अत्याचार प्रतिबंधक नियमात दाखल गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण वाढवा अनुसूचित जाती. जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर

 

अत्याचार प्रतिबंधक नियमात दाखल गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण वाढवा

अनुसूचित जाती. जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर

          अमरावती, दि. 22 : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत दाखल गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहेत. अशा प्रकरणी पुरावे व्यवस्थित दाखल होतात किंवा कसे, आवश्यक पाठपुरावा याबाबत तपासणे आवश्यक आहे. गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी या बाबींचा सर्वंकष विचार करुन त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत, असे निर्देश अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी आज येथे दिले.

          अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात घेतला. आयोगाचे सदस्य आर.डी. शिंदे, किशोर मेढे, विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, अप्पर पोलीस अधिक्षक शशिकांत सातव, आयोगाचे सहसंचालक रमेश शिंदे, समाज कल्याण उपायुक्त सुनील वारे, सहाय्यक आयुक्त माया केदार यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

          श्री. अभ्यंकर म्हणाले की, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमात दाखल होणारे गुन्हे न्यायालयात सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहे. अमरावती‍ जिल्ह्यातही ही टक्केवारी अल्प आहे. अशा प्रकरणी सबळ पुरावे नसणे, साक्ष बदलणे, पाठपुरावा न होणे अशी कारणे आहेत किंवा कसे याचा तपास करावा व त्याबाबत सुधारणा होण्यासाठी सूचना आयोगाला द्याव्यात. अनेकदा मूळ तक्रारदाराची तक्रार दाखल होतानाच ‘क्रॉस कम्प्लेंट’ही दाखल होते. मूळ तक्रारदाराची तक्रार दडपली जाऊन त्यालाच गुन्ह्यात अडकवण्यासारख्या बाबीही घडतात. असे घडले तर कायद्याच्या हेतूलाच बाधा पोहोचते. त्यामूळे याच सुधारणा करण्यासाठी तपास व निरीक्षणादरम्यान जाणवलेल्या बाबी तपास अधिकारी व प्रशासनाने आयोगाच्या निर्दशनास आणाव्यात जेणेकरुन शासनाला तसा अहवाल सादर करता येईल.

          साक्षी बदलू नयेत यासाठी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, फिर्यादी व प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या समुपदेशन आदी उपाय अंमलात आणावेत, अशीही सूचना त्यांनी केली.   अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमात अमरावती जिल्ह्यात दि. 1 जानेवारी ते दि. 31 ऑगास्ट या कालावधीत शहरी भागात 30 व ग्रामीण भागात 54 असे एकूण 84 प्रकरणे दाखल झाली. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांची प्रक्रिया पुर्ण करून अत्याचारग्रस्तांना अर्थसहाय्य मिळवून द्यावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.  

00000