अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ योजना व्यावसायिकांच्या प्रगतीला महामंडळाचे सहाय्य

 

 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ योजना

व्यावसायिकांच्या प्रगतीला महामंडळाचे सहाय्य

मराठा समाजातील व्यावसायिकांच्या प्रगतीसाठी अणासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत सहाय्य केले जाते. आजवर महामंडळाच्या सहाय्यातून अनेक व्यवसायिकांनी आपल्या व्यवसायामध्ये प्रगती करुन इतरांच्याही हाताला काम उपलब्ध करुन देत आहे. 

महामंडळामार्फत विविध व्यवसायासाठी कर्ज पुरवठा केला जातो. यात नियमित परतफेड करणाऱ्यांना व्याजाचा परतावा दिला जातो. महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही योजना लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत आवश्यक सर्व माहिती www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेब प्रणालीवर अपलोड करीत नाही, तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.

महामंडळाच्या योजनासाठी सामाईक अटी व शर्ती

महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. ही योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गासाठी तथा ज्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशांसाठी आहे. योजनेसाठी वयोमर्यादेची अट पुरुषांसाठी आणि स्त्रियांसाठी कमाल 60 वर्षे एवढी आहे. लाभार्थ्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लक्ष रुपयाच्या आत असावे. लाभार्थ्याने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक किंवा कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. या योजनेंतर्गत फक्त व्यवसायासाठी घेतलेल्या मुदत कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल. दिव्यांग व्यक्तीला योजनेंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) मध्ये वयोमर्यादेच्या अटींचे बंधन नसेल. 

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचत गट, एल.एल.पी. कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट व संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनेंतर्गत फक्त व्यवसाय किंवा उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल. व या योजनांची अंमलबजावणी शासनाच्या नियमाप्रमाणे करण्यात येईल. 

महामंडळाच्या योजनांची माहिती

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I)

या योजनेंतर्गत राज्यातील कोणत्याही बँकेमार्फत 15 लक्ष रुपये मर्यादेत कोणताही व्यवसाय किंवा उद्योगासाठी लाभार्थ्यांनी कर्ज घेतल्यास त्या कर्जावरील व्याज परतावा जास्तीत-जास्त सात वर्षाच्या मर्यादेत व 12 टक्क्याच्या कर्ज दर मर्यादेत अथवा 4.5 लक्ष रकमेच्या मर्यादेत करण्यात येईल. 

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II)

या योजनेंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन दोन व्यक्तींसाठी कमाल 25 लक्ष रुपयाच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी 35 लक्ष रुपयाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी 45 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेवर व पाच व पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास 50 लक्ष रुपयापर्यंतच्या व्यवसाय व उद्योग कर्जावर 7 वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत-जास्त 12 टक्के व्याज किंवा 15 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेमध्ये एफपीओ गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायासाठी बँकेमार्फत घेलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल. 

                                   योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कार्यपध्दती

पात्रता प्रमाणपत्रासाठी महत्त्वाची कागदपत्रे

अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, वीज बिल, रेशन कार्ड, गॅस बिल, बँक पास बुक, उत्पन्नाचा दाखला, आयटी रिटर्न, जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, एक पानी प्रकल्प अहवाल (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे.)

पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच एलओआय समवेत लाभार्थ्याने त्याला करावयाचा असलेला व्यवसाय, उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल आवश्यक ते सर्व कागदपत्र घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पूर्ण प्रक्रिया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते. त्यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर अपलोड करावी. ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा पाहिजे आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजूरी पत्र, बँकेमार्फत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक इएमआय वेळापत्रकावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य आहे. प्रकल्प अहवाल, हप्ता भरल्याबाबतचा पुरावा, बँक स्टेटमेंट सही व शिक्का असणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर बँकेमध्ये पूर्ण इएमआय हप्ता विहित कालमर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यामध्ये हप्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल. लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या दाव्याची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यास अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरित करण्यात येईल. या योजनेच्या लाभासाठी कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांना संपर्क क्रमांक वेब प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यासाठी जिल्हा समन्वयक रोहित मोंढे यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 9730862870 हा आहे. इच्छुकांनी या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

व्यावसायिक लाभार्थ्याचे मनोगत

मी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा मनापासून आभारी आहे. कारण मागील वर्षी माझ्या महालक्ष्मी सुपर शॉपी या व्यवसायासाठी बँक ऑफ बडोदा, अमरावती या बँकेकडून 10 लक्ष रुपये कर्ज घेतले. त्या कर्जावरील व्याज मला अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून दर महिन्याला परत मिळत आहे. सुरुवातीला महामंडळाविषयी संपूर्ण माहिती नसल्यामुळे मनामध्ये थोडी धास्ती होती. परंतु व्यवसाय करायचाच असल्यामुळे मी महामंडळाच्या अमरावती जिल्हा कार्यालय येथे जिल्हा समन्वयक रोहित मोंढे यांची भेट घेऊन योजनेची सविस्तर माहिती घेतली. आणि त्यानंतर महामंडळाकडे रीतसर ऑनलाईन अर्ज करुन पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) मिळवून घेतले. त्यानंतर कर्जासाठी बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करुन कर्ज मंजूर करुन घेतले. आता दर महिन्याला मी माझा हप्ता भरल्यानंतर हप्ता भरल्याचे बँक स्टेटमेंट महामंडळाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करतो. त्यानंतर त्या हप्त्यातील व्याज हे मला महामंडळाकडून परत मिळत आहे. आज मी व्यासायिक म्हणून प्रगती केली आहेच शिवाय इतर बेरोजगार युवकांच्या हातालाही रोजगार उपलब्ध करुन देऊ शकतो, याचे मला समाधान आहे. 

- निलेश अवचार, अमरावती.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हानिहाय जिल्हा समन्वयकांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणताही खाजगी व्यक्ती अथवा संस्थेच्या अमीषाला नागरिकांनी बळी पडू नये, असे आवाहन जिल्हा समन्वयक श्री. मोंढे यांनी केले आहे.

 

अपर्णा यावलकर

प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी,

अमरावती.

*****