शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

खरीप हंगाम नियोजन बैठक

वातावरणातील बदलाला पूरक पीकांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत

       -   पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील

          अमरावती, दि.  8 : योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि खरीपासाठी बियाणे, खत यांच्या उपलब्धतेसह मान्सून व वातावरणातील बदलाला पूरक अशी पर्यायी व बहुविध पीके घेण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहित करावे, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांनी आज येथे दिले.

               कृषी विभागातर्फे खरीप हंगाम 2018 नियोजन सभा नियोजनभवनात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, खासदार पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे, आमदार वीरेंद्र जगताप, आमदार रमेश बुंदिले, जि. प. उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, विभागीय कृषी अधिक्षक अधिकारी श्री. चव्हाळे, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी अनिल खर्चान आदी उपस्थित होते.

      पालकमंत्री श्री. प्रवीण पोटे- पाटील म्हणाले की,  तूर, सोयाबीन, कपाशी पीकांपुरती शेती  मर्यादित न ठेवता करडई, सूर्यफूल, तीळ आदींचे वेगवेगळे वाण, रेशीम शेती, पिंपळी, कवठ आदी औषधी गुणधर्म असलेली झाडे अशा प्रयोगांची जोड दिली पाहिजे. पर्यायी व यशस्वी पीके व नव्या प्रयोगांबाबत माहिती शेतक-यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. केवळ फ्लेक्स, पत्रके प्रसिद्ध करुन उपयोग होणार नाही. शेतक-यांपर्यंत पोहोचून त्यांना वेळोवेळी माहिती व प्रोत्साहन दिले पाहिजे. प्रयोगशील शेतक-यांच्या प्रयोगाची यशस्विता इतरांसमोर आणली  पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनीही शेतक-यांना पर्यायी पीकांची आवश्यकता पटवून दिली पाहिजे.

गटशेती, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी, कृषी यांत्रिकीकरणासारख्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवाव्यात. पीक नियोजनाबाबत कृषी विभागाने लोकप्रतिनिधींसमवेत दर तीन महिन्यांनी बैठक घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

बियाणे उपलब्धता

सोयाबीनचे 2.95 लाख हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे. त्यासाठी महाबीजकडे 65 हजार क्विंटल बियाण्याची मागणी केली आहे. खाजगी कंपन्याकडून तेवढेच बियाणे उपलब्ध असेल. कपाशीचे 9.5 लाख पाकीटाची मागणी केली आहे, अशी माहिती श्री. खर्चान यांनी दिली.    पालकमंत्री म्हणाले की, सोयाबीनचे गत वर्षीचे उत्पादन आकारमानाने बारीक आहे. ते बियाणे म्हणून वापरणे चुकीचे होईल. त्यामुळे सक्षम बियाणे शेतक-यांना उपलब्ध झाले पाहिजे.

विलंबाला जबाबदार अधिका-यांना कारणे दाखवा नोटीस

          मनरेगामधील सिंचन विहिरीच्या प्रशासकीय मान्यतांना विलंब का झाला, याबाबत संबंधित अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करुन कारणे दाखवा नोटीस द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती खत्री यांना दिले.  

          वीज अपघात टाळण्यासाठी लोंबकळलेल्या तारांची तत्काळ दुरुस्ती झाली पाहिजे व ग्राम विद्युत सहायकाच्या नियुक्त्यांबाबत कार्यवाही व्हावी, असे श्री. जगताप यांनी सांगितले. बोगस बियाण्यावर बंदी आणण्यासाठी कृषीमित्रांमार्फत वितरकाकडे तपासणी करावी, असे श्री. गोंडाणे यांनी सांगितले. बैठकीला कृषीसह विविध विभागांचे अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.

खरीप नियोजन तपशील

 *गत पाच वर्षात कपाशीचे क्षेत्र 10 टक्क्याने कमी झाले व सोयाबीनचे तितकेच क्षेत्र वाढले.

* जिल्ह्यात 12.21 लाख हे. भौगोलिक क्षेत्रापैकी लागवडीलायक क्षेत्र 7.81 लाख हेक्टर असून, खरीपाचे क्षेत्र 7.28 लाख हे. आहे.

* खारपाणपट्ट्यात जिल्ह्यातील 355 गावे असून, त्याचे क्षेत्र 1 लाख 60 हजार हेक्टर आहे.

* जिल्ह्यात 4 लाख 15 हजार 858 खातेदारांपैकी 1 लाख 40 हजार 423 अत्यल्पभूधारक असून, 1 लाख 71 हजार 832 अल्पभूधारक, तर इतर 1 लाख 3 हजार 603 आहेत.

* जिल्ह्याचे जून ते ऑक्टोबर दरम्यान पर्जन्यमान सरासरी 815 मिमि आहे.

*आगामी खरीप हंगामासाठी कपाशीचे 1 लाख 90 हजार हे., सोयाबीनचे 2 लाख 95 हजार हे., तुरीचे 1 लाख 30 हजार हे., मुगाचे 33 हजार हेक्टर, ज्वारीचे 28 हजार हे., उडदाचे 30 हजार हे. व इतर पीकांचे 22 हजार 112 हेक्टर असे एकूण 7 लाख 28 हजार 112 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे.

*विविध पीकांकरिता एकूण 1 लाख 31 हजार क्विंटल बियाण्याची मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

* खताची 1 लाख 43 हजार 500 मे. टन इतकी मागणी नोंदविण्यात आली आहे. त्यापैकी 1 लाख 32 हजार मे. टन खताचा साठा जिल्ह्याला मंजूर झाला असून, तत्पूर्वीचे 9 हजार 787 मे. टन खत उपलब्ध आहे.

* युरियाच्या अनुदानित खताची 45 किलो वजनाच्या बॅगची महत्तम किंमत 242 रुपये (झींकेटेडची 266 रुपये) निश्चित करण्यात आली आहे.

*विविध सिंचन प्रकल्पांतून 89 हजार 79 हे. सिंचन प्रस्तावित आहे.

*वीज पंप जोडणीसाठी 7 हजार 641 प्राप्त अर्जांनुसार कार्यवाही प्रस्तावित आहे.

*रासायनिक खत विक्रीसाठी थेट लाभ हस्तांतरणांतर्गत (डीबीटी प्रकल्प) 929 विक्री केंद्रांना पीओएस मशीन वितरीत केली आहे.

* गुण नियंत्रण कार्यक्रमात नमुने काढण्याचा बियाण्याचा लक्षांक 742, रासायनिक खतांचा 426 व कीटकनाशकाचा 197 लक्षांक निश्चित केला आहे.

*गळीतधान्य विकास कार्यक्रमात केंद्र शासनाकडून 10 कोटी रुपये निधीसाठी प्रस्तावित आहे.

00000