सामाजिक न्याय विभाग व महामंडळाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

वंचित घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध

सामाजिक न्याय विभाग व महामंडळाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात

-          पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 22 : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळातर्फे अनुदान व बीजभांडवल योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत जिल्ह्यात अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या व महामंडळाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने विविध महामंडळाच्या माध्यमातून मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी रोजगार इच्छूक, व्यावसायिक किंवा सरकार, सांविधिक संस्था, कंपन्या, भागीदारी संस्था, व्यक्ती यांच्या सहयोगाने किंवा संघटना,अभिकरणे यांच्यामार्फत कृषि विकास कार्यक्रम, प्रक्रिया व त्यांचा पुरवठा आणि साठा, लघुउद्योग, इमारत बांधकाम, इतर व्यवसाय, व्यापार किंवा कार्यक्रम यांच्या माध्यमातून योजना राबवणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे आणिविविध उपक्रम व योजना राबविल्या जातात.

आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेपासून कुणीही व्यक्ती वंचित राहू नये. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा लाभ सर्वदूर पोहोचला पाहिजे. वंचित घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.

 

बीजभांडवल योजनेसाठी अर्ज मागवले

 

साहित्‍यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळातर्फे मातंग व तत्सम 12 पोट जातीतील गरजूंसाठी अनुदान योजना व बीजभांडवल योजना राबविण्यात येत आहे. त्यात अधिकाधिक नागरिकांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

          महामंडळामार्फत अनुदान व बीजभांडवल योजनेत शहरी व ग्रामीण भागातील बेरोजगार व इच्छूक उमेदवारांकडून कर्ज वितरणासाठी अर्ज मागविण्यात येत असल्याची माहिती महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक एस. व्ही. राचर्लावार यांनी दिली.

मातंग व तत्सम समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक व उपयुक्त आर्थिक चळवळीला चालना देणे, तंतू कामाच्या व्यवसायात गुंतलेल्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे व व्यवसायासाठी सहकार्य करणे हा उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे श्री. राचर्लावार यांनी सांगितले.

 

होतकरू व व्यवसाय करण्यास इच्छूक उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह महामंडळाच्या कार्यालयात (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पोलीस आयुक्त कार्यालयामागे, अमरावती) येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अर्ज करण्याचे आवाहनही श्री. राचर्लावार यांनी केले.

मातंग व तत्सम 12 पोट जातीतील मांग, मातंग, मिनी मादगी, मादीग, दान खणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधे मांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी व मादीगा या पोटजातींचा योजनेत समावेश आहे.विशेष घटक योजनेंतर्गत प्रकल्प मर्यादा 50 हजारपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या कर्ज प्रकरणात महामंडळाकडून अनुदान मिळते. प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 10 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ते अनुदान देण्यात येते. अनुदान वगळून बाकीची रक्कम बँकेचे कर्ज असते. या कर्जावर बँकेच्‍या दराप्रमाणे व्याज आकारणी केली जाते. कर्जफेड 36 ते 60 मासिक हप्त्यात बँकेकडे करावी लागते.

बीजभांडवल योजनेंतर्गत प्रकल्प मर्यादा 50,001 रुपये ते सात लाखापर्यंत आहे. 50,001 ते 7 लाखापर्यंतच्या मंजूर कर्ज प्रकरणात 10 हजार रुपये अनुदान वगळता उर्वरीत कर्जात 5 टक्के अर्जदारांचा सहभाग, 20 टक्के महामंडळाचे कर्ज (10 हजार रुपये अनुदानासह) व 75 टक्के बँकेची कर्ज रक्कम आहे. महामंडळाच्या कर्जाची परतफेड 4 टक्के व्याजाने महामंडळाकडे करावी लागते.

 

                                    00000