विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे प्रादेशिक मध्यस्थी परिषद

मध्यस्थीतून वादनिवारणाचा आलेख उंचावण्यासाठी विचारमंथन व्हावे 

- मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग 

 

अमरावती, दि. 11 – वादनिवारणासाठी मध्यस्थीची प्रकरणे हाताळताना समान वितरणाच्या सर्व शक्यतांचा शोध घेणे आवश्यक असते. वादी- प्रतिवादींचे म्हणणे व परिस्थिती यांच्या सूक्ष्म अवलोकनातून समन्वयाच्या व समान वितरणाच्या शक्यता सापडतात. मध्यस्थीतून वादनिवारणाचा आलेख उंचावण्यासाठी प्रादेशिक मध्यस्थी परिषदेतून विचारमंथन व्हावे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग यांनी आज येथे केले.

 महाराष्ट्र सेवा विधी प्राधिकरण, मुंबई येथील मुख्य मध्यस्थ केंद्र व जिल्हा सेवा विधी प्राधिकरण यांच्या समन्वयाने हॉटेल ग्रँड महफिल येथे  ‘क्षमता निर्मिती व मध्यस्थीच्या क्रियाकलांपाचे मूल्यांकन’ या विषयावर आयोजित प्रादेशिक मध्यस्थी परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून ते बोलत होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य मध्यस्थ संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी,  नागपूर खंडपीठाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व अमरावती जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे, नागपूर खंडपीठाच्या मुख्य मध्यस्थ संनियंत्रण उपसमितीचे सदस्य न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आदी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.

मुख्य न्यायमूर्ती श्री. नंद्राजोग म्हणाले की, मध्यस्थी ही वाद निवारणाची परिणामकारक पद्धत आहे. पंचायतीच्या स्वरूपात ती पूर्वीपासून अस्तित्वात होती. महायुद्धोत्तर काळात जागतिक स्तरावर तिची आवश्यकता ठळक मानली गेली.  स्त्री जशी एकाचवेळी आई, पत्नी, कन्या, सून, आजी अशा विविध भूमिका वठवत कुटुंबातील सर्व सदस्यांमध्ये सौहार्द राखते, तशी भूमिका मध्यस्थाची असली पाहिजे.

मुख्य न्यायमूर्ती श्री. नंद्राजोग पुढे म्हणाले की,  न्यायाधीशांवर न्यायपूर्ण व तटस्थ निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी असते. प्रत्येक प्रकरणात समान वितरणाच्या शक्यता असतात. मध्यस्थाची भूमिका बजावताना दोन्ही बाजूंचे मत व स्थितीचे अवलोकन करून अशा शक्यतांचा शोध घेतला पाहिजे. या शक्यता तपासून  वितरणाचा सुवर्णमध्य गाठता येतो. त्यासाठी या परिषदेतून मंथन व्हावे.   

            न्यायवितरणासह वादनिवारण हेही न्यायालयाचे कर्तव्य असते. मध्यस्थीतून वादनिवारण लोकहित व समाजासाठी लाभकारक असून, त्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन न्यायमूर्ती श्री. धर्माधिकारी यांनी यावेळी केले.  

 

मध्यस्थीचे फायदे, मध्यस्थ व्यक्तीचे अनुभव, मध्यस्थी प्रक्रिया राबविताना येणा-या समस्या व त्यावरील उपाययोजना या विषयांवर चार सत्रांमध्ये परिषद झाली. या सत्रांतून न्यायमूर्तींनी मध्यस्थीसंदर्भात विविध विषयांवर उपस्थित न्यायाधीश व अधिवक्ता यांना मार्गदर्शन केले.  महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव श्रीकांत कुलकर्णी यांनी स्वागतपर भाषण केले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उर्मिला एस. जोशी- फलके यांनी आभार मानले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ए. जी. संतानी यांनी संयोजन केले.

 

मध्यस्थी परिषदेत विदर्भातील 11 जिल्ह्यातील सुमारे 500 न्यायाधीश महोदय, 50 प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता व इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.