पोलीस आयुक्तालयाच्या अत्याधुनिक पोलीस भवनचा शुभारंभ

नागरिकांना ई-तक्रार नोंदणीची सुविधा देणारे पहिले राज्य

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि.25 :  पोलिस दलाचा प्रभाव आणि परिणामकारकता वाढविण्यासोबतच गुन्ह्यांचा शोध घेण्यासाठी अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा व तंत्रज्ञान पोलिस दलाला उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. अत्यंत आधुनिक सीसीटीएनएस सुविधा पुर्ण करुन नागरिकांना ई-तक्रार नोंदणीची सुविधा सुरु करणारे पहिले राज्य ठरले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

नागपूर शहर पोलिस आयुक्तालय आणि पोलिस अधिक्षक कार्यालयासाठी उभारण्यात येणाऱ्या अत्याधुनिक व सुसज्ज अशा पोलिस भवनाचे भुमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर आयेाजित समारंभात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी  केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी होते. यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नंदा जिचकार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशा सावरकर, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव एस.के.श्रीवास्तव, पोलिस महासंचालक सतिश माथुर, पोलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम् आदी उपस्थित होते.

पोलिस दलासमोर असलेल्या विविध आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा  आवश्यक आहेत.  गुन्हेगारांपेक्षा अधिक प्रभावी व परिणामकारक तंत्रज्ञान पोलिसांकडे असावे यासाठी पोलिस दलाला अधिक सक्षम करण्यात येत असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  म्हणाले की, सायबर गुन्ह्यांसोबतच आर्थिक गुन्ह्यांचे  स्वरुप ज्याप्रमाणे बदलत आहे, त्यानुसार गुन्ह्यांचा शोध घेणारी यंत्रणा जिल्हास्तरावर निर्माण करण्यात येत आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन गुन्हेगार शोधण्यासाठी “क्राईम ॲन्ड क्रीमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क ॲन्ड सिस्टीम्स” (सीसीटीएनएस) या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरु आहे. तसेच जनतेला घरी बसून आपली तक्रार नोंदविता यावी यासाठी ई-तक्रार नोंदविण्याची सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. जनतेला जलद आणि परिणामकारक सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी पासपोर्ट तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आल्यामुळे ही सेवा चोवीस तासात उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे. असे नमूद करुन मुख्यमंत्री  म्हणाले की, शहरातील प्रत्येक चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात आल्यामुळे पोलिसांचा ‘तिसरा डोळा’ प्रत्येक चौकात वाहतुकीवर नियत्रंण ठेवीत आहे. यामुळे अपघाताचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली आहे. वाहतुकीचे पालन न करणाऱ्यांना  मुंबई शहरातील पाच लाख जणांना ई-चालन घरी पोहोचविण्यात आले आहे. वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठीही नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पोलिसांना निवृत्तीनंतर हक्काचे घर

        पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तणावमुक्त जीवन जगता यावे यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई येथे काही पोलिस ठाण्यात‘आठ तासांची ड्युटी ’ हा प्रयोग सुरु करण्यात आला आहे. 40 वर्षावरील पोलिसांची आरोग्य तपासणी, पोलिसांच्या कुंटुंबासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण सुरु करण्यात आले आहे. तसेच केवळ तीन वर्षांत पोलिस दलात विविध पदावर मोठी भरती करण्यात आली. पोलिस दलातील शंभर टक्के रिक्त जागा भरण्यालाही शासनाकडून मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

            पोलिस दल हा ‘परिवार’ आहे ही भावना समोर ठेऊन पोलिसांच्या गृह निर्माणाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येत असून, निवृत्तीनंतरही हक्काचे घर असावे यासाठी सुलभ कर्ज तसेच प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरे देण्यात येत आहे. नागपूर शहरात पंधराशे घरांचा प्रकल्प सुरु होणार असल्याचे सांगताना  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर शहर व पोलिस  फोर्स स्मार्ट करण्यासोबत आधुनिक व्यवस्था निर्माण करुन शहर व जिल्हा गुन्हेगारीमुक्त करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी  अपघातमुक्त जिल्हा व शहर करण्यासाठी रस्त्यावरील अपघात प्रवण स्थळांची दुरुस्तीला प्राधान्य देण्यात आले असून केंद्र शासनाने खासदारांच्या अध्यक्षेखाली स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली आहे. अपघातमुक्त नागपूर ही संकल्पना राबविण्यासोबतच प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी युरो चार ऐवजी युरो सहा निकष पूर्ण करणारी ही यंत्रणा असलेली वाहने बाजारात येतील. या वाहनामुळे प्रदुषण होणार नाही. याची खबरदारी घेण्यात येईल. डिझेल व पेट्रोल वाहनाऐवजी इथेनॉल, बायोडिझल तसेच इलेक्ट्रिकवरील वाहनांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने राज्यात पोलिस दलातर्फे या वाहनांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.

            राज्याचे पोलिस महासंचालक सतीश माथूर यांनी पोलिस दलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यात विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पोलिस दलाच्या भरती सोबतच गृहनिर्माणाचा प्रश्न सुटावा यासाठी मागील दोन वर्षात मोठया प्रमाणात पोलिस गृह निर्माण प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहे. पोलिस दलाला दरवर्षी सरासरी तीनशे पन्नास कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात केली जाते. परंतु विशेष बाब म्हणून अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयाचे प्रावधान करावे, असे सांगितले.

            गृहविभागाचे  अप्पर मुख्य सचिव एस.के. श्रीवास्तव यांनी संवेदनशील व कर्तव्यदक्ष बल म्हणून पोलिसांची ओळख निर्माण करण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा तसेच प्रशिक्षण आदी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी ‘डायल शंभर’ हा अभिवन उपक्रम सुरु करण्यात आल्यामुळे नागरिकांना वेळेत मदत मिळत आहे. यासाठी चारशे पन्नास कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे प्रतिसाद व क्षमता अत्यंत उत्कृष्ट झाली असून देशातील उत्कृष्ट पोलिस दल म्हणून ओळख झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.