आदिवासी क्षेत्र विकासासाठी शासन कटिबद्ध - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

आदिवासी गावांच्या विकासासाठी शासनाकडून निधी वितरीत

अमरावती जिल्ह्यासाठी आठ कोटी 22 लाख रूपये निधी

आदिवासी क्षेत्र विकासासाठी शासन कटिबद्ध

                     - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 14 : राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) गावांच्या विकासासाठी अबंध निधी योजनेचा निधी शासनाकडून वितरीत होत असून, अमरावती जिल्ह्यासाठी आठ कोटी २२ लाख रूपये निधी देण्यात येत आहेत. मेळघाटसह आदिवासी क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी या निधीतून चांगल्या सुविधा निर्माण कराव्यात, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री व पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

राज्य शासनाकडून महाराष्ट्रातील तेरा जिल्ह्यातील पाच हजार 982 गावांकरिता अबंध निधी योजनेचा (अनटाईड फंड) 160 कोटी 73लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील 301 गावांत विविध सुविधांसाठी 8 कोटी 22 लाख निधी देण्यात येत आहे. हा निधी ग्रामसभांनी संबंधित आदिवासी गावांतील विविध विकास कामांकरिता खर्च करण्याचे आवाहन पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी केले आहे.. 

आदिवासी भागातील गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी हा निधी थेट त्या गावांना देण्याची योजना आहे. या निधीतून गावांमध्ये विविध पायाभूत सुविधांचा विकास, वनहक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची अंमलबजवणी, आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण, वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारणाची विविध कामे, वनतळी, वन्यजीव पर्यटनास चालना देणारे उपक्रम, वन उपजिविका आदी विविध कामे करता येतात.

गावांना योजनेअंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार वितरीत निधीची उपयोगिता होत असल्याबाबतची खातरजमा  संबंधित प्रशासनाने करावी. आदिवासी क्षेत्रात विविध उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसह या निधीतून विविध पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन विकासाला गती मिळेल. आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.

यापूर्वी ही योजना आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत होती. परंतु जनजाति सल्लागार परिषदेच्या पन्नासाव्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार 19 जून 2019 पासून ही योजना ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या योजनेकरिता आवश्यक निधी वित्त विभागाने ग्राम विकास विभागास हस्तांतरित केलेला आहे. जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करुन आदिवासी क्षेत्रातील गावांमध्ये विविध सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.  

लोकसंख्येनुसार हे निधी वितरण करण्यात येते. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट क्षेत्रात, विशेषत:  दुर्गम भागात चांगल्या सुविधा निर्माण होण्यासाठी हा निधी उपयुक्त ठरणार आहे, असा विश्वासही पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

  

राज्यातील पाच हजारांवर गावांचा समावेश

 

राज्यातील पाच हजारांहून अधिक गावांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील 166 गावांना 3 कोटी 29 लाख, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 195 गावांना 2 कोटी 02 लाख, धुळे जिल्ह्यातील 187 गावांना 10 कोटी 35 लाख, गडचिरोली जिल्ह्यातील 1 हजार 217 गावांना 12 कोटी 25 लाख, जळगाव जिल्ह्यातील 58 गावांना 2 कोटी 34 लाख, नांदेड जिल्ह्यातील 178 गावांना 2 कोटी 41 लाख, नंदुरबार जिल्ह्यातील 869 गावांना 37 कोटी 29 लाख, नाशिक जिल्ह्यातील 1 हजार 45 गावांना 33 कोटी 52 लाख, पालघर जिल्ह्यातील 910 गावांना 35 कोटी 62 लाख, पुणे जिल्ह्यातील 129 गावांना 2 कोटी 91 लाख, ठाणे जिल्ह्यातील 403 गावांना 6 कोटी 53 लाख तर यवतमाळ जिल्ह्यातील 324 गावांना 3 कोटी 98 लाख याप्रमाणे एकुण 160 कोटी 73 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

 

00000