरडीएच्या आर्थिक सहाय्याने समुद्रातळाअंतर्गत 95 चौ.मी.मीची 7.5 कि.मी.लांबीची 22 केव्ही उच्चदाब विद्युत वाहिनी टाकुन बेटास कायमस्वरुपी वीजपुरवठा सुरु झाला आहे. राज्यात पहिल्यांदाच एवढ्या लांबीची वीज वाहिनी समुद्रतळातुन टाकण्यात आली आहे. महावितरण या भागात वीज पोहोचविण्यात यशस्वी झाले असून या बेटावरील शेतबंदर, राजबंदर,मोराबंदर या तीनही गावांमध्ये 200 के.व्ही.चे रोहित्र महावितरणतर्फे लावण्यात आले आहे.

नागपूर जिल्हा आढावा बैठक

गारपिट बाधित पिकांसाठी भरपाई अनुदान तात्काळ वाटप करा

-मुख्यमंत्री

मुंबई, दि 22; नुकत्याच झालेल्या गारपिटीमुळे बाधित झालेल्या पिकांसाठीच्या भरपाईच्या अनुदानाचे तात्काळ वाटप करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकूळे यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातून व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे नागपूर जिल्ह्यातील पीक नुकसानासंदर्भात आढावा घेतला.

मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर परिसरात नुकत्याच झालेल्या गारपिटीमुळे बाधित झालेल्या पिकांचा आढावा घेतला. यात संत्रा, धान,गहू, हरभरा, भाजीपाला,केळी, मोसंबी या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्या शेतक-यांना तातडीने भरपाई अनुदानाचे वाटप करण्याबाबत सबंधितांना आदेश दिलेत. त्याचप्रमाणे विदर्भातील शेतक-यांचे बोंड अळीमुळे नुकसान झाले होते. त्याचाही आढावा या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यासंदर्भातली मदतही जाहीर करण्यात आली होती, मात्र तांत्रिक कारणांमुळे जे तालुके यातून सुटले होते त्या तालुक्यांतील बोंडअळी ग्रस्त कापूस उत्पादक शेतक-यांना देखील तात्काळ मदत देण्यात यावी यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्यात यावा अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. मदत जाहीर करताना किमान हजार रुपयांपेक्षा कमी मदत मिळणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबतही त्यांनी सांगितले.

            नागपूर भागातील फळबागांवर झालेल्या गारपिटीमुळे दोन बहरांना नुकसान झाले असल्याने नुकसान भरपाई करताना याचा विचार व्हावा, असे उर्जामंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी मागणी केली. ज्या ठिकाणी 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र बोंडअळीने बाधित आहे त्या क्षेत्रात सरसकट भरपाई द्यावी अशी सूचनाही त्यांनी केली. नुकसान भरपाईसाठी तात्काळ निर्णय घेतल्याबद्दल श्री. बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.

या बैठकीला ऊर्जामंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अपर मुख्य सचिव मदत व पुनर्वसन मेधा गाडगीळ, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार,पशू संवर्धन दुग्ध विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव किरण कुरूंदकर यांच्यासह व्हीडीओ कॉन्फरेन्सद्वारे जिल्हाधिकारी नागपूर सचिन कुर्वे, कृषी सहसंचालक नागपूर आदी उपस्थित होते.

अस्मिता कार्ड, अस्मिता फंड मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

अस्मिता योजनेच्या मोबाईल ॲप, लोगोचे अनावरण

मुलींना मिळणार ५ रुपयांत ८ सॅनिटरी नॅपकीन

मुंबई, दि. २२ : ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींना फक्त ५ रुपयांमध्ये ८ सॅनिटरी नॅपकीन देण्याची योजना ग्रामविकास विभागांतर्गत उमेद अभियानामार्फत राबविली जाणार आहे. या योजनेचा लोगो, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेले मोबाईल ॲप आणि डिजीटल अस्मिता कार्ड यांचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात करण्यात आले. येत्या महिला दिनापासून म्हणजे ८ मार्चपासून अस्मिता योजना सुरु होत आहे.

५० मुलींच्या सॅनिटरी नॅपकीनसाठी मुख्यमंत्र्यांची अस्मिता स्पॉन्सरशीप

यावेळी अस्मिता फंडाचाही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. https://mahaasmita.mahaonline.gov.in/ या वेबपोर्टलद्वारे ग्रामीण भागातील मुली व महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध होण्यासाठी लोक अस्मिता स्पॉन्सर (अस्मिता प्रायोजक) होऊ शकतील. या निधीतून ग्रामीण भागातील मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन मिळण्यासाठी लोकसहभागातून मोठी मदत उपलब्ध होणार आहे. आज मुख्यमंत्र्यांनी अस्मिता फंडाचा शुभारंभ करताना ५० मुलींना १२ महिने सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी ऑनलाईन रक्कम वर्ग करुन या ५० मुलींची अस्मिता स्पॉन्सरशीप स्विकारली. अस्मिता स्पॉन्सरशीप स्विकारणारे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे पहिले ठरले. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी १५१ मुलींना १२ महिने सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करण्यासाठी ऑनलाईन रक्कम वर्ग करुन या १५१ मुलींची अस्मिता स्पॉन्सरशीप स्विकारली.

पहिल्या टप्प्यात ७ लाख मुलींना मिळणार अस्मिता कार्ड

अस्मिता योजनेतून जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना २४० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट ५ रुपयांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी किशोरवयीन मुलींची आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नोंदणी करुन त्यांना अस्मिता कार्ड देण्यात येणार आहे. अस्मिता कार्डधारक किशोरवयीन मुलगी बचत गटांकडून सॅनिटरी नॅपकीन खरेदी करतील. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील साधारण ७ लाख मुलींना अस्मिता कार्ड देण्यात येणार आहेत. अस्मिता कार्डधारक किशोरवयीन मुलींना ५ रुपयांप्रमाणे विक्री केलेल्या पॅकेटच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रती पॅकेट १५.२० रुपयांप्रमाणे अनुदान शासन बचतगटांना देणार आहे. किशोरवयीन मुलींना वर्षभरात १३ पाकीटे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

आज शुभारंभ करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून महिला बचतगट हे सॅनिटर नॅपकीनची मागणी ऑनलाईन नोंदवतील. नोंदवलेल्या मागणीनुसार वितरक त्यांना पुरवठा करतील. ॲप, अस्मिता कार्ड, वेबपोर्टल हे येस बँक, महाऑनलाईन व केपीएमजी यांच्या सहाय्याने तयार करण्यात आले.

महिलांनाही मिळणार माफक दरात सॅनिटरी पॅड

अस्मिता योजनेतून ग्रामीण भागातील महिलांनाही माफक दरात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. महिलांना २४० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट २४ रुपयांना तर २८० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट २९ रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. बचतगट हे वितरकांकडून सॅनिटरी नॅपकीनचे पाकीट खरेदी करुन परस्पर विक्री करणार आहेत.

अस्मिता योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करु – मंत्री पंकजा मुंडे

यासंदर्भात बोलताना मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील फक्त १७ टक्के महिला ह्या मासिक पाळीच्या वेळी सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करतात. उर्वरीत महिलांना सॅनिटरी नॅपकीनच्या वापराअभावी विविध आरोग्यविषयक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मासिक पाळीविषयी समाजात असलेले अनेक गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहेत. तसेच मुली आणि महिलांना स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. यासाठीच ग्रामविकास विभागामार्फत अस्मिता योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मोबाईल ॲप, डिजीटल अस्मिता कार्ड यांच्या माध्यमातून या योजनेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जाणार असून योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

अस्मिता फंडासाठी https://mahaasmita.mahaonline.gov.in/ या वेबपोर्टलवर sponsor online या मेनूवर जाऊन लोक मुलींच्या सॅनिटरी नॅपकीनसाठी अस्मिता स्पॉन्सर होऊ शकतील. लोकांनी अस्मिता फंडाला सहयोग करुन अस्मिता स्पॉन्सर व्हावे, असे आवाहनही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केले. 

या कार्यक्रमावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, महिला – बालविकास सचिव विनीता सिंगल, उमेद अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, येस बँकेचे अध्यक्ष अमीत सेठ, कार्यकारी उपाध्यक्ष रिमा चॅटर्जी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

००००००

‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल’ पुस्तकाचे

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन

मुंबई, दि. 22 : पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी लिखित ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल' या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज प्रकाशन झाले.

परिषद सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमास महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम,

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पदुम मंत्री महादेव जानकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे आदी उपस्थित होते.

या पुस्तकात शासकीय व निमशासकीय काम करण्याच्या कार्यालयीन पध्दती याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

 झिरो पेंडन्सीचा पुणे पॅटर्न 18 एप्रिलपासून राज्यभर लागू होणार आहे.

0000

औषधी वनस्पतींच्या संशोधनासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.22 : महाराष्ट्रातील औषधी वनस्पतीची भौगोलिक नकाशानुसार उपलब्धता व या वनस्पतीच्या संकलनाचे उत्तम काम राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाने केले आहे.या व अशा पध्दतीच्या संकलन व संशोधनासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी मदत करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

महाराष्ट्रातील औषधी वनस्पतींच्या माहितीचे संकलन या डेटा बेसचे प्रकाशन मुख्यमंत्रीश्री.फडणवीस यांच्या हस्ते आजकरण्यात आले.यावेळी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधानसचिव एस.व्ही.आर. श्रीनिवासन,भारतीय अणुऊर्जा मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.अनिल काकोडकर यांच्यासह या प्रकल्पात सहभागी वैज्ञानिक,तज्ज्ञ उपस्थित होते.

राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगातर्गत या प्रकल्पाच्या समन्वयाचे काम आघारकर संशोधन संस्था, पुणे व अन्य १४ संस्थानी केले. सहकार्याने ४ वर्षाच्या परिश्रमातून ही माहिती संकलित करण्यात आलेली आहे.सुमारे 200 क्षेत्रीय विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्यात सहभागी  झाले होते.या डेटा बेसमध्ये ४०० वनस्पतीची विविधता आणि उपलब्धता, १५७ महत्वाच्या वनस्पतीची सांख्यिकी माहिती, २५३ वनस्पतीची औषधी उपयोग विषयीची माहिती, वनस्पतीची बाजारातील उपलब्धता आणि उद्योगातील वापर या विषयीची माहिती दिली आहे.

औषधी वनस्पतीचा हा डेटा बेस वापरण्यात सोपा असून औषधी वनस्पतीचा वापर करणारे, त्यावर संशोधन करणारे आणि अन्य इच्छुक यांनाही उपयुक्त ठरेल असे मत डॉ. काकोडकर यांनी यावेळी व्यक्त केले. या डेटा बेसवर आधारित"महाराष्ट्रातील महत्वाच्या औषधी वनस्पती"हे पुस्तक आघारकर संशोधन संस्थेच्या डॉ. अनुराधा उपाध्ये आणि डॉ. विनया घाटे यांनी लिहिले आहे.त्याचे प्रकाशनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

0000