शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

भूसंपादन अधिनियम-2013 मध्ये सुधारणा

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित होणाऱ्या

ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी चार पट मोबदला

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राज्यात भूसंपादन अधिनियम-2013 या कायद्यासह इतर काही कायद्यांनुसार खाजगी जमिनींचे संपादन करण्यात येते. ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी भूसंपादन अधिनियम-2013 नुसार देण्यात येणारी बाजारभावाच्या चार पट रक्कम इतर कायद्यांनुसार देता येण्यासाठी 2013 च्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            आजच्या निर्णयानुसार भूसंपादन अधिनियम-2013 मधील कलम 105 (अ) व शेड्यूल पाच मध्ये राज्यातील चार कायद्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.यामध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम-1955, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम-1961, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम-1976 आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम-1966 यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे या चार राज्य कायद्यांतर्गत भूसंपादन करताना देखील ग्रामीण भागातील भूधारकास बाजारभावाच्या चार पट मोबदला मिळणार आहे.

            याशिवाय राज्याने वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदीने खाजगी जमिनी ताब्यात घेण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसारही जास्तीत जास्त खाजगी जमीन शासकीय प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या संमतीने ताब्यात घेण्यात येते. त्यासाठी ग्रामीण भागातील जमीनधारकास बाजारमूल्याच्या पाच पट मोबदला देण्यात येतो.

-----०-----