पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांचा केलपाणी येथे पुनर्वसितांशी संवाद
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसितांना जमीन देण्याचा शासन निर्णय
पुनर्वसितांना जमीन निवडीची संधी
अमरावती, दि. 13 : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर क्षेत्रातून पुनर्वसित करण्यात आलेल्या पुनर्वसित बांधवांच्या मागणीनुसार त्यांना जमीन देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून हा निर्णय तत्काळ निर्गमित केला आहे. पुनर्वसितांना संपूर्ण सहकार्याचे शासनाचे धोरण आहे, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांनी केलपाणी येथे पुनर्वसितांशी बोलताना सांगितले.
शुक्रवारी (दि. 12) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर सायंकाळी पालकमंत्री श्री. पोटे- पाटील यांनी खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार बच्चू कडू, आमदार प्रभुदास भिलावेकर, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी विजय राठोड यांच्यासह मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील केलपानी येथे जाऊन पुनर्वसितांशी संवाद साधला. रात्री उशिरापर्यंत सर्व मान्यवरांनी पुनर्वसितांशी संवाद साधला व शासनाच्या निर्णयांची माहिती दिली.
पुनर्वसितांशी संवाद साधताना पालकमंत्री श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी येथे आलो आहे. जमीनीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी तत्काळ शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. अमरावती व अकोला या दोन्ही जिल्ह्यात वाटपासाठीची जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. या जमीनीपैकी योग्य वाटेल ती जमीन निवडण्याची संधीही पुनर्वसितांना दिली जाणार आहे. पुनर्वसन पॅकेज दिल्यानंतर पुन्हा जमीन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापूर्वी राज्यात असा निर्णय कधीही झालेला नाही. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणा-या सदस्यांना 10 लाख रुपये साह्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला व त्यानुसार ती मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली. पुनर्वसनस्थळी विविध सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. पुनर्वसितांच्या मागण्या लक्षात घेऊन वनविभागाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करुन यापूर्वीच शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुनर्वसित कुटुंबांच्या मागण्यांबाबत विशेष बैठक घेऊन तेल्हारा व अकोट येथील पुनर्वसनस्थळी सुविधांसाठी साडेपाच कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. अकोला जिल्हा प्रशासनाकडून ही कामे होत आहेत. शासन आदिवासी कल्याणासाठी सतत प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
श्री. कडू म्हणाले की, व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसितांना जमीन मिळवून देण्यासाठीचा शासन निर्णय महत्वाचा आहे. पेसाअंतर्गत भरती करण्यासाठी आदिवासी बांधवांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे. त्यातून नोकरी मिळवून देण्याचीही प्रशासनाची तयारी आहे. पुनर्वसित बांधवांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. जमीनीची निवड करण्यासाठी पुनर्वसितांची यादी तयार करुन त्यांना जमीन दाखवण्यात येऊन निवडीची संधी दिली जाईल. पुनर्वसित बांधवांनी या निर्णयाचा आदर राखून सहकार्य करावे, असे श्री. भिलावेकर यांनी सांगितले.
पुनर्वसित बांधवांच्या बहुतेक मागण्या शासनाने पूर्ण झाल्या आहेत, असे सांगून श्री. बांगर म्हणाले की, अकोला व अमरावती दोन्ही जिल्ह्यात जमीन उपलब्ध आहे. दोन्हीपैकी कुठल्याही जिल्ह्यातील जमीन बघून निवड करण्याची संधी पुनर्वसितांना मिळणार आहे. ही जमीन शेतीयोग्य असून, त्याचे वाटप तत्काळ सुरु होत आहे. यापूर्वीही जमीन मिळालेल्या लोकांना त्यांच्या मागणीनुसार जमीन बदलून देण्यात आली आहे. पालकमंत्र्यांनी वेळोवेळी यासाठी पाठपुरावा केला आहे. पुनर्वसितांच्या इतर मागण्यांबाबत अकोला जिल्हाधिकारी यांनी संवाद साधला. गुल्लरघाट येथील पाणीपुरवठा योजनेसाठी 2 कोटी मंजूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
00000
Comments
Post a Comment