प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेमध्ये कारागिरांनी नोंदणी करावी - जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेमध्ये
कारागिरांनी
नोंदणी करावी
- जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार
अमरावती, दि. 25 (जिमाका): औजारे व साधने यांचा वापर करुन तसेच
हातांनी काम करणाऱ्या पारंपारीक कारागिर आणि हस्तकलेच्या वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्यांना
ओळख प्राप्त करुन देण्यासाठी आणि त्यांना सर्वांगिण आधार देऊन त्यांचा विकास करण्यासाठी
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना मंजूर केली आहे. या योजनेचा
जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त पारंपारीक कारागिरांना लाभ होण्यासाठी तसेच लाभार्थी कारागिरांपर्यंत
या योजनेची माहिती पोहचविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी प्रधानमंत्री
विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेच्या जिल्हा अंमलबजावणी समितीच्या सभेत नुकतेच दिले.
अमरावती जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत
आज अखेर 1 हजार 581 ग्रामीण कारागिरांची नोंदणी झालेली आहे. ती वाढविण्याच्या दृष्टीने
ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत या योजनेबाबत जनजागृती करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येईल
अशी सूचना श्री. कटियार यांनी यावेळी दिली.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी अविश्यांत पंडा, सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे पी.टी.डोईफोडे,
जिल्हा अग्रणी बँकेचे व सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे प्रबंधक पंकज कुमार, जिल्हा उद्योग
केंद्राचे व्यवस्थापक गिरीश सांगळे, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन
केंद्राचे सहायक आयुक्त श्रीमती प्रांजली बारस्कर, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग
मंडळाचे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे, सीएससी व्यवस्थापक प्रशांत तायडे
आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
पारंपारीक कारागिर यांना विश्वकर्मा
म्हणून मान्यता देणे, त्यांचे कौशल्य वाढविण्यासाठी कौशल्य वृध्दी प्रदान करणे, व्यवसायासंबंधित
आणि योग्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, चांगल्या आणि आधुनिक साधनांसाठी सहाय्य
प्रदान करणे, विनातारण, सवलतीच्या व्याजदरात सहज कर्ज उपलब्ध करुन देणे, डिजिटल व्यवहारासाठी
प्रोत्साहन देणे, ब्रँड प्रमोशन आणि मार्केट लिंकेजसाठी एक व्यासपीठ प्रदान करणे ही
या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.
योजनेमधून नोंदणीकृत
कारागिरांना मिळणारे लाभ
कौशल्य पडताळणी नंतर 5 ते 7 दिवस
मुलभूत प्रशिक्षण, इच्छुक उमेदवार 15दिवस प्रगत प्रशिक्षण, प्रशिक्षण विद्यावेतन दररोज
500 रुपये, टूलकिट प्रोत्साहन 15 हजार रुपये अनुदान, तारणमुक्त व्यवसायिकता विकास कर्ज
1 लक्ष रुपये आणि 2 लक्ष रुपये, सवलतीचा व्याजदर एनएसएनईव्दारे 8 टक्के व्याज सवलत
मर्यादेसह लाभार्थीकडून 5 टक्के व्याज, या कर्जासाठी क्रेडीट गॅरंटी फी केंद्र शासन
उचलेल, डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोत्साहन जास्तीत-जास्त 100 व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार
1 रुपये, विपणन समर्थन नॅशनल कमिटी फॉर मार्केटिंग गुणवत्ता प्रमाणपत्र, ब्रँडींग आणि
प्रमोशन, ई-कॉमर्स लंकेज, व्यापार मेळावे जाहिरात, प्रसिध्दी आणि इतर विपणन यासारख्या
सेवा प्रदान करेल.
योजनेसाठी
पात्र लाभार्थी
असंघटित क्षेत्रात स्वयंरोजगार तत्त्वावर
अवजारांची काम करणारे कारागीर, 18 कुटुंब आधारित पारंपारीक व्यवसायांपैकी एका व्यवसायात
गुंतलेला कारागीर, नोंदणीच्या तारखेस लाभार्थ्याचे किमान वय 18 वर्षे असावे. या योजनेंतर्गत
नोंदणी असलेली व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
योजनेसाठी पात्र कारागीर
व व्यवसाय
सुतार, बोट निर्माता, लोहार, बॅमर
आणि टूल किट मेलर, कुलपे बनविणारे, मूर्तीकार, स्टोन ब्रेकर, सोनार, कुंभार, मोची,
शूस्मिथ, पादत्राणे कारागीर, गवंडी, राजमिस्त्री, बास्केट, मॅट, झाडू निर्मिती, कथ्या
व्यवसाय करणारे, बाहुली आणि खेळणी निर्मिती, नाव्ही, माला निर्मिती, परीट, शिंपी, मासेमारी
जाळी बनविणारे कारागिर या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
ऑनलाईन अर्ज असा करावा
या योजनेंतर्गत लाभासाठी अर्ज करण्याची https://pmvishwakarma.gov.in ही लिंक जाहीर करण्यात आली आहे. अर्जदाराला
त्याच्या जवळच्या सीएससी केंद्रातील ऑपरेटरव्दारे अर्ज करावा. प्रथमस्तरीय छाननी ग्रामपंचायत
सरपंच करतील. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या समितीने मान्यता दिल्यानंतर
केंद्र शासनाकडून कारागीर ओळखपत्र देण्यात येईल.
आवश्यक कागदपत्रांची
किंवा माहितीची यादी
लाभार्थ्याच्या नोंदणीसाठी आधार
कार्ड, मोबाईल क्रमांक, बँक तपशील, शिधापत्रिका आदी कागदपत्रे आवश्यक राहतील.
*****
Comments
Post a Comment