जिल्ह्यांचा विकासदर वाढविण्यासाठी देशातील ६ जिल्ह्यांची निवड

महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीचा समावेश

नवी दिल्ली दि. 18 : जिल्ह्यांच्या विकासदराला चालना देऊन हा दर ३ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने देशातील ६ जिल्ह्यांची निवड केली आहे. महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

            देशाच्या विकासासाठी जिल्ह्यांच्या विकासावर भर देणारे सर्वंकष नियोजन करण्याचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु यांनी ठरविले आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीसह उत्तर प्रदेशातील वाराणसी, बिहार मधील मुज्जफरपूर, आंध्रप्रदेशातील विशाखापट्टनम आणि हिमाचल प्रदेशातील सोलन या  जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.

असे असणार नियोजन

            देशाच्या आर्थिक विकासासाठी जिल्ह्याच्या विकासाची गती वाढविणे हा या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश आहे. यासाठी त्या-त्या जिल्हयांकडे उपलब्ध असलेली साधने, जिल्ह्याची बलस्थाने, पीक पध्दतीचे नियोजन व कृषी विकासासाठी विविध क्षेत्रांचा सहभाग करून घेणे, सुक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रांचा सहभाग आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक सेवा, कौशल्य, ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’, सरकारी व खाजगी क्षेत्रांचा सहभाग आदींचा प्रभावीपणे उपयोग करण्याचे नियोजन आहे. राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या सक्रीय सहभागातून या योजनेची  प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

श्री सुरेश प्रभु यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती

 या कार्यक्रमाची सुरुवात देशातून निवडण्यात आलेल्या ६ जिल्हयांपासून होणार आहे. या संदर्भात सर्वंकष नियोजन करण्यासाठी व प्रत्यक्ष प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या विविध मंत्रालयाचे प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश व आंध्रप्रदेश शासनाचे प्रतिनिधी हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. ठराविक राज्यांमध्ये भारतीय व्यवस्थापन संस्था(आयआयएम) संबंधित जिल्हयांचे सर्वंकष नियोजन तयार करेल. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी समिती  स्थापन करण्यात येणार आहे.   

या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणीकरून जिल्ह्यांचा विकास दर ३ टक्यांनी वाढविण्यात येईल, त्यामुळे देशाचा आर्थिक विकास दर ५ ट्रिलीयन डॉलरने वाढून आर्थिक विकासास गती प्राप्त होणार आहे, असा विश्वास सुरेश प्रभु यांनी व्यक्त केला आहे.

०