सौर ऊर्जा प्रकल्पातून संस्थेची प्रतिवर्ष 50 लाखांची बचत

डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा शुभारंभ 

                        पापळ येथे कृषी महाविद्यालयाबाबत पाठपुरावा करणार          

                            - महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर

अमरावती, दि. 27 : भाऊसाहेब डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे जन्मगाव पापळ येथे कृषी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव मार्गी लागण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री व जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे केले.

श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात 430 केडब्ल्यूपी क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना त्या बोलत होत्या. शालेय शिक्षण, जलसंपदा, कामगार राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चूभाऊ कडू, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, उपाध्यक्ष नरेशचंद्र ठाकरे, सचिव शेषराव खाडे, दिलीप इंगोले, हेमंत काळमेघ, केशवराव गावंडे अशोक घुसे, प्रमोद देशमुख व संस्थेचे आजीवन सदस्य उपस्थित होते.

            पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, संस्थेच्या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करून त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. अंगणवाडी सेविका प्रशिक्षण केंद्राच्या रखडलेला अनुदानाचा प्रश्नही सोडविण्यात येईल. भाऊसाहेब डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी शिक्षण व कृषी क्षेत्रासाठी मोलाचे कार्य केले. त्यांचा आदर्श मानून काम करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

            शालेय शिक्षण राज्यमंत्री श्री. कडू म्हणाले की, शेती, आरोग्य व शिक्षण या तीन क्षेत्रात चांगले काम होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येतील. श्री शिवाजी शिक्षण संस्था ही विदर्भाचा आत्मा आहे. संस्थेच्या पदभरतीतील अडचणी व विविध मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी निश्चित पाठपुरावा करू.   

             संस्थेचे अध्यक्ष श्री. देशमुख, उपाध्यक्ष श्री. ठाकरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. श्री. खाडे यांनी आभार मानले.

                                                            वर्षाला 50 लाखांची बचत   

            सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी प्रुव्हन कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस या कंपनीशी करार करण्यात आला आहे.  त्यातून पुढील 20 वर्षे महाविद्यालयाला 4 रुपये 9 पैसे दराने वीज पुरवली जाईल म्हणजे सुमारे साडे सहा रुपये प्रतीयुनिट बचत होईल. त्यामुळे संस्थेला सुमारे 50 लाख रुपयांची बचत वर्षाकाठी होणार आहे. २० वर्षांपर्यंत कंपनी देखभाल करेल. त्यानंतर प्रकल्प संस्थेला हस्तांतरित केला जाईल.

                                                       ०००