राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय

राज्य शासन खंबीरपणे शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी

थकबाकीदारांना कर्जवाटपासाठी आरबीआयकडे पाठपुरावा

                                               -         पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 21 : कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी शेती व शेतीपूरक व्यवसायाचा विकास महत्वपूर्ण ठरू शकतो. अन्नधान्याच्या दृष्टीने अधिक सुबत्ता आणण्यासाठी राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. राज्यातील थकित कर्जदार, ज्यांचे आधार प्रमाणीकरण कोरोनाच्या संकटामुळे राहून गेले, त्यांनाही खरीप हंगामासाठी चालू वर्षी कर्जवाटप करण्यासाठी आरबीआयसोबत पाठपुरावा करण्यात येत असून येत्या आठवडाभरात सकारात्मक निर्णय होईल, असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीचे आयोजन व्हीडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून झाले, त्यावेळी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून श्रीमती ठाकूर या बैठकीत  सहभागी झाल्या. त्यावेळी त्यांनी शेतकरी पतपुरवठ्यात तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबत आरबीआयकडे पाठपुराव्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी  अधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे, जि.प. चे कृषी विकास अधिकारी कुर्बान तडवी, लीड बँकेचे व्यवस्थापक एल. के. झा आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, कोरोना विषाणूच्या संसर्गापासून बचावासाठी लॉकडाऊन लागू असताना देशाच्या  व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. उद्योगधंद्यांसह शेती उत्पादनावर सुध्दा परिणाम झाला आहे. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी बी-बियाणे, खते, निविष्ठा उपलब्ध होण्यासाठी पीककर्ज वाटप करण्यात येत आहे. परंतु, जिल्ह्यात काही थकित कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण होणे राहून गेले होते, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही. अशा परिस्थितीत ते कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत, तथापि, आधार प्रमाणीकरणाची तांत्रिक बाब असल्याने पतपुरवठ्यात अडचण आली. त्यामुळे ही अडचण दूर करण्यात यावी, अशी मागणी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी केली. त्यानुसार याबाबतही आरबीआयकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे व लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याचे सांगण्यात आले.

   थकित कर्जदार शेतकऱ्यांना सुध्दा खरीप हंगामासाठी  कर्जवाटप व्हावे, अशी राज्य शासनाची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे आरबीआय बँकेकडे शासन स्तरावरून पाठपुरावा होत आहे. राज्य शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असे यावेळी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात पिक पेरणीसाठी सुमारे 34 हजार क्विंटल बी-बियाणे मागणी नोंदविण्यात आली आहे. महाबीज व इतर कंपन्याना खते व बी- बियाणे संदर्भात मागणी करण्यात आली आहे. आठवडाभरात त्यांच्याकडून खते,  बियाण्यांची पूर्तता होणार आहे. शेतकऱ्यांना दरवर्षीप्रमाणे पीक कर्ज तसेच पीक विमा लाभ मिळावा यासाठी कृषी विभागाने नियोजन करावे. महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना होण्यासाठी कृषी व सहकार विभागाने सुरळीत नियोजन करावे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत (पोकरा) लाभार्थ्यांचा प्रलंबित निधी पाठपुराव्यानंतर प्राप्त झाला आहे. त्याच्या वितरणाबाबत प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाही करावी, असेही निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले.

 

कोरोना संकटामुळे शेतकरी बांधव अडचणीत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांना अधिकाधिक योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.

कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन शेतकरी बांधवांनी दक्षतेचे पालन करावे. बी-बियाणे खरेदी आदी व्यवहार करताना सोशल डिस्टन्स पाळणे, मास्क किंवा रूमाल वापरणे आदी दक्षता घेतलीच गेली पाहिजे. तशी काळजी सर्वांनी घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

 

00000