जिल्ह्यात महाराष्ट्रदिन उत्साहात साजरा

मुख्य शासकीय सोहळ्यात विभागीय आयुक्तांच्या हस्ते ध्वजारोहण

             अमरावती, दि. 1 : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 58 व्या वर्धापन दिनोत्सवाचा सोहळा जिल्ह्यात सर्वत्र उत्साह व मंगलमय वातावरणात पार पडला. येथील जवाहरलाल नेहरु स्टेडियमवर मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळ्यात विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले.

सोहळ्याला विशेष पोलीस महानिरीक्षक सी. एच. वाकडे, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक, महापालिका आयुक्त हेमंतकुमार पवार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी आदी मान्यवरांसह विविध क्षेत्रांतील नागरिक उपस्थित होते.

सोहळ्यात प्रारंभी राष्ट्रध्वज वंदन झाले. त्यानंतर विभागीय आयुक्त श्री. सिंह यांनी जीपमधून विविध पथकांचे निरीक्षण केले. जिल्हा पोलीस दलासह वाहतूक शाखा, शहर पोलीस, अग्निशमन दल, दंगल नियंत्रण पथक, पोलीस बँड आदी विविध पथकांनी शानदार संचलन केले. संचलनाला उपस्थितांनी भरभरून दाद दिली.

पोलीस दलात सतत 15 वर्षे उत्तम सेवाभिलेख ठेवल्याबद्दल पोलीस निरीक्षक कैलास पुंडकर यांना मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. हवालदार अंबिकाप्रसाद यादव व पोलीस नाईक भरत मसलदी यांनाही हा सन्मान प्राप्त झाला. पोलीस उपनिरीक्षक जगदीश सावळे, सहा. उपनिरीक्षक उदय रंगारी, हवालदार धनवाल चौरपगार, प्रमोद कडू व अब्दुल सईद अब्दुल कादिर यांना उत्तम सेवेबद्दल मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. प्रा. गजानन देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले.

उपायुक्त (महसूल) गजेंद्र बावणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, उपजिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, रमेश काळे, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, तहसीलदार गजेंद्र मलठाणे यांच्यासह अनेकविध अधिकारी- कर्मचारी आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिक उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ध्वजारोहण

 जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी श्री. बांगर यांनी अधिकारी व कर्मचा-यांशी हस्तांदोलन करून त्यांना महाराष्ट्रदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

                                    जिल्ह्यात विविध कार्यक्रम

जिल्ह्यातील सर्व तालुका मुख्यालये, गावे आदी ठिकाणी शासकीय कार्यालये, शिक्षण संस्था, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था आदींकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. वॉटर कप स्पर्धेतील विविध गावांमध्ये महाराष्ट्र दिनानिमित्त महाश्रमदानाचे आयोजन करण्यात आले.                                        

00000

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण

प्राचीन संस्कृतीमुळे भारतीय संस्कृती अबाधित

देशाच्या प्रगतीसाठी सर्व समाज एकसंघ ठेवण्याची गरज

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सोलापूर दि. 27 : भारतावर अनेक आक्रमणे होवूनही प्राचीन परंपरांमुळेच भारताची संस्कृती टिकून आहे. देशातील विविध मठ संस्कार व शिक्षण प्रसार करण्याची ठिकाणे आहेत,देशातील सर्व समाज एकसंघ ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

येथील अक्कलकोट रोडवरील श्री वीरतपस्वी मंदिरात श्री बृहन्मठ होटगी संस्थेच्या श्री संकल्पसिध्दी कार्यमहोत्सव २०१८ अंतर्गत वीरशैव लिंगायत संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय शिंदे,सोलापूरच्या महापौर शोभा बनशेट्टी,  आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार सिध्दराम म्हेत्रे, डॉ. मल्लिकार्जून शिवाचार्य महास्वामी, श्री श्री श्री १००८ उज्जयनी जगदगुरू, श्री श्री श्री १००८ श्रीशैल जगदगुरू, श्री श्री श्री १००८ काशी जगदगुरू उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, कोणत्याही संकल्पाची पूर्ती ही आपली भारतीय  संस्कृती आहे. होटगी मठाचे शिवाचार्यानी श्री श्री श्री १००८ जगदगुरु भगवतपाद यांची  १०८ फुट उंच मुर्तीचे लोकार्पण व १००८ शिवलिंगांची प्राणप्रतिष्ठापना करण्याचा संकल्प सोडला होता. हा संकल्प पूर्ण होईपर्यंत केवळ पाण्यावर राहण्याची कडक उपासना त्यांनी केली. हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी ते अडीच वर्ष केवळ पाण्यावर राहिले. त्यांच्या पश्चात त्यांचा संकल्प त्यांच्या शिष्यांनी आणि समाजबांधवांनी पूर्ण केला ही मोठी उपलब्धी आहे.

देशातील मठांना ऐतिहासिक वारसा आहे. या मठातून शिक्षण आणि संस्कार देण्याचे काम चालते. होटगी मठालाही शिक्षण प्रसाराची मोठी परंपरा आहे. प्राचिन परंपरांमुळेच देशाची संस्कृती टिकून आहे. मठांच्या माध्यमातून समाज एकसंध ठेवण्याचे काम चालते. देशाच्या प्रगतीसाठी समाजातील दरी कमी होवून समाज एकसंध राहण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले.

श्रध्दा टिकली तरच देशाची अखंडता टिकणार आहे. समाजाला एकसंध ठेवण्याची सर्वांची जबाबदारी आहे. लिंगायत समाजाला इतर मागासवर्गीयांच्या सवलती मिळूवन देण्यासाठी राज्य शासन विशेष प्रयत्न करणार आहे. त्याच बरोबर बसवेश्वर महाराजांच्या स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तातडीने पावले उचलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ‘संकल्प सिध्दीला आपल्या संस्कृतीत मोठे महत्व आहे. गुरुंनी केलेला संकल्प यानिमित्ताने सर्व शिष्यांनी व समाजाने सिध्दीला नेला आहे. समाजाच्या उत्थानासाठी हे अत्यंत महत्वाचे आहे’.

पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख म्हणाले, बृहन्मठ होटगी मठाला प्राचिन इतिहास आहे. या मठाला अध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक वारसा आहे. समाजाच्या उन्नतीसाठी या मठाच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. योगीराजेंद्र शिवाचार्य महास्वामींच्या संकल्पाची आज संकल्पपूर्ती होत आहे. शासनाच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकास सुरु आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते श्री श्री श्री १००८ जगदगुरू पंडिताराध्य भगवतपाद यांच्या १०८ फूट उंच मुर्तीचे लोकार्पण आणि १००८ शिवलिंग प्राणप्रतिष्ठापना समारंभ पार पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते ‘संकल्प सिध्दी’ विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी होटगी मठ आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्यावतीने आयोजित सामुदायिक विवाह सोहळ्यातील वधू-वरांना मुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांनी आशीर्वाद दिले.

यावेळी  माजी मंत्री सिध्दराम म्हेत्रे, डॉ. मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी यांचे भाषण झाले. या संमेल्लनाला राज्यासह कर्नाटक, आंध्रप्रदेश राज्यातील वीरशैव समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.   

पत्रकार आरोग्य शिबीराला मुख्यमंत्र्यांची भेट

पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक 

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 27 : पत्रकार हे क्षेत्रियस्तरावर अत्यंत मेहनतीचे काम करतात. त्यांना वेळे काळाचं बंधन नसते, प्रसंगी चार-पाच तास थांबावे लागले तरी ते बातमी मिळवितात. त्यांच्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांच्या घराच्या प्रश्नबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

आझाद मैदान येथे टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्यावतीने आयोजित पत्रकार आरोग्य शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पत्रकारांना 24 तास काम करावे लागते, यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. ताण तणाव वाढतो. पत्रकारांना सुदृढ आरोग्य लाभण्यासाठी या आरोग्य शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. पत्रकारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे शिबीर फायदेशीर आहे, याचा लाभ सर्व पत्रकारांनी घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. तसेच सर्व पत्रकारांना सुदृढ आरोग्य लाभो, अशा शुभेच्छाही दिल्या.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, आमदार राज पुरोहित, डॉ. तात्याराव लहाने, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष विमल सिंग, उपाध्यक्ष अतुल कदम, महासचिव विलास आठवले यांच्यासह विविध दूरचित्रवाहिन्यांचे पत्रकार उपस्थित होते.

या शिबिरात सर्व माध्यमातील पत्रकारांची संपूर्ण आरोग्य तपासणी करून औषधोपचार करण्यात येणार आहेत.

००००

राहूल आवारे ऑलिंपिकचे मैदानही जिंका!

महाराष्ट्र तुमच्या पाठीशी 

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 26 : राहुल आवारे ऑलिंपिकचे मैदानही जिंका. त्यासाठी प्रशिक्षणासह आवश्यक त्या सर्व सुविधांसाठी शासन खंबीर पाठबळ देईल, संपूर्ण महाराष्ट्र तुमच्या पाठीशी आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रकुल स्पर्धेत कुस्तीमध्ये सुवर्ण पदक पटकाविणाऱ्या राहूल आवारे यांना आज येथे गौरविले.

यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे प्रमुख उपस्थित होते.

ऑस्ट्रेलियामध्ये गोल्डकोस्ट येथे नुकताच पार पडलेल्या २१ व्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत राहूल आवारे यांनी ५७ किलो वजनी गटात फ्रि-स्टाईल प्रकारात सुवर्णपदक पटकाविले आहे. या यशासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मल्ल राहूल यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, महाराष्ट्रासाठी हे यश अभिमानास्पद आहे. आंतरराष्ट्रीयस्तरावर क्रीडा स्पर्धांत पदक पटकाविणाऱ्या क्रीडापटूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्तीचा निर्णय यापुर्वीच आम्ही घेतला आहे. त्यामुळे आता राहूल यांनी २०२० मध्ये टोकियो येथे होणाऱ्या ऑलिंपिक स्पर्धेच्या तयारीला लागावे आणि ऑलिंपिकचे मैदानही जिंकावे. या स्पर्धेच्या तयारीसाठी प्रशिक्षणासह आवश्यक त्या सर्व सुविधांसाठी शासन खंबीर पाठबळ देईल.

यावेळी मल्ल राहूल यांनीही कुस्तीमधील यापुढेही चमकदार कामगिरी व्हावी यासाठी मेहनत घेईन, एवढ्यावरच थांबणार नाही, असे आश्वस्त केले.

यावेळी राहूल यांचे प्रशिक्षक अर्जून पुरस्कार विजेते मल्ल काका पवार, दिलीप भरणे, दत्ता गायकवाड, गोविंद पवार आदी उपस्थित होते.

००००

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

मुंबई, दि. 26 :  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित 'जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘रस्ते विकासामुळे राज्याच्या विकासाला गती’ या विषयावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून उद्या शुक्रवार दि. 27 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 7.30 ते 8 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका मनाली दीक्षित यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

        खड्डेमुक्त रस्ते अभियान, दोन वर्षाचे AMC, हायब्रीड ॲन्युईटी संकल्पना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, गाव आणि शहरे जोडण्यासाठी शासनाने घेतलेले निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सक्षमीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व नाबार्डमार्फत सुरु असलेल्या रस्त्यांच्या कामानंतर राज्यातील रस्त्यांची स्थिती याबाबत सविस्तर माहिती श्री. पाटील यांनी  'जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमातून दिली आहे.

“दिलखुलास” मध्ये परिवहन मंत्री दिवाकर रावते

मुंबई, दि. 25 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित “दिलखुलास” कार्यक्रमात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत गुरुवार दि. २६ ते शनिवार दि. २८ एप्रिल रोजी आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका पल्लवी मुजुमदार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

बिरसा मुंडा पुनर्वसन प्रकल्प, तरुण महिलांना वाहन चालकाचे प्रशिक्षण, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शहीद सन्मान योजना, एसटी आगारांमध्ये लघु चित्रपटगृहे, परवाने मुक्त रिक्षा, खासगी टॅक्सी कंपनींना सिटी टॅक्सी नियम,महाविद्यालयीन तरुणांना वाहन चालकाचा शिकाऊ परवाना, अत्याधुनिक बसपोर्ट, बाळासाहेब ठाकरे अपघात सहायता निधी तसेच महिला चालक असलेली अबोली रंगाची रिक्षा याबाबत माहिती श्री. रावते यांनी “दिलखुलास”कार्यक्रमातून दिली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने

 ट्रॅक अॅन्ड ट्रेस पद्धतीचा अवलंब करावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

             मुंबई, दि. 25 : राज्यात तयार होणाऱ्या मद्याची बेकायदेशीर वाहतूक व विक्री होऊ नये, यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ट्रॅक अॅन्ड ट्रेस पद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            वर्षा निवासस्थानी आयोजित राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.के. श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस. व्ही. आर. श्रीनिवास,राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त अश्विनी जोशी आदींसह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कामाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. यामध्ये इज ऑफ डूईंग बिजनेस अंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्कच्या विविध परवान्यांचे सुलभीकरण करण्यात यावे तसेच अवैध दारू विक्रीला प्रतिबंध घालण्यासाठी वाहनांची व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टीम वापरण्यात यावी. सोबतच डिजिटल व भौतिक सुरक्षेची माध्यमे वापरून मद्याचे गुणनियंत्रण करण्यात यावे. या संबधी चर्चा करण्यात आली.

सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धा

जलसंधारणातून दुष्काळ संपविण्याचा ग्रामस्थांचा निर्धार

जिल्हाधिकाऱ्यांनी श्रमदानातून वाढवला गावकऱ्यांचा उत्साह

            अमरावती, दि. 25 : ‘सारे बोलो एकसाथ, दुष्काळाशी दोन हात’ अशा घोषणा देत वरुड तालुक्यातील माणिकपूर व झटांगझिरीच्या ग्रामस्थांनी जलसंधारणातून दुष्काळ संपविण्याचा निर्धार केला. जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी आज श्रमदान करुन गावकऱ्यांचा उत्साह वाढवला.

            पानी फाऊंडेशनच्या सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेत सहभागी माणिकपूरमध्ये गत पंधरवड्यात सलग समतल चर, माती बांध, दगडी अनगड बांध आदी जलसंधारणाची कामे  श्रमदानातून ग्रामस्थांनी हाती घेतली आहेत. काही कामे पूर्णही झाली आहेत. भारतीय जैन संघटनेच्या सहकार्याने पाझर तलावातील गाळ काढणे व इतर कामांसाठी यंत्र पुरविण्यात आले आहे.

            जिल्हाधिकारी श्री. बांगर हे आज पहाटेच आपल्या सहकाऱ्यांसह माणिकपूर येथे काम सुरु असलेल्या ठिकाणी जाऊन पोहोचले. त्यांनी स्वत: कुदळ व फावडे घेऊन सर्वांसह चर खणण्याच्या व दगड माती उचलण्याच्या श्रमदानाला सुरुवात केली. त्यामुळे ग्रामस्थ व कार्यकर्त्यांत उत्साह संचारला. उपविभागीय अधिकारी योगेश कुंभेजकर, रोहयो उपजिल्हाधिकारी रमेश काळे, तहसीलदार आशिष बिजवल व विविध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही श्रमदान केले. ग्रामस्थांसह परिसरातील कार्यकर्ते व नागरिक, महिला, आबालवृद्ध सगळेच श्रमदानाच्या कार्यात सहभागी झाले होते. ‘जल है तो कल है’, ‘दुष्काळाशी दोन हात’ अशा घोषणा ज्ञानेश्वरी शिरसाम या चिमुकल्या बालिकेसह सर्व आबालवृद्ध देत होते. सर्वांनीच समरसून श्रमदान केले. झटांगझिरी गावातही समतल सलग चर, अनगड दगडी बांध आदी कामांमध्ये जिल्हाधिकारी व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी श्रमदान केले. दगड वाहून नेण्याच्या कामासाठी मानवी साखळीही उभारण्यात आली होती.

            जलसंधारणाच्या कामातून माणिकपूर गावातील जलस्त्रोतांचे पुनर्भरण होऊन 1 कोटी 20 लाख लीटरहून अधिक पाणी उपलब्ध होणार आहे. पाझर तलावातील गाळ काढल्यामुळे तेथेही अधिक पाणी साठवण होण्यास मदत होईल. झटांगझिरी येथील कामातून डोंगरावरील माती धरणात वाहून जाणे थांबेल व भूजल पातळी वाढेल. गावकऱ्यांनी जलसंधारणातून गावाच्या कायापालटाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून श्रमदान करावे व प्रशासनानेही अधिक लोकसहभाग मिळवून कामे पूर्ण करावी, असे श्री. बांगर यांनी सांगितले.

            सरपंच वंदना गुर्जर, भारतीय जैन संघटनेचे सुनील जैन, पानी फाऊंडेशनचे जिल्हा समन्वयक अतुल काळे, तालुका समन्वयक उज्वल कराळे, हरीष खासबागे, श्रीमती चौधरी आदींनी श्रमदानात सहभाग घेतला.

00000

मंत्रिमंडळ निर्णय : एकूण – 2

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत

2001 ते 2009 मधील थकित खातेदारांचा समावेश

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ आता 2001 ते 2009 या कालावधीतील कर्ज थकित असलेल्या, परंतु 2008 व 2009 च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी खातेदारांनाही देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच इमूपालन,शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठी 2001 ते 2016 या कालावधित घेतलेल्या मात्र थकित राहिलेल्या कर्जाचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयानुसार 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 पर्यंत उचल केलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची 30 जून 2016 रोजी थकित झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंतच्या मुद्दल व व्याजासह एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या थकित शेतकऱ्यांनाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून दिलासा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2016पर्यंत इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या आणि अशा कर्जापैकी 30 जून 2016 रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017पर्यंतची मुद्दल व व्याजाची थकित रक्कम दीड लाखाच्या मर्यादेत माफ करण्यात येणार आहे. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी देण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी 30 जून 2016 पूर्वी किंवा नंतर पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित झालेल्या कर्जाचे 31 जुलै 2017 पर्यंत थकित व उर्वरित हप्ते दीड लाखाच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. पीक कर्जाच्या पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठनाची थकित रक्कम दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी दीड लाखावरील थकीत रक्कम 30 जून 2018 पर्यंत भरल्यास त्यांना दीड लाख रकमेच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

आजच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना 2008 ते 2009 मध्ये अनुक्रमे केंद्र व राज्य शासनाने राबविलेल्या कर्जमाफी योजनांचा फायदा मिळाला नसल्याबाबत शेतकरी व बँकांकडून घोषणापत्र घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे लाभ 28 जून 2017 आणि त्यानंतर वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमधील अटी, शर्ती व निकषांच्या अधीन राहून देण्यात येतील.

सत्यमेव जयते वॉटरकप स्पर्धा

जलसंधारणातून गावाच्या कायापालटाचे ध्येय ठेवा

-         जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर

          अमरावती, दि. 24 : पानी फाऊंडेशन आयोजित सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेत सहभागी गावांनी स्पर्धा हाच उद्देश न ठेवता जलसंधारणातून गावाच्या कायापालटाचे ध्येय ठेवून कामे करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी आज येथे केले. तालुका प्रशासनाने या कामांसाठी भरीव प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

          पानी फाऊंडेशन, भारतीय जैन संघटना व जिल्हा प्रशासनाकडून धारणी, वरुड, मोर्शी, चिखलदरा व नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यांतील सहभागी गावांत कामे सुरु आहेत. स्पर्धेसाठी 334 गावांतील प्रतिनिधींनी प्रशिक्षण घेतले आहे. या गावांतील नियोजन व अडचणींबाबत प्रशासन, संघटनेचे कार्यकर्ते व ग्रामस्थांची बैठक नियोजनभवनात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

          जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, मनपा आयुक्त हेमंतकुमार पवार, उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, रोहयो उपजिल्हाधिकारी डी. आर. काळे, संघटनेचे उपाध्यक्ष सुदर्शन जैन, सामाजिक कार्यकर्ते गोविंद कासट, बाबासाहेब राऊत, फाऊंडेशनचे जिल्हा समन्वयक अतुल काळे आदी उपस्थित होते.         

          स्पर्धेत सहभागी गावांत गत पंधरवड्यात जलसंधारणाची कामे सुरु झाली. उर्वरित एका महिन्याच्या कालावधीत  कामे पूर्ण करण्यासाठी  अधिकाधिक लोकसहभाग मिळवत प्रशासनाने जोरदार प्रयत्न करावेत, असे सांगून श्री. बांगर म्हणाले की, सहभागी गावांकडून अपेक्षित काम व खर्चाबाबत अर्ज येताच उपविभागीय अधिका-यांनी त्याला तत्काळ मान्यता द्यावी. स्पर्धेचा कालावधी लक्षात घेता कामे गतीने व्हावीत. धारणी व चिखलदरा तालुक्यांतील परिस्थिती लक्षात घेऊन तेथे काम करणा-या मजूरांना ‘मनरेगा’अंतर्गत वेतन दिले जाईल.  

          श्री. जैन म्हणाले की, धारणी तालुक्यासाठी खांडवा व ब-हाणपूर येथून यंत्रे मागविण्यात आली आहेत. प्रत्येक गावाला जेसीबी, पोकलँड आदी यंत्रसामग्री पुरविण्याचा प्रयत्न आहे. एखाद्या गावात चांगले काम होत असेल तर केवळ गुणांच्या तांत्रिकतेत न अडकता तिथे यंत्र दिले जाईल.

गावात झालेल्या प्रत्येक कामाची नोंद ॲपमध्ये घ्यावी, असे आवाहन श्री. काळे यांनी केले.

वॉटरकप स्पर्धेचे हे तिसरे वर्ष असून कालावधी दि. 8 एप्रिल ते 22 मे आहे. विजेत्या पहिल्या तीन गावांना अनुक्रमे 75 लाख रुपये, 50 लाख रुपये आणि 40 लाख रुपये रोख पारितोषिक आणि प्रत्येक तालुक्यातील आघाडीवरील गावाला प्रत्येकी दहा लाख रुपये रोख पारितोषिक मिळणार आहे. स्पर्धा महाराष्ट्राच्या 24 जिल्ह्यांतील 75 तालुक्यांत विस्तारली आहे. 45 दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेत गावक-यांनी श्रमदान तसेच यंत्रांच्या सहाय्याने जलसंधारणाच्या अनेक कामांतून पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणे हा स्पर्धेचा उद्देश आहे.

महावितरणकडून राज्यात

23 हजार 700 मे.वॅ. विजेचा विक्रमी पुरवठा

मुंबई, दि. 23 : महावितरणने सोमवार, दि. 23 एप्रिलला राज्यात  23 हजार 700 एवढ्या मेगावॅट विजेचा यशस्वीपणे पुरवठा केला. मागील काही वर्षात वीज यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यात आल्यामुळे विजेच्या एवढया विक्रमी मागणीचा पुरवठा करणे महावितरणला शक्य झाले.

            राज्यात महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात 23 एप्रिल 2018 ला 23 हजार 700 मेगावॅट एवढ्या विजेची कमाल मागणी नोंदविण्यात आली. महावितरणने विजेची ही संपूर्ण मागणी यशस्वीपणे पूर्ण केली. राज्यात वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. तसेच या यंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीची कामेही नियमितपणे केली जातात. त्यामुळे एवढया मोठया प्रमाणातील विजेच्या मागणीचा पुरवठा महावितरणला पूर्ण करता येणे शक्य झाले आहे. 23 एप्रिलला मुंबईची विजेची मागणी 3 हजार 375 मेगावॅट एवढी नोंदविण्यात आली तर संपूर्ण राज्याची विजेची कमाल मागणी 23 हजार 700 एवढी नोंदविण्यात आली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीज पुरवठा करताना वीज वितरण यंत्रणेत कोणताही बिघाड न होता वीज पुरवठा झाला.

राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विकास मंडळांचा आढावा

विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांनी

अधिक सक्षमपणे काम करण्याची गरज

- राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

राज्यातील विकास मंडळांनी अधिक सक्षमपणे काम करण्याची गरज असून या मंडळांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे. यासाठी नियोजन विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे आवाहन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.

राज्यातील विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ यांची संयुक्त बैठक राजभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली. त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी यांच्यासह विकास मंडळांचे अध्यक्ष, सचिव, सदस्य उपस्थित होते.

राज्यपाल यावेळी म्हणाले, विकास मंडळांनी कार्यक्षमता वाढवून कालबद्ध पद्धतीने या तीनही विभागांचा विकास अधिक होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. काही भागात अनुशेष दूर करण्यासाठी निधीचे समान वाटपाचे जे सूत्र आहे ते बदलण्याची गरज असून विभागनिहाय निधी वाटपासाठी आवश्यक त्या सुधारणा नियोजन विभागाने येत्या तीन महिन्यांत कराव्यात. विकास मंडळांना मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी रिक्त जागा भरण्यासाठी नियोजन विभागाने प्रक्रिया हाती घ्यावी.

तीनही विकास मंडळांनी केंद्र व राज्य शासनाचे जे महत्वाकांक्षी प्रकल्प योजना आहे ते राबविण्यासाठी अधिक भर दिला पाहिजे. आदिवासी भागातील मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे राज्यपालांनी सांगितले. यावेळी नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी सादरीकरणादरम्यान जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या स्वच्छतेसाठी आणि पर्यटनाला चालना मिळावी यासाठी हाती घेतलेल्या ‘मी लोणारकर’ मोहिमेविषयी सांगितले. त्याचा राज्यपालांनी आपल्या भाषणात विशेष उल्लेख करुन या उपक्रमाचे कौतुक केले. अधिक प्रभावीपणे हा उपक्रम राबविण्याचे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, विदर्भ, मराठवाडा भागातील सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, कृषी या क्षेत्रातील विकासासाठी तीनही विकास मंडळांनी विशेष लक्ष केंद्रित करुन काम करण्याची गरज आहे. तीनही विकास मंडळांनी केलेल्या सूचनांच्या अभ्यास आणि समन्वयासाठी एक समिती असणे आवश्यक आहे. गडचिरोली भागातील मलेरियाचा प्रादूर्भाव आणि आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण लक्षात घेता त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी आणि त्याच्या समूळ उच्चाटनासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. विदर्भ, मराठवाड्यातील कृषी पंपांना वीज जोडणी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे. त्याचबरोबर माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करुन त्या माध्यमातून नागपूर विभागात सिंचनाची क्षमता वाढवावी.

यावेळी नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी विदर्भ विकास मंडळाचे, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाडा विकास मंडळाचे तर कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. जगदिश पाटील यांनी उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे सादरीकरण केले. यावेळी मंडळाचे सदस्य डॉ. आनंद बंग, कपिल चंद्रयान, शंकर नागरे यांनी आरोग्य, शिक्षण, सिंचन याबाबत केलेल्या सविस्तर अभ्यासाचे सादरीकरण केले.

बैठकीस राज्यपालांचे सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, महाराष्ट्र जलसंपदा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन यांच्यासह विकास मंडळांचे सदस्य उपस्थित होते.

००००

तूर खरेदीला 15 मेपर्यंत मुदतवाढ

- सहकार मंत्री सुभाष देशमुख

मुंबई, दि. 23 : केंद्र शासनाने  खरीप हंगाम 2017-18 साठी हमीभावाने तूर खरेदीसाठी 15 मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसे अधिकृत पत्र आज पणन विभागाला प्राप्त झाले आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज दिली.

राज्यात हमीभावाने तूर खरेदीची मुदत 18 एप्रिलपर्यंत होती. राज्य शासनाने तूर खरेदीची मुदत वाढविण्यासाठी केंद्राकडे विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्राने ही मुदतवाढ दिली आहे.

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

पुनर्वसित गावांना शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करावी

- मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 23 : गोसीखुर्द प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन केलेल्या गावांना स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करावे. खुल्या विहिरींमधून पाण्याचा पुरवठा करताना त्या विहिरींचे कायम पुनर्भरण होत राहिल, तसेच नदी व इतर स्त्रोतांमध्ये सातत्याने पाणी राहील आणि प्रत्येक कुटूंबाला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळेल याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. गोसीखुर्द प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. 

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा पर्यायी विचार करण्यात यावा. दहा बारा हेक्टर या मोकळ्या जमिनींचा वापर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी करावा. सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांची भेट या शेतकऱ्यांसोबत घालून देण्यात यावी. या जागांना सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी मोठ्या कालावधीसाठी या जागा भाडेतत्वावर दिल्यास यातून शेतकऱ्यांना नियमीत उत्पन्नाची सोय होईल, अशा शक्यतांना पडताळून पहावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी तरूण उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी देण्यात येणारे मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज देताना प्रकल्पग्रस्तांचा प्राधान्यांने विचार करण्यात यावा तसेच प्रकल्पग्रस्तांना प्रधानमंत्री आवास घरकूल योजनेंतर्गत घर बांधण्यासाठी मदत व्हावी याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने एन बी सी सी यांच्या बरोबर नुकत्याच केलेल्या करारानुसार नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील उर्वरित पाच पर्यायी गावठाणातील 18 नागरी सुविधांची कामे व 64 पर्यायी गावठाणातील दर्जेदार पुनर्वसनांतर्गत करावयाची कामे एन बी सी सी यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहेत. पाच पैकी चार गावांचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील 22अंदाजपत्रकांना आणि भंडारा जिल्ह्यातील 18 अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल यांनी दिली.

या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, भंडारा जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, नागपूर जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्‍गल, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे कार्यकारी संचालक ए. व्ही सुर्वे व स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, हा गोसीखुर्द गावाजवळ (तालुका पवनी) जिल्हा भंडारा येथे वैनगंगा नदीवर बांधकामाधीन आहे. महाराष्ट्रातील हा एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प असून यास केंद्र शासनाकडून 90% निधी प्राप्त होत आहे. पूर्व विदर्भातील हा सर्वात मोठा बहुउद्देशीय प्रकल्प असून याद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील एकूण 1 लाख 90 हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार असून त्यापासून 2 लाख 50 हजार 800हे. इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.