एचआयव्ही संक्रमितांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा - मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा

 

सेवा पंधरवड्यानिमित्त

एचआयव्ही संक्रमितांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा

-  मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा

अमरावती, दि. 22 : एचआयव्ही संक्रमितांसाठी असलेल्या व इतरही योजनांचा त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सेवा पंधरवड्यातंर्गत विशेष मोहीम राबवा. एचआयव्ही संक्रमितांना जेथे औषधोपचार मिळतो, तेथेच शासकीय योजनांची माहिती उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये एड्स जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी श्री. पंडा बोलत होते. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदाळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास घोडके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले, बाह्य संपर्क वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत घोडाम, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुभाष ढोले, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अजय साखरे, जिल्हा स्त्री रोग तज्ज्ञ संघटनेच्या सचिव डॉ. अनिता बोबडे, मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. जयश्री नांदुरकर, डॉ. रवींद्र कलोडे,  डॉ. सुशीला राजभूत, डॉ. पद्माकर सोमवंशी तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

एचआयव्ही संक्रमितांसाठी भेदभावाची वागणूक देणा-या व्यक्ती, कार्यालय, आस्थापना, दवाखान्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असते. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी एचआयव्ही एड्स कायदा, 2017 ची अंमलबजावणी कठोरपणे करावी, असे सांगून श्री. पंडा म्हणाले की, एचआयव्ही संक्रमित व्यक्तीसमवेत कुठल्याही कार्यालय किंवा आस्थापनेत भेदभावाची वागणूक ठेवल्यास अथवा त्याला संकोच वाटेल असे वक्तव्य, कृती केल्यास संबंधित व्यक्ती व आस्थापनेवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, खासगी किंवा शासकीय रूग्णालयात एचआयव्ही संक्रमितांना उपचारास नकार देणे, भेदभाव करणे, कलंकित करणे असे प्रकार झाल्यास संबंधित रुग्णालयावर कारवाई करण्यात यावी. त्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. यावेळी एचआयव्ही संक्रमितांच्या आहारासंबंधी चर्चा करण्यात आली .

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील पारिचारिकांनी (एएनएम) गर्भवती स्त्रियांची तपासणी निकषांनुसार गरोदरपणाच्या काळात दोनवेळा केली पाहिजे. त्याचे काटेकोर पालन व्हावे. सिकलसेल, हिमोफेलिया, थायलोसेमिया, तसेच एचआयव्हीबाधितांसाठी खासगी रक्तपेढ्यांनी दहा टक्के रक्त राखीव ठेवून ते 50 टक्के दराने उपलब्ध करून दिले पाहिजे. या बाबींचे काटेकोर संनियंत्रण करावे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

 

प्रत्येक शासकीय कार्यालय

 ‘तंबाखूमुक्त कार्यालय’ म्हणून घोषित करावे

·        राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाबाबत आढावा बैठक

 

प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील कार्यालय प्रमुखाने आपले कार्यालय ‘तंबाखूमुक्त कार्यालय’ असल्याचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा, अशी सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी यावेळी  दिली.

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम तसेच तंबाखू नियंत्रण कायदा 2003 च्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा समन्वय समिती राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाची आढावा बैठक यावेळी घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

दिवसेंदिवस शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये तंबाखू व्यसनाचे प्रमाण वाढत आहे. या बाबीवर आळा घालण्यासाठी शाळेच्या शंभर मीटर परिसराच्या आत पानठेला नसावा. यासाठी प्रत्येक शाळेने कडक कारवाई करावी. याबाबत  शिक्षणाधिऱ्यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अवगत करण्याची सूचना  श्री. पंडा यांनी यावेळी  दिली.

तंबाखू मुक्तीसाठी समुपदेशनासाठी जिल्हा सामन्य रुग्णालय येथे तंबाखू मुक्ती समुपदेशन केंद्र चालविल्या जाते . तसेच उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरही समुपदेशन केंद्रे चालवली जातात, अशी माहिती डॉ. साखरे यांनी दिली.

00000