जिल्ह्यातील दुर्गम गावांचा आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करावा - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

दुर्गम भागाच्या विद्युतीकरणासाठी शासनाकडून उपाययोजना

जिल्ह्यातील दुर्गम गावांचा आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करावा

- पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 18 : भौगोलिक कारणामुळे अद्यापही वीज न पोहोचू शकलेल्या दुर्गम भागातील गावांत विद्युतीकरणासाठी शासनाकडून पाऊल उचलण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील, विशेषत: मेळघाटातील गावांचा आढावा घेऊन सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.

 

राज्यात मेळघाट, गडचिरोली तसेच विदर्भातील उर्वरित गावांचे विद्युतीकरण पारंपरिक पद्धतीने करण्यासाठी राज्य शासनाकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. दुर्गम भागातील काही गावात जर वीज पोहचली नसेल तर त्याची माहिती घेऊन विद्युतीकरण करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. वनक्षेत्रात वीज यंत्रणा उभी करण्यासाठी वनविभागाची परवानगी मिळाली नसेल तर अशा भागासाठी परवानगीसाठी विशेष प्रयत्न होत आहेत. वन, ऊर्जा व विविध विभागांच्या समन्वयातून दुर्गम भागात विद्युतीकरणाचे काम पूर्णत्वास नेण्यात येणार आहे.

 

विकासाला गती देण्यासाठी राज्यात सर्वदूर रस्ते, पाणी, वीज आदी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध योजना-उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. त्याअनुषंगाने दुर्गम भागातही वीज पोहोचविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील मेळघाट व इतर दुर्गम भागातील वीज न पोहोचलेल्या गावांचा आढावा घेऊन तेथील आवश्यक उपाययोजनांबाबत सविस्तर व परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. या नियोजनातून एकही गाव सुटणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

 

ऊर्जा विभागातर्फे विद्युत वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण, स्मार्ट मीटर, रोहित्र उपलब्धता, नव्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय (एसएसी, एसटी, ओबीसी) लाभार्थ्यांना जोडण्या उपलब्ध करून देणे आदी विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यानुसार वेळोवेळी आढावा घेऊन कामांना गती द्यावी. पावसाळा लक्षात घेता वीजपुरवठ्यात नियमितता राहील, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे निर्देशही पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

 

पारंपरिक वीजपुरवठ्याबरोबरच अपारंपरिक ऊर्जा सुविधांबाबतच्या योजनाही भरीवपणे राबवाव्यात. सौर ऊर्जा, कृषीपंप आदींबाबतच्या योजना व उपक्रमांची सर्वदूर भरीव अंमलबजावणी करावी. पावसाळ्याच्या काळात वीजेचे खांब कोसळणे, तारा तुटणे यामुळे अनेकदा वीजपुरवठा खंडित होतो. अशा घटना घडल्या तर तत्काळ दुरुस्तीची कार्यवाही केली पाहिजे. नागरिकांची गैरसोय होता कामा नये. ग्रामीण भागात, तसेच शेतीला वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यात यावा. शहरी विभागाच्या वीज विकासासाठीच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेप्रमाणे ग्रामीण वीज विकासासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेतही (डीडीयुजीजेवाय) ठिकठिकाणी कामे राबवावीत. जिल्ह्यात सर्वदूर अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी आवश्यक त्या सर्व कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याअनुषंगाने आवश्यक प्रस्ताव द्यावेत व त्यापूर्वीची मंजूर असलेली अपूर्ण कामे तत्काळ पूर्ण करावीत, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

 

        दुर्गम व आदिवासी क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) गावांच्या विकासासाठी अबंध निधी योजनेचा निधी शासनाकडून वितरीत होत आहे. त्यानुसार अमरावती जिल्ह्यासाठी आठ कोटी 22 लाख रूपये निधी देण्यात येत आहे. मेळघाटसह आदिवासी क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी या निधीतून चांगल्या सुविधा निर्माण होणार आहेत. आदिवासी क्षेत्रात विविध उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसह विविध पायाभूत सुविधांचा विकास होत असल्याने विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

         

00000