अमरावती येथे विभागीय कार्यालयांसाठी स्वतंत्र इमारती - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

*पोलिसांच्या वाहनासाठी तरतूद

*निकषानुसार वार्षिक नियोजनचा निधी

*उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याच्या सूचना

अमरावती, दि. 28 : अमरावती येथे विभागीय प्रशासकीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, विशेष पोलिस महानिरीक्षक आदी कार्यालये जुन्याच इमारतीमध्ये आहेत. या कार्यालयांच्या इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतील येत्या वर्षांच्या प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यासाठी येथील नियोजन भवनात बैठक घेण्यात आली. यावेळी अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, बुलडाण्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, अकोलाचे पालकमंत्री बच्चू कडू, खासदार नवनीत राणा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, अमरावतीसह अकोला, बुलडाणा येथील शासकीय कार्यालये जुन्या इमारतींमध्ये आहेत. अमरावती येथील विभागीय कार्यालये विविध ठिकाणी तसेच जुन्या जागेत आहेत. त्यामुळे ही सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी असावीत, यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच पोलिस विभागातील विभागीय कार्यालयांच्या स्वतंत्र इमारतींसाठीही निधी देण्यात येतील.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना लोकसंख्या, ग्रामीण लोकसंख्या, जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, मानव विकास निर्देशांक आदी निकषांनुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंत देण्यात येणारा निधी कळविण्यात आला आहे. या निधीच्या मर्यादेतच आराखडा तयार करण्यात यावा, जिल्ह्याच्या विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या एकत्रित निधीपैकी वीस टक्के निधी शाळांच्या बांधकामासाठी द्यावा लागणार आहे. अमरावती आणि अकोला येथील विमानतळाचा विकास जलदगतीने होण्यासाठी संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मनरेगामधून शाळा खोल्या बांधकाम करण्यासाठी येत्या काळात परवानगी देण्यात येणार आहे. शाळांच्या बांधकामासाठी काही ठिकाणी स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी या संस्थांची विश्वासार्हता तपासावी, त्यानंतरच त्यांना बांधकामाची परवानगी देण्यात यावी.

वन विभागाच्या आक्षेपामुळे रस्ते आणि विजेची कामे करण्यात येत असलेली अडचण दूर करण्यासाठी नागपूर येथे सर्व यंत्रणांची एकत्रित बैठक घेऊन हे प्रश्न मार्गी काढण्यात येतील. विभागातील लोणार, सिंदखेड आणि शेगाव विकास आराखड्यांची कामे योग्य पद्धतीने व्हावीत. लोणार सरोवराजवळील अतिक्रमण हटविण्यासोबतच सांडपाण्यास पायबंद घालावा, ही कामे जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात करण्यात यावीत. बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. त्यानुसारच हा प्रकल्प पूर्णत्वास येईल.

जलसंधारणाची कामे करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना आवश्यक असलेली इंधनाची सुविधा जिल्हा योजनेतून करण्यात यावी. कमी खर्चात पांदन रस्ते तयार करण्यासाठी अकोला जिल्ह्याला प्रायोगिक तत्वावर 15 कोटी रूपये देण्यात येतील. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास राज्यातील इतर भागातही हा उपक्रम राबविण्यात येईल. कामांवरील खर्च कमी करण्याबरोबरच राज्याचे उत्पन्न वाढविण्याचे स्त्रोत लोकप्रतिनिधींनी सूचवावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी अत्यावश्यक सेवेतील पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जिल्हास्तरावरील सर्वच ठिकाणी पोलिस विभागातील वाहने जुनी झालेली आहे. त्या सर्वांना नवीन वाहनांसाठी निधी देण्यात येतील. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीचा विनियोग योग्यरित्या करावा. या निधीचा उपयोग आकांक्षित जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी व्हावा, यासाठी चालू वर्षातील संपूर्ण नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यात येतील. अधिकारी यांनी सकारात्मकतेने कार्य करावे. या निधीचा संपूर्ण विनियोग करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.