अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांसंदर्भात प्रशासन सकारात्मक

 

अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांसंदर्भात प्रशासन सकारात्मक

          अमरावती, दि. 30 : अप्पर वर्धा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन व अनुषंगिक मागण्यांबाबत प्रशासन सकारात्मक असून शासनाकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात येत आहे. प्रशासनस्तरावरील प्रकल्पग्रस्तांच्या दुय्यम प्रमाणपत्रासंदर्भातील मागणी पूर्ण करण्यात आली असून उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीसंदर्भात कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दिली.

            अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात दि. 19 मे 2023 पासून मोर्शी येथे  आत्मक्लेश आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या समजावून घेतल्या व त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत त्यांच्या दालनात आंदोलनकर्त्यांसोबत विस्तृतरित्या चर्चा झाली. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आंदोलनकर्ते तसेच संबंधित अधिकारी यांच्या समवेत दि. 6 जुलै 2023 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे बैठक पार पडली. त्यामध्ये आंदोलनकर्ते यांनी त्यांच्या खालीलप्रमाणे पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या.

अप्पर वर्धा धरण, 1976 ला नवीन अधिसूचना प्रकाशित होऊन मौजा सिंभोरा येथे करण्यात आले. परंतु भुसंपादन निवाडा सन 1972 च्या अधिसूचनेच्या आधारे निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे चुकीचा निवाडा दुरूस्त करण्यात यावा. तसेच सर्व प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्र व इतरत्र जमीन देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारकांस 5 टक्के समांतर आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ती 15 टक्के करण्यात यावी. एकमुस्त 20 लक्ष रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. काही प्रकल्पग्रस्तांना पोष्टाव्दारे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र पाठविण्यात आले होते. परंतु ते त्यांना मिळाले नाही. तसेच काही प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. तरी अशा प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे, प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या अतिरिक्त जमिनीचे प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्याची मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

          बैठकीमध्ये उपरोक्त मागणीच्या अनुषंगाने विस्तृत चर्चा करण्यात आली. तसेच या मागणीपैकी जिल्हास्तरावर सोडविता येऊ शकतील अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत मागणी संदर्भात संबंधिताना निर्देश देण्यात आले. त्याअनुषंगाने सद्यस्थितीत दुय्यम प्रत काही प्रकल्पग्रस्तांना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांचे अर्ज जसे या कार्यालयास प्राप्त होतील, तसे त्यांना दुय्यम प्रत निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

          जिल्हास्तरावर सोडविता न येऊ शकणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या इतर मागण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दि. 7 व 17 जुलै 2023 रोजीच्या पत्रान्वये शासनास माहिती कळविण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनामार्फत प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात आंदोलनस्थळी भेट देऊन, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा व बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. तसेच शासनासही त्यांच्या मागण्याबाबत सविस्तरपणे कळविण्यात आलेले आहे. प्रकल्पग्रस्तांसमवेत प्रशासनाने संवेदनशीलतेने मागण्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला असून यामध्ये कुठेही प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत दुर्लक्ष अथवा दिरंगाई करण्यात आलेली नाही. यापुढेही प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी दिली.

000000