शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातून मेक इन महाराष्ट्रला चालना

सहकारी सूतगिरण्यांच्या वीजदरात तीन रुपये

तर अन्य प्रकल्पांसाठी दोन रुपयांची सवलत

राज्यातील वस्त्रोद्योगासाठी संजीवनी ठरणारा वीज दर सवलतीचा निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांच्या वीजदरात प्रति युनिट तीन रुपये आणि यंत्रमाग, प्रक्रिया, गारमेंट, होजिअरी इत्यादी प्रकल्पांच्या वीज दरात दोन रुपयांची सवलत देण्यात निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.

राज्यासाठी महत्वाकांक्षी असणाऱ्या मेक इन महाराष्ट्र या उपक्रमाला चालना देण्यासह वस्त्रोद्योगाच्या शाश्वत विकासातून शेतकरी, महिला आणि कमकुवत घटकांच्या उन्नतीसाठी क्रांतिकारी ठरू शकणारे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना लागणाऱ्या वीजदरामध्ये भरीव सवलत देण्यासह अपारंपरिक उर्जेचा वापर करणाऱ्या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

 मंत्रिमंडळातील निर्णयानुसार सहकारी सूतगिरणीच्या वीजदरात प्रति युनिटमागे तीन रुपये इतकी सूट देण्यात आली आहे. ही सवलत ओपन ॲक्सेसमधून घेण्यात येणाऱ्या विजेसाठी असणार नाही. या सवलतीपोटी प्रतिवर्ष 150 कोटींच्या मर्यादेत तीन वर्षासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तीन वर्षाच्या कालावधीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी सौर व पवन यासारखे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारून आपली भविष्यातील गरज पूर्ण करणे आवश्यक आहे. याबाबत असणारी एक मेगावॅटची मर्यादा नेट मीटर योजनेतून काढून टाकण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सुटीबाबत दरवर्षी आढावा घेण्यात येणार असून 150 कोटीपेक्षा जास्त अधिभार होत असल्यास या सवलतीत कपात करण्याबाबत विचार केला जाईल.

राज्यातील 107 हॉर्सपॉवरपेक्षा उच्च दाबाच्या सहकारी सूतगिरण्या वगळता अन्य वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना प्रति युनिट दोन रुपयांप्रमाणे वीज सवलत देण्यात येणार आहे. यंत्रमागासाठी देण्यात येणारी वीज दर सवलत आता गारमेंट, निटिंग व होजियरी या उद्योगांनाही लागू करण्यात आली आहे. तसेच वस्त्रोद्योग घटकांना ओपन ॲक्सेसवर लावण्यात येणारी क्रॉस सबसिडी यापुढे काढून टाकण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करणाऱ्या प्रकल्पांना ऊर्जा विभागाकडून वहन खर्च वगळता अन्य अधिभार लावला जाणार नाही, असेही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.

राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कापूस, रेशीम, लोकर आणि अन्य पारंपरिक व मानवनिर्मित तंतूवर प्रक्रिया करताना कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मितीतील (Fibre to Fashion) सर्व घटकांच्या उभारणीसह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यामध्ये वस्त्रोद्योग धोरण - 2018-23 महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या धोरणातून पुढील पाच वर्षात 10 लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असून त्यासाठी शासनाकडून 4649 कोटी रुपयांच्या विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.

कापूस, रेशीम, लोकर व अपारंपारिक सूत (केळी, बांबू, घायपात, नारळ काथा इत्यादी) यासंदर्भातील उद्योगांतून 10 लक्ष नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकासाचा व्यापक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. वस्त्रोद्योगासाठी आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी राज्य वस्त्रोद्योग विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. तसेच पारंपरिक व अपारंपरिक सूत निर्मिती स्त्रोतांपासून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढविणे, अपारंपरिक सूत उत्पादन, वापर, तयार कापड निर्मिती क्षेत्रासाठी 10 टक्के अनुदान देऊन या क्षेत्रास प्रोत्साहित करणे, तसेच अपारंपरिक सूत निर्मिती व त्याच्या उपयोगास प्रोत्साहन देण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागात विशेष कक्ष उघडणे, माफक दरात वीज पुरवठा करणे आदी उद्दिष्टांचा समावेश या धोरणात करण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग विकास कोषाद्वारे आर्थिक बळकटीकरण करण्यात येणार असून रेशीमकोष बाजारपेठ, टेक्सटाईल क्लस्टर, गारमेंट पार्क व चॉकी रेअरिंग सेंटर यासारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात येतील. अजंठा, एलोरा येथील रेशीम सर्कलच्या धर्तीवर गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा येथे रेशीम पर्यटन सर्कल विकसित करण्यात येईल. वस्त्रोद्योग विभागाचे बळकटीकरण करणे व प्रशासकीय कामकाजाचे सुलभीकरण करण्यासाठी संचालनालयाचे आयुक्तालयात रुपांतर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हरित उर्जेसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यासह सेंद्रिय धागा, नैसर्गिक रंगांचा वापर, प्रक्रिया उद्योगात शुन्य जल विकास प्रणालीची (ZLD) अंमलबजावणी यासारख्या पर्यावरणस्नेही बाबींसाठी विशेष प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.

कापूस उत्पादक क्षेत्रातील सहकारी सूतगिरण्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार असून या धोरणांतर्गत भागभांडवल योजना फक्त कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येईल. त्यामध्येही संबंधित तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी कापूस वापरला जाणाऱ्या सुतगिरण्यांचा समावेश आहे. शासकीय भागभांडवलाचे दायित्व कालबद्धपणे पूर्ण होण्यासाठी या सूतगिरण्यांना 30 टक्के शासकीय भागभांडवल दिले जाणार असून सहकारी संस्थांनी किमान 10 टक्के निधी उभारणे आवश्यक आहे. मेक इन महाराष्ट्र धोरणांतर्गत ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक प्रकल्पास ५ टक्के विशेष भांडवली अनुदान व तालुक्यातील पहिल्या अशा प्रकल्पास अतिरिक्त ५ टक्के अनुदानाद्वारे विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सूतगिरण्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर शासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीने नेमण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. लाभप्रद नसलेल्या सहकारी सूतगिरणी व यंत्रमाग संस्थांना शासकीय देणी व त्यावर मिळालेले व्याज एकरकमी शासनास परत करण्याच्या अटीवर खासगीकरणास मुभा देण्यात आली असून ती संधी निश्चित कालावधीसाठीच उपलब्ध असेल.

-----000-----