“दिलखुलास” मध्ये महाऑनलाईनचे

मुख्य परिचालन अधिकारी प्रसाद कोलते

मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात महाऑनलाईन सेवा या वेबसाईटच्या कामकाजा विषयी महाऑनलाईनचे मुख्य परिचालन अधिकारी प्रसाद कोलते यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत सोमवार दि.2, मंगळवार दि. 3 आणि बुधवार दि.4 एप्रिल रोजी आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनी वरून सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका पुनम चांदोरकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महाराष्ट्र शासन आणि टाटा कन्सल्टंसी सर्विसेस यांचा संयुक्त उपक्रम असणा-या महाऑनलाईनची स्थापना,नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा,महाऑनलाईनद्वारे राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधीस करण्यात आलेली मदत, महाऑनलाईनला मिळालेले पुरस्कार आणि डिजिटल लॉकर आदी विषयाची माहिती श्री. कोलते यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

अण्णांना अपेक्षित लोकायुक्त महाराष्ट्रात लवकरच  - मुख्यमंत्री फडणवीस

                  मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थित ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे उपोषण मागे

         ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना अपेक्षित असलेला लोकायुक्त महाराष्ट्रात लवकरच  नियुक्त करण्यात येईल अशी ग्वाही  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

        रामलिला मैदान येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज उपोषण सोडले. यावेळी श्री. हजारे यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे निवेदन सोपविल्यानंतर मंचावर मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यावेळी मंचावर उपस्थित होते.

       मुख्यमंत्री म्हणाले, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या विविध मागण्या केंद्र शासनाने मान्य केल्या असून यासंदर्भातील प्रधानमंत्री कार्यालयाचे पत्र आज आम्ही सोपविले आहे. देशात भ्रष्टाचार मुक्त वातावरणासाठी केंद्र शासन श्री. हजारे यांना पूर्ण समर्थन देते. यासंदर्भात केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त नेमण्याबाबत श्री. हजारे यांनी केलेल्या  मागणीवर केंद्र शासनाने सकारात्मकता दर्शविली आहे. या संदर्भात संशोधन करण्याचे केंद्र शासनाने मान्य केले आहे. हे संशोधन पूर्ण होताच देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात लोकायुक्त नियुक्त करण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री यांनी दिली.

           श्री. हजारे यांनी शेती विकासासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्या संदर्भात व या शिफारशींच्या स्पष्टतेबाबत केंद्र शासनाने सकारात्मकता दर्शविली आहे. शेतमालाला रास्तभाव, शेतीचे अवजारे खरेदीत जीएसटी कमी करण्याबाबत केंद्र शासन लवकरच निर्णय घेईल. निवडणूक कार्यपध्दतीतील सुधारणांबाबत श्री. हजारे यांनी केलेल्या विविध मागण्यांस केंद्राने सकारात्मकता दर्शविली आहे. याबाबतच्या सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येतील व सुयोग्य निर्णय घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. केंद्र शासन श्री हजारे यांच्या मागण्या नियत काळात पूर्ण करेल व त्यांना पुन्हा उपोषण करण्याची गरज भासणार नाही असे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

                      

                                             मागण्यांची पूर्तता वेळेत व्हावी

                                                                     अण्णा हजारे

शेतक-यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट दर देणे, देशात भ्रष्टारमुक्त वातावरणासाठी लोकपाल व लोकायुक्तांची नियुक्ती करणे आणि  निवडणूक कार्यपध्दतीबाबत सुधारणा अशा १३ मागण्या केंद्र शासनाने मान्य केल्या असल्याने आपण उपोषण मागे घेत असल्याचे श्री. हजारे यांनी यावेळी आपल्या संबोंधनात सांगितले. केंद्र शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांवर येत्या ६ महिन्यात अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

२३ मार्च या शहिद दिनापासून रामलिला मैदानावर सुरु असलेल्या उपोषणाची दखल घेऊन केंद्र शासनाने घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयाबाबत आपण समाधानी असल्याचे श्री. हजारे यावेळी म्हणाले. प्रधानमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी वेळोवेळी भेट घेऊन मागण्यासंदर्भात वाटाघाटी केल्या आणि महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचा विभागीय मेळावा

कर्मचा-यांनी सामाजिक बांधीलकीच्या भावनेतून काम करावे

-         पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील

अमरावती, दि. 29 : राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम तळागाळापर्यंत पोहोचविताना वंचितांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कर्मचा-यांनी सामाजिक बांधीलकीच्या भावनेतून काम केले पाहिजे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांनी आज येथे केले.  

कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघातर्फे मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृहात आयोजित विभागीय मेळाव्याचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते.  जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, आदिवासी विकास उपायुक्त नितीन तायडे, महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे, एल. जे. वानखडे, पी. बी. इंगळे आदी उपस्थित होते.  

श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की,  कर्मचा-यांनी हक्काबरोबर कर्तव्याची जाणीव जोपासली पाहिजे. महाराष्ट्राचा प्रशासनावर होणारा खर्च हा मध्यप्रदेशच्या तुलनेत वीस टक्क्यांनी अधिक आहे. जनसामान्यांकडून मिळणा-या करातूनच प्रशासनावरचा खर्च होतो. त्यामुळे सामाजिक बांधीलकीतून वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्याची आपली जबाबदारी कसोशीने पाळली पाहिजे. कर्मचा-यांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

  गरीब घरातील मुलांना शिक्षणासाठी मदत व्हावी  म्हणून अधिकारी- कर्मचारी यांनी एका मुलाच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.   

श्री. बांगर म्हणाले की, संघटनेमार्फत कर्मचा-यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याबरोबरच अनेक विधायक उपक्रमही उत्तमरीत्या चालविले जातात. कर्मचा-यांनी कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्याबरोबरच एक जागरूक नागरिक म्हणून वंचित, गरजूंप्रती संवेदनशीलता जोपासली पाहिजे.

श्री. इंगळे यांनी आपल्या मनोगतातून संघटनेची वाटचाल व कामकाजाबाबत माहिती दिली.

  

00000

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 20 विधेयके मंजूर

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे महत्वपूर्ण निर्णय

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 28 : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भूसंपादन, हुक्काबारचे कायद्याद्वारे नियमन यासारखे 20 महत्वपूर्ण विधेयक दोन्ही सभागृहामध्ये मंजूर करण्यात आले. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे समाजाच्या सर्वच क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा समारोपानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, अर्थमंत्र्यांनी पुरोगामी अर्थसंकल्प मांडला. कृषी, पायाभूत सुविधा, जलसिंचन यासह विविध क्षेत्रात भरीव तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे समाजाच्या सर्वच क्षेत्रातून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळ, गारपीट, बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने मदत देण्यात आले. बोंडअळीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाच्या निधीतून तातडीने मदत करण्यात आली.

या अधिवेशनात 31 विधेयके विचारात घेण्यात आली होती. त्यापैकी दोन्ही सभागृहात 20 विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यातील भूसंपादनाचे विधेयक महत्वाचे असून यामुळे केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार भूसंपादनाचा मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध प्रकल्प मार्गी लागतील. असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. प्लास्टिक बंदीबाबत देखील महत्वपूर्ण निर्णय या काळात घेण्यात आला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेली विधेयके अशी

(१)               सन 2018 चे विधान सभा विधेयक क्र. 6.- महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2018 (वित्त विभाग)  (सन 2017-2018 या वित्तीय  वर्षाकरिता आणखी पुरवणी मागण्या) (पुर:स्थापित व दोन्ही सभागृहात संमत दि. 07.03.2018)

(२)               सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. 3.-  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2018 (ग्रामविकास विभाग)    (ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदत देणेबाबत)(अध्यादेश क्रमांक 5/2018 चे रूपांतर), पुर:स्थापित दि. 27.02.2018 विधान सभेत विचारार्थ दि. 01/05/06/07/08.03.2018 विधान सभेत संमत 08.03.2018- विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 09/13/14/15.03.2018 विधान परिषदेत संमत दि. 15.03.2018).

(३)               सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र.1 .- पंढरपूर मंदिरे (सुधारणा) विधेयक, 2018 (विधि व न्याय विभाग) (मंदिरे समितीच्या कामकाजाचे प्रभावीपणे पार पडण्यासाठी तिला सल्ला देणारी एक सल्लागार परिषद गठित करणे.) (अध्यादेश क्रमांक 3/2018 चे रूपांतर) पुर्नस्थापित 27.02.२०१८.  विधान सभेत विचारार्थ  दि. 28.02.2018-01/05/06/07.03.2018 - विधान सभेत संमत दि. 07.03.2018 विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 08/09/13/14/15/16/19.03.2018 विधान परिषदेत संमत19.03.2018.)

(४)               सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र.11- महाराष्ट्र महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2018 (नगरविकास विभाग) (निवडणुकीमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदत देणेबाबत) (पुर:स्थापित दि. 15.03.2018) ( विधान सभेत विचारार्थ दि. 19.03.2018 विधान सभेत संमत19.03.2018- विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 20.03.2018 विधान परिषदेत संमत दि. 20.03.2018)

(५)               सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. 5 .-  महाराष्ट्र वेश्म मालकी (सुधारणा) विधेयक, 2018, (गृहनिर्माण विभाग) (इमारत पुन: बांधकाम/पुन:विकासासाठी बहुसंख्य वेश्म मालकांची परवानगीबाबत) (पुर:स्थापित) दि. 01.03.2018 - विधान सभेत विचारार्थ दि.05/06/07/08.03.2018 - विधान सभेत संमत - विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 09/13/14/15/16/19/20.03.2018-विधान परिषदेत संमत दि. 20.03.2018)

(६)               सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 12. - विद्युत (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2018 (पुर:स्थापनार्थ दि. 19.03.2018) (विद्युत कंपन्यांच्या सेवकांना लोकसेवका सारखे संरक्षण देणे) विधान सभेत संमत दि. 20.03.2018) (विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 22.03.2018) (विधान परिषदेत संमत दि. 22.03.2018)

(७)               सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. 2 .- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी (सुधारणा) विधेयक, 2018  (नगर विकास विभाग) - (नगरपंचायतीच्या अध्यक्षास काढुन टाकण्याची तरतूद करणे,  वित्तीय स्वेच्छा अधिकार प्रदान करणे. मुख्याधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करणे, त्याच्या कर्तव्यांमध्ये व जबाबदाऱ्यांमध्ये सुस्पष्टता आणणे)(अध्यादेश क्रमांक 4/2018 चे रूपांतर) पुर्नस्थापित 27.02.२०१८. विधन सभेत विचारार्थ दि. 28.02.2018. - 01/05/06/07.03.2018 विधान सभेत संमत दि. 07.03.2018 विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 09/13/14/15/16/19/20/21/22.03.2018- विधान परिषदेत संमत दि. 22.03.2018).

(८)               सन २०१8७ चे विधान सभा विधेयक क्र. 16.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2018 (ग्रामविकास विभाग) (नवीन विधेयक) (निवडणुकीमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदत देणेबाबत) (पुरःस्थापनार्थ दि. 21/22.03.2018) विधान सभेत संमत दि.22.03.2018- विधान परिषदेत संमत दि. 23.03.2018)

(९)               सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र 15.- महाराष्ट्र  करविषयक कायदे (कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापनार्थ दि. 21/22.03.2018) विचारार्थ दि.22/23.03.2018 विधानसभेत संमत दिनांक २३.०३.२०१८, विधान परिषदेत संमत दिनांक २३.०३.२०१८)

(१०)            सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र 17.- महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2018 (वित्त विभाग)  (सन 2018-2019  या वित्तीय  वर्षाकरिता आणखी अर्थसंकल्पीय तरतुदी) (पुर:स्थापनार्थ व दोन्ही सभागृहात संमत दि. 23.03.2018)

(११)          सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक  क्र 68.-महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०१७ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (व्यवस्थापन परिषदेवर मागासवर्गीयांची निवड करावयाच्या पद्धतीत सुधारणा, विद्यापीठाचे विद्यापीठाची प्राधिकरणे स्थापन करण्याबाबत असलेल्या मुदतीत तात्पुरती वाढ,विद्यार्थी परिषद घटीत करण्याबाबत तात्पुरत्या तरतुदी, नवीन महाविद्यालय किंवा नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी  सुरु करण्यासाठीच्या परवानगी देण्याविषयी असलेल्या मुदतीमध्ये तात्पुरती सुधारणा,  विद्यापीठ अधिनियम अंमलात येणाच्या दिनांकास अस्तित्वात असलेली विद्यापीठांची विद्यमान प्राधिकरणे दि. 1 मार्च 2018 पर्यंत चालू राहतील यासाठी तरतुदी) (अध्यादेश क्रमांक  28  /2017 चे रूपांतर) पुर्नस्थापित ११.१२.२०१८ विधान संमत विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 05/06/07/08/09/13/14/15/16/19/20.03.2018- विधान परिषदेत सुधारणांसह संमत दि. 20.03.2018-विधान सभेत- सुधारणांना सहमती दि. 23.03.2018)

(१२)          सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश  क्र.7-  भुमिसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2018 (महसूल व वन विभाग) (राज्याच्या आर्थिक विकासाला आणखी गती मिळणेसाठी  भूसंपादनाच्या केंद्रीय अधिनियमातील तरतुदी योग्य अशा फेरफारांसह राज्य अधिनियमातील तरतुदी खालील भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस लागू करणे)  (पुर:स्थापित दि. 09.03.2018 विधान सभेत विचारार्थ दि.  दि. 13/14/15/19/20/21/22.03.2018- विधान सभेत संमत दि. 22.03.2018- विधान परिषदेत संमत दि. 23.03.2018)

(१३)          सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र 13.- जी. एच. रायसोनी विद्यापीठ,  अमरावती, अधिनियम, 2018  (स्वयंअर्थसहायित विद्यापीठाची स्थापना करणे, त्याचे विधिसंस्थापन व विनियमन करणे). (पुर:स्थापित दि. 20.03.2018- विचारार्थ दि. 21/22/23/26.03.2018-विधान सभेत संमत दि. 26.03.2018- विधान परिषदेत संमत दि. 26.03.2018)

(१४)          सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र.9-   महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक, 2018 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) (महाराष्ट्र परिचारिका परिषदेच्या निवडणुका वेळे होण्याकरिता तसेच अशा निवडणुका होऊ न शकल्यास प्रशासकाच्या नियुक्तीबाबत एक सहायकतारी (enabling)   तरतूद करणे) पुर:स्थापनार्थ दि. 13.03.2018 -  पुर:स्थापित 14.03.2018 - विचारार्थ दि. 15/19/20/21/22.03.2018- विधान सभेत संमत दि. 22.03.2018- विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 27.03.2018- विधान परिषदेत संमत दि. 27.03.2018).

(१५)          सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र 27. -छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ, पनवेल विधेयक २०१८ (स्वयंअर्थसहायित विद्यापीठाची स्थापना करणे, त्याचे विधिसंस्थापन व विनियमन करणे) (पुरःस्थापित दि. 26.03.2018- विचारार्थ दि. 27.03.2018- विधान सभेत संमत दि. 27.03.2018- विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 28.03.2018- विधान परिषदेत संमत दि. 28.03.2018)

(१६)          सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र. 10-  महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरण विधेयक, 2018 (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) (पायाभुत सुविधांच्या अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या तरतुदी (Swiss Challenge पध्दती) (अध्यादेश क्र. 7/2018 चे रूपांतर) (नविन विधेयक) (पुर:स्थापित 14.03.2018 -  विचारार्थ दि. 15/19/20/21/22/23.03.2018 विधानसभेत संमत दिनांक २३.०३.२०१८- विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 26/27.03.2018).

(१७)          सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र. 18-  मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (नगर विकास विभाग)  महानगरपालिका बाजारांत जनावरे, शोभिवंत किंवा विदेशी पक्ष्यांची आणि शोभिवंत व विदेशी माशांची (वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या अन्वये किंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये प्रतिबंधित केलेली जनावरे, पक्षी आणि मासे वगळून) खरेदी व विक्री करण्यासाठी किंवा त्यांचा व्यापार करण्यासाठी तरतूद करणे. (पुर:स्थापित  दि. 23.03.2018- विचारार्थ दि. 27.03.2018- विधान सभेत संमत दि. 27.03.2018- विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 28.03.2018)

(१८)          सन २०१८चे विधानसभा विधेयक क्र. 33 – श्री करवीर निवासीनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर (कोल्हापूर) विधेयक, २०१८ (पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधान सभेत विचारार्थ व संमत दि. 28.03.2018- विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 28.03.2018)

(१९)          सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र 30.- सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने (जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे विनियमन) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक,  २०१८ (हुक्काबारचे कायद्याद्वारे नियमन करणे). (पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधान सभेत विचारार्थ व संमत दि. 28.03.2018-- विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 28.03.2018)

(२०)          सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र.28- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, 2018 (मोटार सुरक्षा उपकर दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ पासून भूतलक्षी प्रभावाने बसविण्याकरीता तरतुदी) ((पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधान सभेत विचारार्थ व संमत दि. 28.03.2018- विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 28.03.2018)

विधान सभेत प्रलंबित विधेयके

(१)               सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्र. 64 .- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन)  (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2017  राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घ्यावयाच्या निवडणुकांकरिता नियम करण्यासाठीचा कालावधी वाढविणे व प्रशासकास किंवा प्रशासकीय मंडळास निवडणुका घेण्यासाठी कालावधी वाढवून देणे यांकरिता तरतूद करणे.(अध्यादेश क्रमांक 2०/2017 चे रूपांतर) (पणन विभाग) विधान सभेत विचारार्थ दि. 20/21/22/२३/26/27/28.03.2018)

(२)               सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. 4-  हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (महसूल व वन विभाग) (खिदमतमाश जमिनींचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी हैदराबाद अनियात चौकशी अधिनियम, 1952 च्या कलम ६ मध्ये सुधारणा करणेबाबत).(अध्यादेश क्रमांक 6/2018 चे रूपांतर). पुर:स्थापित दि. 28.02.2018- विधान सभेत विचारार्थ दि. 01/05/06/07/08/09/13/14.03.2018)

(३)               सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र 14.- महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, 2018 (जलसंधारण विभाग) (महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या कामकाजामध्ये लोक सहभाग वाढविणे). ( पुर:स्थापित दि. 20.03.2018-विचारार्थ दि. 21/22/23/26/27/28.03.2018)

(४)               सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र.26 -  महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2018 (सहकारी संस्थाच्यां ज्या समित्यांची मुदती संपली आहे अशा समित्यांचे पदाधिकारी, निवडणुकीचा निकाल घोषित होईतोपर्यत किंवा प्रस्तावित अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधी पर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यत पद धारण करण्याचे चालू ठेवील अशी तरतूद  करणे.) (पुरःस्थापित दि. 26.03.2018) (विचारार्थ दि. 26/27/28.03.2018)

(५)               सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र. 29-  महाराष्ट्र (लोकसेवकांची) विसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, 2018.(फौजदारीपात्र गैरवर्तनाचा अपराध केलेल्या  लोकसेवकांची मालमत्ता सरकारजमा करण्याकरिता; आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबीकरिता तरतूद करणे (पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधान सभेत विचारार्थ दि. 28.03.2018)

(६)               सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र.31- महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण (सुधारणा) विधेयक, 2018 (ठेवीदारांच्या  हितसंबंधाचे संरक्षण करण्याकरीता (Pre-emptive) कारवाई करणे शक्य व्हावे याकरीता तरतूद तसेच अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास,  कारावासाच्या शिक्षेत दहा वर्षापर्यंत आणि द्रव्यदंड, हा पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतका  वाढविण्याचे आणि तसेच अशी वित्तीय संस्था ही एक कोटी रुपयांपर्यंत असू शकेल, इतका द्रव्यदंड देण्यास पात्र ठरेल अशी तरतूद करणे.) (पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधान सभेत विचारार्थ दि. 28.03.2018)

(७)               सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र.32- महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडीओ पायरेट्स), वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2018 (बेकायदेशीर जुगार व बेकायदेशीर लॉटरी चालविणाऱ्या आणि मानवी अपव्यापार करणा-या व्यक्तींना उक्त अधिनियमांच्या अधिकार कक्षेत आणणे). (पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधान सभेत विचारार्थ दि. 28.03.2018)

विधान परिषदेत प्रलंबित

(१)               सन 2017 चे विधान सभा विधेयक क्र. 56.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2017 (सरपंचाची थेट निवडणुकीव्दारे निवड करणे) (अध्यादेश क्र. 18/2017 चे रूपांतर) (पुर:स्थापित दि. 10.08.2017)(विधानसभेने २०.१२.२0१7 रोजी सुधारणेसह संमत, विधानपरिषदेमध्ये २2.१२.२०१7 रोजी पुढील सुधारणेसह संमत) (ग्रामविकास विभाग)  विधान परिषदेने केलेल्या सुधारणांना सहमती देण्याकरिता तसेच अन्य सुधारणांकरिता दि. 08.03.2018 विधान सभेत संमत दि. 08.03.2018 - विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 19/20/21/22/23/26/27.03.2018).

(२)               सन २०१७ चे विधान सभा विधेयक क्र. 72 .- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2017 (ग्रामविकास विभाग) (नवीन विधेयक) (वारंवार बोलाविण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष बैठकांमुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर होणारा विपरित परिणाम टाळण्याकरिता, अशी विशेष बैठक बोलाविण्यावर काही निर्बंध घालणे, अशी विशेष बैठक बोलाविण्यासाठी आवश्यक असलेली परिषद सदस्यांची संख्या एक - पंचमांशावरून दोन- पंचमांश एवढी वाढविणे, मागील बैठकीपासून साठ दिवसांच्या आत विशेष बैठक बोलाविण्यात येणार नाही आणि अशी विशेष बैठक बोलाविण्यासाठीची विनंती अध्यक्षाला मान्य करता येणे किंवा फेटाळता येणे अशी सुस्पष्ट तरतूद करणे) (अध्यादेश क्र. 21/2017 चे रूपांतर) (पुर:स्थापित दि. 18.12.2017) विचारार्थ दि. 21.12.2017 - विधान सभेत संमत दि. 21.12.2017 -  विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 21/ 22.12.2017)

(३)               सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. 8.-   महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या उभारण्याबाबत (जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन) विधेयक, 2018 (महसूल व वन विभाग) (भूमिगत पाईपलाईन्स लोकोपयोगी सेवासुविधा पुरविण्यासाठी भूमिगत वाहिन्या, गटारे अशा प्रकल्पांकरिता लागणारी जमीन संपादित केली जाणार नसून केवळ त्याच्या वापराचे अधिकार शासनास प्राप्त होणार आहेत) (नविन विधेयक). पुर:स्थापनार्थ दि. 13.03.2018 -  पुर:स्थापित 14.03.2018 - विचारार्थ दि. 15/19/20.03.2018- विधान सभेत संमत दि. 20.03.2018) विधान परिषदेत विचारार्थ दि.21/22/23/26/27.03.2018).

(४)               सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्र. 71- महाराष्ट्र स्वयं- अर्थसहाय्यित शाळा (सुधारणा) विधेयक २०१७ (शालेय शिक्षण) - (कंपनीला स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा स्थापण्यास परवानगी देण्याबाबत सहायकारी तरतूद करणे.) (नवीन विधेयक) (पुर:स्थापित दि. 18.12.2017) विचारार्थ दि. 21.12.2017 - विधान सभेत संमत दि. 20.12.2017, विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 21/ 22.12.2017) विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 01/05/06/07/08/09/13/14/15/16/19/20/21.03.2018)(विधान सभेत दुसऱ्यांदा संमत दि. २६.०३.२०१८- विधान परिषदेत चिचारार्थ दि. 27.03.2018)

-----000-----

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्तांची‍ नेमणूक करणार

- मुख्यमंत्री

        मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त हे पद रिक्त असून या पदावर येत्या चार आठवड्यात नेमणूक करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य संजय दत्त यांनी उपस्थित केलेल्या औचित्याच्या मुद्यावर ते बोलत होते.

सोमवारी मंत्रालयात ऑनलाईन लोकशाही दिन

मुंबई, दि. 28 :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार, 2 एप्रिल, 2018 रोजी सकाळी 11 वाजता, मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्री समिती कक्ष येथे ऑनलाईन लोकशाही दिन आयोजित करण्यात आला आहे.

मंत्रालय लोकशाही दिनी ज्या अर्जदारांनी अर्जाच्या विहित प्रपत्राच्या नमुन्यानुसार अर्जाची आगाऊ प्रत व त्यासह आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती जोडल्या असतील आणि ज्यांना अर्ज स्वीकृतीबाबत सामान्य प्रशासन विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे, अशा मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अर्जदारांना लोकशाही दिनी मुख्यमंत्री यांच्यासमक्ष निवेदन करण्याकरिता मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येणार आहे.

मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यातील संबंधित अर्जदारांनी त्यांची तक्रार मुख्यमंत्री यांच्याकडे मांडण्यासाठी आपापल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दालनात दिनांक 2 एप्रिल, 2018 रोजी सकाळी 10.30 वाजता प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे. ज्या तक्रारदारांचे अर्ज स्वीकृत करण्यात आले आहेत आणि ज्या अर्जदारांना दूरध्वनीद्वारे दूरचित्रवाणी परिषदेकरिता उपस्थित राहण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत, अशा अर्जदारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दूरचित्रवाणी परिषद दालनात प्रवेश देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

००००

राज्यात गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट

कायदा, सुव्यवस्थेची परिस्थिती संपूर्ण नियंत्रणात

- मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 27: गृह विभागाने हाती घेतलेल्या व्यापक उपाय योजनांमुळे राज्यात बहुतांश प्रकारच्या गुन्ह्यात घट झाली आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यस्था संपूर्ण नियंत्रणात आहे. राज्यातील सर्वच समाज घटकाला सुरक्षितता वाटेल यासाठी शासनाकडून पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण तसेच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अद्ययावतीकरण करण्यात येत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील, याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान सभेत दिली.

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेवरील 293 च्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, जयंत पाटील, अनिल गोटे, जितेंद्र आव्हाड, सुनील प्रभू, ॲड आशिष शेलार, शशिकांत शेलार, सुरेश गोरे, भारत भालके, शरद सोनवणे, श्रीमती यशोमती ठाकूर आदींनी या चर्चेत भाग घेतला होता. यावरील चर्चेला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.

गुन्ह्यांच्या प्रमाणात मोठी घट

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गुन्ह्यांच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याची बाब खरी नसून वास्तवात गुन्ह्यांमध्ये मोठी घट झाली आहे. खुनाच्या गुन्ह्यात 21 टक्क्यांनी,दरोड्याच्या गुन्ह्यात 26 टक्क्यांनी, अग्निशस्त्रासह दरोडे 9.5 टक्क्यांनी, जबरी चोरी 31 टक्क्यांनी, अग्निशस्त्रासह जबरी चोरी 29 टक्क्यांनी, घरफोडी 29 टक्क्यांनी, दंगे 1.52 टक्क्यांनी,जातीय दंगे 37.37 टक्क्यांनी तर सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्यात 53 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

रेल्वे विभागात चोरी गेलेले किंवा गहाळ झालेल्या मोबाईल व इतर वस्तूंची गहाळ म्हणून नोंद घेतली जात असे. परंतु, आता ही नोंद गहाळ म्हणून न घेता चोरी या स्वरुपातच समाविष्ट केली गेली असल्याने चोरीच्या गुन्ह्यात वाढ झालेली दिसून येते.

फौजदारी कायदा अधिनियम 2013 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने यापूर्वी बलात्काराच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी बलात्काराच्या व्याख्येत समाविष्ट न होणाऱ्या गुन्ह्यांची 2013 पासून बलात्कार म्हणून नोंद केली जात असल्याने बलात्काराच्या गुन्ह्यात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. बलात्काराच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविल्यामुळे बहुतांश गुन्ह्यांची नोंद होत असल्याने दोष सिद्धी होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये देशामध्ये महाराष्ट्र 13 व्या क्रमांकावर असून बलात्काराच्या गुन्ह्यात 15 व्या क्रमांकावर आहे, त्यामुळे या गुन्ह्यात महाराष्ट्र वरच्या क्रमांकावर आहे हा गैरसमज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढले

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण (रेट ऑफ कन्व्हिक्शन) वाढले आहे. भारतीय दंड संहितेनुसारच्या गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचे प्रमाण साधारणत: 33 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. 2011 मध्ये हे प्रमाण 8 टक्के, 2012 मध्ये 9 टक्के इतकेच होते.  तसेच केंद्र शासनाचे आणि राज्य शासनाचे कायदे यासह एकूण गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचे प्रमाण 2012 मध्ये 23 टक्के होते ते आता 54 टक्क्यांवर गेले आहे. ‘रेट ऑफ कन्व्हिक्शन’मध्ये वाढ झाल्याने गुन्हेगारांच्या मनात भय निर्माण होत आहे, असे  ते म्हणाले.

नागपूरमधील गुन्ह्यातही 28 हजार 558 ची घट झाली असून सेफ्टी पर्सेप्शन इंडेक्शनमध्ये नागपूर वरच्या क्रमांकावर आहे, असे सांगून त्यांनी पुढे माहिती दिली, राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याला फिरते फॉरेन्सिक युनिट देण्यात आले आहे. फॉरेन्सिक लॅबचे संगणकीकरण, शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाचे संगणकीकरण, डायल 112 ची सुविधा, इ- चालान या प्रकल्पांमुळे पोलीस दलाला कामकाजामध्ये मोठी मदत होणार असून पारदर्शकताही येणार आहे. मुंबई शहरामध्ये इन्टेलिजन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम तयार करण्यात  येत असून त्यामुळे वाहतुकीचे नियमन करणे सोपे होईल. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात व्हीजीटर मॅनेजमेंट सिस्टीम निर्माण करण्यात येत असून, त्यामुळे पोलीसांचा जनतेशी सुसंवाद वाढेल.

पोलीसांसाठी 40 हजार घरांचे नियोजन

पोलीसांसाठी निवासाची व्यवस्था करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. पोलीसांसाठी 4 हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. 1216 घरांच्या निविदा काढण्यात आल्या असून खासगी भागीदारीतून 6 हजार घरे प्राप्त होणार आहेत. पोलीसांसाठी एकूण 40 हजार घरांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

भीमा- कोरेगाव घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

भीमा- कोरेगाव येथे झालेली घटना व त्यानंतर राज्यभरात त्याचे उमटलेले प्रतिसाद यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर मग ती कोणीही असो अशांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल,असे सांगून श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले, भीमा- कोरेगाव येथे घडलेल्या घटनेला 200 वर्ष  पूर्ण होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात समाज जमणार असल्याची कल्पना शासनाला नव्हती व पुरेसा बंदोबस्त लावण्यात आला नसल्याचा गैरसमज व्यक्त करण्यात येत असून वास्तविकत: शासनाला याची पूर्ण कल्पना होती तसेच मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.

यावेळी पुणे ग्रामीण पोलीस दलातर्फे 1 पोलीस अधीक्षक, 2 अपर पोलीस अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 50 दुय्यम अधिकारी, 537 पोलीस कर्मचारी, राज्य राखीव दलाचे 50 पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पथक, 2 बाँब शोधक व नाशक पथक, राज्य राखीव बल क्र. 2 ची 3 अधिकारी व 70 कर्मचारी असलेली 1 कंपनी, 83 गृहरक्षक दलाचे जवान, याबरोबरच कोल्हापूर, सांगली तसेच सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलाचेही पथक नियुक्त करण्यात आले होते. विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयानेही राज्य  राखीव बलाच्या 2 कंपन्या आणि 300 गृहरक्षक दलाच्या जवानांचा बंदोबस्त लावण्यात आला होता.

पोलीस आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडत होते. मात्र दोन समाजातील गैरसमजामुळे घोषणाबाजी व दगडफेक झाली. त्यानंतरही कोरेगाव-भीमा येथील विजय स्तंभाकडे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना गैरसोय होणार नाही  याची काळजी पोलीस दल घेत होते. या घटनेनंतर पुण्याकडून विजय स्तंभाच्या दर्शनासाठी येणारी व जाणारी वाहतूक सुरळीत  सुरू होती. मात्र पुलाच्या पलीकडे दोन समाजात  झालेल्या घोषणाबाजी, दगडफेक आणि वाहनांची जाळपोळ यामुळे अहमदनगरहून येणारी व जाणारी भाविकांची वाहतूक पूर्णत: ठप्प झाली. पुण्याच्या दिशेने लावण्यात आलेला पोलीस बंदोबस्त गर्दीमुळे पुलापलीकडे  अहमदनगरच्या दिशेने पाहोचू शकला नाही व त्या बाजूला भाविकांना त्रास सोसावा लागला तसेच दगडफेकीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यानंतरही पोलीसांनी योग्य जबाबदारी पार पाडल्यामुळे रात्री उशीरापर्यंत विजयस्तभांच्या दर्शनामध्ये अजिबात खंड पडला नाही. त्यानंतर भाविकांची परतण्याची सोय  राज्य परिवहन विभागाच्या बसेसच्या माध्यमातून करण्यात आली.

ही घडलेली घटना दुर्देवी आहे. मात्र, या घटनेची तसेच घटनेनंतर राज्यभरात उमटलेल्या प्रतिसादामुळे झालेल्या हानीची व्हीडीओ क्लीप्स मोठ्या प्रमाणात पोलीस दलाकडे उपलब्ध आहेत. भीमा- कोरेगाव घटनेच्या अनुषंगाने राज्यात 17 ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे व इतर कायद्यान्वये 622 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये 1199 जणांना अटक करण्यात आली असून 2954 प्रकरणात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 13 कोटी 80 लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे नुकसान झाले आहे. या भीमा कोरेगावच्या घटनेत पुणे जिल्ह्यातील 1 आणि नंतरच्या बंद दरम्यान नांदेड मध्ये 1 व्यक्ती मृत्यू पावली. या प्रकरणात मिलींद एकबोटे यांना अटक करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व ते प्रयत्न केले. त्यांना अटक करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयापर्यंत जामीन मिळू नये यासाठी काळजी घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर त्यांना पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी देशाचे महान्यायवादी यांची नियुक्ती केली. त्याप्रमाणे प्रयत्न केल्यामुळे त्यांना अटक करुन पोलीस कोठडी मिळवली, असेही ते म्हणाले.  या घटनेला जबाबदार असलेली कोणतीही व्यक्ती असली तरी तिच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. अप्रत्यक्ष संबंधित असलेल्यांवरही कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

नितीन आगे खून खटला व अश्विनी ब्रिदे खून प्रकरणात

राज्य शासनाकडून योग्य कार्यवाही सुरू

नितीन आगे हत्या प्रकरणात आरोपी सुटल्यामुळे या निकालाच्या विरोधात राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगबाद खंडपीठात अपील दाखल केले आहे. तसेच नितीन आगेच्या कुटुंबियांनी मागणी केल्याप्रमाणे या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी ॲड उमेशचंद्र यादव पाटील आणि त्यांना सहाय्य करण्यासाठी ॲङ अश्वीन थूल यांची नेमणूक केलेली आहे. या प्रकरणातील फितूर साक्षीदारांवर अहमदनगर जिल्हा न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले. पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे निर्घृण खून प्रकरणाचा तपास योग्य रित्या सुरू असून संबंधित आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करेल. तसेच आपल्या विभागाची अधिकारी 6 महिन्यांपासून कामाच्या ठिकाणी उपस्थित नसल्याच्या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्या प्रकरणाचीही चौकशी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांबाबत मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे. वाळू माफीयांविरुद्धही कडक कारवाई करण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यातून चंद्रपूर जिल्ह्यात पोलीस वाहनात दारुची तस्करी केल्याप्रकरणी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यास बडतर्फ करण्यात आले असून जबाबदारी पाळण्यात हयगय केल्याप्रकरणात नागपूरच्या पोलीस निरीक्षकासही निलंबीत करण्यात आले आहे. पुण्यातील दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल असलेल्या महिलेवर मांत्रिकाच्या माध्यमातून मंत्रोपचार केल्याप्रकरणातील मांत्रिकाला अटक करण्यात आली असून फरार असलेल्या डॉक्टरलाही लवकरात लवकर अटक करुन जादुटोणा प्रतिबंधात्मक कायद्याद्वारे कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र शासन देशात प्रथम क्रमांकावर

मुख्यमंत्री पुढे  म्हणाले, थेट प्रत्यक्ष गुंतवणूक (एफडीआय) येण्यात देशामध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. 2015-16 मध्ये देशाच्या एकूण एफडीआय पैकी  23 टक्के एफडीआय महाराष्ट्रात आली आहे. 2016-17 मध्ये 45.24 टक्के तर 2017-18 मध्ये 32 टक्के इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे.

राज्य औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीवर आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याचा औद्योगिक उत्पादन वाढीचा दर 2014-15 मध्ये 5.1 टक्के, 2015-16 मध्ये  8.2 टक्के, 2016-17 मध्ये 8.3 टक्के तर 2017-18 मध्ये 7.6 असा उत्कृष्ट राहीला आहे.

सामंजस्य कराराद्वारे 22 लाख रोजगार निर्मितीच्या दिशेने

राज्यात झालेल्या सामंजस्य करारापैकी उद्योग विभागाशी संबंधित 2 हजार 850 सामंजस्य करार झाले. उद्योग क्षेत्राशी झालेले सामंजस्य करार 3 लाख 93 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेली व 13 लाख 65 हजार रोजगार निर्मिती असलेले सामंजस्य करार झाले. त्यापैकी 2 वर्षातच 1036 करार प्रत्यक्ष उत्पादनात गेले असून त्यामध्ये 73 हजार 506 कोटी रुपये गुंतवणूक झाली असून 2 लाख 8 हजार 260 रोजगार निर्माण झाला आहे. तर बांधकामाधिन असलेल्या उद्योगांची  संख्या 523 असून 1 लाख 66 हजार 320 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 82 हजार रोजगार निर्माण होणार आहे, जमीन घेऊन विविध परवानग्यांच्या टप्प्यावर असलेले 761 सामंजस्य करारावर कार्यवाही सुरू असून त्यामध्ये 1 लाख 43 हजार 805 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 2 लाख 45 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. उद्योग विभागाशी संबंधित 2 हजार 850 सामंजस्य करारापैकी 2 हजार 320 संदर्भात विविध टप्प्यावर कार्यवाही सुरू असून त्यामध्ये 3 लाख 83 हजार 631 कोटी  रुपयांची गुंतवणूक आणि 12 लाख 76 हजार 600 रोजगार निर्मिती होत आहे.

इतर विभागांचे 168 सामंजस्य करार झाले असून त्यामध्ये 4 लाख 15 हजार कोटी रुपयांची गूंतवणूक व 17 लाख 15 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. यापैकी कार्यान्वित झालेल्या 30 करारांमध्ये 1 लाख 26 हजार कोटीची गुंतवणूक झाली असून 9 लाख 24 हजार 800 इतका रोजगार निर्माण झाला आहे. हे पाहता एकूण 2 हजार 350 करारांवर प्रत्यक्षात कार्यवाही होत असून त्यामध्ये 5 लाख 10 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीद्वारे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

००००