‘महामित्र’करिता केवळ फोन क्र. आणि ईमेल अ‍ॅड्रेस

अ‍ॅपवरील सर्व महिती सुरक्षित, खासगी संस्थेला देण्याचा प्रश्नच नाही

श्री. रणजित पाटील, मा. राज्यमंत्री, गृह यांनी केले सभागृहात निवेदन

            मुंबई, दि. 27 : महामित्र या उपक्रमासाठी कोणतीही खासगी माहिती विचारण्यात आलेली नव्हती. सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीची खातरजमा होण्यासाठी तसेच उपक्रमातील पुढील कार्यवाहीबाबत तपशील देण्यासाठी केवळ मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल पत्ता नोंदविण्यास सांगण्यात आले होते. या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही खासगी अथवा गोपनीय माहिती मागविण्यात आलेली नव्हती. ही सर्व माहिती ॲपवर सुरक्षित आहे. ती कोणत्याही खासगी संस्थेला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे निवेदन शासनाच्या वतीने आज विधानसभेत करण्यात आले.

                 महाराष्ट्र विधान सभा नियम 47 अन्वये राज्यमंत्री श्री रणजित पाटील यांनी केलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, महामित्र या उपक्रमाचा उद्देश आधुनिक युगातील वेगवान संपर्क साधनांचा विधायक उपयोग करुन समाजात विवेकी वातावरण निर्माण करण्याकरिता प्रयत्न करण्याचा आहे. या उपक्रमात 85 हजार जणांनी सहभाग नोंदविला. विविध निकषांच्या आधारे निवडण्यात आलेल्या सुमारे 300 महामित्रांचा सन्मान दिनांक 24 मार्चरोजी मुंबईत करण्यात आला.

        प्रसारमाध्यमे, समाजसेवक, कलावंत, उद्योजक आदींनी जाहीररित्या ज्या उपक्रमाचे कौतुक केले त्या उपक्रमाबाबत शंका घेऊन त्याला ‘डेटा लिक’ सारख्या संकल्पनेशी जोडणे योग्य नव्हे. या उपक्रमात मुळात मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल पत्त्याशिवाय कोणताच डेटा नाही. आणि हा ही जो तपशील आहे तो केवळ 85 हजार जणांचा.  यात सहभागासाठी कोणतीही गोपनीय माहिती मागण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ‘ डेटा लिक’चा प्रश्नच उद्भवत नाही. या उपक्रमास लाभत असलेल्या उदंड प्रतिसादानंतर ‘ॲपब्रेन’ या संकेतस्थळाने‘महामित्र’ ॲपला देशात प्रथम क्रमांकाचे ‘सोशल’ ॲपचे रॅकिंग जाहीर केले, असे निवेदनात नमूद करण्यत आले आहे.  

                 हे ॲप अतिशय सोपे आणि सुटसुटीत आहे. यात कोणतीही खासगी माहिती विचारण्यात आलेली नव्हती. सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीची खातरजमा होण्यासाठी तसेच उपक्रमातील पुढील कार्यवाहीबाबत तपशील देण्यासाठी केवळ मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल पत्ता नोंदविण्यास सांगण्यात आले होते. या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही खासगी अथवा गोपनीय माहिती मागविण्यात आलेली नव्हती. ही सर्व माहिती ॲपवर सुरक्षित आहे. ती कोणत्याही खासगी संस्थेला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शासकीय माहिती संकलित करुन ती खासगी संस्थेला देण्याचा मुद्दा ही गैरलागू आहे. कारण अशी कोणतीही शासकीय माहिती ॲपवर उपलब्ध नव्हती अथवा ती खासगी संस्थेला देण्यात आली नव्हती, असेही निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

                 निवेदनात पुढे म्हंटले आहे की, अनुलोम या संस्थेची मदत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत या उपक्रमाची माहिती विनाशुल्क पोहचविण्यासाठी घेण्यात आली आहे. अनुलोम या संस्थेचे स्वत:चे मोबाईल ॲप आणि महामित्र या उपक्रमासाठी तयार करुन घेतलेले ॲप याचा सुतराम संबंध नाही. हे दोन्ही ॲप वेगवेगळे आहेत असे स्पष्ट करून निवेदनात म्हंटले आहे की, या महामित्रांची जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक तथा समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती यांच्या समवेत जिल्हास्तरावर समाज माध्यमाच्या सदुपयोगाबाबत संवाद सत्र आयोजित करण्यात आले होते. जिल्हा शासकीय यंत्रणा राबविण्यात आली असे म्हणणे गैर आहे.

            सकारात्मक व सौहार्दपूर्ण महाराष्ट्र बनविण्यात आपला हातभार लावण्यासाठी ‘सोशल मीडिया-महामित्र’ उपक्रमात विशेषत: तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदविला.यासर्व प्रक्रियेत केवळ उपक्रमात सहभागी झालेल्या व्यक्तींची नावे, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल पत्ता एवढा डेटा संकलित झाला आहे व ती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे सुरक्षित आहे. यबाबत स्पष्ट करार संस्थेबरोबर पूर्वीच करण्यात आला आहे. माहितीचा गैरवापर होण्याची कोणतीही शक्यता नाही, याचाही पुनरुच्चार निवेदनात करण्यत आला आहे. 

००००