शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

राज्यात गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट

कायदा, सुव्यवस्थेची परिस्थिती संपूर्ण नियंत्रणात

- मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 27: गृह विभागाने हाती घेतलेल्या व्यापक उपाय योजनांमुळे राज्यात बहुतांश प्रकारच्या गुन्ह्यात घट झाली आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यस्था संपूर्ण नियंत्रणात आहे. राज्यातील सर्वच समाज घटकाला सुरक्षितता वाटेल यासाठी शासनाकडून पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण तसेच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अद्ययावतीकरण करण्यात येत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील, याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान सभेत दिली.

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेवरील 293 च्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, जयंत पाटील, अनिल गोटे, जितेंद्र आव्हाड, सुनील प्रभू, ॲड आशिष शेलार, शशिकांत शेलार, सुरेश गोरे, भारत भालके, शरद सोनवणे, श्रीमती यशोमती ठाकूर आदींनी या चर्चेत भाग घेतला होता. यावरील चर्चेला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.

गुन्ह्यांच्या प्रमाणात मोठी घट

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गुन्ह्यांच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याची बाब खरी नसून वास्तवात गुन्ह्यांमध्ये मोठी घट झाली आहे. खुनाच्या गुन्ह्यात 21 टक्क्यांनी,दरोड्याच्या गुन्ह्यात 26 टक्क्यांनी, अग्निशस्त्रासह दरोडे 9.5 टक्क्यांनी, जबरी चोरी 31 टक्क्यांनी, अग्निशस्त्रासह जबरी चोरी 29 टक्क्यांनी, घरफोडी 29 टक्क्यांनी, दंगे 1.52 टक्क्यांनी,जातीय दंगे 37.37 टक्क्यांनी तर सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्यात 53 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

रेल्वे विभागात चोरी गेलेले किंवा गहाळ झालेल्या मोबाईल व इतर वस्तूंची गहाळ म्हणून नोंद घेतली जात असे. परंतु, आता ही नोंद गहाळ म्हणून न घेता चोरी या स्वरुपातच समाविष्ट केली गेली असल्याने चोरीच्या गुन्ह्यात वाढ झालेली दिसून येते.

फौजदारी कायदा अधिनियम 2013 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने यापूर्वी बलात्काराच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी बलात्काराच्या व्याख्येत समाविष्ट न होणाऱ्या गुन्ह्यांची 2013 पासून बलात्कार म्हणून नोंद केली जात असल्याने बलात्काराच्या गुन्ह्यात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. बलात्काराच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविल्यामुळे बहुतांश गुन्ह्यांची नोंद होत असल्याने दोष सिद्धी होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये देशामध्ये महाराष्ट्र 13 व्या क्रमांकावर असून बलात्काराच्या गुन्ह्यात 15 व्या क्रमांकावर आहे, त्यामुळे या गुन्ह्यात महाराष्ट्र वरच्या क्रमांकावर आहे हा गैरसमज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढले

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण (रेट ऑफ कन्व्हिक्शन) वाढले आहे. भारतीय दंड संहितेनुसारच्या गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचे प्रमाण साधारणत: 33 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. 2011 मध्ये हे प्रमाण 8 टक्के, 2012 मध्ये 9 टक्के इतकेच होते.  तसेच केंद्र शासनाचे आणि राज्य शासनाचे कायदे यासह एकूण गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचे प्रमाण 2012 मध्ये 23 टक्के होते ते आता 54 टक्क्यांवर गेले आहे. ‘रेट ऑफ कन्व्हिक्शन’मध्ये वाढ झाल्याने गुन्हेगारांच्या मनात भय निर्माण होत आहे, असे  ते म्हणाले.

नागपूरमधील गुन्ह्यातही 28 हजार 558 ची घट झाली असून सेफ्टी पर्सेप्शन इंडेक्शनमध्ये नागपूर वरच्या क्रमांकावर आहे, असे सांगून त्यांनी पुढे माहिती दिली, राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याला फिरते फॉरेन्सिक युनिट देण्यात आले आहे. फॉरेन्सिक लॅबचे संगणकीकरण, शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाचे संगणकीकरण, डायल 112 ची सुविधा, इ- चालान या प्रकल्पांमुळे पोलीस दलाला कामकाजामध्ये मोठी मदत होणार असून पारदर्शकताही येणार आहे. मुंबई शहरामध्ये इन्टेलिजन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम तयार करण्यात  येत असून त्यामुळे वाहतुकीचे नियमन करणे सोपे होईल. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात व्हीजीटर मॅनेजमेंट सिस्टीम निर्माण करण्यात येत असून, त्यामुळे पोलीसांचा जनतेशी सुसंवाद वाढेल.

पोलीसांसाठी 40 हजार घरांचे नियोजन

पोलीसांसाठी निवासाची व्यवस्था करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. पोलीसांसाठी 4 हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. 1216 घरांच्या निविदा काढण्यात आल्या असून खासगी भागीदारीतून 6 हजार घरे प्राप्त होणार आहेत. पोलीसांसाठी एकूण 40 हजार घरांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

भीमा- कोरेगाव घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

भीमा- कोरेगाव येथे झालेली घटना व त्यानंतर राज्यभरात त्याचे उमटलेले प्रतिसाद यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर मग ती कोणीही असो अशांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल,असे सांगून श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले, भीमा- कोरेगाव येथे घडलेल्या घटनेला 200 वर्ष  पूर्ण होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात समाज जमणार असल्याची कल्पना शासनाला नव्हती व पुरेसा बंदोबस्त लावण्यात आला नसल्याचा गैरसमज व्यक्त करण्यात येत असून वास्तविकत: शासनाला याची पूर्ण कल्पना होती तसेच मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.

यावेळी पुणे ग्रामीण पोलीस दलातर्फे 1 पोलीस अधीक्षक, 2 अपर पोलीस अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 50 दुय्यम अधिकारी, 537 पोलीस कर्मचारी, राज्य राखीव दलाचे 50 पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पथक, 2 बाँब शोधक व नाशक पथक, राज्य राखीव बल क्र. 2 ची 3 अधिकारी व 70 कर्मचारी असलेली 1 कंपनी, 83 गृहरक्षक दलाचे जवान, याबरोबरच कोल्हापूर, सांगली तसेच सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलाचेही पथक नियुक्त करण्यात आले होते. विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयानेही राज्य  राखीव बलाच्या 2 कंपन्या आणि 300 गृहरक्षक दलाच्या जवानांचा बंदोबस्त लावण्यात आला होता.

पोलीस आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडत होते. मात्र दोन समाजातील गैरसमजामुळे घोषणाबाजी व दगडफेक झाली. त्यानंतरही कोरेगाव-भीमा येथील विजय स्तंभाकडे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना गैरसोय होणार नाही  याची काळजी पोलीस दल घेत होते. या घटनेनंतर पुण्याकडून विजय स्तंभाच्या दर्शनासाठी येणारी व जाणारी वाहतूक सुरळीत  सुरू होती. मात्र पुलाच्या पलीकडे दोन समाजात  झालेल्या घोषणाबाजी, दगडफेक आणि वाहनांची जाळपोळ यामुळे अहमदनगरहून येणारी व जाणारी भाविकांची वाहतूक पूर्णत: ठप्प झाली. पुण्याच्या दिशेने लावण्यात आलेला पोलीस बंदोबस्त गर्दीमुळे पुलापलीकडे  अहमदनगरच्या दिशेने पाहोचू शकला नाही व त्या बाजूला भाविकांना त्रास सोसावा लागला तसेच दगडफेकीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यानंतरही पोलीसांनी योग्य जबाबदारी पार पाडल्यामुळे रात्री उशीरापर्यंत विजयस्तभांच्या दर्शनामध्ये अजिबात खंड पडला नाही. त्यानंतर भाविकांची परतण्याची सोय  राज्य परिवहन विभागाच्या बसेसच्या माध्यमातून करण्यात आली.

ही घडलेली घटना दुर्देवी आहे. मात्र, या घटनेची तसेच घटनेनंतर राज्यभरात उमटलेल्या प्रतिसादामुळे झालेल्या हानीची व्हीडीओ क्लीप्स मोठ्या प्रमाणात पोलीस दलाकडे उपलब्ध आहेत. भीमा- कोरेगाव घटनेच्या अनुषंगाने राज्यात 17 ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे व इतर कायद्यान्वये 622 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये 1199 जणांना अटक करण्यात आली असून 2954 प्रकरणात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 13 कोटी 80 लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे नुकसान झाले आहे. या भीमा कोरेगावच्या घटनेत पुणे जिल्ह्यातील 1 आणि नंतरच्या बंद दरम्यान नांदेड मध्ये 1 व्यक्ती मृत्यू पावली. या प्रकरणात मिलींद एकबोटे यांना अटक करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व ते प्रयत्न केले. त्यांना अटक करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयापर्यंत जामीन मिळू नये यासाठी काळजी घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर त्यांना पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी देशाचे महान्यायवादी यांची नियुक्ती केली. त्याप्रमाणे प्रयत्न केल्यामुळे त्यांना अटक करुन पोलीस कोठडी मिळवली, असेही ते म्हणाले.  या घटनेला जबाबदार असलेली कोणतीही व्यक्ती असली तरी तिच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. अप्रत्यक्ष संबंधित असलेल्यांवरही कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

नितीन आगे खून खटला व अश्विनी ब्रिदे खून प्रकरणात

राज्य शासनाकडून योग्य कार्यवाही सुरू

नितीन आगे हत्या प्रकरणात आरोपी सुटल्यामुळे या निकालाच्या विरोधात राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगबाद खंडपीठात अपील दाखल केले आहे. तसेच नितीन आगेच्या कुटुंबियांनी मागणी केल्याप्रमाणे या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी ॲड उमेशचंद्र यादव पाटील आणि त्यांना सहाय्य करण्यासाठी ॲङ अश्वीन थूल यांची नेमणूक केलेली आहे. या प्रकरणातील फितूर साक्षीदारांवर अहमदनगर जिल्हा न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले. पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे निर्घृण खून प्रकरणाचा तपास योग्य रित्या सुरू असून संबंधित आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करेल. तसेच आपल्या विभागाची अधिकारी 6 महिन्यांपासून कामाच्या ठिकाणी उपस्थित नसल्याच्या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्या प्रकरणाचीही चौकशी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांबाबत मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे. वाळू माफीयांविरुद्धही कडक कारवाई करण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यातून चंद्रपूर जिल्ह्यात पोलीस वाहनात दारुची तस्करी केल्याप्रकरणी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यास बडतर्फ करण्यात आले असून जबाबदारी पाळण्यात हयगय केल्याप्रकरणात नागपूरच्या पोलीस निरीक्षकासही निलंबीत करण्यात आले आहे. पुण्यातील दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल असलेल्या महिलेवर मांत्रिकाच्या माध्यमातून मंत्रोपचार केल्याप्रकरणातील मांत्रिकाला अटक करण्यात आली असून फरार असलेल्या डॉक्टरलाही लवकरात लवकर अटक करुन जादुटोणा प्रतिबंधात्मक कायद्याद्वारे कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र शासन देशात प्रथम क्रमांकावर

मुख्यमंत्री पुढे  म्हणाले, थेट प्रत्यक्ष गुंतवणूक (एफडीआय) येण्यात देशामध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. 2015-16 मध्ये देशाच्या एकूण एफडीआय पैकी  23 टक्के एफडीआय महाराष्ट्रात आली आहे. 2016-17 मध्ये 45.24 टक्के तर 2017-18 मध्ये 32 टक्के इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे.

राज्य औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीवर आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याचा औद्योगिक उत्पादन वाढीचा दर 2014-15 मध्ये 5.1 टक्के, 2015-16 मध्ये  8.2 टक्के, 2016-17 मध्ये 8.3 टक्के तर 2017-18 मध्ये 7.6 असा उत्कृष्ट राहीला आहे.

सामंजस्य कराराद्वारे 22 लाख रोजगार निर्मितीच्या दिशेने

राज्यात झालेल्या सामंजस्य करारापैकी उद्योग विभागाशी संबंधित 2 हजार 850 सामंजस्य करार झाले. उद्योग क्षेत्राशी झालेले सामंजस्य करार 3 लाख 93 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेली व 13 लाख 65 हजार रोजगार निर्मिती असलेले सामंजस्य करार झाले. त्यापैकी 2 वर्षातच 1036 करार प्रत्यक्ष उत्पादनात गेले असून त्यामध्ये 73 हजार 506 कोटी रुपये गुंतवणूक झाली असून 2 लाख 8 हजार 260 रोजगार निर्माण झाला आहे. तर बांधकामाधिन असलेल्या उद्योगांची  संख्या 523 असून 1 लाख 66 हजार 320 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 82 हजार रोजगार निर्माण होणार आहे, जमीन घेऊन विविध परवानग्यांच्या टप्प्यावर असलेले 761 सामंजस्य करारावर कार्यवाही सुरू असून त्यामध्ये 1 लाख 43 हजार 805 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 2 लाख 45 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. उद्योग विभागाशी संबंधित 2 हजार 850 सामंजस्य करारापैकी 2 हजार 320 संदर्भात विविध टप्प्यावर कार्यवाही सुरू असून त्यामध्ये 3 लाख 83 हजार 631 कोटी  रुपयांची गुंतवणूक आणि 12 लाख 76 हजार 600 रोजगार निर्मिती होत आहे.

इतर विभागांचे 168 सामंजस्य करार झाले असून त्यामध्ये 4 लाख 15 हजार कोटी रुपयांची गूंतवणूक व 17 लाख 15 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. यापैकी कार्यान्वित झालेल्या 30 करारांमध्ये 1 लाख 26 हजार कोटीची गुंतवणूक झाली असून 9 लाख 24 हजार 800 इतका रोजगार निर्माण झाला आहे. हे पाहता एकूण 2 हजार 350 करारांवर प्रत्यक्षात कार्यवाही होत असून त्यामध्ये 5 लाख 10 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीद्वारे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

००००