शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स 2018 :

‘सस्टेनेबिलिटी: वॉटर कन्झर्वेशन’ चर्चासत्र

पाणी व्यवस्थापनासाठी डिजीटल तंत्रज्ञान अवलंबण्याची गरज

पाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर, कार्यक्षम वापर व्हावा

मुंबई, दि. 20 : आगामी काळात पाण्याची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढणार असून पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर, व्यवस्थापन करण्यासाठी डिजीटल तसेच अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर, जनसहभाग घेण्याची गरज, पाणीवापराचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज, पुनर्वापर या बाबींकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचा सूर ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स 2018’ मधील ‘सस्टेनेबिलिटी: वॉटर कन्झर्वेशन’ या चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आला.

चर्चासत्रात जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह पाणी या विषयाशी संबंधित तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, उद्योजक, व्यावसायिक उपस्थित होते. एनडीटीव्हीच्या पर्यावरण विषयाचे वार्ताहर गार्गी रावत यांनी चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन केले.

सर्वांसाठी ‘पाणी-2019’ या उद्देशाने महाराष्ट्र शासन जलयुक्त शिवार योजना राबवित आहे, अशी माहिती देऊन श्री. डवले यावेळी म्हणाले शासनाने 2014 मध्ये सर्व जलसंधारणाच्या सर्व योजना एकत्रित करुन सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला जनसहभागामुळे प्रचंड यश लाभले. 70 टक्के टँकर कमी झाले. 16 लाख टीसीएम पाणीसाठा निर्माण झाला असून त्यातून 20 लाख हेक्टर संरक्षित सिंचनक्षमता निर्माण झाली.  पुढील वर्षापर्यंत राज्यातील 27 हजार गावे पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करुन टंचाईमुक्त करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्था, कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)‍ निधी मोठ्या प्रमाणात मिळाला. या क्षेत्रात संस्था, उद्योगांनी राज्य शासनाला सहकार्यासाठी पुढे यावे असे आवाहनही श्री. डवले यांनी केले.

ग्रामविकास संस्थेचे नरहरी विसपुते म्हणाले महाराष्ट्र शासनाची जलयुक्त शिवार योजना, गाळमुक्त धरण योजना, जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामातून निघालेला मुरुम, गाळ रस्त्यांच्या कामासाठी वापरणे, केंद्र शासनाने घोषणा केलेली महामार्गावरील नद्यांवरील पूल बंधारे म्हणूण विकसित करणे या उपयुक्त योजना आहेत. जलसाक्षरता, जलपुनर्भरण, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकपद्धती राबवण्यावर भर दिला पाहिजे असेही ते म्हणाले.

ओआरएफचे उपाध्यक्ष धवल देसाई यांनी गावे आणि शहरात होणारी पाण्याची नासाडी याबाबत उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली. ते म्हणाले, मुंबईसारख्या शहरात पाण्याच्या वितरणात गळतीमुळे जवळपास 750 दशलक्ष लीटर पाणी दररोज वाया जाते. यामुळे महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडतो. हे वाया जाणारे पाणी वाचविल्यास नवीन पाणीसाठा निर्माण न करताही आगामी काळातील मुंबईची पाण्याची गरज भागविली जाणे शक्य होईल. ‘जलयुक्‍त शिवार’ सारखी ‘जलयुक्त शहर योजना’ राबविण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

सीआयआय- त्रिवेणी वॉटर इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक कपील कुमार नरुला यांनी पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन आणि रेनवॉटर हार्वेस्टींगवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच पाण्याचे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी मोठ्या पाणीसाठ्यांवर सौरऊर्जा प्रकल्प राबवावेत, जमिनीतील क्षारांमुळे पिकांची उत्पादनक्षमता कमी होण्याबरोबरच पाण्याची गरज वाढते. त्यामुळे जमिनी क्षारमुक्त करण्यासाठी उपाययोजनांची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

एस बँकेच्या नमिता विकास यांनी पाण्याच्या बाबतीत व्यावसायिक दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज व्यक्त केली. पाण्याचा पुरवठा याच बरोबर पाण्याची मागणी हा दृष्टीकोन महत्त्वाचा ठरेल. शहरांतील सांडपाणी व्यवस्थापनाकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

औरंगाबाद येथील वाल्मीचे निवृत्त प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे यांनी सिंचन व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल करणे, सध्याच्या सिंचन सुविधांचे अद्ययावत करणे, भूजल कायद्यात बदल करण्याची गरज व्यक्त केली.

नोव्हाझाइम्स कंपनीचे क्षेत्रीय अध्यक्ष जीएस कृष्णन यांनी उद्योगांमध्ये घातक केमीकल्सच्या वापराला जैविक पर्याय शोधले पाहिजेत, एन्झाइम्सच्या वापरामुळे पाण्याचे प्रदुषण मोठ्या प्रमाणात टाळणे शक्य आहे, असे ते म्हणाले.

एबीइनबेव्ह कंपनीचे भारतातील अध्यक्ष बेन व्हेरहर्ट यांनी पाण्याच्या कार्यक्षम वापराबरोबरच पाणी बचतीकडे लक्ष दिले पाहिजे. या क्षेत्रात खासगी सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरेल तसेच एनजीओ क्षेत्राचा सहभाग घेतला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

या चर्चासत्रात रुस्तमजी फाऊंडेशनचे बोमण इराणी, ग्रंडफोस पंम्प्सचे व्यवस्थापकीय संचालक एन रंगनाथन, इकोलॅबचे कंट्री हेड मुकुंद वासुदेवन यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.

0000